सत्तेच्या हाती शिक्षणाच्या दोऱ्या आहेत. त्यामुळे सत्तेचा शिक्षणातला हस्तक्षेप हे सार्वत्रिक वास्तव आहे.

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियन सरकारने विद्यापीठीय शुल्काचे परीक्षण करून काही मूलभूत बदलाचा प्रस्ताव मांडला. त्यात प्रामुख्याने विज्ञान-तंत्रज्ञान, कृषी, अभियांत्रिकी यांसारख्या विद्याशाखांच्या शुल्कात कपात करण्यात आली. परंतु कला व मानव्य विज्ञान शाखांसाठीच्या शिक्षणशुल्कात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली. अर्थात ‘नोकरीस सक्षम पदवीधारक’ (Job Ready Graduates) निर्माण करणे हे नवीन धोरणामागील उद्दिष्ट असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. पण एकूणच या धोरणामुळे सरकारचा शिक्षणातील आर्थिक सहभाग ५८ वरून ५२ टक्क्यांवर इतका झाला. परंतु विद्यापीठांना मिळणारा महसूल आणि शिक्षणावरील खर्च यांत संतुलन राखण्यासाठी हा बदल अपरिहार्य असून हा निर्णय अधिक रोजगारवृद्धी असणाऱ्या क्षेत्रातील पदवीधर निर्माण करण्यासाठी  योग्य असल्याचे समर्थन ऑस्ट्रेलियातील शिक्षणमंत्र्यांनी केले.

वरकरणी बघता हा निर्णय शैक्षणिक धोरणाचा भाग असल्याचे जाणवते, पण त्यामागचे अर्थकारण, हितसंबंध, दृष्टीकोन बघितला तर सरकार नावाची व्यवस्था अशा निर्णयामुळे तुमचा कल, आवड बदलू शकते किंवा बदलण्यास भाग पाडू शकते, हे अधोरेखित होते. एखाद्या विद्याशाखेकडे कल वाढावा म्हणून प्रोत्साहनपर शुल्क कपात ही जितकी सामान्य बाब आहे, तितकी सामान्य बाब मात्र तुलनात्मक विद्याशाखेचे शुल्क वाढवणे ही नाही.

अर्थात या निर्णयावर खूप टीका झाली. विरोध झाला. अजूनही होतो आहे. शिवाय ऑस्ट्रेलियन शिक्षणमंत्री स्वतः कलाशाखेचे असल्याने आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे असल्याने विरोध जास्त झाला. या निर्णयामागे कलाशाखेचे अवमूल्यन हा हेतू असून सरकारला सत्ता, लोकशाही यांना प्रश्न विचारणारे सक्रीय चिकित्सक नागरिक नको आहेत. तसेच विद्यापीठांतून प्रगत विचारांचे होणारे संगोपन नको आहे. त्यामुळे बाजाराला श्रम पुरवणारे श्रमिक तयार करणारा कारखाना, असे विद्यापीठीय प्रारूप घडवण्याचा डाव असल्याची टीका तेथील प्राध्यापकांनी केली.

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेत शिक्षणसंस्था चालू करण्यासाठी आग्रह सुरू झाला. करोनाकाळात स्वीकारलेल्या नवनित्यतेत आता शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याचे आदेश निघाले. या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, याची कल्पना देऊन जबरदस्तीने, कुठल्याही परिस्थितीचा अंदाज न घेता निर्णय राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अर्थात आरोग्याचे कारण देत याला काहीसा विरोध झाला.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

MIT आणि हार्वर्ड सारख्या विद्यापीठांनी त्याआधीच येणारे सत्र हे ऑनलाइन पद्धतीने होणार असल्याचे जाहीर केले. म्हणून त्याच दिवशी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांनी आता मायदेशी परतावे असे सांगण्यात आले. अमेरिकेत १० लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामुळे विद्यापीठांनी न्यायालयात धाव घेतली. पण नेमके यादरम्यानच निवडणुकीसंदर्भात आलेल्या ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या एका अहवालातून पिछाडीवर पडलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना शिक्षित मतदारांचा पाठिंबा कमी झाल्याचे समोर आले.

शिवाय करोना नियंत्रणातील अपयश, कृष्णवर्णीयांची नाराजी यामुळे निवडणुका तोंडावर असताना स्थानिक मुद्द्यावर लक्ष वेधून घेण्याची संधी ट्रम्प यांना मिळाल्याने त्यांनी हे प्रकरण इतके गांभीर्याने घेतले की, थेट ट्विट करून विद्यापीठे हे कडवे डावे विचार बिंबवणारे असल्याने ते शिक्षण देत नाही म्हणून अर्थखात्याला त्यांच्या कर सवलतीचे पुनर्परीक्षण करायला सांगणार असल्याचे जाहीर केले किंवा त्यांनी जर सार्वजनिक धोरणाविरोधात प्रचारकी भूमिका घेतली तर निधी काढून घेतला जाईल, असेही सांगितले.

एखादा राष्ट्राध्यक्ष थेट महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांवर इतकी आगपाखड करतो? मुळात त्यांचे हे वक्तव्य एकूण अभिव्यक्तीच्या निकोप संस्कृतीला झिडकारणारे आहे. पण या वक्तव्यामागे आपल्या धोरणांवर आक्षेप घेणाऱ्यांना सरकारी सत्तेची ताकद दाखवणे हाच हेतू होता. अर्थात सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प यांनी अनेकदा महाविद्यालयांशी असा व्यवहार केला आहेच. त्यात नवीन काहीच नाही. अर्थात विद्यार्थ्यांसमोर त्यांना नमते घ्यावे लागले आहे. त्यामुळे अमेरिकेत शिकायला गेलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची चिंता सध्या मिटली आहे.

जुलै महिन्यातच भारतातही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंबंधी नियमावली जाहीर केली. आणि दोन महिने दुर्लक्षित असणारा विषय एकदम चर्चेत आला. मग राज्य सरकारे आणि यूजीसी यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू झाला. आधीच परीक्षा होणार नाहीत, हे सांगून मोकळे झालेल्या राज्य सरकारांना नव्या नियमावलीमुळे मोठा धक्का बसला. पण काहीही झाले तरीही ऑनलाइन परीक्षा घेणे हे धोरणात्मक पातळीवर योग्य असले तरी व्यावहारिक अंमलबजावणी कठीण आहे. सगळ्या विद्यार्थ्यांची माहिती जमा करणे, प्रश्नपत्रिका काढणे, वेळापत्रक ठरवणे, तांत्रिक सुविधांची उपलब्धी करणे, विद्यार्थ्यांची मानसिकता, अडचणी अशा अनेक बाबी यांत आहे. शिवाय यासाठी पुन्हा मनुष्यबळ उपलब्ध करावे लागेल, परंतु बहुतांश विद्यापीठे ही ज्या शहरांत आहेत, तिथे करोनाचे रुग्ण अधिक आहेत, हे वास्तव लक्षात घेता परीक्षेची परीक्षा होणार असल्याचे जाणवते.

हा वाद चालू असताना मग सीबीएसईने इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या अभ्यासक्रमात ३० टक्के कपात केली, परंतु ही कपात नेमकी लोकशाही, नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक धर्मिक चळवळी यांसारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या फारशा महत्वाच्या न वाटणाऱ्या, पण व्यक्ती म्हणून जडणघडणीत महत्त्वाच्या असणाऱ्या घटकांत केली.

आता यामुळे खरंच वेळ कमी पडत होता तर हे घटक शिकवण्याचे काही नावीन्यपूर्ण मार्ग, कल्पक पद्धती अस्तित्वात नाही का? किंवा परीक्षेतून वगळून फक्त माहिती व्हावी म्हणून त्याचे स्वयंअध्ययन शक्य नव्हते का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. खरे तर ९ वी ते १२ वी दरम्यान निर्माण होणारी आवड, येणारी समज विद्यार्थ्याला पुढील करियर निवडीत महत्त्वाची ठरते. पण मंडळाच्या लेखी अभ्यासाचा भार कमी करून कामकाजाच्या पूर्णत्वाचे सोपस्कार पार पडणे महत्त्वाचे असेल तर त्याला कोण काय करणार?

वरील तीन घटना तीन देशांतल्या आहेत. पण त्यांमागची मानसिकता सारखीच आहे. कारण? सत्तेच्या हाती शिक्षणाच्या दोऱ्या आहेत. त्यामुळे सत्तेचा शिक्षणातला हस्तक्षेप हे सार्वत्रिक वास्तव आहे. लोकशाही देशात शिक्षण हे मुक्त, स्वस्त, उपलब्ध असावे या माफक अपेक्षा असतात. तसेच शिक्षणाचे राजकीयीकरण टाळता येत नाही.

मुक्तिदायी शिक्षण मिळणे हे महत्त्वाचे असताना सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप बघितल्यावर विवेकी शैक्षणिक सुशासनाची (Academic Good Governance) गरज अधोरेखित होते. जे स्वायत्त सुशासन अधिक उत्तरदायी, जबाबदार आणि आर्थिक स्थिरता असणारे असेल. विद्यापीठ, महाविद्यालये या संस्था एक जटील व्यवस्था असतात. त्यांना चालवण्यासाठी आर्थिक निधी महत्त्वाचा असतो. पण दुर्दैवाने त्यासंबंधीचे निर्णय सत्ताधारी शासनाच्या दरबारी होत असल्याने त्यात निष्पक्षता अशक्य होते. आजही आपल्याकडे प्रतिष्ठीत माजी विद्यार्थ्यांनी निधी उभारून संस्थेस बळकटी देण्याची संस्कृती नाही.

शिवाय या एकूण व्यवस्थेचे पाल्य, पालक, शिक्षक, संशोधक, अधिकारी असे अनेक भागधारक असतात. सततचे आरोप-प्रत्यारोप, गोंधळ, संघर्ष, वाद यामुळे मानसिक खच्चीकरण तर होतेच, परंतु गुणवत्तेचाही ऱ्हास होतो. शिवाय कार्यवाहीत काही अपेक्षाभंग या व्यवस्थेकडून झाला तर विश्वासार्हता उरत नाही. त्यामुळे ज्ञानप्रक्रियेचे वहन करणाऱ्या शैक्षणिक व्यवस्थेला स्वायत्त आणि तटस्थ सुशासनाची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखिका हर्षाली घुले समाजशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.

ghuleharshali@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -