राममंदिराच्या निर्माणाचं श्रेय इतिहासात कुणाच्या नावावर जमा होईल?
पडघम - देशकारण
श्रवण गर्ग
  • प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार मंजुल यांचं एक व्यंगचित्र... फेसबुकवरून साभार
  • Wed , 05 August 2020
  • पडघम देशकारण अयोध्या Ayodhya लालकृष्ण अडवाणी Lal Krishna Advani राममंदिर Ram Mandir राम जन्मभूमी Ram Janmabhoomi बाबरी मशीद Babri Masjid रथयात्रा Ratha Yatra

२४ जुलै. पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या अयोद्धानगरीमध्ये एकीकडे राममंदिराच्या भूमिपूजनाची तयार चालली होती, तर दुसरीकडे शहरातील २० मशिदींमध्ये शुक्रवारची नमाज पढली जात होती. त्याच वेळी भाजप आणि पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले ९२ वर्षीय लालकृष्ण अडवाणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लखनौतील सीबीआय न्यायालयापुढे आपला जवाब नोंदवत होते. राममंदिर आंदोलनाचे जनक अडवाणी. त्यांनी ३० वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ सप्टेंबर १९९० रोजी राममंदिराच्या संघर्षासाठी सोमनाथहून रथयात्रा काढली होती. तेव्हा कुणीही कल्पनाही केली नसेल की, हेच अडवाणी पुढे चालून बाबरी मशिदी विध्वंसामध्ये आपला कुठल्याही प्रकारचा सहभाग नव्हता, असं सांगतील.

प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार अडवाणींना जवळपास साडेचार तास विचारलेल्या गेलेल्या हजारेक प्रश्नांचं सार हेच राहिलं की, ते ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येमध्ये एक कारसेवक म्हणून उपस्थित होते. पण बाबरी मशिद पाडण्यामध्ये त्यांचा कुठल्याही प्रकारचा सहभाग नव्हता. त्यांचं नाव बाबरी विध्वंसकांच्या आरोपी-यादीमध्ये का घेतलं गेलं, या प्रश्नांचं उत्तर त्यांनी दिलं – राजकीय कारणांसाठी. त्यांच्या एक दिवस आधी त्यांचे सहकारी डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनीही याच न्यायालयासमोर दिलेल्या जबाबामध्येही असंच सांगितलं. केवळ अडवाणी किंवा जोशीच नाही तर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांनीही न्यायालयाला हेच सांगितलं की, त्यांची नावं बाबरी विध्वंसकांच्या आरोपी-यादीमध्ये राजकीय बदल्याच्या भावनेतून गोवली गेली.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

१३५ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर, प्रदीर्घ संघर्षानंतर आणि हजारो लोकांच्या बलिदानानंतर ५ ऑगस्ट रोजी ठीक बारा वाजून पंधरा मिनिटं पंधरा सेकंदांनी जो बहुप्रतिक्षित क्षण अडवाणींसह तमाम भाजपनेते प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कान्फरसिंगच्या माध्यमातून पाहतील, तेव्हा त्यांचं मनही त्यांना त्यांच्या जबाबासारखंच उत्तर देईल? तसं देणार असेल तर त्यांना वादग्रस्त बाबरी विध्वंसामधला आपला सहभाग नोंदवावासा का नाही वाटणार? त्या वेळी रेकॉर्ड केली गेलेली भाषणं, व्हिडिओ, प्रसारमाध्यमांतील बातम्या आणि अन्य दस्तावेज हे सगळं खोटं आहे आणि केवळ राजकीय बदल्याच्या भावनेतून तयार केलं गेलं होतं?

भारतीय जनता मात्र याची कल्पना करू शकणार नाही की, अडवाणी, डॉ. जोशी, उमा भारती, कल्याणसिंह किंवा भाजपचा कुठलाही नेता-कार्यकर्ता राममंदिराच्या निर्मितीच्या कामाबाबतच्या आपल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाविषयी संकोच करेल. तेव्हा काय कारण असू शकतं की, अडवाणी आणि इतर तमाम नेते त्याचं श्रेय घेण्याला नकार देत आहेत? खरं तर ते पूर्ण हक्कदार आहेत या श्रेयाचे. असं मानायचं का, की बाबरीचा विध्वंस ही पूर्णपणे वेगळी घटना होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्याद्वारे राममंदिर निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करून दिला ही पूर्णपणे वेगळी घटना होती? या दोन्ही श्रेयांचे हक्कदार वेगवेगळे आहेत? या दोन्हींमध्ये संबंध आहेही आणि नाहीही.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : ‘नव-उदारमतवादी युगा’चा अंत होऊ घातलाय. आता पुढे काय?

..................................................................................................................................................................

असं असू शकतं की, बाबरी विध्वंसाशी एक पक्ष म्हणून भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व कुठल्याही प्रकारे संबंधित राहू इच्छित नाही. त्याला विश्व हिंदू परिषदेसारख्या इतर संघटनांच्या मार्गदर्शनाखाली केल्या गेलेल्या स्वतंत्र कारवाईच्या रूपात दाखवू इच्छित असावं. त्या माध्यमातून देशाला व जगाला मुस्लिमांना ‘सकारात्मक’ संदेश देऊ इच्छितं? तसं असेल तर देशातील तमाम हिंदू नागरिक अनेक वर्षांपासून एका अलिप्त भावनेतून आपल्या डोळ्यासमोर घटना घडताना पाहत होते, ते हे स्वीकारतील?

भाजपच्या इच्छेचा संबंध याच्याशीही जोडला जाऊ शकतो का, की अडवाणींनी जबाब देण्याच्या एक दिवस आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि अयोध्या खटल्यातील एक प्रसिद्ध वकील आणि भाजपचे खासदार भूपेन्द्र यादव यांनी त्यांची भेट घेतली होती? त्यामुळे ही शक्यता असू शकते की, अडवाणीचा आधीचा विचार त्यांनी सीबीआय न्यायालयाला दिलेल्या जबाबापेक्षा वेगळा असू शकतो? कारण राममंदिर निर्माणाच्या भूमिपूजनाच्या पूर्वसंध्येला अडवाणींचा इतर कुठलाही जबाब राष्ट्रीय वादाचा विषय होऊ शकला असता (आश्चर्य म्हणजे अडवाणींनी सीबीआय न्यायालयाला दिलेल्या जबाबावर कुठल्याही प्रकारचा राष्ट्रीय वाद झाला नाही.) आणि अयोध्यामध्ये साजऱ्या होणाऱ्या पर्वात सहभागी होणाऱ्यांच्या चेहऱ्यांवरच्या तेजावर परिणाम करू शकला असता.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अयोध्येतल्या राममंदिरासाठी बाबरी विध्वसांबाबत अडवाणींनी जो जबाब दिला, त्याविषयी थोडीफार खंत व्यक्त केली जाऊ शकते. ज्यासाठी ते इतकी वर्षं संघर्ष करत होते आणि वाटही पाहत होते, त्याचं समाधान आणि श्रेय यांपासून उतारवयात पोहचल्यावर अडवाणींनी स्वत:हून लांब राहणं पसंत केलं? मंदिर निर्माणाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचं श्रेय इतिहासात कुणाच्या नावे नोंदवलं जायला हवं? या ‘प्रश्ना’चं योग्य ‘उत्तर’ अनुत्तरितच राहणार?

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ४ ऑगस्ट २०२० रोजी ‘मीडियावाला.इन’ या पोर्टलवर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......