नवीन कृषी कायदा : शेतकऱ्यांवर आपत्ती, अंबानींना मात्र संधी!

गेल्या काही दिवसांत पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यात शेतीशी संबंधित विधेयकांविरोधात निदर्शने होत आहेत. याबाबत शेतकऱ्यासह विरोधी पक्षदेखील सरकारवर टीका  करत आहेत. ही विधेयके मंजूर करताना ज्या पद्धतीने संसदेचा आणि तिच्या लोकशाहीचा वापर केला गेला, त्याविषयी समाजमाध्यमांतून सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. परंतु कृषी सुधार विधेयक ज्या पद्धतीने मंजूर केले आहे, त्याच्या विविध कारणांपैकी एक म्हणजे त्याची तार कुठे तरी रिलायन्सशीही जुळत आहे. तशी रास्त शंका किंवा विश्वास असल्यामुळे प्रथम ते कारण समजून घेऊया.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये आपल्या कंपनीचा त्रैमासिक आर्थिक अहवाल सादर करताना ‘Alibaba’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनिअल झांग म्हणाले की, ‘अर्थातच करोना काही आव्हाने आणेल, परंतु या बदलत्या परिस्थितीत आपणाला काही संधी देखील मिळू शकतात.’ त्यांचे हे उद्गार कोणत्याही एखाद्या भविष्यवेत्त्याप्रमाणे नव्हते, तर याचा थेट संबंध ‘Alibaba’ला सार्स (SARS) साथीच्या काळात झालेल्या नफ्याशी आहे. ‘Alibaba’ची स्थापना १९९९मध्ये झाली. २००३मध्ये सार्स साथीच्या दरम्यान ही कंपनी केवळ चार वर्षांची होती. २००३ पूर्वी ‘Alibaba’ ‘eBay’सारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत खूपच मागे होती. पण सार्स साथीच्या काळात बहुतेक लोकांनी, मग तो ग्राहक असो की व्यापारी, सार्सचा प्रसार होण्याची भीती बाळगून, वस्तू विकत घेण्यासाठी व विकण्यासाठीसुद्धा इंटरनेटची मदत घेत असत. म्हणूनच त्या वर्षी इंटरनेटवर आधारित अलीबाबाचा नफा जवळपास पन्नास टक्क्यांनी वाढला होता.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

तसे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा ‘आपत्तीला संधीमध्ये रूपांतरित’ करण्याची बाब आपल्या भाषणांमध्ये नमूद केली आहे. परंतु डेनियल झांग आणि पंतप्रधान यांच्या व्यतिरिक्त इतरही काही लोकांनी या प्रकारच्या ‘संधी’चा उल्लेख केला आहे. रिलायन्स रिटेलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दामोदर मॉल यांनी ट्विट केले की, ‘आपण कोणत्याही आपत्तीची संधी चुकवू नये.’ याबाबत अमूलचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, अमूलप्रमाणेच जेव्हा एखादा व्यवसाय कोणत्याही श्रेणीत प्रवेश करतो तेव्हा ‘त्या श्रेणीचे बाजार वाढवावे आणि त्या श्रेणीच्या उत्पादनांच्या वापराचे लोकशाहीकरण करावे.’ या ठिकाणी लोकशाहीकरण म्हणजे सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास उत्पादनाचा उपभोग घेण्यासाठी त्या वस्तू प्रत्येक उपभोक्त्यापर्यंत पोहोचवणे होय.

रिलायन्स कंपनी गेल्या काही वर्षांपासून तेल आणि गॅस उद्योगाच्या पलीकडे जाऊन एक सॉफ्टवेअर कंपनी म्हणून पुढे येण्याचा प्रयत्न करत आहे. रिलायन्सने गेल्या दशकातील आपल्या प्रगतीचा  आढावा घेताना जिओ, रिटेल आणि ऑईल-टू-केमिकल इंडस्ट्रीज या तीन व्यवसायांवर भर दिला होता. जिओच्या यशाची कहाणी कुणापासून लपलेली नाही. परंतु आज जेव्हा आपण कृषी विधेयकावर गंभीरपणे विचार आणि चर्चा करत आहोत, तेव्हा तिच्या किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रावर बोलणे जरा जास्तच महत्त्वाचे आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही किरकोळ क्षेत्रातील मुख्यतः फॅशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि किराणा व्यवसायात व्यापार करते. लॉकडाऊनच्या काळात, रिलायन्सल रिटेलमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत एप्रिल ते जून या काळात फॅशन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायात कंपनीला घट झाल्याचे दिसून आले, पण किराणा व्यवसायात मात्र वाढ नोंदली गेली. आर्थिक वर्ष २०२० -२०२१च्या पहिल्या तिमाहीत रिलायन्सला रिटेल क्षेत्रात पन्नास टक्क्यांहून अधिक तोटा झाला आहे. परंतु कंपनीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या एप्रिल ते जून महिन्यात रिलायन्सला किराणा व्यवसायात सुमारे २१ टक्के नफा झाला. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे ११,८०६ रिटेल स्टोअर्सचे जाळे सात हजाराहून अधिक शहरे व जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. परंतु यापैकी केवळ ८०० स्टोअर किराणा आहेत, म्हणजे सात टक्क्यांपेक्षाही कमी. तरीही रिलायन्सला २० टक्के महसूल या किराणा दुकानातून मिळतो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

‘युरोमॉनिटर’च्या अहवालानुसार भारताच्या किरकोळ व्यवसायात सुमारे ४२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. या क्षेत्रातील ४१ टक्के हिस्सा कपडे, पादत्राणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातून होतो, तर ५९ टक्के हिस्सा किराणा व्यवसायातून मिळतो. लॉकडाउनच्या काळात, लहान किराणा दुकानांनी मोठ्या किरकोळ स्टोअरपेक्षा चांगला व्यवसाय केला आहे. म्हणूनच रिलायन्सला त्याच्या ‘जिओ मार्ट’ प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने ३० लाखाहून अधिक किराणा दुकान आपल्या नेटवर्कमध्ये जोडून किराणा माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचायचा आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत रिलायन्सने चार जागतिक गुंतवणूकदारांना जिओ प्लॅटफॉर्मचे काही शेअर्स ६७,००० कोटी रुपयांना विकले आहेत. त्यापैकी फेसबुकने ४३ हजार कोटींमध्ये दहा टक्के समभाग खरेदी केले आहेत. याबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, फेसबुकच्या मदतीने रिलायन्स ग्रुपला ‘जिओ मार्ट’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून किरकोळ मालाच्या जगतात बदल घडवून आणून, त्यावर स्वतःचे प्रभुत्व स्थापित करायचे आहे.

शनिवारी ३० ऑगस्ट २०२० रोजी रिलायन्स समूहाने (रिटेल) किरकोळ जगतात स्वत: ला स्थिर करण्यासाठी किशोर बियानीच्या फ्यूचर ग्रुपचा रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक व्यवसाय खरेदी केला. फ्यूचर ग्रुपमध्ये बिग बाजार, फूड हॉल, इझी डे, हेरिटेज फ्रेश यासारखे १५५० स्टोअर्स आणि ब्रँड आहेत. बिगबाजार आणि इझी डे स्टोअरमध्ये बरेच शहरी लोक किराणा सामान खरेदी करतात. म्हणूनच रिलायन्सला सध्याच्या ६५ दशलक्ष उलाढालीतून ३५ कोटींपर्यंत वाढ मिळवणे शक्य आहे.

रिलायन्सची कथा जरा जास्तच लांबली, परंतु रिलायन्स आणि कृषी विधेयकांचा काय संबंध आहे, हे समजून घेण्यासाठी ही पार्श्वभूमी आणि डेटा देणे खूप महत्त्वाचे होते. तर आता प्रश्न असा आहे की, या माहितीचा कृषी विधेयक आणि शेतकरी आंदोलनाशी काय संबंध आहे? या विधेयकांनुसार आता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी ((APMC)) स्थापन केलेल्या मंडईच्या बाहेर शेतकऱ्यांना आपली पिके विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकरी व व्यापारी या दोघांनाही मिळणार आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ‘जर शेतकऱ्यांना बाजारात चांगला भाव मिळाला असता तर ते बाहेर का जातील?’ असो, या सर्वांचा अर्थ असा आहे की, आता राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवणे शिथिल केले आहे. म्हणजे शेतकरी आता आपली पिके घाऊक किंवा किरकोळ व्यापाऱ्यांना थेट विकू शकतील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

रिलायन्सच्या या कथेवरून एक गोष्ट तर स्पष्ट झाली आहे की, आता रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा आसपासच्या किरकोळ स्टोअर्स आणि किराणा दुकानांवर सर्वांत मोठा ताबा असेल. याचाच अर्थ असा की, आता बहुतांश शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांच्या भावाबद्दल रिलायन्सशी बोलणी करावी लागतील. तेव्हा या बड्या उद्योगपतींशी लहान शेतकऱ्यांना सम पातळीवर मोल भाव करणे किती शक्य होईल? या बड्या उद्योगपतीकडून लहान शेतकऱ्याच्या पिकाला वाजवी किंमत मिळू शकेल?  राज्य सरकारांच्या हस्तक्षेपाशिवाय लहान शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही काय?

ही विधेयके योग्य प्रकारे लागू केल्यास भ्रष्टाचार व मध्यस्थ कमी होतील, असे सरकारी विधेयकांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण अण्णांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, नोटबंदी आणि सरकारच्या प्रत्येक निर्णयासाठी तर असेच म्हटले गेले होते! त्याचे काय झाले? मग आताच हे युक्तिवाद खरे ठरतील याची काय खात्री आहे?

तेव्हा प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे पहिले आणि शेवटचे शस्त्र आहे. पाहूया, आपणाला हे प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य किती काळ राहील ते?

अनुवाद - कॉ.भीमराव बनसोड

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख http://www.mediavigil.com या पोर्टलवर २२ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

लेखिका सौम्या गुप्ता ‘मीडिया व्हिजील’च्या सहाय्यक संपादक आणि डेटा विश्लेषणतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी इंजीनिअरिंगनंतर शिकागो विद्यापीठातून मानववंशशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. यूएसए आणि यूकेमध्ये डेटा विश्लेषक म्हणून काम केल्यानंतर, त्या आता सोशल व्हिजनवर ‘मीडिया व्हिजील’बरोबर काम करत आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -