मोदींनी २० वर्षांनंतर Y2Kची आठवण का केली असेल? Y2K ही २१व्या शतकातली पहिली ‘जागतिक फेक न्यूज’ होती!
पडघम - माध्यमनामा
रवीश कुमार
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निक डेव्हिस यांच्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Wed , 13 May 2020
  • पडघम माध्यमनामा रवीश कुमार Ravish Kumar वायटुके Y2k नरेंद्र मोदी Narendra Modi कोविड-१९ COVID-19 करोना विषाणू Corona virus करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितलं की, या शतकाच्या सुरुवातीला जगभरात Y2Kचं संकट आलं होतं, त्यावर भारतीय इंजीनिअर्सनी मात केली. पंतप्रधानांनी कळत-नकळत करोना या जागतिक महामारीची तुलना Y2Kसारख्या एका फेक संकटाशी करून टाकली. Y2K हा एक बनाव होता. ज्यांनी त्याविषयी ऐकलं असेल ते त्याची संपूर्ण कहाणी कदाचित विसरले असतील आणि जे १ जानेवारी २००० नंतर जन्मलेले असतील, शक्यता आहे की त्यांना या कहाणीची खबरबातही नसेल. Y2K म्हणजे YEAR 2000.

Y2K या शतकातली पहिली जागतिक फेक न्यूज होती! तिला मोठमोठ्या प्रसारमाध्यमांनी हवा दिली. तिच्या सापळ्यात सापडून वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांनी ६०० अब्ज डॉलर खर्च केले. या रक्कमेविषयीही वेगवेगळ्या पत्रकारांनी वेगवेगळी मतं दिली आहेत. कुणी ८०० अब्ज डॉलर सांगितले, कुणी ४०० अब्ज डॉलर. तेव्हा फोकनाड बातम्यांना ‘फेक न्यूज’ म्हणण्याची पद्धत नव्हती. त्यांना ‘HOAX’ म्हणजे ‘अफवा’ म्हटलं जाई. Y2Kविषयी ब्रिटनचे पत्रकार निक डेव्हिस यांनी ‘FLAT EARTH NEWS’ (२००८) या नावानं अतिशय उत्तम संशोधनपर पुस्तक लिहिलं आहे.

Y2Kला ‘मिलेनियम बग’ म्हटलं गेलं. त्याच्या नावानं अशा अफवा पसरवल्या गेल्या की, ३१ डिसेंबर १९९९ रोजी रात्री बारानंतर संगणकाची गणना शून्यात बदलेल आणि मग जगभरात संगणकाद्वारे चालणाऱ्या यंत्रणा बंद पडतील. इस्पितळांमध्ये रुग्ण मरतील, वीजकेंद्र बंद पडतील, अणुकेंद्र उडतील, आकाशात उडणाऱ्या विमानांचा एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी असलेला संपर्क तुटेल आणि दुर्घटना होतील. क्षेपणास्त्रं आपोआप चालू होतील. अमेरिकेनं तर आपल्या नागरिकांसाठी ‘ट्रॅव्हल अॅडव्हायजरी’सुद्धा जाहीर केली होती.

अशीच भारतीय हिंदी वृत्तवाहिन्यांमध्ये एक अफवा पसरली होती की, २०१२मध्ये जग नष्ट होणार. त्याद्वारे लोकांमध्ये उत्कंठा आणि चिंता निर्माण करून या वाहिन्यांनी टीआरपी आणि भरपूस गल्ला जमवला. मात्र त्याची किंमत पत्रकारितेला चुकवावी लागली, कारण तेव्हापासून टीव्ही पत्रकारिता झपाट्यानं घसरत गेली. याच वाहिन्यांनी ‘मंकी मॅन’ची कहाणी रचली आणि आणि उत्तर प्रदेशातील कैराना काश्मीर झाल्याचीही.

अनेक देशांनी Y2Kचा सामना करण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ तयार केला. त्यात भारताचाही समावेश होता. ‘आउटलुक’ या साप्ताहिकानं म्हटलं आहे की, त्यासाठी भारताने १८०० कोटी रुपये खर्च केले. Y2Kविषयी अनेक पुस्तकं आली आणि बेस्टसेलर झाली. या संकटाचा सामना करण्यासाठी मोठमोठ्या कंपन्यांनी अनेक बनावट कंपन्या काढल्या आणि सॉफ्टवेअर किट विकून पैसे कमावले. नंतर समजलं की, हे मुळी संकटच नव्हतं. मग समाधान कशाचं झालं?

भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी या समस्येचं निराकरण केलं नव्हतं. उलट या अफवांच्या बाजारात पैसा कमावले. जगातल्या काही कंपन्यांनी एका खोट्या रोगाच्या नावानं खोटी औषधं विकून पैसे कमावले होते, त्यातलाच हा एक प्रकार होता. उदा. एखाद्याने गंडेदोरे देऊन पैसे उकळावेत तसा. बेस्टसेलर पुस्तकं लिहून लेखकांनी पैसे मिळवले. एका बातमीभोवती जमलेल्या गर्दीच्या सापळ्यात माध्यमंही आली आणि त्या गर्दीला सत्य सांगायचं सोडून खोट्याची हवा देऊ लागली. त्यातून गर्दीला बातम्यांच्या सापळ्यात ओढून घेऊ लागली.

३१ डिसेंबरच्या रात्री सारं जग श्वास रोखून संगणकाच्या नियंत्रणातून सुटून बेलगाम होणाऱ्या मशिन्सच्या बातम्यांची वाट पाहत बसलं होतं. १ जानेवारी २०००च्या सकाळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि ‘The President's Council on Year 2000 Conversion’चे अध्यक्ष जॉन कोस्किनेन यांनी जाहीर केलं की, ‘अजून तरी असं काही झालेलं नाही. Y2Kमुळे कुठे सिस्टिम ठप्प झालीय अशी कुठलीही बातमी आमच्यापर्यंत आलेली नाही.’ Y2K ही कसलीही कहाणी नव्हती, कसलंही संकट नव्हतं. २१व्या शतकाचं स्वागत फेक न्यूजच्या साक्षीनं केलं गेलं होतं. त्या दिवशी सत्याची हार झाली होती.

पत्रकार निक डेव्हिसने आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, प्रवक्ते, दलाल, चमचे, तळवेचाटू पत्रकारांनी निलाजरेपणाने Y2Kची कहाणी रचली, हेही ठीक आहे. विशेष म्हणजे चांगले पत्रकारही या सापळ्यात सापडले आणि Y2Kसंदर्भात तयार केल्या गेलेल्या गदारोळात सत्य सांगण्याची हिंमत करू शकले नाहीत. निक डेव्हिस यांनी या संकटाच्या निमित्तानं माध्यमांच्या खिळखिळ्या झालेल्या आणि त्यांच्या बदलत्या मालकांच्या स्वरूपाची चांगल्या प्रकारे चर्चा केली आहे. एका ठिकाणी छापलेलं अनेक ठिकाणी वाढलं आणि सदरलेखन करणाऱ्यांच्या लेखणीतून त्याचा प्रवाह वाहायला लागला.

Y2Kची सुरुवात कॅनडामधून झाली होती. १९९३च्या मे महिन्यात टोरँटो शहरातील ‘फायनान्शिअल पोस्ट’ या वर्तमानपत्रात एक बातमी छापली गेली होती. २० वर्षांनंतर मे महिन्यातच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१व्या शतकातल्या या पहिल्या ‘जागतिक फेक न्यूज’ची आठवण केली. तेव्हा कॅनडामधील त्या वर्तमानपत्राच्या पान ३७वर ही बातमी छापली गेली होती. सिंगल कॉलमची बातमी होती. अगदी छोटी. त्यात म्हटलं होतं की, कॅनाडामधील टेक्नॉलॉजी कन्सल्टंट पीटर जेगरचं म्हणणं आहे की, ‘२१व्या शतकाच्या आदल्या रात्री अनेक संगणकाच्या यंत्रणा बंद पडतील.’ १९९५पर्यंत ही छोटीशी बातमी अनेक वेगवेगळ्या रूपांत उत्तर अमेरिका, युरोप आणि जपानपर्यंत पोहोचली. ९७-९८पर्यंत ही जगातली सर्वांत मोठी बातमी झाली होती. मोठमोठे तज्ज्ञ त्याविषयी भाकितं करू लागल्यानं एका जागतिक संकटाची हवा तयार केली गेली.

Y2Kने माध्यमांना बदलवलं. फेक न्यूज आजच्या रूपात येण्याआधी वेगवेगळ्या रूपांत येऊ लागल्या होत्या. माध्यमांचा वापर करून जनमत तयार करत कॉर्पोरेट क्षेत्र आपला खेळ खेळू लागलं. फेक न्यूजच्या तंत्रानं लाखो लोकांची हत्या केली गेली. त्याच फेक न्यूजच्या आधारावर इराक युद्धाची कहाणी रचली गेली. त्यात १६ लाख लोक मारले गेले. तेव्हा बहुतांश माध्यमांनी इराकशी संबंधित प्रोपगंडाला पँटॅगॉन आणि सैन्याच्या नावानं हवा दिली होती. माध्यमं हत्यांच्या जागतिक खेळात सामील झाली. म्हणून मी सांगत असतो की, माध्यमांपासून सावध रहा. ती आता लोक आणि लोकशाहीचा साथीदार राहिलेले नाहीत. तुम्हाला अजून एक उदाहरण देतो.

ब्रिटनच्या संसदेने जॉन चिल्कॉट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवली होती. तिचं काम होतं की, ज्यांच्याआधारे इराक युद्धात सामील होण्याचा निर्णय घेतला गेला, त्या २००१पासून २००८पर्यंतच्या ब्रिटन सरकारच्या त्या निर्णयांची तपासणी करायची. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटन पहिल्यांदा या युद्धात सहभागी झाला होता. या समितीसमोर ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनाही हजर केलं गेलं होतं. ‘द इराक इनक्वायरी’ या नावानं हा ६००० पानांचा अहवाल २०१६ साली प्रकाशित झाला आहे.

या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, इराककडे धोकादायक अण्वस्त्रं असल्याचा कुठलाही पुरावा नव्हता. ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी संसद आणि देशाला खोटं सांगितलं. त्या वेळी इराक युद्धाविरोधात ब्रिटनमध्ये १० लाख लोकांनी निदर्शन केलं होतं. टोनी ब्लेअर यांची प्रतिमा स्वच्छ मानली जात होती. त्यांच्या या प्रतिमेसमोर कुठलंही प्रदर्शन टिकू शकलं नाही. सर्वांना वाटलं की, आपला तरुण पंतप्रधान इमानदार आहे. तो चुकीचं काही करणार नाही. पण त्या पंतप्रधानानं आपली इमानदारी हत्यारासारखी वापरली आणि लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकली. परिणामी इराकमध्ये लाखो लोक मारले गेले.

‘डेली मिरर’ हे एकमेव वर्तमानपत्र होतं, ज्याने २००३मध्ये दोन्ही हात रक्तानं माखलेले असं टोनी ब्लेअर यांचं छायाचित्र पहिल्या पानावर छापलं होतं. बाकी सारे त्यांचं गुणगान करत होते. जेव्हा चिल्कॉट यांच्या समितीचा अहवाल आला, तेव्हा याच गुणगान करणाऱ्या वर्तमानपत्रांनी ब्लेअर यांचं वर्णन ‘हत्यारा’ असं केलं. ज्या पत्रकार परिषदेत हा अहवाल जाहीर केला गेला, त्यात इराक युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांचे परिवारही सहभागी झाले होते. त्यांनीही ब्लेअर यांना ‘हत्यारा’ म्हटलं. तुम्ही पुलवामात शहीद झालेल्यांच्या परिवारांना विसरला नसाल. त्यांना कुठल्याही सरकारी समारंभात पाहिलं नसेल.

थोडक्यात आता माध्यमं हत्यारांच्या बाजूची झाली आहेत. इराक युद्धानंतरही लाखो लोकांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं मारण्याचं तंत्र चालूच आहे. Y2Kचं संकट नकळत पसरलं. त्यामुळे संगणकाची व्यवस्था उदध्वस्त झाली नाही. उलट त्यातून हेच समजलं की, माध्यमांची व्यवस्था कशा प्रकारे उदध्वस्त झालेली आहे. तुम्ही प्रेक्षक आणि वाचक माध्यमांचा खेळ फारसा समजू शकत नाही. जोवर बरबाद होणार नाही, तोवर तुम्ही तो समजूही शकणार नाही.

फेक न्यूज आणि प्रोपगंडा हीच आता भारतीय माध्यमांची ‘व्यवस्था’ झालेली आहे. पंतप्रधान मोदींशिवाय ही व्यवस्था अजून कुणाला चांगल्या प्रकारे समजू शकते! त्यांच्याशिवाय ‘गोदी मीडिया’ला चांगल्या प्रकारे कोण ओळखू शकतं?

जगासाठी Y2K या संकटाची अफवा १ जानेवारी २००० रोजी संपली होती, पण माध्यमांसाठी, खासकरून भारतीय माध्यमांसाठी Y2Kचं संकट आजही आहे. आणि आजही तो तुम्हाला फेक न्यूजच्या सापळ्यात अडकवतो आहे.

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

रवीश कुमार यांच्या मूळ हिंदी लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......