बराक ओबामांच्या दुःखद वारशाची कीव
पडघम - विदेशनामा
कॉर्नेल वेस्ट
  • बराक ओबामांची एक भावमुद्रा
  • Fri , 20 January 2017
  • पडघम विदेशनामा बराक ओबामा Barack Obama डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump हिलरी क्लिंटन द गार्डियन The Guardian

आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचा व्हाइट हाउसमधील शेवटचा दिवस. आज ते नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवतील. मागच्या आठवड्यात ओबामा यांनी आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतलं शेवटचं जाहीर भाषण केलं. भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये त्या भाषणाचं बरंच कौतुक झालं, ओबामा यांच्याविषयीही काहींनी प्रेमाच्या उमाळ्यानं लिहिलं. ते साहजिकही आहे. प्रत्येकाच्या वाचनात, ऐकण्यात आलेल्या गोष्टींवरून जो तो आपापली मतं बनवत असतो. पण असे अनेक दृष्टिकोन, अनेक मतं वा विश्लेषणं समजावून घेतल्यावरच आपण सत्याच्या जवळपास पोहचू शकतो. त्यासाठी ओबामाच्या कौतुकाने न्हाऊन निघालेल्यांसाठी त्यांच्या कारकिर्दीची चिकित्सा करणारा दुसऱ्या बाजूचा हा लेख… हा मूळ लेख इंग्रजी ‘द गार्डियन’ या वर्तमानपत्रात ९ जानेवारी २०१७ रोजी प्रकाशित झाला होता.

.............................................................................................................................................

आठ वर्षांपूर्वी जग एका भव्य उत्सवी सोहळ्याच्या उंबरठ्यावर होतं कारण एक अत्यंत बुद्धिमान आणि प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाचा कृष्णवर्णी अध्यक्ष अमेरिकेला लाभत होता. आज मात्र जणू आपण एका खोल गर्तेच्या काठावर उभे आहोत, कारण एका खोटारड्या, पुढला मागला विचार न करता बोलणाऱ्या गौरवर्णी अध्यक्षाची त्या जागी प्रतिष्ठापना होत आहे.

जगाच्या इतिहासातील सर्वशक्तिमान साम्राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रातील अत्युच्च पदाची ही अधोगती खरोखरच हताश करणारी आहे. यातून सर्वत्र अविश्वासाचं आणि जीवनाला कवडीमोल मानणारं जहर सहज निर्माण होऊ शकतं. या अशा सांस्कृतिक/नैतिक ऱ्हासाच्या काळात सत्य आणि न्यायाची अपेक्षा खरोखर करता येईल का? पैशाचीच पूजा बांधण्याचे, दुसऱ्या देशांतील लोकांचा द्वेष करण्याचे आत्मघाती व्यसन आपल्याला लागलं आहे, हे मान्य करून स्वतःबद्दल प्रामाणिकपणे विचार करण्याची क्षमता तरी मुळात अमेरिकेकडे आहे का?

१९ व्या शतकातले दोन श्रेष्ठ विचारवंत राल्फ वाल्डो इमर्सन आणि हर्मन मेलव्हिले अशाच तऱ्हेच्या प्रश्नांशी झगडले होते. आणि त्यांनीही हेराक्लिटस या ग्रीक प्राचीन तत्त्ववेत्त्यासारखाच निष्कर्ष काढला होता की, ‘तुमचं नशीब काय असेल ते तुमचं चारित्र्यच ठरवतं. (तुम्ही जे ‘चारित्र्य’ पेराल तीच ‘नियती’ तुम्ही भोगाल.’’)

मुक्त बाजारव्यवस्थेच्या ‘व्हिडिओगेम’पासून दूर होण्याची शेवटची संधी बराक ओबामा-युगच आपल्याला देऊ शकत होतं. बाजारव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या, सचोटीपासून दूर पळणाऱ्या ब्रॅण्ड्समध्ये आणि केवळ नफ्याचाच विचार करून सार्वजनिक सेवांवर कुरघोडी करणाऱ्या धोरणांमध्ये आपण आज रूतून बसलो आहोत. ‘नैतिकता’ आणि ‘सत्य’ यांच्याकडे पाठ वळवल्यानंतरची आपली दुनिया केवळ मनोरंजनयुक्त ब्रॅंड्स आणि पैसा निर्माण करण्याच्या ‘एककलमी' मोहिमा यांनी नुसती घुसमटून टाकली आहे. या सगळ्यांना सत्य, प्रामाणिकपणा आणि आपण राहतो त्या पृथ्वीच्या जपणुकीबद्दलची दूरदृष्टी अशा कुठल्याच गोष्टीचं सोयरसुतक उरलेलं नाही. जगाचे संपूर्ण ‘गुंडशाहीकरण’ होण्याच्या आधुनिक आवृत्तीचे साक्षीदार आपणच तर आहोत.

ओबामांच्या सत्तेनं डोनाल्ड ट्रम्परूपी दुःस्वप्न निर्माण केलेलं नसलं तरी तिनं त्या दुःस्वप्नाला हातभार मात्र नक्कीच लावला आहे. ओबामांना त्यासाठी जबाबदार धरण्यास नाकारणाऱ्या त्यांच्या भक्तांवरच त्याचं उत्तरदायित्व आहे.

आमच्यापैकी काहींनी ओबामांना कळकळीच्या विनंत्या केल्या की, तुम्ही वॉल स्ट्रीटच्या (शेअरबाजाराच्या) गरजांपासून दूर व्हा आणि मेन स्ट्रीटला (अर्थव्यवस्थेला) तिच्या चिंतांतून बाहेर काढा. परंतु मुक्तबाजारव्यवस्थेला मानणाऱ्या त्यांच्या ‘चलाख’ सल्लागारांचं ऐकून त्यांनी वॉलस्ट्रीटच्या मागण्यांना महत्त्व दिलं. मार्च, २००९ मध्ये ओबामा वॉलस्ट्रीटच्या म्होरक्यांना भेटले आणि त्यांनी, “तुम्ही आणि तुमचे विरोधक यांच्यात मी उभा आहे, मी तुमच्या बाजूनं आहे, मी तुमचं रक्षण करेन,’’ असं त्या लोकांना वचन दिलं. आणि मग वॉल स्ट्रीटचा एकही गुन्हेगार तुरुंगात गेला नाही.

ज्यांचा गुन्ह्यात संबंध नाही अशा निरपराध मुस्लिमांची छळणूक करणाऱ्या अमेरिकनांना त्यांच्या कृत्यासाठी जबाबदार धरावं अशी मागणी आम्ही केली. अमेरिकेच्या ड्रोनहल्ल्यात निष्पाप नागरिक मरण पावले त्याबद्दल पारदर्शकता असावी अशी मागणी आम्ही केली. ओबामा प्रशासनाने आम्हाला सांगितलं की, कुणीही सर्वसामान्य नागरिक मारला गेला नाही. नंतर काही काळानं सांगितलं की थोडेसे मारले गेले. नंतर सांगितलं साधारण ६५ च्या आसपास लोक मेले असतील. तरीही जेव्हा एक अमेरिकन नागरिक वॉरन वाईनस्टाईन २०१५ मध्ये  मारला गेला तेव्हा ताबडतोब एक वार्ताहर परिषद बोलावली गेली आणि मनापासून माफी मागून आर्थिक भरपाईसुद्धा देण्यात आली. आणि आजच्या घडीला आपल्याला हेसुद्धा माहिती नाही की, किती लोकांचं जीवन त्यांच्यापासून हिरावून घेतलं गेलं आहे?

कृष्णवर्णीयांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल लढणाऱ्या ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ या आणि अशा अन्य संघटनांसोबत आम्ही पुन्हा एकदा रस्त्यावर आलो आणि कृष्णवर्णीय युवकांना पोलिसांनी ठार मारल्याच्या निषेधार्थ तुरुंगात गेलो. जेव्हा इस्रायली सैन्यदलांनी ५० दिवसांत २००० पॅलेस्टाईनींना ठार मारलं, (त्यात ५५० लहान मुलंही होती) तेव्हाही आम्ही निषेध केला. तेव्हा ओबामांनी पोलीस अधिकाऱ्यांची दुःस्थिती, खातेनिहाय चौकशा करू (त्यात एकही पोलीस तुरुंगात गेला नाही) अशा शब्दांत उत्तरं दिली आणि इस्रायली सैन्याला २२५ दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत दिली. मेलेल्या पॅलेस्टाईनी बालकांबद्दल ओबामांनी चकार शब्दही काढला नाही, परंतु बाल्टीमोर येथील कृष्णवर्णी तरुणांना मात्र ‘ गुन्हेगार, ठग’ अशी दुषणं दिली.

त्यातच भर म्हणून ओबामांनी अवलंबलेल्या शैक्षणिक धोरणांमुळे बाजारू शक्तींना आणखीनच बळ मिळालं. परिणामतः शेकडो सरकारी शाळा बंद पडल्या आणि त्यांची जागा खाजगी शाळांनी घेतली. उच्च स्तरातील एक टक्का लोकांचं उत्पन्न मागील आठ वर्षांत दोन तृतीयांश पटीत वाढलं पण त्याच काळात गरीब लहान मुलांची विशेषतः कृष्णवर्णी गरीब मुलांची संख्या प्रचंडच राहिली. व्हिस्कोन्सिन, सीएटल आणि शिकागो येथे कामगारांनी संप केले, परंतु त्याविषयी कुठेही ‘ब्र’ही निघाला नाही. (या संपांना रॉहम इमॅन्युएल या ओबामांच्या विश्वासातील महापौरांचा विरोध होता.)

२००९ मध्ये न्यूयॉर्क शहराचे महापौर मायकेल ब्लुमबर्ग ‘असामान्य’ आहेत असं त्यांचं कौतुक ओबामांनी केलं खरं, परंतु ब्लुमबर्ग यांच्या कारकीर्दीत ४० लाख लोकांना अडवून त्यांची झडती घेतली जात होती, या गोष्टीकडे त्यांनी कानाडोळा केला. याच धोरणांचा निषेध करण्यासाठी कार्ल डिक्स आणि अन्य लोकांसोबत मी तुरुंगात गेलो होतो, परंतु त्यानंतर दोनच वर्षांनी ब्लुमबर्गची स्तुती करताना त्या गोष्टीकडे ओबामांनी दुर्लक्ष केलं.

एवढं होऊनही मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि शिक्षण-जगत ओबामांशी जोडल्या गेलेल्या या दुर्दैवी सत्यांवर प्रकाशझोत टाकण्यास असमर्थ ठरली. त्याऐवजी गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या टीव्ही-रेडियो पंडितांनी ओबामा ब्रॅंडची आरती ओवाळण्यात धन्यता मानली. बहुतेक कृष्णवर्णी निवेदकांनीही ओबामांच्या मौनाचं आणि गुन्ह्यांचं निर्लज्ज समर्थन केलं, कारण ते वांशिक प्रतीकात्मकता आणि स्वतःची करियर यांच्याकडेच पाहत होते. कृष्णवर्णीय सत्ता असताना तोंडात मिठाची गुळणी धरणारे हेच लोक आता गौरवर्णीय सत्ता आल्यावर ‘सत्य’ बोलू लागले आहेत हे किती दांभिकपणाचं आहे? त्यांचा नैतिक अधिकार म्हणूनच दुर्बळ आहे आणि त्यांची नव्यानं सुरू झालेली बंडखोरी उथळ आहे.

कुठलीही योग्य प्रक्रिया पार न पाडता ओबामांकडून मिळालेल्या थेट आदेशानुसार अमेरिकन नागरिकांची जी सरसकट हत्या झाली त्या हत्येकडे सर्वच वर्णांच्या ‘मुक्तबाजारव्यवस्थावादी’ समर्थकांनी दुर्लक्ष केलं. तसं करताना एडवर्ड स्नोडेन, चेल्सी मॅनिंग, जॅफ्रे स्टर्लिंग आणि अन्य सत्य बोलणाऱ्या सर्वांना त्यांनी काळ्या रंगात रंगवलं. त्या लोकांनी जे गुन्हे उजेडात आणले त्यांना अनुल्लेखानं मारून टाकणं उचित मानलं.

अध्यक्षांची सर्वात मोठी संसदीय कामगिरी म्हणजे त्यांनी २५ लाखांहून अधिक नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दिली. अर्थात् आणखी वीस लाख नागरिक अजूनही त्या सेवेच्या कक्षेबाहेर आहेत. परंतु हे धोरण बाजारव्यवस्थेवर आधारितच राहिलं-परंपरावादी हेरिटेज फाऊंडेशननं निर्माण केलेलं आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या मिट रॉमनींनी मॅसेच्युसेट्स येथे सर्वप्रथम अवलंब केलेलं धोरण असंच त्याचं स्वरूप राहिलं.

वॉल स्ट्रीटच्या गुन्हेगारांना जाब विचारण्याचं ओबामांनी न दाखवलेलं धैर्य आणि ड्रोन हल्ले करण्याच्या आदेशामुळे त्यांच्या चारित्र्याला लागलेला कलंक यांचा नकळतपणे परिणाम होऊन उजव्या पक्षांच्या देशांतर्गत सरकारविरोधी आंदोलनांना पाठबळ मिळालं, शिवाय मध्यपूर्वेतल्या फॅसिस्ट मनोवृत्तीच्या इस्लामी अतिरेक्यांनीही आपल्या कुरूप डोकं वर काढलं. ‘डिपोर्टर-इन-चिफ’ या नात्यानं जवळजवळ २५ लाख स्थलांतरित त्यांच्या देखरेखीखाली देशाबाहेर घालवले गेले, अशा ओबामांची धोरणं ट्रम्प यांच्या क्रूर योजनांची पूर्वावृत्तीच ठरत आहेत.

बर्नी सॅंडर्स यांनी डाव्या पक्षांची मोर्चेबांधणी करण्याचा प्रयत्न मोठ्या धाडसानं केला, परंतु क्लिंटन आणि ओबामा यांनी डेमोक्रटिक पक्षाच्या उमेदवार निवडीच्या सुरुवातीच्या फेऱ्यांतच त्यांच्या प्रयत्नाला नेस्तनाबूत केले. त्यामुळे आता आपण एका ‘नवफॅसिस्ट’ युगात आणि स्टेरॉईडयुक्त ‘नवस्वतंत्र’ अर्थव्यवस्थेत प्रवेश केला आहे. आता यापुढे घरातील ‘परक्यां’प्रती दडपशाहीची प्रतिक्रियात्मक वृत्ती धारण केली जाईल, युद्धपिपासू वृत्तीचं मंत्रीमंडळ लढाईसाठी शिवशिवत असेल, जागतिक तापमानवाढीची त्यांना किंचितही तमा नसेल. हे सगळे होत असताना आपल्याला दिसेल की, नफेखोरीला सोकावलेल्या कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यातील प्रसारमाध्यमांनी फूस लावल्यामुळे सत्याला आणि प्रामाणिकपणाला ट्रम्प ब्रॅंडच्या नावाखाली खग्रास ग्रहण लागलं आहे.

सत्य आणि न्याय यांच्या धुसर होत जाणाऱ्या नावांच्या दिशेनं आम्हा जिंदादिल योद्ध्यांचं पतन होत असतानाही याचंच वाईट वाटतंय की, या उमेदवारानं आमच्या आशांना आणि परिवर्तनाला हा केवढा दुःखद वारसा दिला.

.............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद- सविता दामले

मूळ इंग्रजी लेख पुढील दुव्यावर जाऊन वाचता येईल -

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/09/barack-obama-legacy-presidency

.............................................................................................................................................

कॉर्नेल वेस्ट हे अमेरिकन विचारवंत, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते आहेत.

सविता दामले या प्रसिद्ध अनुवादिका आहेत.

savitadamle@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......