चीनसारखी लोकशाही-स्वातंत्र्य-विरोधी यंत्रणा जगभर पसरतेय, फक्त करोनाच नव्हे...

२० वर्षे पत्रकारिता करून ४०व्या वर्षी मी पत्रकारितेचा विद्यापीठीय शिक्षक बनलो अन एक सत्य खाडकन उलगडले. आम्ही हे जे विद्यार्थी तयार करतोय ते मालकांसाठी. स्वातंत्र्य, लोकशाही, अधिकार, प्रजासत्ताक, सरकारवर अंकुश इत्यादी जी पत्रकारितेची आभूषणे आहेत, ती मालकांच्या मर्जीवर चढवली-उतरवली जातात. एकट्या पत्रकाराला ना काही करता येते, ना त्यांनी उभ्या केलेल्या संघटनांना. असे का झाले? १९९१नंतर जागतिकीकरण-खाजगीकरण-उदारीकरण राबवण्यासाठी जे जे कायदे आखूड केले गेले, त्यात श्रमिक-कामगार-कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेचे पाय सर्वांत आधी कापले गेले. कंत्राटीकरण आणि ‘नेमा-हाकला’ तरतूद यांवर पत्रकार नेमले जाऊ लागले व काढताही येऊ लागले. पत्रकारांनाही जुन्या श्रमिक कायद्याच्या कचाट्यातून मोकळीक मिळाल्यासारखे वाटू लागले. कारण जो मालक जास्त पगार देईल, त्याची नोकरी कधीही स्वीकारण्याची संधी त्यांना मिळाली. टीव्हीचा प्रसार वाढल्यावर तर कोणे कोठे बातम्या द्यायचा अन एकाएकी त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याकडे जाऊन कसा काय देऊ लागला, कळायचेच नाही. चॅनेल बदलल्यासारखा नोकऱ्यांत बदल!

करोनाच्या उद्रेकात वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणी या माध्यमांसोबतच वेब पोर्टल, साप्ताहिके, मासिके चालवणाऱ्यांनीही पत्रकारांची भरपूर कपात केली. मागचे वर्ष निवडणुकीचे होते. तरीही मंदी, बेकारी, भांडवल गुंतवणुकीची टंचाई आणि या सर्वांमुळे निर्माण झालेली जाहिरातींची चणचण, यांचा परिणाम या माध्यमांच्या आर्थिक तब्येतीवर झाला. मालकांची किरकिर तेव्हाच वाढली होती. मागच्या वर्षी चांगले हजारभर पत्रकार आपल्या कामास मुकले. करोनाने जणू त्या कपातीच्या हाती आणखी मोठी करवत दिली. जाहिरात, वितरण, मुद्रण, संगणक, इव्हेंट मॅनेजमेंट या खात्यांतले अनेक जण पत्रकारांसोबतच हाकलले गेले. श्रमिक पत्रकार कायदा सहमतीने आणि सरकारच्या समक्ष बाजूला टाकलेला. त्यामुळे कोठे ना दाद, ना फिर्याद. करार अथवा कंत्राट करतानाच तसे लिहून दिलेले. तेव्हा वाटले असेल, हाकलण्याची वेळ येणार नाही. पण करोनाने विलगीकरणाची गरज उत्पन्न केली, मालकांनी अलगीकरणाची गरज निर्माण केली. तोटा झालाय, खप रोडावलाय, जाहिराती आटल्यात अशी रडारडही त्यांनी केली. प्रत्यक्षात नफ्याची टक्केवारी घटली होती. नफा होतच होता. कोणा मालकाला फाके नव्हते पडले. आता ते पत्रकारांना पडताहेत.

गनिमी काव्याने अनेक पत्रकारांना घरी पाठवण्याची मालकांची योजना यशस्वी झाल्याने आता कोणा तरुणांना ‘पत्रकारितेत या’ असे आमच्यासारखे शिक्षक सांगू शकतील? कित्येक तरुणांचे पालक आधीपासूनच मराठी पत्रकारितेविषयी नाखूश राहिलेले. आपल्या मुलामुलींनी बऱ्या व्यवसायात जावे, अशी त्यांची इच्छा! इथे पगार, पद आणि प्रतिष्ठा फार नाही. जिथे नोकरी असेल तिथल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार प्रत्येकास पगार. कोठेही किमान वेतन, रजा, बोनस, नुकसान भरपाई यांची हमी नाही. वेतन आयोगाने यांसारख्या अनेक गोष्टींची तजवीज करून माध्यमांच्या मालकांना वेसण घातली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात पत्रकार या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार घेऊन गेल्यावर काही मालक बधले, काही पालटले. या टोलवाटोलवीत चार वर्षे गेली. ही सारी वर्षे नफा देणारी होती, पण मालकांना वाटेकरी नको होते. मजिठिया वेतन आयोगाच्या निकालापासूनच मालक पिसाळल्यागत वागायला लागले होते. अर्थात कपात तर होतच होती. आता मनुष्यबळ कपात करून पत्रकारिताच शून्यवत केली जातेय. पत्रकार जे करतो ती पत्रकारिता, तेच नसेल तेव्हा कोणती पत्रकारिता कोण करणार?

आपले कौशल्य वाढवा, ते उत्तम करा, तुम्ही कोठेही टिकाल, असे आता कोणत्या तोंडाने वृत्तपत्रविद्येचे शिक्षक विद्यार्थ्यांना सांगतील? महत्त्वाचे म्हणजे या विभागाचा सारा अभ्यासक्रम नोकरदार तयार करणारा. स्वयंरोजगार, स्वत:चा उद्योग अथवा स्वावलंबनातून पत्रकारिता करायला शिकवणारा तो नसतो. व्यवस्थापन, मालकीची पद्धत आदी सांगणारा एक विषय असतो. पण तो पत्रकारितेच्या तथाकथित तेजापुढे अगदीच फिका पडलेला. प्रवेश घेतलेल्या अनेकांना प्रसिद्धी, प्रभाव यांनी मोहात पाडलेले. मालक व्हावे आणि मर्जीनुसार वृत्तपत्र चालवावे असे ना शिकवले जाते, ना विद्यार्थ्यांना वाटते. भांडवल, यंत्रणा, तंत्रज्ञान, संघटन इत्यादी गोष्टींवाचून वृत्तपत्राचा व्यवसाय करता येत नव्हता. आता मालकांनी तंत्रज्ञानाचा लाभ उठवत माणसे कमी केली आणि ‘धंदा’ चालू ठेवलाय. काढून टाकलेल्या पत्रकारांनी एकत्र येऊन वृत्तपत्रे अथवा दूरचित्रवाणी यांचा व्यवसाय सुरू केला तर? पण त्यासाठी लागणारी तयारी, प्रशिक्षण, वृत्ती कोणापाशी आहे? सारे तेवढ्या बाबतीत तोकडे. शिवाय मालक आडकाठी आणतील!

ज्यांना काही येत नाही, ते पत्रकार होतात अन पत्रकारितेत काही करता न आलेले पत्रकारितेचे शिक्षक होतात, असे या व्यवसायात म्हटले जाते. त्यातच पत्रकारिता चार भिंतीआड शिकवली जाऊ शकते, असाही प्रश्न काहींना पडलेला. पण त्यावर माध्यमांच्या मालकांनी उत्तर असे देऊन ठेवलेलेय की, आम्हाला खर्च येत नाही. विद्यापीठांत शिकून आलेले सारे उमेदवार आमच्या व्यवसायाची माहिती मिळवून आले असल्याने आम्हाला कुशल कामगार लगेच जुंपता येतो. याचा अर्थ मालकांना कायद्याची जाणीव, हक्कांची माहिती व स्वातंत्र्याची कल्पना असलेले उमेदवार नको असत. त्यांना फक्त बेदम मरमर करणारे आणि कमी पैशात राहणारे कुशल कामगार हवे होते. त्यामुळेच अभ्यासक्रमात कौशल्यावर अधिक भर आणि वैचारिक तयारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले. हा चुकून झालेला प्रकार होता का? वाटत नाही. विद्यापीठाबाहेर जे अभ्यासक्रम शिकवले जातात, ते तर बहुतांश माध्यम-मालकांच्या सोबतीने आणि गुंतवणुकीतूनच चालवले जातात. पदवी विद्यापीठाची मिळते, मात्र घडण सारी कुशल कामगाराप्रमाणे! फक्त दर्ज्यात फरक. खाजगीवाले पंचतारांकित!!

वृत्तपत्र-स्वातंत्र्य हे ते वृत्तपत्र चालवणाऱ्याच्या हाती असते, असे एका ज्येष्ठ संपादकाने परदेशी सांगून टाकलेय. पण सारेच मालक बदमाश, नफेखोर नसतात. पत्रकारितेतून देश व लोक यांचे भले करण्याचाच त्यांचा इरादा असतो. गेल्या सहा वर्षांत अशा भल्या मालकांना भाजप सरकारने फार त्रास दिला. पत्रकारिता ‘लेफ्ट व लिबरल’ लोकांनी भरलेली असल्याने आमच्यासारख्यांना प्रसिद्धी दिली जात नाही, अशी गाऱ्हाणी सदोदित करणे सुरू झाले. तसे वृत्तपत्र व्यवसायात डावे अथवा पुरोगामी असे फार थोडे. मात्र स्वातंत्र्य चळवळीमुळे जी राज्यघटना जन्मली, तिची मूल्ये देशात रुजवायची तर ते कार्य कर्तव्यासारखेच होते पत्रकारितेचे. समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञानाभिमुखता इत्यादी तत्त्वे संविधानात आहेत. प्रत्यक्षात ती कितपत समाजात रुजली? शिवाय पत्रकारांना डावे, पुरोगामी म्हणणाऱ्यांना या संविधानाला थेट नावे ठेवता येत नाहीत, म्हणून माध्यमांना झोडपायचे असते, हे अनेकांच्या लक्षात आले नाही. भाजप-संघ हे देशात एक हिंदू राष्ट्र उभारण्यासाठी राजकारणात आलेले आहेत, हे कसे विसरून चालेल? म्हणून त्यांची तक्रार खोटीय.

गेल्या सहा वर्षांत अभिव्यक्ती अन सत्तेला सवाल करण्याचा मूलभूत अधिकार अरूंद केला जातोय. हे मालक जाणत नव्हते काय? होते, मात्र पत्रकारितेपेक्षा त्यांना अन्य व्यवसाय प्रिय होते. तरी बरे, संपादक आणि व्यवस्थापक संपादक ही पदे गेली २५ वर्षे मालकच हाताळत आहेत. म्हणजे सारा कारभार मालकच पाहायचे. मग नुकसान किंवा जाहिराती आटणे यांना पत्रकार कसे जबाबदार? अग्रलेखांची उंची आखूड करून मालकांनी आपल्याच बौद्धिक उंचीचा प्रत्यय आणून दिला. दुसऱ्या अर्थाने संपादकाचे (लिहित्या व कर्त्या) स्थान त्यांनी एक विक्रेता, प्रचारक आणि दलाल असे बनवून ठेवले. अग्रलेख काय कोणीही लिहू शकते, असा समज त्यांनी करवून दिला. भूमिकेऐवजी सजावट, आशयाऐवजी सोहळासंयोजन आणि वाचकाऐवजी ग्राहकनिर्मिती हे ठळक बदल केले. मालकच स्वत:हून आपले अध:पतन करवून घेत आहेत, हे भाजपसारख्या चलाख व माध्यमजीवी पक्षाला समजताच त्यांनी सत्तेच्या सोट्याचा धाक दाखवून मालकांना आपल्या पायाशी लोटांगण घालायला लावलेय. हा सोटा सत्याला आणि नीतीला घाबरतो, हे मालकांना समजताच त्यांनी पत्रकार कमी करणे आरंभले.

थोडक्यात सत्तेच्या राजकारणाचा धंदा आणि माहिती व विश्लेषण देण्याचा धंदा एकमेकांच्या गरजा आणि गळवे ओळखतात. ते सध्या गळ्यात गळे अन हातात हात घालून आहेत. म्हणूनच भाजपच्या एकाही नेत्याने पत्रकारांच्या कपातीचा ना धिक्कार केला, ना साधी काळजी व्यक्त केली. कोणालाही कामावरून काढून टाकू नये, असे प्रधानसेवक म्हणतात आणि मालक कोणाला काढून टाकण्याच्या आगाऊपणा न करता सर्वांकडून स्वखुशीचे राजीनामे घेतात, एकूण एकच.

अमेरिकेत बडी वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणी माध्यमे प्रस्थापित व्यवस्था बळकट करू पाहतात, असा अनुभव आला म्हणून इंटरनेटवरील पर्यायी माध्यमे व पत्रकारिता उभा राहिली. पाहता पाहता या पर्यायावर प्रस्थापितांनी डल्ला मारला. देणग्या, वर्गण्या जाहिराती यांवर गुजराण करणारी पर्यायी अथवा समांतर माध्यमे लोकांना आवडू लागताच सरकार त्यावर फेक न्यूज, बदनामी यांचे आरोप व खटले भरते.

याचा अर्थ काय?

चीनसारखी लोकशाही-स्वातंत्र्य-विरोधी यंत्रणा जगभर पसरतेय, फक्त करोनाच नव्हे…

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -