मराठी लेखकांतर्फे जाहीर निवेदन : ‘एक तीळ सर्वांनी करंडून खावा’
पडघम - साहित्यिक
एक निवेदन
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 06 June 2020
  • पडघम साहित्यिक करोना विषाणू Corona virus करोना Corona कोविड-१९ Covid-19 करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

५ जून २०२०

आजच्या या महासंकटाच्या काळात घडणाऱ्या शोककारक घटनांनी आम्ही लेखक शोकाकुल व उद्विग्न मनाने हे निवेदन देत आहोत. सगळा देशच नव्हे तर सारे जग गेल्या काही महिन्यांपासून नैसर्गिक आपत्तीने ग्रासले गेलेले आहे. अभूतपूर्व अशा साथीच्या रोगाने झालेल्या लाखो लोकांच्या अकाली मृत्यूने आणि सगळीकडे पसरलेल्या आजाराने सारे जग विस्कळीत झालेले आहे. ही केवळ रोगाची साथ नसून हा सामाजिक आणि आर्थिक भूकंपदेखील आहे. यातून झालेला विनाशही विषमतामूलक आहे, हे विसरता कामा नये. मानवी इतिहासातील सगळ्यात दारूण घटना, असेच या काळाचे वर्णन करावे लागेल.        

अशा प्रसंगी आम्ही सगळे या महामारीत मृत्यू पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहतो, सगळ्या पीडितांप्रती सहानुभूती व्यक्त करतो, तसेच मानवतेकरता झटणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या सगळ्या डॉक्टरांना, नर्सेसना, शुश्रुषा करणाऱ्यांना, आपली जबाबदारी मागे न हटता पार पाडणाऱ्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना, स्वयंस्फूर्तीने पुढे येऊन अनेक गरजूंना मदतीचा हात देणाऱ्या सगळ्या नागरिकांना मानवंदना देऊन त्यांच्याप्रती आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो. 

या संकटामुळे करोडो लोक विस्थापित झालेले आहेत. भुकेनं तहानेनं व्याकूळ होऊन बेघर आणि बेरोजगार झालेल्या लाखो लोकांनी आपापल्या घरी पोहोचण्याकरता, आपल्या गावी परतण्याकरता हजारो किलोमीटर पायी प्रवास केला आहे. आम्ही हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. अशी भीषण परिस्थिती एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर कधी मानवजातीवर आलेली नाही. मात्र ही भीषण परिस्थिती नैसर्गिक आपत्ती नव्हती. ही आपत्ती आपण निर्माण केलेली आहे, हे विसरता कामा नये.  

या महासंकटामुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झालेले आहेत. त्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेलेला आहे. संकटात सापडलेल्या आपल्या लोकांवर आपण नीट उपचारदेखील करू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भेदभाव आणि विषमता असलेला समाज आपणच निर्माण केला आहे, हे या संकटाने दाखवून दिलेले आहे. आपण ज्या प्रकारे सोबतच्या माणसांसोबत वागतो तसेच निसर्गासोबतही वागत आहोत हेदेखील यातून दिसून येत आहे. 

या दुःखाच्या आणि संकटाच्या प्रसंगी आम्ही लेखक सगळ्यांसोबत आहोत. अशा वेळेस आम्ही हे सुचवत आहोत की –

१. सगळ्यांना निशुल्क उपचार उपलब्ध व्हावेत. देशातल्या सगळ्यात गरीब माणसालाही तेच उपचार मिळावे, जे देशातल्या सगळ्यात श्रीमंत आणि वजनदार माणसाकरता उपलब्ध असतात. 

२. सरकारी दवाखान्यांची संख्या आणि दर्जा वाढवण्यात यावा. वैद्यकीय सेवांचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे. वैद्यकीय विम्यावर अवलंबून असणे बंद करावे. स्वास्थ्य आणि शिक्षण याकरता सगळ्यात जास्त खर्च करण्यात यावा आणि या सेवा कुठल्याही भेदभावाशिवाय सगळ्यांकरता उपलब्ध असाव्या.   

३. रोजगाराचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला जावा.

४. प्रत्येकाने आपला घास आजूबाजूच्या लोकांसोबत वाटून खावा.

५. प्रत्यक लेखकाने आपल्याला मिळालेले मानधन तसेच आपल्या उत्पन्नाचा जास्तीत जास्त  भाग सहायता निधीस आणि सहायता करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना द्यावा.

नामदेव ढसाळांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास अशा प्रसंगी ‘एक तीळ सर्वांनी करंडून खावा’ आणि या संकटातून सगळ्यांना सोबत घेऊन बाहेर निघण्यासाठी जीवापाड प्रयत्न करावे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.   

- सुधीर रसाळ, रामदास भटकळ, महेश एलकुंचवार, ना. धों. महानोर, निशिकांत ठकार, रा. रं. बोराडे, वसंत आबाजी डहाके, चंद्रकांत पाटील, रंगनाथ पठारे, सतीश काळसेकर, वसंत दत्तात्रय गुर्जर, प्रभा गणोरकर, अरुण खोपकर, वसंत पाटणकर, दत्ता भगत, प्रेमानंद गज्वी, कौतिकराव ठाले पाटील, मकरंद साठे, राजन गवस, जयंत पवार, लक्ष्मीकांत देशमुख, सतीश तांबे, जयदेव डोळे, सुनील तांबे, अनुराधा पाटील, प्रफुल्ल शिलेदार, प्रवीण बांदेकर, गणेश विसपुते, आसाराम लोमटे, प्रज्ञा दया पवार, रमेश इंगळे उत्रादकर, नीरजा, नीतीन रिंढे, किशोर कदम, रणधीर शिंदे, श्रीधर नांदेडकर, अजय कांडर, अविनाश गायकवाड, संजय आर्वीकर, प्रकाश होळकर, प्रमोद मुनघाटे, दिनकर मनवर, संध्या नरे-पवार, दिलीप धोंडगे, प्रकाश किनगावकर, दिलीप चव्हाण, गोरख थोरात, राजा होळकुंदे, गौतमीपुत्र कांबळे, रामचंद्र काळूंखे, रवी कोरडे, संदीप जगदाळे.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

या झुंडबळी हिंसाचाराला शासन, पोलीस आणि राजकीय प्रतिनिधी या सर्वांनी सर्व बाबतीत दिलेला प्रतिसाद अत्यंत अपुरा आणि सदोष आहे...
तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत
‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...
धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...
म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर हयात असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर त्यांचेही एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते...

‘अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील, तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?’ या सर्व चर्चेत ‘आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी’ याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट.......

२०२४ची विधानसभेची लढाई मोदी व शाह यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे. शिंदे आणि दादा यांच्याकरवी ती लढवायची आहे...

मोदी व शाह यांचे वैशिष्ट्य असे की, ते वाटेल ती जोखीम घेतात. हा खास व्यापारी गुण आहे. धंद्यामध्ये चार डाव साधतात, दोन फसतातही, ही त्यातली मनोभूमिका आहे. उद्या समजा विरोधकांमध्ये बसावे लागले, तरी केंद्रातली सत्ता त्यांच्याकडे असेलच. दिल्लीमधून ते मुंबईतील सत्तेवर हल्ले करतील. शिंदे व दादांचे परतीचे दोर जवळपास कापले गेलेले आहेत. त्यामुळे ते भाजपच्या सोबत राहून शरद पवार व ठाकरे यांना कमकुवत करण्यासाठी उपयोगी पडतील .......

‘हरिण, बकरी घ्या आणि त्याच्या बदल्यात पांडा द्या’, असे कुणी सांगितले तर? किंवा ‘पाम तेल खरेदी करा आणि माकड भेट घ्या’ अशी ऑफर मिळाली तर?

राजकारण, शह, काटशह, कुरघोडी, भेटवस्तू, आमंत्रण, शाही मेजवानी या आणि अशा कितीतरी बाबींचा समावेश परराष्ट्र धोरणात होतो. मात्र, यामध्ये प्राण्यांचेही महत्त्व मोठे आहे, असे कुणी सांगितले, तर त्यावर तुमचा विश्वास बसेल का? पण हे खरे आहे. मलेशियाने तेथील माकडांबाबत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे त्याची जगभर चर्चा सुरू झाली आहे.......

बलात्कार हे एक शस्त्र आहे, अहंगंडाने ग्रासलेल्या भारतीय पुरुषांचे, वरिष्ठ जातीच्या अहंकाराचे आणि बहुसंख्याक भारतीय समाजाचे

पुरुषांना नकार देणाऱ्या महिलांना धडा शिकवण्यासाठी, आपल्याविरुद्ध असलेल्या जात-धर्माच्या लोकांना आणि स्वाभिमानाने, स्वावलंबीपणाने वरिष्ठ जातीयांशी डोळ्याला डोळा भिडवून आपली स्वतःची उन्नती करू इच्छिणाऱ्या खालच्या जातीतल्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी, त्यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी एक क्रूर हत्यार म्हणून बलात्कार केले जातात. हे एक शस्त्र आहे.......

पसमंदा मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे, हा केवळ विशिष्ट जमातीचा विकास नसून, भारताच्या वैविध्यपूर्ण समाजात सामावलेल्या क्षमतांना मान्यता आणि वाव देण्यासारखे आहे

विविध अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की, एखाद्या समूहाला सामाजिक, आर्थिक विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले, तर ते ‘जमातवादी’ किंवा ‘मूलतत्त्ववादी’ राजकारणाकडे ढकलले जातात. ‘मागासलेपणा’ आणि ‘धर्मवादी राजकारण’ यांच्यात नेहमी सहसंबंध दिसून येतो. तसे काहीसे पसमंदांचे होऊ नये, यासाठी विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना करून सबलीकरण करून त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्याची, सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे.......

अनुसूचित जातींमध्ये ‘वर्गीकरण’ अर्थात जे प्रत्यक्षात करणे शक्य नाही, ते सत्ताधारी वर्ग नेहमीच न्यायालयाच्या माध्यमातून करतो...

या निकालाचे स्वागत करण्यासाठी मातंग समाजाचे मेळावे सुरू आहेत. इथे बाबासाहेबांचं छायाचित्र नाही, घोषणा फक्त अण्णा भाऊ साठे यांच्या. अशी मानसिकता असलेले नेते आपल्या समाजाचे काय भले करणार? या समाजाच्या एकूण परिस्थितीवर नजर टाकली, तर वर्गीकरण प्रक्रियेचा त्यांना फारसा फायदा होणार नाही. मातंग समाजात ढोर आणि इतर काही जाती आहेत. त्यांच्यात वर्गीकरण कसे करायचे?.......

पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा, मार्केटिंग चॅनेल आणि लहान युनिटना बळकट करणे, हीच रोजगाराचे पुनरुज्जीवन आणि गरिबी कमी करण्याची ‘गुरुकिल्ली’ दिसते

संघटित औद्योगिक वाढ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही. रोजगार निर्मितीतील अडसर म्हणून कामगार कायद्यांतील काहीशा कठोर तरतुदींकडे बोट दाखवले जाते, परंतु उत्पादकतेतील सुधारणांचे स्वरूप हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. तसेही, रोजगाराचे स्वरूप उत्तरोत्तर कंत्राटी रोजगाराचे झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीतील अडथळ्यांकडे कामगार कायद्यांच्या संदर्भाने पाहणे आता तितकेसे प्रासंगिक राहिलेले नाही.......

महाराष्ट्रातील ‘प्रादेशिक असमानता’ कमी करण्यासाठी प्रशासनाला समन्वय आणि समतोल साधला जाण्याची गरज आहे

ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीतील प्रादेशिक असमतोल प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विकासाच्या दुटप्पी धोरणाशी सुसंगत आहे. महाराष्ट्रातील बहुआयामी वंचितता ‘मागास’ विदर्भ आणि मराठवाडा आणि आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध, अधिक संपन्न ‘पश्चिम महाराष्ट्रा’च्या नेहमीच्या समजापलीकडे जाणाऱ्या स्वरूपामध्ये आहे. वंचितता सर्वच प्रशासकीय विभाग आणि थेट जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.