‘शिक्षण’ ही एक गुंतवणूक आहे, हे कधीच मान्य न केलेल्या देशात ‘ऑनलाईन शिक्षण’ पद्धती कशी अस्तित्वात येईल?

मागील सहा महिन्यांपासून देशोत करोना महामारीने धुमाकूळ घातला आहे. २४ मार्च २०२० पासून देशात लॉकडाउन सुरू झाला, जो आजही कमी-अधिक प्रमाणात सुरू आहे. हा सहा महिन्यांचा कालखंड देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जसा घातक सिद्ध झाला, त्याचप्रमाणे देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेवर प्रचंड मोठा आघात झाला आहे. याचा शालेय पातळीपासून विद्यापीठीय (उच्च) शिक्षणावर फार प्रतिकूल प्रभाव पडला. परीक्षांच्या काळातच देश लॉकडाउन झाला, पर्यायाने कोणत्याच परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पातळीपर्यंत सर्व परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आणि त्यानुसार सर्वच परीक्षांसाठी शिथिलता देण्यात आली. सुरुवातीला अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या जातील असे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात जूननंतर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत गेल्यामुळे शासनाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षादेखील घेणे योग्य नाही असा पवित्रा घेतला. मात्र केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या पाहिजेत, असा पवित्रा घेतला. पर्यायाने राज्य सरकार, केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला. तरीही महाराष्ट्र सरकार परीक्षा रद्द करण्याबाबत ठाम राहिले आहे.

परीक्षा रद्द करून सरासरी गुण बहाल करणे या उपलब्ध पर्यायानुसार हा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ कधी व कसे सुरू होणार, हा प्रश्न सर्वांना भेडसावतो आहे. शासनाने ऑनलाईन अध्ययन व अध्यापन पद्धतीचा पर्याय सुचवला असला तरी आपल्या देशात व महाराष्ट्रात हे धोरण सर्वसमावेशक व यशस्वी ठरेल काय, याबाबत फारसा विचार झालेला नाही. देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाची क्रांती होऊन तब्बल तीन दशकांचा कालावधी लोटला असला तरी आपल्या प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेने त्याचा अंगीकार करण्याऐवजी फटकून राहणेच पसंत केल्यामुळे आज प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

वस्तुस्थिती ही आहे की, शिक्षणातील पारंपरिकपणा व गाफिलपणा दूर करण्याऐवजी त्यालाच चिकटून राहण्यातच सर्वांनी धन्यता मानल्यामुळे प्रचलित अध्ययन व अध्यापन पद्धती कालबाह्य होत चालली आहे. त्यात अमूलाग्र बदल करण्याची गरज व वाव आहे, हे आपण धडपणे लक्षातच घेतले नाही. आता तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

प्रामुख्याने मागील दोन दशकांपासून ‘डिजिटल टिचिंग अँड लर्निंग’ याबाबत सर्वत्र जोरात चर्चा सुरू झाली होती. २००५मध्ये ‘राष्ट्रीय ज्ञान आयोगा’नेदेखील आपल्या अहवालात प्रचलित (पारंपरिक) अध्यापन पद्धतीचा टप्प्याटप्प्याने त्याग करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अध्यापन पद्धती राबवावी असा आग्रह धरला होता. त्यालाही आता १५ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला. शासनकर्त्यांनीदेखील या आयोगाच्या शिफारशींकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. म्हणून आज ही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे बालभारतीने शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४पासूनच आपल्या पुस्तकात QR कोड देऊन ऑनलाईन शिक्षणपद्धतीची सुरुवात केली होती. आजदेखील पहिली ते दहावीपर्यंतची सर्व पुस्तके QR कोडसहित छापण्यात आलेली आहेत. परंतु दुर्दैवाने आजही महाराष्ट्रातील बहुतांश शाळा या पद्धतीने अध्यापन करत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

उच्चशिक्षणाबाबत ‘नॅक’ (NAAC) या महाविद्यालयांचे व विद्यापीठांचे शैक्षणिक मूल्यांकन करून गुणवत्तेचा दर्जा निश्चित करणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील स्वायत्त संस्थेने जुलै २०१७मध्ये मूल्यांकन पद्धतीचा ७०:३० असा फॉर्म्युला दिला होता. याचा सरळ अर्थ असा होता की, विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी आपले ७० टक्के शैक्षणिक कार्य हे ऑनलाईन पद्धतीने केले पाहिजे आणि केवळ ३० टक्के ऑफलाईन. मात्र विद्यापीठे व महाराष्ट्रातील बहुतांश महाविद्यालयांनी ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री अंमलबजावणीत आणली. या संस्थेकडून दर्जा मिळवण्यापुरतेच स्थान या फॉर्म्युल्यास देण्यात आले.

वास्तविक पाहता मागील तीन शैक्षणिक वर्षांपासून ७० टक्के तरी ऑनलाईन अध्यापन पद्धती प्रत्यक्षात आली असती, मात्र शासनकर्त्यांसहित सर्व घटकांच्या उदासीनतेमुळे आपण आज तरी विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरेल, ज्ञान व कौशल्यांची सांगड घालणारी ठरेल, अशी अध्यापन पद्धती राबवू शकत नाहीत, हे भयाण वास्तव आहे.

दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपली शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे ऑनलाईन अध्ययन, अध्यापन परीक्षा यांबाबत खऱ्या अर्थाने सक्षम आहेत काय? या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास ‘नाही’ असेच आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण पारंपरिक शिक्षणाला कौशल्याभिमुख व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यास फारसे यशस्वी झालो नाही. ‘डिजिटल शाळा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली नाही. ७० टक्के शाळा या ग्रामीण भागात असल्यामुळे अत्याधुनिक सुविधांच्या अभावी ऑनलाईन शिक्षण हा थट्टेचा विषय बनला. आठ-दहा तास वीज नसलेल्या ग्रामीण व आदिवासी भागात असे शिक्षण केवळ कागदावर राहिले, तर आश्चर्य वाटायला नको. जिथे टीव्ही, स्मार्ट फोन, स्मार्ट बोर्ड अस्तित्वात नाहीत, तिथे ‘ऑनलाईन शिक्षण’ हे केवळ स्वप्नरंजन समजले पाहिजे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशिक्षित शिक्षकवर्गाचा अभाव. विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे अध्यापन करण्यासाठी त्याला शिकवणारा शिक्षकदेखील प्रशिक्षित असला पाहिजे. मात्र खडू-फळ्याशी कायम मैत्री असलेला ‘ऑनलाईन शिक्षक’ कसा होणार? हीच खरी समस्या आहे. शैक्षणिक नेतृत्व करणारेच याबाबत कमालीचे अनभिज्ञ व उदासीन असल्यामुळे हा प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. आता लॉकडाउनच्या काळात हे शहाणपणे सुचले असले तरी हा प्रकार उंटावरच्या शहाण्यासारखा आहे.

दुसऱ्या बाजूने उच्चशिक्षणातदेखील समाधानकारक चित्र नाही. शहरी भागातील काही श्रीमंत शैक्षणिक संस्था वगळता भौतिक सुविधांबाबतीत कंगालपणाच आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्थेचा सरळ संबंध आहे. अगदी १९६६मध्ये नियुक्त केलेल्या ‘कोठारी आयोगा’पासून २००५मध्ये नियुक्त केलेल्या ‘राष्ट्रीय ज्ञान आयोगा’पर्यंत सर्वांनीच शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची शासनाला शिफारस केली होती. परंतु दुर्दैवाने ते झाले नाही. याबाबतीत आजही आपण चार टक्क्यांच्या पुढे गेलो नाही. कारण शिक्षण ही एक राष्ट्रीय गुंतवणूक आहे आणि चांगले व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देणे, ही शासनकर्त्यांची जबाबदारी आहे, हे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या राज्यकर्त्यांनी कधीच मान्य केले नाही. म्हणूनच आज सर्वच पातळीवरील शिक्षणाला अवकळा आली आहे.

ऑनलाईन अध्ययन व अध्यापन पद्धतीसाठी प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग लागतो, अत्याधुनिक भौतिक सुविधा आवश्यक असतात. शाळेत-महाविद्यालयात सुसज्ज अशा ऑनलाईन संगणक प्रयोगशाळा लागतात, विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन लागतात किंवा लॅपटॉप लागतात, यावर चर्चा होत नाही किंवा त्या अनुषंगाने धोरण ठरत नाही.

आज ग्रामीण भागातील अनेक शाळा प्राथमिक सुविधेपासून वंचित आहेत. शासनाच्या विनाअनुदानित धोरणाचे अपत्य म्हणून शेकडो महाविद्यालये व हजारो शाळांना मान्यता देण्यात आल्या. आज ७० ते ७५ टक्के शाळा अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत. मुलांना बसण्यासाठी पुरेशी आसनव्यवस्था नाही, तिथे ऑनलाईन शिक्षणाबद्दल बोलणे केवळ हास्यास्पद आहे. लक्षावधी विद्यार्थ्यांना दोन-तीन किलोमीटर पायी जावे लागते. ज्यांचे आई-वडील मजुरी करतात, ते ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या सुविधा व उपकरणे कशी खरेदी करणार, हा खरा प्रश्न आहे. ‘भाकरी मिळत नाही म्हणून शिरापुरी खा’ असे म्हणण्यासारखा हा प्रकार आहे.

मी स्वत: ३५ वर्षं शिक्षण क्षेत्रात व्यतीत केलेली आहेत. आजही महाराष्ट्रातील ग्रामीण, तसेच निमशहरी महाविद्यालये संस्थाचालकांची खासगी मालमत्ता बनली आहेत. या शिक्षणसंस्था म्हणजे त्यांच्या नव्या संरजामदाऱ्या आहेत. अनेक शाळा-महाविद्यालयांत (विनाअनुदानित) शिक्षकांना पुरेसे वेतन दिले जात नाही. कुठेतर निव्वळ वेठबिगारी आहे. अशा स्थितीत ऑनलाईन शिक्षण कसे अस्तित्वात येईल? शासनकर्त्यांचे उदासीन धोरण, खासगी शिक्षणसंस्था चालकांची बेफिकीर वृत्ती आणि पालकांची हतबलता अशा तिहेरी कचाट्यात अडकून पडलेले पारंपरिक शिक्षण, पांगळे झालेले शिक्षण ऑनलाईन व अत्याधुनिक पद्धतीकडे कसे झेप घेईल?

आणखी एका बाब म्हणजे ज्यांच्या हाती शैक्षणिक नेतृत्व सोपवलेले आहे, ते मुख्याध्यापक, प्राचार्य, कुलगुरू या सर्वांची प्रबळ इच्छाशक्ती. १५ जूनपासून आजपर्यंत म्हणजे मागील एक महिन्यात ऑनलाईन अध्यापनाची चर्चा सुरू झाली. कुलगुरूंनी याबाबत अनेक परिपत्रके काढली. त्याला अनुसरून प्राचार्यांनी प्राध्यापकांच्या महाविद्यालयात बोलावून बैठका घेतल्या. म्हणजे नुसत्या ऑनलाईन बैठकासुद्धा हे घेऊ शकत नाहीत. करोनाच्या काळात ‘शारिरीक अंतर’ ठेवणे अनिवार्य असूनदेखील त्याचे पालन होत नाही. शाळेतदेखील यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. तळभारतात सर्वत्र हीच अवस्था आहे. शिक्षक-प्राध्यापकांना बैठकीत सूचना दिल्या जातात की, ‘तुम्ही ऑनलाईन टिचिंग सुरू करा.’ पण कसे करा? साधने व उपकरणे कुठे आहेत? किती टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन आहेत, याचे सर्वेक्षण होत नाही.

परिणामी शिक्षणमंत्र्यांनी शाळांना आणि विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी महाविद्यालयांना परिपत्रके काढून मोकळे होणे, असा प्रकार चालू आहे. सर्व प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक ‘ऑनलाईन शिक्षण’ देणे कसे शक्य नाही, यावरच अधिक चर्चा करत आहेत. मात्र अभ्यासक्रम कसा असेल, किती टक्के आपण ऑनलाईन पद्धतीने शिकवू शकतो, विद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्र काय सांगते, यावर कुणी फारशी चर्चा करताना दिसत नाही.

आज देशात व महाराष्ट्रात करोनाच्या संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. शिक्षणसंस्था नक्की कधी सुरू होतील, हे शासनकर्ते आज तरी सांगू शकत नाहीत. पालक-विद्यार्थी प्रचंड गोंधळात आहेत. ऑनलाईन अध्यापन सुरू करता येईल असा भाबडा आशावाद राज्यकर्ते बाळगून आहेत. मात्र २१व्या शतकाला अनुरूप असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७० वर्षांतही करू शकलो नाहीत, हेच सत्य आहे.

करोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून आपण परीक्षा रद्द करू शकतो, मात्र लक्षावधी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ शकत नाही. केवळ काही मर्यादित शाळा-विद्यालयांनी ऑनलाईन अध्यापन ही प्रक्रिया राबवली तरी ते शिक्षणाचे अभिजनीकरण ठरेल. आपण शिक्षणाचे ‘बहुगुणीकरण’ हे ब्रीद स्वीकारले आहे, त्याचे काय होईल? यावर समाजधुरिणांनी व शिक्षणतज्ज्ञांनी चिंतन करण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -