कोविड-१९च्या महामारीत ‘ग्राऊंड वर्क’ करणाऱ्या आरोग्यसेविका, नर्सेस यांच्याविषयी मुंबई महानगरपालिकेचा दुजाभाव
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
अलका धुपकर
  • डावीकडे मुंबई महानगरपालिकेच्या पगार न मिळालेल्या नर्सेस आणि उजवीकडे आरोग्यसेविका
  • Tue , 28 July 2020
  • अर्धेजग कळीचे प्रश्न आरोग्यसेविका Arogya Sevika नर्सेस Nurses कोविड-१९ Covid 19 लॉकडाउन Lockdown महामारी Pandemic

ज्योती केदारे (वय - ४३ वर्षं) घाटकोपरला मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वोदय नगर आरोग्य केंद्रात आरोग्यसेविका (कम्युनिटी हेल्थ वर्कर) म्हणून काम करतात. महानगरपालिकेच्या विविध प्रकारच्या १२ सर्वेक्षणांचं काम त्या करतात. घरोघरी फिरतात. रोज सकाळी नऊ ते दोन काम चालतं. दररोज सुमारे साठ ते सत्तर घरांना त्यांना भेटी द्याव्या लागतात.

महानगरपालिकेकडे अशा एकूण १५०० आरोग्यसेविका आहेत. त्यांना जून महिन्याचा पगार ९,००० रुपये अजून मिळालेला नाही. याच महिन्याचा ३०० रुपयांचा दैनंदिन भत्ताही मिळालेला नाही. आरोग्य केंद्रांनी हजेरीपट वेळेत पाठवला नाही, त्यामुळे हा उशीर झालाय, असं कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी सांगितलं. मे महिन्याचा पगारही त्यांना १५ जूननंतर देण्यात आला होता. एप्रिलपर्यंत या आरोग्यसेविकांना फक्त ५,००० रुपये पगार देण्यात येत होता. दैनंदिन भत्ताही त्यांना दिला जात नव्हता. महानगरपालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश देवदास यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर अजून चार हजार रुपये पगार आणि भत्ता देण्यात आला. “जर वॉर्डातले अधिकारी वेळेत हजेरी पाठवत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येत नाही? हा महानगरपालिकेचा बेजबाबदारपणा नाहीये का?”, असाही प्रश्न देवदास यांनी उपस्थित केलाय.

कोविड-१९ महामारीची साथ रोखण्यासाठी महानगरपालिका जे प्रयत्न करतेय, त्यापैकी वस्ती पातळीवरच्या कामाचा डोलारा आरोग्यसेविकांच्या कामावर अवलंबून आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक रहिवाशांशी आरोग्यसेविकांचा संपर्क असतो. घरटी त्यांची व्यक्तिगत ओळख असते. या संपर्कामुळे महानगरपालिकेची तळपातळीवरची कामं त्या विनाविलंब पार पाडतात. पण आपल्या कामाचं कौतुक दूरच, साधी दखलही घेतली जात नाही, अशी नाराजी अनेक आरोग्यसेविका व्यक्त करत आहेत.

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या आरोग्यसेविकांना पीपीई किटही दिली जात नव्हती. त्यांना घरोघरी ऑक्सिमीटर आणि थर्मामीटर घेऊन सर्वेक्षणासाठी पाठवलं जातं होतं. त्यांच्यासोबत असलेले महानगरपालिकेचे कर्मचारी मात्र पीपीई घालायचे. वस्तीमध्ये एखादा करोनारुग्ण आढळला तर त्याच्या जवळच्या संपर्कातील व्यक्तींची यादी बनवणं, त्यांचं निवासस्थान सॅनिटायझेशन करून घेण्यासाठी समन्वय साधण्याचीही जबाबदारी याच आरोग्यसेविकांवर असते.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

पीपीईशिवाय आम्ही काम करणार नाही, असं या आरोग्यसेविकांनी सांगितल्यानंतर तुमची गैरहजेरी लावू, असं त्यांना धमकावण्यात आलं. अखेरीस संघटनेच्या अथक प्रयत्नाने त्यांना सुरक्षेची साधनं देण्यात आली. पण त्यांच्यावर पगाराशिवाय काम करण्याची वेळ आली. त्यांच्या घरचे म्हणतात- ‘तुम्ही कामावर जाता, मग पैसे कसे वेळेत मिळत नाहीत?’ महानगरपालिका आरोग्यसेविकांसाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे, याच्या बातम्या वाचून कुटुंबियांचा गैरसमज होतो.

दुसरीकडे अनेक आरोग्यसेविकांचा कोविड-१९मुळे मृत्यूही झालाय. त्यांच्या कुटुंबियांना विम्याची ५० लाखाची रक्कमही अजून मिळालेली नाही.

ज्योती केदारे १९९६ साली १९ वर्षांच्या होत्या. तेव्हा त्यांनी ५०० रुपये पगारावर महानगरपालिकेसाठी आरोग्यसेविका म्हणून काम करायला सुरुवात केली, पण त्यांना अजूनपर्यंत महानगरपालिकेने सेवेत कायम केलेलं नाही. एकंदर सर्वच महापालिका क्षेत्रातील आरोग्यसेविकांना सेवेत कायम करण्याबद्दलचा लढा आता न्यायालयात आहे.

‘‘सुरुवातीला आम्ही घरी कूकरमध्ये पाणी गरम करून, गव्हाच्या पीठाचा गम बनवून एडसविषयीची पोस्टर्स वेश्यावस्तीमध्ये लावायचो. तिकडे कंडोमचं वाटप केल्यावर ‘हे कसे वापरायचे?’ असं तेथील महिला विचारायच्या. त्यांना अंगठ्यांमध्ये घालून आम्ही कंडोमचा वापर समजवायचो,’’ असं केदारे यांनी सांगितलं.

जंत पडण्यासाठीची औषधं घरोघरी वाटणं, ड्रममध्ये भरलेलं पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करणं, पोलिओ निर्मूलनासाठीचं काम, त्याच्या लघवीचे, शौचाचे नमुने तपासणीसाठी नेणं, कुटुंब नियोजनाचं महत्त्व पटवून देणं, महिला-पुरुषांना शस्त्रक्रियेसाठी तयार करणं, गरोदर महिलेची नोंदणी, माता-बाल संगोपन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी (प्रधानमंत्री मातृत्व योजना), नवजात बालकाच्या आरोग्य नोंदी, लसीकरण, टीबी प्रतिबंधासाठीचं सर्वेक्षण, १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ खोकला येत असेल त्याची नोंद ठेवून उपचार करणं, त्याचा फॉलोअप ठेवून वर कळवणं, मान्सून आजार सर्व्हे, रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठीच्या गोळ्यांचं वाटप, अशा अनेक जबाबदाऱ्या आरोग्यसेविकांवर असतात.

त्यात कोविड-१९च्या महामारीत भर पडलीय ती विभागवार होणाऱ्या आरोग्य कॅम्पची आणि अधिकच्या सर्वेक्षणांची. या आरोग्यसेविकांकडून जी माहिती येते, त्यावर महानगरपालिकेची आरोग्य, कुटुंब कल्याणासाठीची वस्तीपातळीवरची धोरणं ठरतात. त्यामुळे हा संपर्क टिकवणं, सांभाळणं आणि जोपासणं महामारीच्या काळात खूप गरजेचं आहे.

केवळ आरोग्यसेविकाच नाहीत तर, अनेक नर्सेसही कोविड-१९च्या महामारीत रुग्णांची सेवा करून स्वत:च्या पगाराची वाट बघतायत. मुंबईमध्ये १९८ अशा तरुण नर्सेस आहेत, ज्यांनी मे महिन्यापासून महानगरपालिकेच्या विविध ‘कोविड केअर सेंटर’मध्ये काम केलं आहे, पण त्यांना पालिकेने २८ जुलैपर्यंत पगार आणि दैनंदिन भत्ता दिलेला नाही. २०१८च्या जाहिरातीनुसार महानगरपालिकेच्या नर्सिंग महाविद्यालयांमधून शिक्षण पूर्ण केलेल्या या नर्सेसनी नोकरीसाठी अर्ज केले होते. त्यांना २०२० मध्ये बिंदूनामावली विचारात न घेता नोकरीवर घेण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी घेतला. त्यानंतर ९ मे रोजी नवे आयुक्त आय. सी. चहल यांनी आयुक्तपदाचा कारभार हाती घेतला. तेव्हा या भरतीच्या धोरणात त्यांनी बदल केले. या शेवटच्या क्षणी झालेल्या बदलांचा फटका या नर्सेस आजही भोगत आहेत.

“माझ्या दोन सहकारी गरोदर आहेत. एक सात महिन्याची आणि एक नऊ महिन्याची. गोरेगाव नेस्को सेंटर आणि अंधेरीच्या केंद्रात त्या काम करतात. आम्हाला नवऱ्याकडून किंवा घरच्यांकडून पैसे मागायला लाज वाटते. आम्ही खाजगी हॉस्पिटलची नोकरी सोडून इकडे आलो, कारण ही कायस्वरूपी नोकरी आहे. तर इथे पगारही नाही. काय सांगणार आम्ही घरच्यांना?”, असं एक नर्स नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाली.

या सर्व जणींची राहायची सोय महानगरपालिका करतेय. जेवण, नाश्ता देतेय. पण त्यांना किमान ५२,००० महिना पगार आज दिला पाहिजे, तो दिला जात नाही. काही मुली या घरच्यांच्या मर्जीविरोधात नोकरी करतात. आर्थिक स्वावलंबनाशिवाय त्यांची स्वातंत्र्याची आस कशी पूर्ण होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

अमरावतीच्या पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटलच्या सुमारे १५० नर्सेसना मे महिन्यापासून पगार मिळालेला नाही. त्यापैकी काही जणींनी गेल्या आठवड्यात आंदोलन केलं. त्यानंतर कंत्राटदाराने थोडे पैसे दिले. पण पगार, भत्ते, सुरक्षेची साधनं यांशिवाय ‘फ्रंटलाईन वर्कर’ म्हणून या नर्सेस किती दिवस आणि कशा काम करतील? कोविड-१९च्या भीतीने आपण स्वत:चा जीव जपतो, पण या नर्सेस स्वत:चं आरोग्य धोक्यात घालत करोनारुग्णांची सेवा करतात. मात्र त्यांच्या हक्कांचा विसर अनेकांना पडलाय. रुग्णसेवा करूनही त्यांना स्वत:चे हक्क, पगार, सुरक्षासाधनं यासाठी झगडावं लागतंय.

मुंबईतील वाडिया हॉस्पिटलने वैशाली पाटील या ४५ वर्षांच्या एका अनुभवी नर्सला निलंबित केलंय. कारण तिने महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात हॉस्पिटलमधल्या परिस्थितीबद्दल एक व्हिडिओ बनवला आणि नर्सेसच्या परिस्थितीकडे प्रशासनाचं लक्ष वेधलं. त्यावरून २५ एप्रिल रोजी तिला निलंबित करण्यात आलं. “हॉस्पिटल प्रशासन चौकशीसाठी कधी बोलावतंय याची मी वाट पाहतेय. मी सर्वांच्या भल्यासाठीच ते केलं होतं. त्यामुळे मला निलंबित करणं प्रशासनाला योग्य वाटत असेल तर माझ्यावरचा अन्याय दूर होण्याची मी वाट बघेन,” असं त्यांनी सांगितलं.

मुंबई महानगरपालिका चार नर्सिंग महाविद्यालयं चालवतं. येथील विद्यार्थिनींकडून हॉस्टेल आणि जेवणाचे पैसे घेतले जात नाहीत. कोविड-१९ची महामारी सुरू झाल्यावर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षीच्या विद्यार्थिनींना धमकावण्यात आलं की, तुम्ही जर कोविड वॉर्डात जायला नकार दिलात, तर तुम्हाला घरी पाठवण्यात येईल. अगदी सुरुवातीच्या काळात जेव्हा खूप जास्त भीतीचं वातावरण होतं, तेव्हा रुग्णांना औषधं, जेवण देण्यासाठी या मुलींना पीपीईशिवाय सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलमध्ये कामाला पाठवण्यात आलं. परिणामी २०-२१ वर्षांच्या या विद्यार्थिनी एकामागोमाग एक कोविड-१९च्या रुग्ण बनल्या. त्यांच्या सिनिअर पेशंटच्या जवळ जात नाहीत. त्यांना विमा संरक्षण, पीपीई आहे. पण आपल्याला बळीचा बकरा बनवला जातंय, हे लक्षात येताच या मुलींनी संघटित होऊन आवाज उठवला. त्यांनी व्हिडिओ बनवले आणि प्रशासनाला पत्रं लिहिली. प्रसारमाध्यमांमध्ये आपल्यावरचा होणारा अन्याय मांडला. त्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनानं दखल घेऊन हा प्रकार थांबवला.

खरं तर आयसीएमआर, केंद्र सरकार आणि महानगरपालिका यांच्या धोरणात नर्सिंगच्या विद्यार्थिनींना कोविड वॉर्डात पाठवायचं नाही, असं धोरण होतं. मात्र स्थानिक पातळीवर ते कुणीच पाळलं नाही. या मुलींची जेवणा-राहण्याची सोयही खास नव्हती, पण त्यांनी हिंमत दाखवून आवाज उठवल्यानंतर परिस्थिती सुधारली.

मुंबईत उत्तर महाराष्ट्रातल्या आदिवासी भागातल्या अनेक मुली नर्सिंगच्या शिक्षणासाठी येतात. त्यांना शहर नवं असतं. त्या बुजलेल्या असतात. त्यांच्या राहणीमानावरून, भाषेवरूनही त्यांचं रॅगिंग केलं जातं. कूपरच्या दोन विद्यार्थिनींनी त्यांना कुणीच मदत करत नव्हतं तेव्हा काही वर्षांपूर्वी या प्रकाराबद्दलचा व्हिडिओ बनवून व्हायरल केला होता.

थोडक्यात एका पिढीला उत्थानाऐवजी अशा प्रकारे त्रास सोसावा लागत असेल, तर त्याचे परिणाम नक्कीच चांगले नसणार, हे उघड सत्य आहे.

महानगरपालिकेच्याच कूपर हॉस्पिटलमध्ये कोविड संशयित रुग्णाचा मृत्यू झाल्यावर एका रुग्णाच्या नातलगाने अरेरावी केली. तोपर्यंत सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत सेवा देणाऱ्या नर्सेसनी आंदोलन करायचं ठरवलं. हॉस्पिटल प्रशासनाला जागं करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारलं. त्याबाबत नर्स मंजुळा कांबळे यांनी सांगितलं की, ‘‘रुग्णसेवा करताना एकीकडे संसर्गाची भीती, पीपीईमध्ये वावरताना होणारी अडचण हे आम्ही सहन करतो. पण कामावर असताना आमच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिलं जाणार नसेल तर आंदोलनाशिवाय दुसरा काय मार्ग उरतो?”

नायर हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या एका नर्सला कल्याण-डोंबिवलीत घरी गेल्यावर इकडे येऊ नका म्हणून त्रास देण्यात आला. तिने पोलिसांत तक्रार केल्यावर हे सगळं प्रकरण निवळलं.

मुंबईत आजही पुरुष नर्सपेक्षा महिला नर्सचं प्रमाण जास्त आहे. घरची कामं, जबाबदाऱ्या सांभाळून स्वत:च्या अस्तित्वाचा संघर्ष करायची वेळ जेव्हा व्यवस्था आणते, तेव्हा या नर्सेस एकच प्रश्न विचारतात – ‘नर्सेसच्या सेवाभावाविषयी खूप कौतुक-भाव दाखवला जातो. पण प्रत्यक्षात अशी वागणूक मिळते. अशानं पुढची पिढी या सेवाक्षेत्रात कशी येईल?’

..................................................................................................................................................................

लेखिका अलका धुपकर ‘मुंबई मिरर’ या इंग्रजी दैनिकात असिस्टंट एडिटर आहेत.

alaka.dhupkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

हे दोन्ही कायदे स्त्री-स्वातंत्र्य मर्यादित करणारे आणि स्त्रियांवर पुरुषसत्ताक गुलामी कायम ठेवणारे आहेत. ‘लवजिहाद’चा कायदा स्त्रियांना आपला जीवनसाथी निवडण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारतो; ‘समान नागरी कायदा’ लग्न, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक आणि वारसा याबाबतीत भरवसा देऊन स्त्रीला ‘पत्नी’ म्हणून मर्यादित करतो. आपली गुलामी आणि दुय्यम स्थान संपवणारे राजकारण स्त्रियांना ओळखता आले पाहिजे.......