‘विमुक्त महिना’ : भटक्या विमुक्तांसाठी, त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी, न्यायासाठी

भटक्या-विमुक्त समाजातील विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि अभ्यासक ‘विमुक्त महिना’ साजरा करत आहोत. १ ऑगस्टपासून सुरू झालेला हा उपक्रम ३१ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. सध्याच्या करोना आणि लॉकडाउनच्या काळात हा उपक्रम पूर्णपणे ‘विमुक्तांचे स्वातंत्र्य आंदोलन’ आणि ‘भटके विमुक्त युवा परिषद’ या दोन संस्थांच्या फेसबुक पेजेसवरून चालवला जात आहे.

भटक्या-विमुक्तांचा संघर्ष, इतिहास, कला आणि साहित्य हे इथल्या उच्च जातींनी त्यांच्या करमणुकीसाठी आणि वैयक्तिक हितसंबंध साध्य करण्यासाठी नेहमीच उपयोगात आणले. मात्र या सगळ्यात त्यांना कुठेच न्याय मिळताना दिसत नाही. तेव्हा भटक्या विमुक्त समाजातील विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि अभ्यासक यांचा एकत्रित समूह भटक्यांचे जगणे, संघर्ष आणि अस्तित्व समोर आणण्यासाठी १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान ‘विमुक्त महिना’ साजरा करत आहे. हा महिना पूर्वजांच्या संघर्षाला, निश्चयाला आणि विचारांना समर्पित आहे.

हा प्रयत्न यासाठी आहे, की काही गोष्टी ठळकपणे समोर आल्या पाहिजेत. ज्यांनी संघर्ष करून शैक्षणिक क्षेत्रात प्रस्थापितांच्या मुख्य प्रवाहातील साहित्यिक-सांस्कृतिक मांडणीला आपल्या जगलेल्या अनुभवांनी आणि वास्तवाने आव्हान उभे केले, अशा लेखक, कवी, संशोधक यांना ‘विमुक्त महिना’मध्ये विचारमंच उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

गुन्हेगार जमात कायदा (१८७१) अन्वये भटक्या जमातींना ब्रिटिशांकडून ‘गुन्हेगार’ घोषित करण्यात आले. या गुन्हेगारीच्या पारतंत्र्यातून ३१ ऑगस्ट १९५२ म्हणजे स्वातंत्र्याच्या तब्बल पाच वर्षांनी भटक्या जमाती मुक्त झाल्या आणि विमुक्त भटक्या जमाती बनल्या.

ब्रिटिशांनी भटक्या जमातींना प्रस्थापित जातिव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून ‘गुन्हेगार’ म्हणून पाहिले, तसेच भटके हे जन्मानेच ‘गुन्हेगार’ असतात असे संबोधले. भटक्या जमातीच्या समूहांना आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ब्रिटिश भारतीय राजवटीने ‘गुन्हेगार जमाती कायदा १८७१’ अन्वये २०० जमातींच्या समूहांना जन्माने  गुन्हेगार ठरवले.

हे समूह भटकंती करत असल्यामुळे आणि वसाहती शासनाविरुद्ध बंडखोरी करत असल्यामुळे त्यांना नियंत्रणात ठेवणे अवघड होते. त्यामुळे ब्रिटिशांनी अशा २०० जमातींना जन्मानेच ‘गुन्हेगार’ घोषित केले.

वासाहतिक राजवटीने भटक्या आणि स्थलांतर करणाऱ्या जमातींचा धोका लक्षात घेऊन गुन्हेगारीचा कलंक तर लावलाच, तसेच नवीन वासाहतिक बाजार अर्थव्यवस्था आणून जंगलांची व्यापारी दृष्टीने लूट केली, पारंपरिक व्यवसाय नष्ट केले.

हा पाशवी गुन्हेगारी कायदा १९५२ साली रद्द झाला तरी तात्काळ ‘सराईत गुन्हेगार कायदा’ लागू करण्यात आला आणि भटक्या जमातींना ‘सराईत गुन्हेगार’ ठरवण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही देशातील १५ टक्के लोकसंख्या नुसती प्रतीकात्मक विमुक्त झाली, पण आजही गंभीर स्वरूपाच्या भेदभावाची आणि शोषणाची बळी ठरते आहे. गावात राहणाऱ्या उच्च जातींकडून समाज बहिष्कृत आणि गुन्हेगार म्हणूनच संबोधली जाते आहे. त्यांना आजही गावात चोरी झाली की, पोलिसांत हजेरी लावावी लागते.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा :  इब्राहिम अल्काझी : “मी एनएसडीमध्ये होतो म्हणजे त्या वेळी भारतीय रंगभूमीच्या इतिहासातील सगळ्या गोष्टी तिथं एकत्रित झाल्या होत्या असं कृपया समजू नका.”

..................................................................................................................................................................

या जमाती भारतीय संघराज्यात पूर्णपणे दुर्लक्षिल्या गेलेल्या आहेत. आश्चर्य हे की, आजही विमुक्त जाती-जमातींवरील अन्याय आणि अत्याचार रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर तरतूद नाहीये.

राज्य आणि समाज हे दोघेही विमुक्त जाती-जमातींचे शोषणकर्ते आहेत. स्वातंत्र्याची फळे आजही चाखता येत नाहीत, असा समाज ‘ ‘विमुक्त दिन’ साजरा करतो आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारतो- कुठंय आमचं स्वातंत्र्य?’

कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय, भेदभावाशिवाय इथं कायद्याचं राज्य चालावं, यासाठी राज्य व्यवस्थेला व्यापक स्वरूपात जागरूक आणि संवेदनशील बनवण्याची निकडीची गरज आहे. भटक्या-विमुक्तांसाठी सरकारने वेगवेगळ्या समित्या नि आयोगाची निर्मिती केलेली असली तरीही परिस्थिती बदललेली नाहीये. ती बदलण्यासाठी आणि सरकारांनी प्रश्न ऐकून घ्यावे, यासाठी व्यापक आणि सर्वसमावेशक असा मंच, नियोजन, अजेंडा महत्त्वाचा आहे.

‘विमुक्त महिना’ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या सांगतेपासून म्हणजे १ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आला आहे. अण्णाभाऊ हे पहिले असे साहित्यिक होते, ज्यांनी भटक्या-विमुक्तांचे जीवन आणि सामाजिक वास्तव आपल्या कथांमधून, कादंबऱ्यांमधून रेखाटले. ज्यांचं जगणं या व्यवस्थेनं नाकारलं, अशा बारबाद्या कंजारी, एनकू, माकडवाला, गिलवार, यमु या आणि अशा इतर जमातींना त्यांनी लिखाणात सामावून घेतले.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

पहिल्या आठवड्यात प्रदीप मोहिते, मिलिंद आवाड, रेणुकादास उबाळे आणि संगीत पैकेकरी अण्णाभाऊंच्या लेखनावर प्रकाश टाकणार आहेत. अण्णाभाऊंनी केलेल्या महान कार्याची ही एक नम्र दखल असेल.

पुढच्या आठवड्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम, आत्मचरित्रांचे वाचन, कविता आणि गाणी यांचं आयोजन करण्यात आहे. सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे शनिवार-रविवारी अशी चार चर्चासत्रे होतील. त्यामध्ये सन्माननीय अभ्यासक, भटक्या विमुक्तांच्या व्यापक प्रश्नांवर (आरोग्य, उपजीविका, शिक्षण, महिलांचे प्रश्न) आपले विचार मांडतील.

रोज संध्याकाळी सहा वाजता फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतो.

हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम ‘विमुक्तांचे स्वातंत्र्य आंदोलन’, ‘भटके-विमुक्त युवा परिषद’, ‘अनुभूती चॅरिटेबल ट्रस्ट’, ‘संघर्ष वाहिनी’, ‘भूमी ग्रामोथोन अथवा सहभागी ग्रामीण विकास समिती’ मोरेना, मध्य प्रदेश आणि ‘विटनेस फॉर जस्टिस’ या संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने होत आहे.

अधिक माहितीसाठी – ‘विमुक्तांचे स्वातंत्र्य आंदोलन’, ‘भटके विमुक्त युवा परिषद’ या संस्थांची फेजबुक पेजेस पहा.

..................................................................................................................................................................

दिशा वाडेकर या वकील (दिल्ली) आहेत, तर आरती कडे या टाटा समाजविज्ञान संस्थे (मुंबई)मध्ये कार्यरत आहेत.

मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद अमोल शिंगडे (टाटा समाजविज्ञान संस्था, मुंबई) यांनी केला आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -