आपण कसल्या ‘भारता’ची ‘पायाभरणी’ करत आहोत?

संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या व माणुसकीला कलंक ठरणाऱ्या हाथरस बलात्कार घटनेला काल तीन महिने पूर्ण झाले. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने बलात्कारित दलित महिलेचे मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार रात्रीच्या वेळी करण्याची देशातील ती घटना खूपच अमानवीय होती. देशाच्या व जगाच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला होता. नवीन भारतातील पालक आपल्या मुलीच्या मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार आपल्या मर्जीनुसार करू शकत नाहीत, एवढा अधिकारही आपण गमावला आहे काय? त्यामुळे या देशातील सुजाण माणसांना माणूसपण का उरले नाही, हा गुंतागुंतीचा प्रश्न मनाला सतत उद्विग्न करतो.

ज्या उत्तर प्रदेशमध्ये हाथरस बलात्काराची घटना घडली, त्याच राज्यात दलितांवर सर्वांत जास्त अत्याचार होत आहेत, असे राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (२०१९ ) ताज्या अहवालानुसार समोर आले आहे. दलितांवरील अन्याय अत्याचारात २०१४ सालापासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, असे या पूर्वीच्या अहवालात अगोदरच स्पष्ट केले आहे. बऱ्याच वर्षांपासून केंद्र सरकार ‘मुलगी वाचवा’च्या सारख्या अर्थहीन घोषणा देत आहे, पण वरवरच्या घोषणांचा फायदा काय?

आधुनिक काळातील दलित, आदिवासीवरील अन्याय-अत्याचार कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय म्हणून शासनाने ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ साली मंजूर केला. दुर्दैवाने या जातींवरील अन्याय-अत्याचार कमी झालेले नाहीत. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि इतर अहवालांच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, दलितांवरील गुन्हेगारीचा दर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. भविष्यातही हा दर वाढतच जाणार आहे, कारण ‘आत्मनिर्भर’च्या नावाखाली ‘तुमचं तुम्ही बघून घ्या’ असं सरळसरळ सांगितलं जातंय. विद्यमान सरकारच्या वतीने नवीन भारताची पायाभरणी अशा पद्धतीने सुरू आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5250/Being

.................................................................................................................................................................

त्या त्या पिढीतील समकालीन राज्यकर्ते समाजसुधारकांचा प्रतीकात्मक पातळीवर उपयोग करण्याची संधी कधीच सोडत नाहीत. त्याला आपल्याकडील राज्यकर्तेही अपवाद नाहीत. अगदी काही दिवसांपूर्वीच देशाच्या पंतप्रधानांनी बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनाला वाहिलेल्या आदरांजलीमध्ये म्हटले होते की, बाबासाहेबांनी आपल्या राष्ट्रासाठी दिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. एकीकडे आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे वेदांचे मंत्र उच्चारून व यज्ञपूजा करून नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाचे उद्घाटन करायचे!

प्रचलित समाजव्यवस्थेतील राज्यकर्ते जातीवरून होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल ‘खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे’ ही भूमिका पार पाडतात. ‘जी जात नाही ती जात’ आहे असे नेहमीच सांगितले जाते, परंतु रचनात्मक आणि व्यवस्थात्मक पातळीवर ही समस्या सोडवण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले जात नाहीत. ते अशा प्रकारचे प्रयत्न भविष्यातही करतील का नाही, याविषयी शंका उपस्थित होते. कारण त्यांना उच्चजातीय, उच्चवर्गीय आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेचा नेहमीच आधार मिळत असतो.

हेच लोक सांगतात की, आपल्याकडे अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणे कठीण आहे.  लोकशाही राज्य हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य हे खरं आहे. परंतु आपल्याकडे आज ‘मूठभर हिताय, मूठभर सुखाय’ लोकांच्या हिताच्या विचार करणारी ही कसली लोकशाही?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

हजारो वर्षांपासून भारतीय समाज एका इमारतीच्या मजल्याप्रमाणे ‘जाती’च्या आधारावर इतका भक्कम उभा आहे की, कुणालाही एका मजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावर जाता येत नाही. जे वरच्या मजल्यावर असतात, त्यांना जन्मतःच सर्व अधिकार प्राप्त होतात. त्यांना कोणत्याही सामाजिक भेदभावाला, विषमतेला तोंड द्यावे लागत नाही. याउलट जे सर्वांत खालच्या मजल्यावर असतात, त्यांची नेहमीच फरपट होते. सामाजिकदृष्ट्या हीन म्हणून गणल्या गेलेल्या अशा दलित, आदिवासींना आयुष्यभर अन्याय-अत्याचाराला बळी पडावे लागते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून खालच्या जातीतील लोक सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आजघडीला देशातील दलित आदिवासींना न्याय मिळणं ही आता अशक्यप्राय गोष्ट झाली आहे. गृह मंत्रालयाच्या २०१७-१८च्या अहवालानुसार दलितांवर अत्याचार केलेल्या गुन्ह्यांमधील शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. तसेच येथील मुख्य प्रवाहातील मीडिया त्यांच्या अन्याय- अत्याचारांकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करतात. दलित आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचाराच्या बातम्या इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रित माध्यमांत थोड्याफार प्रमाणात अधोरेखित केल्या जातात. आणि ही चर्चा सामाजिक व्यासपीठावर होत नसल्यामुळे साहजिकच दलितांवरील अन्याय- अत्याचारांबाबत देशातील जनतेच्या जाणीवा बोथट झाल्या आहेत, हे आता स्पष्टपणे समोर येऊ लागले आहे. आणि यामध्ये आश्चर्यचकित होण्यासारखे काही नाही, कारण ‘आजकाल जातीभेद कोण पाळतो’ असे म्हणणारे राष्ट्रभक्त गल्लीबोळात पाहायला मिळतील…

देशाचे दिवंगत राष्ट्रपती डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलम यांनी भारत तंत्रज्ञान, अन्न आणि शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण या सर्व क्षेत्रांत प्रगती करून आपण विकसित होऊ असे स्वप्न पाहिले होते. परंतु कलामांच्या विचारांत विकसित देशातील आपला समाज समानता या तत्त्वावर निर्माण व्हायला पाहिजे, याचा नक्कीच अभाव होता, हे आपल्याला मान्य करावे लागेल.

येत्या काही दिवसांत कलामांच्या दृष्टीतील २०२० हे वर्ष संपून जाईल. भारताने कलामांच्या अपेक्षेप्रमाणे वरीलपैकी कोणत्या क्षेत्रात प्रगती केली आहे की, नाही हे सत्य तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. आज शेतकरी आंदोलने करत आहेत, करोनामुळे उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात डबघाईला आले आहेत, आरोग्य व्यवस्थेची दशा सर्वांनाच परिचित झालेली आहे, शिक्षणव्यवस्थेची भीतीदायक अवस्था झालेली आहे आणि काही दिवसांपूर्वी अर्थव्यवस्था अक्षरशः कोलमडून पडली होती. कुठे नेऊन ठेवलाय माझा देश?   

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

नवीन भारत कसा असेल याची नियोजनबद्ध मांडणी नीती आयोगाने एका अहवालामध्ये उपलब्द करून दिली आहे. २०१८ सालच्या वर्षाखेरीस प्रकाशित झालेला हा २३२ पानांचा इंग्रजीमधील अहवाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर आजही उपलब्ध आहे. त्याचे बारकाईने वाचन केले असता असे लक्षात येते की, त्यात दलित, सामाजिक न्याय आणि अत्याचार (Dalit, Social justice, atrocity) यासारखे शब्द सापडत नाहीत.

एका बाजूला आम्ही शोषितांचे, पीडितांचे कल्याण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे आश्वासन द्यायचे आणि दुसरीकडे त्यांचा साधा उल्लेखही करायचा नाही. त्यामुळे प्रस्थापितांचे सरकार वर्चस्ववादी आणि उच्च जातीवाद्यांचे रक्षण करणारी व्यवस्था तयार करत नाही, हे कशावरून?

आपल्या देशात मनुस्मृतीच्या समर्थकांच्या संस्कृतीचे रक्षण करणारी व्यवस्था शिस्तबद्ध पद्धतीने निर्माण केली जात आहे. आधुनिक भारताला कदाचित नवीन भारत म्हटलं जाईल. मात्र, हे सगळं होत असताना आज आपण कसल्या प्रकारच्या नवीन भारताची पायाभरणी करीत आहोत, याचे आत्मनिरीक्षण करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

संदर्भ -

https://niti.gov.in/writereaddata/files/Strategy_for_New_India.pdf

http://yuvabengaluru.org/wp-content/uploads/2013/08/india2020.pdf

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3706

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/conviction-in-crimes-against-dalits-is-abysmally-low-mha-report/articleshow/63833473.cms?from=mdr

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -