शेतकऱ्यांची बंधनांपासून मुक्तता करा, त्यांच्या पायातील शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या बेड्या काढा.

दोन बातम्यांचा उहापोह

१) पहिली बातमी - ११ फेबृवारी २०१९

नासाचा अभ्यास दाखवतो की, भारत आणि चीन येथील मानवी प्रयत्नांचा पृथ्वीवरील हरित आच्छादन वाढण्यावर प्रभाव पडलेला आहे.

गेल्या दोन दशकांत पृथ्वीवरील हरित आच्छादन (जंगले आणि शेतीने व्यापलेला प्रदेश) वाढलेला आहे. नासाच्या उपग्रहावरून केलेल्या निरीक्षणाप्रमाणे चीन आणि भारताच्या पुढाकारामुळे ही गोष्ट घडलेली आहे. चीनमधील वृक्षारोपणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आणि दोन्ही देशांत कसून केलेल्या शेतीमुळे हे घडले आहे.

सोबत जोडलेल्या नकाशात दाखवल्याप्रमाणे २० वर्षांपूर्वीपेक्षा जग आता जास्त हिरवे झाले आहे. गडद हिरव्या रंगात दाखवलेल्या भागात हा प्रभाव जास्त आहे आणि मानवी प्रयत्नांमुळे हे घडले आहे.

“चीन आणि भारतात जगाच्या फक्त ९ टक्के हरित आच्छादित प्रदेश आहे. तथापि त्यांचा हरितीकरणात एक तृतीयांश हिस्सा आहे. अशी समजूत आहे की जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात हिरवे आच्छादन असलेल्या जमिनीची हानी होते. तथापि भारत आणि चीन यांनी हे खोटे ठरवले आहे.”

चीन आणि भारतात शेतीखालील जमिनीचे आक्रमण साधारणपणे सारखेच आहे- ७,७७,००० चौरस मैलाहून थोडे जास्त. आणि हे २००० सालापेक्षा फार वाढलेलेही नाही. तरीही या प्रदेशांनी त्यांचा हिरव्या अच्छादानाखाली असलेले क्षेत्र आणि अन्नधान्य उत्पादन वाढवले आहे. त्यांनी वर्षभरात एकाहून अधिक पिके घेऊन हे साध्य केले आहे. २००० सालानंतर या देशांच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल असे अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे आणि इतर पदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी उत्पादनात ३० ते ४० टक्के वाढ केली आहे.

“एकदा लोकांच्या लक्षात समस्या आली की, ते त्याचे निराकरण करतात. ७० आणि ८०च्या दशकात भारत आणि चीनमध्ये हे हिरवे आच्छादन टिकण्यासाठी परिस्थिती चांगली नव्हती, ९०च्या दशकात हे लोणच्या लक्षात आले आणि आज ही परिस्थिती सुधारली आहे. मानवाची इच्छाशक्ती आणि कर्तृत्व अदम्य आहे. उपग्रहांवरून घेतलेल्या फोटोमध्ये हेच दिसते.”

(संदर्भ – ‘Nature Sustainability’ नियतकालिक)

टिपणी

हिरवे आच्छादन हे जंगले आणि शेतीमुळे आहे. जंगलांचे क्षेत्रफळ भारतात वाढत नाहीये. जंगलक्षेत्रातील झाडी वाढते आहे. मी स्वत: निदान महाराष्ट्रात तरी जंगल क्षेत्रात गेल्या तीन दशकांत झाडे वाढलेली पहिली आहेत.

भारतातील शेतकऱ्यांनी शेती उतोदन करून आणि एका वर्षात एकाहून जास्त पिके घ्यायचे प्रमाण वाढवून देशाची आणि एकूण जगाचीच अतुलनीय सेवा केली आहे. फक्त उत्पादनच वाढलेले नाही, तर कार्बन डाय ऑक्साईड वायू वापरण्याचे प्रमाण वाढवून जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासही मदत केली आहे.

ही कामगिरी अशीच चालू राहिली पाहिजे आणि शेती करण्यापासून शेतकरी परावृत्त होणार नाहीत, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे,

शेतकऱ्यांवरची बंधने काढली पाहिजेत. त्यांच्या पायातील बेड्या तोडल्या पाहिजेत तरच ही कामगिरी चालू राहील आणि वाढेल

२) दुसरी बातमी - जुलै ५, २०२०

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही संकुले उभारून त्यात सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेती करण्याची भूमिका अंगिकारली पाहिजे, असे आवाहन केले आहे.

मोदी यांनी शेतीक्षेत्रातील संशोधन, विस्तार आणि प्रशिक्षण यांचा आढावा घेतला आणि नवीनता व तंत्रज्ञान यांच्या सहाय्याने नवीन उद्योग, शेती आधारित व्यवसाय निर्माण करण्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे निर्देश दिले.

पंतप्रधान मोदींनी वर्षातून दोनदा हेकॅथलोन म्हणजे हेतूप्रधान कार्यशाळा यांचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले. या कार्यशाळेतून शेतीचे काम अधिक सुलभ करण्यासाठी हत्यारे आणि उपकरणे यांचे डिझाईन करणे आणि आणि ती तयार करणे यावर भर देण्याचे सांगितले. शेतीमध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर काम करत असल्यामुळे मुख्यत्वेकरूनत्यांचे काम सुलभ व्हावे, अशी हत्यारे आणि उपकरणे यावर भर द्यावा.

आहारामध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि अशा प्रकारच्या धान्यांचा वापर करून आरोग्याला पोषक असा आहार यासंबंधी जाणीव जागृती करावी, असे आग्रहाने सांगितले

शेतीसाठी लागणारी हत्यारे आणि यंत्रसामग्री, तसेच शेतीला शेतापासून बाजारापर्यंत वाहतूक करण्यासाठीची गरज भागवली जाईल हेही बघायला सांगितले. यासाठी शेती, सहकार आणि शेतकरी कल्याण खाते यांनी ‘किसान रथ’ हे अ‍ॅप विकसित केले आहे.

पाण्याचा योग्य वापर यासाठीही जाणीव जागृतीचा आणि मदतीचा कार्यक्रम राबवावा अशाही सूचना त्यांनी केल्या.

टिपणी

बातमीत सविस्तर माहिती मिळत नाही, तथापि काही प्रश्न मनात येतात.

१. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती किफायतशीर होण्यासाठी कमीत कमी किती शेती आकार आवश्यक आहे? जी संकुले पंतप्रधान सुचवतात, त्यांचा आकार किती मोठा आहे?

२. पंतप्रधान सुचवतात ते नवीन उद्योग हे शेतकऱ्यांचे असतील की बिगर शेतकऱ्यांचे? शेतकऱ्यांचे असतील तर त्यांच्याकडे आवश्यक ते भांडवल आहे का आणि / किंवा भांडवल उभारण्याची क्षमता आहे का?

३. नवीन कल्पनांवर आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शेती आणि उद्योग यामध्ये शेतकऱ्यांना जनुक बियाणांचा (GM) वापर करण्याची मुभा आहे का? आज तर त्याच्या प्रयोगावरही बंदी आहे, आणि बियाणे हे आवश्यक वस्तू कायद्यांमधील आवश्यक वस्तूंच्या यादीत येते.

४. नियोजित कार्यशाळांमध्ये शेतकऱ्यांचा आणि विशेषतः शेतकरी स्त्रियांचा अंतर्भाव असणार आहे का? त्यांच्या वास्तववादी गरजा कशा समजून येतील?

५. पंतप्रधानांना असे म्हणायचे आहे का की, शेतकऱ्यांना ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांपासून बनवलेले अन्नपदार्थ माहीत नाहीत? का ही जाणीव जागृती बिगर शेतकऱ्यांसाठी करायची आहे? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात येथील ग्रामीण नागरिकांना हे सर्व माहीत आहे. पंतप्रधानांनासुद्धा काठीयावाडी ‘भाणू’ म्हणजे जेवणामध्ये बाजरीची भाकरी असते, हे माहीत असेलच. या धान्यांची किफायतशीर शेती करायची असेल तर कमीत कमी जमीन धारणा किती पाहिजे? आणि हे धान्य पदार्थ आवश्यक वस्तु कायद्या च्या अंतर्गत येणार नाहीयेत, याची काही हमी आहे का?

६. ‘किसान रथ’ अ‍ॅप वापरल्यामुळे शेती किफायतशीर होणार आहे का? जरी ते अ‍ॅप फुकट दिले तरी ते वापरणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे का?

हे सर्व नियोजित उपक्रम आधुनिक आणि आकर्षक वाटत आहेत खरे, तरीपण शेतकऱ्यांवरची बंधने काढली नाहीत तर ती परिणामकारक आणि उपयोगी होणार आहेत का? ही शक्यता फार कमी दिसते...

शेतकऱ्यांची बंधनांपासून मुक्तता करा, त्यांच्या पायातील शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या बेड्या काढा.

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -