भारतीय वृत्तपत्रे आपली ‘विश्वासार्हता’ बुलेट-ट्रेनच्या वेगाने गमावत आहेत...
पडघम - माध्यमनामा
सुधीर सूर्यवंशी
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 31 October 2020
  • पडघम माध्यमनामा वृत्तपत्र Newspaper पत्रकारिता Journalism करोना Corona

‘द हिंदू’ वृत्तपत्रसमूहाच्या ‘फ्रंटलाईन’ या पाक्षिकाच्या ७ ऑगस्ट २०१५च्या अंकात इंग्लंडमधील जगविख्यात ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्राचे माजी संपादक अ‍ॅलन रुशब्रिडर (Alan Rushbrider) यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. अ‍ॅलन यांनी १९९ वर्षांचा इतिहास असलेल्या ‘गार्डियन’मध्ये २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केले. भारतीय वृत्तपत्राचा अभ्यास करताना त्यांनी आपल्या मुलाखतीत इतिहासाचा वेध घेणाऱ्या आणि भविष्याची चाहूल सांगणाऱ्या अनेक गोष्टी मार्मिकपणे नमूद केल्या आहेत.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतातील हाताच्या बोटावर मोजता येणारी वृत्तपत्रे आणि दृकश्राव्य माध्यमे सोडली, तर बाकी सर्व माध्यमे बुलेट-ट्रेनच्या वेगाने आपली विश्वासार्हता गमावत आहेत. ही विश्वासार्हता गमावण्यामध्ये माध्यमांना अनेक प्रकारचे आर्थिक लाभ होताना दिसतात आणि त्यात ती खुश दिसतात. ही वृत्तपत्रे आपले मुख्य काम सोडून सरकारचे व सत्तेत असलेल्या लोकांचे माहितीपत्र आणि दासीपत्रासारखी भूमिका निभावत आहेत. त्यामुळे कमी कालावधीत यांना पैसा, संपत्ती भरपूर मिळेल, पण दूरचा विचार न करता या वृत्तपत्रांनी विश्वासार्हता गमावली तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागेल. वृत्तपत्र आणि दृकश्राव्य माध्यमांवरील लोकांचा विश्वास एकदा का उठला, तर तो पुन्हा कमावणे खूप कठीण होणार आहे. सर्व माध्यमे धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे वृत्तपत्रांनी आपले काम चोखपणे बजावले पाहिजे. कोणाचेही आणि कुठलेही सरकार असले तरी त्याला प्रश्न विचारणे, लोकांचे प्रश्न मांडणे आणि लोकशाहीत आपली भूमिका चोखपणे निभावून सतत जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणे खूप महत्त्वाचे आहे. वाचकांची साथ असल्यानंतर कुठल्याही संकटाचा सामना माध्यमे करू शकतात.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

करोनाच्या संकटामुळे भारतातील अनेक वृत्तपत्रे आणि दृकश्राव्य माध्यमे संकटात सापडली आहेत. या चक्रव्यूहातून कसे बाहेर पडायचे हे अनेकांना माहीत आहे. पण माहीत असून करायचे कसे? केल्यास लोक किती स्वीकारतील? अशा अनेक प्रश्नांनी त्यांना सध्या विचारात पाडले आहे. करोना आल्यानंतर जवळजवळ एक महिन्यापासून भारतीय वाचकांना वृत्तपत्रे वाचायला मिळत नाहीत. त्यामुळे ते सध्या आपल्याला हवी असलेली माहितीची भूक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भागवत आहेत.

करोनामुळे अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे ठप्प पडले आहेत. करोनाविरोधात लढण्यासाठी भारत सरकारकडे एकच जालीम उपाय होता - तो म्हणजे लोकांना घरात डांबून ठेवणे. कंपन्या बंद असल्यामुळे त्या कुठल्याही प्रकारच्या जाहिराती वृत्तपत्रांना देत नाहीयेत. त्यातून वृत्तपत्रांचा महसूल पूर्णपणे बंद झालेला आहे. पण नोकरवर्गाचा पगार आणि इतर खर्च चालूच आहेत.

एकंदर परिस्थिती पाहता करोना लवकर जाईल असे दिसत नाही. त्यामुळे उद्योगधंदे, कंपन्या किती दिवस बंद राहतील, याचे ठोस उत्तर कोणाकडेही नाही. यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय पूर्णपणे धोक्यात आलेला आहे. परिणामी भारतातील लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जिवंत राहील का, याची अनेकांना काळजी लागली आहे. भारतातील सध्याची आर्थिक स्थिती आणि लॉकडाऊनच्या काळात अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना पाहता सरकार वृत्तपत्रांना किती मदत करेल, याबद्दल शंकाच आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरकारी तिजोरीतून वृत्तपत्रांना जाहिराती देणे बंद करण्याची सूचना केली आहे. सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या काळात भारताला एकेक पैसा महत्त्वाचा आहे.

स्वतंत्र वृत्तपत्र हे कुठल्याही सरकारला नको असते. जर ते आपसूक मरत असेल तर सरकारसाठी सुंठीवाचून खोकला गेल्यासारखे आहे. आणि याला पूर्णपणे वृत्तपत्र व दृकश्राव्य माध्यमे जबाबदार आहेत. अ‍ॅलन रुशब्रिडर यांच्या म्हणण्यानुसार भारतातील ठराविक वृत्तपत्रे व दृकश्राव्य माध्यमे सोडल्यास अनेकांनी आपली विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावलेली आहे. त्यामुळे किती लोक पैसे देऊन या वृत्तपत्रांच्या पे- साइटवर जाऊन ऑनलाईन वाचतील याबद्दल शंकाच आहे.

जागतिक पातळीवर ‘करोनाआधीचे जीवन’ आणि ‘करोनानंतरचे जीवन’ असे दोन भाग होण्याची शक्यता आहे, जसे BC-AC यांची सुरुवात झाली होती. या कालावधीमध्ये जगामध्ये अमूलाग्र बदल झाले होते आणि जगाचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला होता. याच पद्धतीने करोनाच्या संकटावर मात केल्यानंतर माणसाचे जीवन किंवा जगातील अनेक उद्योगधंद्यांचे स्वरूप खूप वेगळ्या पद्धतीचे असेल.

वृत्तपत्रांबाबत बोलायचे झाल्यास त्यांना महसूल जाहिरातीमधून मिळतो. या जाहिराती अनेक प्रकारच्या कंपन्या आपल्या मालाच्या प्रचार, प्रसार, प्रसिद्धी व विक्रीसाठी देत असतात. अनेक शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार भारतामध्ये करोना अजून कमीत कमी सहा महिने असणार आहे. या कालावधीमध्ये अनेक कंपन्या आपला साठवलेला पैसा वापरतील किंवा अनेकांचे कर्ज हे मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यातून अनेक छोटे-मोठे उद्योगधंदे डबघाईला येतील.

जाहिरात ही उद्योगधंद्यांसाठी शेवटची प्राथमिकता असते. त्यामुळे भारतीय वृत्तपत्रांना कमीत कमी सहा महिने विनाजाहिराती किंवा तुटपुंज्या जाहिरातींवर जगावे लागेल. एवढा कालावधी विनाजाहिराती तग धरून राहण्याची आणि जगण्याची क्षमता आजच्या घडीला बहुतांश वृत्तपत्रांमध्ये नाही. वृत्तपत्राच्या एका प्रतीच्या छपाईसाठी कमीत कमी १५ ते २५ रुपये खर्च येतो. वृत्तपत्र भारतात एक रुपयापासून ते पाच रुपये इतक्या कमी किमतीला ‌लोकांना वाचायला मिळतात आणि राहिलेला खर्च वृत्तपत्रे जाहिरातींमधून काढतात. जर जाहिराती बंद झाल्या किंवा तुटपुंज्या आल्या तर वृत्तपत्रांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागेल. याचा परिणाम म्हणून काही वृत्तपत्रे आपसूक बंद होतील आणि काही नोकरकपात मोठ्या प्रमाणात करतील. अनेक वृत्तपत्रांनी ती केलीही आहे. त्यात अजून भर पडली आणि या पत्रकारांना इतर कुठे नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत तर अनेकांचे संसार रस्त्यावर येतील आणि मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढेल.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

व्यक्तीचे व संस्थेचे मरण एका दिवसात होत नाही. त्यासाठी अनेक दिवसांचा कालावधी जावा लागतो. अनेक प्रकारच्या सूचना तुम्हाला मिळत असतात. त्यामधून तुम्ही योग्य संदेश घेतला नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले तर माणसाच्या किंवा संस्थेच्या शरीरामध्ये हा आजार बळावत जातो आणि तो शरीर खिळखिळे करतो. आणि मग एके दिवशी त्या व्यक्तीचा आणि संस्थेचा मृत्यू होतो. भारतातील वृत्तपत्रांना असे अनेक संदेश मिळाले, पण त्यातून सावरण्यापेक्षा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि येणाऱ्या पैशाकडे लक्ष केंद्रित करून वाचकवर्ग व विश्वासार्हता गमावली. तसेच ती चांगली, दर्जेदार पत्रकारिता करायलासुद्धा विसरले. जेव्हा एखादा व्यक्ती आपला धर्म किंवा नेमून दिलेले काम विसरतो, तेव्हा त्याचे काय होते, हे वेगळे सांगायला नको!

२००८मध्ये जागतिक मंदी आल्यानंतर जगातील व भारतातील वृत्तपत्रांना व माध्यमांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला, पण त्या धक्क्यातून अनेक जण सावरले. अनेकांनी आपला खर्च कमी केला, तर ‘हिंदू’, ‘बिझनेस स्टँडर्ड’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘द न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘गार्डियन’, ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ आणि ‘इकॉनॉमिस्ट’ यांसारख्या वृत्तपत्रांनी आपली बाजू ऑनलाइन माध्यमात मजबूत केली. हे करत असताना त्यांनी विश्वासाहर्तेला कुठल्याही प्रकारचा धक्का पोहचू दिला नाही. किंबहुना वृत्तपत्रे या संकटातून बाहेर येऊन आपले पत्रकारितेचे काम चोख पद्धतीने बजावू लागली आणि त्यांनी जनतेचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात पुन्हा संपादित केला.

त्यामुळे अमेरिकेत वृत्तपत्र संस्था नुसत्याच तग धरून उभ्या राहिल्या नाहीत, तर त्यांचा विकास मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यांना महसूलसुद्धा चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. याचे कारण त्यांनी आपली विश्वासार्हता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या सत्ताधाऱ्यापुढे लोटांगण घालून गमावली नाही. सत्ताधाऱ्यांना रोज जाब विचारला आणि लोकांचे प्रश्न हिरिरीने मांडून पत्रकारिता जिवंत ठेवली. त्यामुळे आज अनेक व्यक्ती स्वखुशीने पैसे खर्च करून ही जागतिक दर्जाची वृत्तपत्रे त्यांच्या पे-साईटवर जाऊन पैसे देऊन वाचतात.

याउलट परिस्थिती भारतात आहे. आपल्याकडे २०१४नंतर वृत्तपत्रांनी आपले मुख्य पत्रकारितेचे काम बंद केले आणि ते सरकारच्या हातातील बाहुले बनले. अमेरिका, युरोपमधील वृत्तपत्रे सरकारला प्रश्न विचारत होती, पण भारतामधील बहुतांश वृत्तपत्रे सरकारचे ‘मुखपत्र’ बनून विरोधकांना प्रश्न विचारून, विरोधकांची ताकद कशी कमी करता येईल, यासाठी काम करत आहेत. काही वृत्तपत्रे मोठ्या हिरिरीने सरकारच्या हातात हात घालून, किंबहुना सरकारपेक्षा दोन पाऊल पुढे जाऊन काम करत आहेत. यातून त्यांना पैसे मिळाले असतील, पण त्यांनी आपली विश्वासार्हता दिवसागणिक गमावली.

यातूनच ‘फेक न्यूज’चा भस्मासूर तयार झाला आणि काही वृत्तपत्रांनी हा राक्षस पोसला. त्यामुळे वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या खरेपणाबद्दल वाचकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. लोकांपर्यंत सत्य न पोहोचवता त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात येऊ लागला. मूळ मुद्द्यावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवून समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल, अशा पद्धतीने सादरीकरण सुरू झाले. वृत्तपत्रांनी आपला राजधर्म सोडल्यामुळे आज ते स्वतःहून अडचणीच्या खाईत लोटले गेले आहेत.

आता तर राज्यकर्त्यांना वृत्तपत्र व दृकश्राव्य माध्यमांची गरजही राहिलेली नाही. मधल्या काळात माध्यमांची जागा व्यापण्याचे काम फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या समाजमाध्यमांनी केले आहे. गेल्या काही दिवसांत त्यांचा वापर आणि विकास मोठ्या प्रमाणात झालाय.

सरकारला कुठलीही गोष्ट सांगण्यासाठी वृत्तपत्रांची गरज राहिलेली नाही. ते आपल्या फेसबुक लाईव्हमधून थेट लोकांशी संपर्क साधू शकतात किंवा ट्विटरच्या माध्यमातून संवाद साधू शकतात. म्हणजे माहिती पोहोचवणारी अनेक साधने आता विकसित झाली आहेत. जर एखादे काम करण्यासाठी साधन फुकटात उपलब्ध असेल तर कुठलीही व्यक्ती पैसे देऊन दुसरे साधन वापरत नाही.

दुसरीकडे वृत्तपत्रांनी पत्रकारिता बंद केल्यामुळे लोकांसाठी वृत्तपत्र हे ‘वृत्तपत्र’ न राहता माहिती देणारे आणि प्रपोगंडा करणारे साधन झाले आहे. लोकांना कुठल्याही सरकारची पत्रके, जाहिराती किंवा इतर माहिती मोबाईल, लॅपटॉपच्या माध्यमातून एका क्लिकवर मिळते. तीच माहिती त्यांना दुसऱ्या दिवशी पैसे देऊन वृत्तपत्रांतून मिळणार असेल तर ते वृत्तपत्रे का विकत घेतील?

भारतामध्ये पत्रकारिता बंद झाल्यामुळे वृत्तपत्रांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा दर्जदार मजकूर वाचकांना मिळत नाही. मजकुराअभावी युवावर्ग आणि तरुणाई पे-साईटवर पैसे देऊन ऑनलाईन वृत्तपत्रे वाचत नाहीत. त्यामुळे या चक्रव्यूहातून बाहेर कसे यायचे? असा अभिमन्यूसारखा प्रश्न अनेक वृत्तसंस्थांना करोनानंतर सतावतो आहे. वृत्तपत्र हे आपले मुख्य साधन आणि साध्य न ठेवता वृत्तपत्रमालकांनी रिअल इस्टेट, कोळसा, हॉटेल इत्यादी उद्योगांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. मंदीचा फटका व सरकारी धोरणांचा परिणाम म्हणून हे उद्योगधंदे डबघाईला आल्यानंतर त्याचा परिणाम या मालकांच्या वृत्तपत्रांवरसुद्धा झाला. यातून अनेक वृत्तपत्रे बंद पडली, काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतातील जी वृत्तपत्रे इंग्रजांविरुद्ध लिखाण करून जनजागृती करत होती, त्यांना आता काय करायचे असा मोठा प्रश्न पडला होता. स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा सरकारविरोधात किंवा सरकारच्या चुकीच्या योजनांविरोधात भूमिका घेणे हे महत्त्वाचे काम आहे, परंतु याकडे काही मोठ्या वृत्तपत्रांनी डोळेझाक केली आणि वृत्तपत्राला एका कमिटीचे स्वरूप दिले. भारतातील किंबहुना जगातील सर्वांत जास्त खपाच्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’सारख्या वृत्तपत्रानेसुद्धा ‘कमोडिटी’ आणि ‘थाली अॅप्रोच’ स्वीकारून वृत्तपत्राला पूर्णपणे ‘कमोडिटी’चे स्वरूप दिले.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या समीर जैन यांनी आपल्या संपादक आणि जाहिरात विभागातील लोकांच्या बैठकीत सांगितले होते की, ‘वृत्तपत्र हे एका साबणासारखे आहे. मला हा साबण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी साबण विकणारे खूप महत्त्वाचे आहेत.’ त्यामुळे त्यांनी २५-३० रुपये किंमत असलेल्या वृत्तपत्राची किंमत पाच रुपये करून उरलेला खर्च जाहिरातींच्या माध्यमातून जमा केला. त्यासाठी जास्तीत जास्त वृत्तपत्र छापून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्पर्धा केली. तसेच वृत्तपत्राचा दर्जा या गोष्टीला महत्त्व न देता जाहिरातीला जास्त महत्त्व दिले.

त्यांनी असेही म्हटले की, मला दोन जाहिरातींमधील जी जागा आहे, ती भरून काढण्यासाठी बातम्यांची आवश्यकता असते. त्यामुळे पत्रकारांची आवश्यकता आहे. जाहिरात मुख्य आहे आणि बातम्या दुय्यम आहेत.

करोना आणि त्याच्यानंतरच्या कालावधीत जाहिरातींचा ओघ कमी झाला आहे. त्यामुळे कोण जाहिराती आणेल आणि पानावरील जागा कशी भरली जाईल, हेसुद्धा पाहणे महत्त्वाचे ठरते आहे. वृत्तपत्राच्या मालकासाठी जाहिरात जरी महत्त्वाची असली तरी वाचकासाठी वृत्तपत्राचा दर्जा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे लोक जास्त किंमत देऊनसुद्धा वृत्तपत्र विकत घेतात आणि त्यातून पत्रकारिताही जिवंत राहते.

पाकिस्तानसारख्या देशातसुद्धा इंग्रजी वृत्तपत्राची किंमत २० ते २५ रुपये आहे. भारत हा जगाच्या पाठीवरील एकमेव देश आहे, जिथे वृत्तपत्राच्या किमती सर्वांत कमी आहेत. त्यामुळे वृत्तपत्राचे महत्त्व वाचकाला फारसे वाटत नाही. त्यातून या माध्यमाचा ऱ्हास होत असला तरी त्याबद्दल बोलणारे खूप कमी लोक आपल्याकडे आहेत. भारतात खूप कमी लोकांना वृत्तपत्रे जगली पाहिजेत असे वाटते. कारण वृत्तपत्रांनी त्यांचे महत्त्व स्वतःहूनच कमी केले आहे. वृत्तपत्रांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावली नसल्यामुळे आज त्यांची ही अशी अवस्था झालेली आहे.

याउलट कॅनडा आणि युरोपातील अनेक देशांत जेव्हा २००८मध्ये जागतिक मंदी आली, त्यावेळेला तेथील लोकांनी वृत्तपत्रे लोकशाहीसाठी महत्त्वाची आहेत, ती वाचली पाहिजेत, जिवंत राहिली पाहिजेत, यासाठी आंदोलने केली आणि सरकारला मदत करण्यास भाग पाडले. वृत्तपत्रे जगली तर लोकशाही जिवंत राहू शकते. लोकशाही असेल तर तुमच्या मताला, विचारांना किंमत असते. जर वृत्तपत्रे नसतील तर तुमच्या मताला शून्य किंमत असेल आणि एक प्रकारे देशात हुकूमशाही येऊ शकते किंवा रशियासारखा कारभार चालू शकतो. तिथे कोणी सत्ताधीशांना प्रश्न विचारणारा नसतो, राजा जे सांगेल तेच खरे, सत्य. अशा परिस्थितीत सत्य सांगणारे कुठलेही माध्यम पुढे येत नाही.

भारतातील अनेक भाषांमध्ये असंख्य प्रमाणात वृत्तपत्रे आहेत. त्यांत अनेक वेळेला चांगल्या बातम्या आलेल्या आहेत. मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणे त्यांना सरकारकडून काही मोठा लाभ मिळत नाही. त्यांचे हितसंबंध सरकारमध्ये गुंतलेले नसतात. त्यामुळे सरकारचे मुखपत्र बनून त्याचा अजेंडा राबवण्यात त्यांना फार काही रस नसतो. त्यांची बांधीलकी आपल्या वाचकांशी असते. त्यामुळे जर राष्ट्रीय वृत्तपत्रे हे काम करत नसतील तर या अनेक स्थानिक भाषांतील वृत्तपत्रांनासाठी ही एक प्रकारे चालून आलेली संधी आहे. तिचा त्यांनी सदुपयोग केला पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या सर्व परिस्थितीतून बाहेर येता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘हो’ असेच आहे. पण त्यासाठी इच्छाशक्ती आणि जबाबदारी कसोशीने निभावण्याची गरज आहे. लोकशाहीत माध्यमे चौथा स्तंभ म्हणून ओळखली जातात. त्यांनी लोकशाहीच्या त्या खांबाप्रमाणे काम केले तर संकटातसुद्धा संधी निर्माण होईल, पण ती संधी शोधण्याची आणि तिचा पुरेपूर उपयोग करण्याची इच्छाशक्ती असावी लागते. त्याचबरोबर राज्यकर्त्यांवर वचक ठेवण्याची आणि वाचकांचे मार्गदर्शक म्हणून काम करण्याची आवश्यकता आहे.

अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ यांसारखी वृत्तपत्रे हे करत आहेत. संकटातसुद्धा ते आपले काम चोख बजावत आहेत. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या मालकांचा ‘ॲमेझॉन’सारखा मोठा व्यवसाय असतानासुद्धा त्यांनी आपल्या वृत्तपत्राला कधीही सरकारचे बाहुले होऊ दिलेले नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांना अनेक वेळा धमक्या दिल्या, पण ते राज्यकर्त्यांपुढे झुकले नाहीत. उलट त्यांच्या उणिवांवर बोट ठेवून त्यांना कसे उघडे पाडता येईल, यासाठी त्यांनी आपली पत्रकारिता वापरली आहे.

त्यामुळे करोना हे संकट आहे, हेच बघत न बसता भारतीय माध्यमांनी या संकटात संधी शोधली पाहिजे. सरकारबरोबर दोन हात करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. वाचकांचे मार्गदर्शक झाले पाहिजे, तसेच गमावलेली विश्वासार्हता कमावली पाहिजे. आणि ही गोष्ट अशक्य नाही. त्यामुळे वृत्तपत्रांनी दर्जेदार मजकूर दिला पाहिजे आणि वाचकांना कुठलीही गोष्ट फुकट देणे बंद केले पाहिजे. वृत्तपत्र व्यवसायाचे मॉडेल पूर्णपणे बदलले पाहिजे. जाहिरातीभिमुख वृत्तपत्र न ठेवता लोकाभिमुख माहिती आणि महसूल देणारे वृत्तपत्र ठेवले पाहिजे. त्यासाठी वृत्तपत्राची किंमत जेवढा खर्च तेवढीच ठेवावी. यातून हवा असलेला वाचक आणि महसूलही मिळेल.

जाहिराती असल्या-नसल्या काय किंवा सरकार आले-गेले काय, याचा कुठलाही परिणाम लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभावर होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. विरोधकांना प्रश्न न विचारता राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारले पाहिजेत. सरकारची चुकीची कामे, घोटाळे उघड केले पाहिजेत. त्यातून अनेक चांगले बदल होतील, ते लोकांच्या फायद्यासाठी असतील. त्यामुळे लोक त्यांच्या फायद्यासाठी थोडी किंमत पैशाच्या रूपाने चुकवायला तयार होतील. इच्छाशक्ती असेल, तर मार्ग नक्कीच सापडतो! 

..................................................................................................................................................................

लेखक सुधीर सूर्यवंशी इंग्रजी प्रसारमाध्यमांत पत्रकार असून ‘Checkmate : How the BJP Won and Lost Maharashtra’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

 scribesudhir@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 03 November 2020

सुधीर सूर्यवंशी,

लेखात म्हंटलंय की भारतात फेक न्यूजचा भस्मासूर २०१४ नंतर तयार झाला. तुम्ही सूर असा लावलाय की २०१४ पूर्वी म्हणजे मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी जणूकाही वृत्तपत्रसृष्टी धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ होती. प्रत्यक्षात मोदींच्या विरोधात २००२ सालच्या गुजरात दंगलींपासून सतत खोटेनाटे आरोप होत होते. यांतला कुठलाही आरोप न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकला नाही. तीनतीन चौकश्या होऊनही न्यायालयाने मोदींना साधं आरोपी मानायला नकार दिलाय, त्यांच्यावर खटला बिटला चालवणं पुढची बात. मोदींची सतत बदनामी करणाऱ्या कुठल्याही वृत्तपत्राने कधीतरी खेद वा खंत प्रदर्शित केलीये का? आपलं नेमकं कुठे चुकलं याचं कधीतरी जाहीर आत्मपरीक्षण केलंय का? नाही ना? मग त्यांची विश्वासार्हता रसातळास जायला २०२० कशाला उजाडायला पाहिजे? ती प्रक्रिया २०१४ सालीच पूर्ण झाली आहे.

मोदींवर आडून शरसंधान करणाऱ्या तुमच्या अशा विधानांना अजेंडा चालवणे म्हणतात. तुमची विश्वासार्हता काय राहिली?

बाकी, पाश्चात्य इंग्रजी वृत्तपत्रांची विश्वासार्हता फारशी चांगली नाही. स्वत:चे पैसे भरून वृत्तपत्र वाचणारे वाचक पैसा फुकट घालवीत आहेत. बी.एल.एम.च्या गावगुंडांनी केलेला हिंसाचार कुण्यातरी मुख्य वर्तमानपत्राने प्रसारित केला का? नुसतं ट्रंपला प्रश्न विचारले म्हणजे विश्वासार्ह वर्तन नव्हे. गरज पडल्यास विरोधकांनाही योग्य प्रश्न विचारता आले पाहिजेत.

आपला नम्र,
-गामा पैलवान


Bhagyashree Bhagwat

Mon , 02 November 2020

स्पष्ट, स्वच्छ आणि सडेतोड! अनेक धन्यवाद!


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अली खान महमुदाबाद यांच्या पोस्टमुळे धोका नाहीय, तर कुणी टीका केली की, ज्या प्रकारे त्याचा ‘आवाज बंद’ करण्याचा संघटित प्रयत्न होतोय, त्याचा(च) ‘खरा धोका’ आहे

काही वेळा काही गोष्टी आपल्याला वाटतं तशा नसतात, आणि काही वेळा आपल्याला जे सांगितलं गेलं किंवा जे आपण शिकलो, ते चुकीचंच होतं, असं वाटायला लागतं. कारण काही अतिज्ञानी लोक अगदी त्याच्याविरुद्ध काहीतरी सांगतात आणि आपल्याला हे कसं कळलं नाही, किंवा कुणी निदान सांगितलं का नाही, असं वाटायला लागतं. या अतिज्ञानी लोकांना ते कसं कळतं, कुणास ठाऊक! पण होतं काय की, त्यांच्या या (अगाध) ज्ञानप्रकाशामुळे आपल्याला दिपून जायला होतं.......

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, अशा ‘पाटा-वरवंट्या’खाली युरोप चिरडला जात आहे

युरोपमधील एके काळच्या दोन सामर्थ्यवान देशांतल्या निवडणुका नुकत्याच जवळजवळ एकाच वेळी पार पडल्या. दोन्ही देशांत सत्ताधारी पक्षांचा दारुण पराभव झाला. त्यावरून ‘सत्ताधारी पक्षांविरुद्ध बंड’ (anti-incumbancy) असं उथळ निरीक्षण राजकीय विश्लेषकांनी केलं आहे. हे बंड कुठल्या एका पक्षाविरुद्ध नसून परिस्थितीविरुद्ध होतं. आणि या परिस्थितीला सर्व मुख्य पक्ष जबाबदार आहेत, या भावनेतून जनतेनं सर्वच मुख्य पक्षांना झिडकारलं.......