ऑनलाईन शिक्षण सर्वांना सर्वसमावेशक आणि सक्षम शिक्षण देऊ शकते काय?
पडघम - तंत्रनामा
सनी जोस आणि भिमेश्वर रेड्डी ए.
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 30 June 2020
  • पडघम तंत्रनामा ऑनलाईन शिक्षण Online education करोना विषाणू Corona virus कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Corona virus लॉकडाउन Lockdown

करोना महामारीने समाजजीवनाचे जवळपास सर्व पैलू प्रभावित केले आहेत. शिक्षणक्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. करोनाचा प्रादुर्भाव थांबवण्यावर उपाय म्हणून शाळा-महाविद्यालये वार्षिक आणि सत्र परीक्षा पूर्ण होण्याच्या अगोदरच बंद करावी लागली. अशा प्रदीर्घ बंदने शैक्षणिक वेळापत्रक विस्कटून अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि परीक्षा घेणे अवघड होऊन जाणार आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय काही अंशी उपाय म्हणून पुढे केला जात आहे. भवितव्य असलेले व अध्ययनात प्रत्यक्ष आणि बौद्धिक अनुभूती देण्याची क्षमता असलेले आणि अंतर्बाह्य उजळवून टाकणारे साधन म्हणून अनेक उत्साही डिजिटल लेखक त्याकडे पाहत आहेत. 

महामारीने निर्माण केलेल्या परिस्थितीचा आपण उपयोग केला पाहिजे. बऱ्याच जणांचे असे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन शिक्षण केवळ यांत्रिक समज देऊ शकते. परस्परसंवाद, भावनिक संबंध या शिक्षण प्रक्रियेच्या अविभाज्य घटकाशी त्याचे काहीही देणे-घेणे नाही. तथापि अनेक राज्य वर्षभर ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्यासाठी तयारी करत आहेत. केरळने तर ते अगोदरच सुरूही केले आहे. लगेच प्रश्न उभा राहतो की, ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रियेमध्ये सक्षमपणे सहभागी होण्यासाठी घराघरात किंवा विद्यार्थ्यांकडे पुरेशा डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत काय?सर्वसामान्य विद्यार्थी आणि विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिक वंचित घटकांमधील विद्यार्थी यांच्याकडे संगणकासाठी इंटरनेटचे सक्षम कनेक्शन आहे काय? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाने २०१७-१८मध्ये आपल्या ७५ व्या फेरीमध्ये काही माहिती गोळा केली, ती येथे प्रासंगिक आहे 

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या माहितीनुसार २०१७-१८मध्ये भारतामध्ये केवळ नऊ टक्के घरांमध्येच संगणक आणि त्याला इंटरनेटची जोडणी अशा दोन्ही गोष्टी होत्या. हे प्रमाण शहरी भारतात २० टक्के, तर ग्रामीण भारतात हे प्रमाण अतिशय क्षुल्लक म्हणजे केवळ चार टक्केच आहे. सद्यपरिस्थितीत कुठल्यातरी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊन शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या केवळ ५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या घरांचा जरी आपण विचार केला तरी परिस्थितीमध्ये  खूप काही सुधारणा होत नाही. येथेही कुठल्यातरी अभ्यासक्रमास नोंदणी केलेल्या केवळ नऊ टक्के विद्यार्थ्यांकडे घरी संगणक आणि इंटरनेट जोडणी आहे.

अशा प्रकारे सध्या कुठल्यातरी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या ९० टक्क्यांपेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांकडे आवश्यक ते संसाधने उपलब्ध नाहीत आणि ते प्रभावीपणे ऑनलाइन शिक्षण घेण्यापासून वंचित आहेत. हा संगणक आणि इंटरनेटच्या उपलब्धतेचा अभाव संपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक विषमता अधिकच तीव्र करतो. सध्या प्रवेशित केवळ चार टक्के आदिवासी किंवा दलित विद्यार्थ्यांकडे संगणक आणि त्यासाठी इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध आहे.

या परिस्थितीमध्ये इतर मागास वर्ग (७ टक्के) आणि मुस्लिमांच्या (८ टक्के) बाबतीत किरकोळ सुधारणा झालेली दिसते. या संधीच्या उपलब्धतेबाबत तळागाळातील (२० टक्के अत्यंत गरीब) विद्यार्थ्यांची तर अत्यंत बिकट अवस्था आहे. अशा केवळ २ टक्के विद्यार्थ्यांकडे संगणक आणि इंटरनेट उपलब्ध आहे. फक्त श्रीमंतातील श्रीमंत (२० टक्के अति श्रीमंत) विद्यार्थ्यांसाठी या संधीची उपलब्धता समाधानकारक (२८ टक्के) आहे.

याबाबतीत तेवढीच मोठी आंतरराज्यीय तफावत दिसते. केरळ, सिक्कीम, गोवा, मिझोराम, नागालँडसारख्या राज्यात २० टक्क्यांपेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांकडे घरी संगणक आणि इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध आहे. हेच प्रमाण बिहार, झारखंड, ओदिशा, त्रिपुरा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यात पाच टक्क्यांवर जाते. अनेक राज्यांच्या ग्रामीण भागातील स्थिती तर अत्यंत हलाखीची आहे. सध्या अभ्यासक्रमाला नोंदणी केलेल्या आणि संगणक आणि त्याला इंटरनेटची जोडणी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे ग्रामीण कर्नाटक, झारखंड, आणि मध्यप्रदेश या राज्यातील प्रमाण एक  टक्का आहे. आंध्रप्रदेश आणि ओडिसामध्ये दोन टक्के, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये तीन टक्के तर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये चार टक्के आहे.

याउलट केरळ आणि गोवा अनुक्रमे १९ टक्के आणि २८ टक्क्यावर क्रमामध्ये दुसऱ्या टोकाला दिसतात. साहजिकच संगणक असलेले आणि त्याला इंटरनेटची जोडणी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तुलनेने शहरी भागांमध्ये जास्त आहे. याचा अर्थ असा नाही की, सर्वच राज्यांमधील जास्तीत जास्त शहरी विद्यार्थ्यांकडे या सुविधा उपलब्ध आहेत. हे प्रमाण शहरी आंध्रप्रदेशमध्ये ९ टक्के ,झारखंडमध्ये १४ टक्के, त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेश १५ टक्के तर ओडिसा आणि तेलंगणामध्ये १६ टक्के असे आहे, तर दुसऱ्या टोकाला आसाम, गोवा आणि पंजाबसारखे राज्य ३१ टक्क्यांच्या प्रमाणावर आहेत. ४४ टक्क्यांच्या प्रमाणावर नागालँड हे उत्तम कामगिरी बजावणारे राज्य आहे.

..................................................................................................................................................................

लवकरच प्रकाशित होत आहे...

प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

संगणकाला उत्तम पर्याय म्हणून परवडणाऱ्या स्मार्ट फोनच्या उपलब्धतेबद्दल काय? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाची माहिती  असे दर्शवते की, २०१४मध्ये साधारणतः सहा टक्के ग्रामीण घरांमध्ये आणि २९ टक्के शहरी घरांमध्ये एक तर स्मार्टफोन किंवा संगणक होते. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे अलीकडचे सर्वेक्षण असे निर्देशित करते की, २०१७मध्ये विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी १७ टक्के विद्यार्थ्यांकडे घरी एकतर स्मार्टफोन किंवा संगणकाद्वारे इंटरनेटची उपलब्धता होती. Pew Research Centre च्या अहवालानुसार २०१८मध्ये भारतातील २४ टक्के प्रौढांनी त्यांच्याकडे स्मार्टफोन असल्याचे सांगितले आहे. भारतातील स्मार्टफोनची मालकी ही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये अत्यंत क्षुल्लक बाबींपैकी एक आहे. ही मालकी गरीब आणि उपेक्षितांमध्ये अजून खालच्या पातळीची असू शकते. त्यातच बर्‍याचशा प्रमाणात स्मार्टफोन स्वस्त दराचे असल्याने ते ऑनलाइन शिक्षणासाठी नियमितपणे वापरण्यासाठी योग्य नसू शकतात. यातून हेच ध्वनित होते की, मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन क्लासेसची स्मार्टफोनच्या माध्यमातून शक्यता धूसरच वाटते.

येथे हे स्पष्ट आहे की, ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन त्याचा फायदा घेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण संसाधनाची पूर्वावश्यकता असल्याने अनेक राज्यातील बहुसंख्य कुटुंबातील विद्यार्थी यात मागे पडण्याची शक्यता आहे. गरीब घरातील आणि सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित गटातील विद्यार्थ्यांमध्ये या संधीच्या उपलब्धतेचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे.

अशा मर्यादा आणि विषमतेसह ऑनलाईन शिक्षण सर्वांना सर्वसमावेशक आणि सक्षम शिक्षण देऊ शकते काय? हे असे होणार नाही अशा संशयास आपल्याला आधार आहे. संसाधनांची उपलब्धता न सुधारता व संसाधन उपलब्धतेच्या विषमतेच्या दरीवर उपाय न शोधता मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन शिक्षण प्रकल्प असा अचानकपणे सुरू केल्याने शिक्षणामधील विद्यमान सामाजिक-आर्थिक विषमता अधिक तीव्र होऊ शकते.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये १८ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा - 

..................................................................................................................................................................

अनुवादक : प्रा. विलास भुतेकर व प्रा. प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे अध्यापन करतात. 

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Sachin Shinde

Tue , 30 June 2020

Agadi yogya vishay mandlat.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा