कज्जा मोठा घोरंधर अर्थात स्वतःशीच स्वतः केलेला कज्जा

३४ वे अस्मितादर्श साहित्य संमेलन १४-१५ जानेवारी दरम्यान प्रसिद्ध कवयित्री प्रज्ञा दया पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली लातूर येथे पार पडले. समकालीन प्रश्नांना भिडणारे, त्यांचा सविस्तर आढावा घेणारे उदबोधक भाषण पवार यांनी केले. त्यांच्या प्रदीर्घ अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

मी कज्जा करणारी बाई म्हणून प्रसिद्ध आहे. अलीकडेच घडलेला पाटणचा कज्जा तुम्हाला ठाऊकच आहे. आजही मी कज्जा करणारच आहे. पण तो जरा वेगळ्या प्रकारचा आहे. आणि खरं सांगायचं तर तो अधिक अवघड, अधिक जीवघेणा आहे. कारण तो तथाकथित बाहेरच्यांशी नसून, आपणच आपल्याशी केलेला आहे. इथे थोड्या स्पष्टीकरणाची गरज वाटते मला. आपण म्हणजे कोण? आपल्या सगळ्यांच्या मनात आलेला संदर्भ मला कळतो आहे, पण वळत नाही. माझी नेमकी ओळख कोणती? मी बौद्ध म्हणून इथे आले आहे का? की आंबेडकरवादी लेखिका म्हणून आपल्यासमोर उभी आहे? की मी दलित कवयित्री, लेखिका आहे? या प्रश्नांची ठोकळेबाज उत्तरे माझ्याकडे नाहीत. मी हे सर्व तर आहेच आणि तरीही त्याहून अधिक काही आहे.

‘आपण’ आणि ‘ते’ ही एकसत्त्ववादी, वंशवादी, मूलनिवासीवादी विभागणी मला कायमच संकुचित आणि घातक वाटत आलेली आहे. माणसाच्या भावभावनांना, विचार करण्याच्या प्रक्रियेला, विवेकाला बांध घालणारी बाब वाटत आली आहे.

कवी गोविंदाग्रज ऊर्फ प्रख्यात नाटककार राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा पुण्यात संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी फोडला आणि पाण्यात नेऊन बुडवला. अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी पुतळ्याच्या जागी त्यांच्या प्रतिमेचे पुनर्प्रस्थापन केले. पुतळा तोडणारे माझे नाहीत आणि त्या जागी प्रतिमा आणून बसवणारे पण माझे नाहीत. गुजरातमधील ख्यातनाम सूफी कवी वली दखनी यांची अहमदाबादमधील कबर उद्ध्वस्त करणारेही माझे नाहीत आणि अफगाणिस्तानातील बामियानची बुद्धमूर्ती उद्ध्वस्त करणारेदेखील माझे नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील १९४६ सालच्या व्यंगचित्राचे निमित्त करून डॉ. सुहास पळशीकर यांच्यावर हल्ला चढवणारे माझे नाहीतच. त्यामुळे नेमके आपण कोण आहोत हा प्रश्न दिसतो तेवढा सोपा नाही. ‘आपण’ आणि ‘ते’ या वर्गवारीसाठी निश्चितच काहीतरी वेगळे निकष असणे गरजेचे आहे. ते निकष कोणते असावेत आणि सध्या चलनात असलेले निकष अयोग्य कसे आहेत, यासंबंधी आपल्याशी साधलेला एक मुक्तचिंतनपर संवाद म्हणजेच अस्मितादर्श संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून आज मी करू पाहत असलेला कज्जा आहे, असं म्हणा हवं तर. ‘संगीत संशयकल्लोळ’मध्ये एक संवाद आहे, ‘हे आले आता कजेलीला, आता केलाच पाहिजे पोबारा.’ कज्ज्याला घाबरून असा पोबारा तुम्ही करणार नाही, हे मी जाणते. पण इथे पुन्हा एकदा सांगते, ‘आपुला वाद आपुल्याशी म्हणजेच हा स्वतःशीच स्वतः केलेला कज्जा आहे’.

…………………………

दलित साहित्य नावाचे एके काळी जमीन भेदून, आतली कातळाची आवरणे फोडून उसळून वर येऊ पाहणारे, थुई थुई उडणारे मंथर कारंजे केवळ निळ्या लायटिंगचे नेपथ्य करून पुरेसे ठरणार नाही. ते प्रचंड ताकदीने आतूनच उसळून येण्यासाठी मन, बुद्धी, संवेदना तितक्याच मुक्त निर्भर असाव्या लागतील. आणि हेच चिकित्सेलाही लागू पडते. आपल्याला चिकित्सा हवी आहे की, चिकित्सेच्या नावाखाली गंभीरपणे पण वेगळे काही म्हणू-लिहू पाहणाऱ्यांच्या वाटाच बंद करून टाकायच्या आहेत? इतके आपले पवित्रीकरण झाले आहे का की, आपण आता तालिबान्यांना लाजवेल अशी फर्माने काढत सुटलो आहोत? हीच का आपली एके काळची डी-क्लास, डी-कास्ट होऊ पाहणारी, कप्पेबंद विभागणीला नकार देणारी एकमेवाद्वितीय अशी क्रांतिकारी धारणा? मला आपल्याला हे सांगायचे आहे की, याचा सर्वाधिक फटका लेखिकांना बसतो आहे. उर्मिला पवार, प्रज्ञा दया पवार या तर व्हिक्टिमच आहेत अशा मानसिकतेच्या. पण जे नवे कोंभ उमलू पाहत आहेत, त्यांचेही वैचारिक बराकीकरण करून त्यांना खुरटवून टाकायला आपण टपलेलोच आहोत. या विवेचनातला शब्द न् शब्द केवळ अस्मितादर्शकेंद्रीच आहे, त्यावर टीकाटिपण्णी करणारा आहे असा गैरसमज कृपया कुणीही करून घेऊ नये. हे एकूण विद्यमान आंबेडकरी वाङ्मयीन पर्यावरणाच्या संदर्भात खरे आहे, ही खेदजनक बाब मी इथे नोंदवते आहे, इतकेच. तूर्तास इथेच थांबते.

२०१६ या वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे जानेवारीच्या १७ तारखेला हैदराबाद विद्यापीठातील संशोधक रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या करण्यात आली. ही हत्या कमी ठरावी, इतके त्यानंतरच्या गदारोळात रोहितची जात शोधण्याचे अनेक अंकी शासकीय नाटक यथासांग पार पाडण्यात आले. त्यानंतर गुजरातमधील उना येथे मेलेल्या गायीचे चामडे काढल्याबद्दल दलितांना मारहाण करण्यात आली. उनाबद्दलच नव्हे, तर गुजरातेतील दलित अत्याचाराबद्दल मी पुढे विस्ताराने बोलणार आहे. कारण आज तिथे एक वेगळी लढाई सुरू झालेली दिसते आहे. तूर्तास एकच मुद्दा मांडते की, उना अत्याचाराच्या विरोधात राज्यभरच्या दलितांनी आपली मानहानी सुरू ठेवणारे पारंपरिक व्यवसाय न करण्याचा निश्चय केला आणि उपजीविकेचे साधन म्हणून घरटी पाच एकर जमिनीची मागणी शासनाकडे केली. त्यासाठी अहमदाबाद ते उना चेतना यात्रा निघाली. या यात्रेतून प्रेरणा घेऊन कर्नाटकात बेंगलोर ते उडपी अशी आणखी एक चेतना यात्रा निघाली. उडपी हे शहर हिंदुत्ववाद्यांचा बालेकिल्ला. ऑगस्ट २०१६ मध्ये हिंदू जागरण वेदिके या संघटनेच्या नावाचा वापर करून बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या १८ कार्यकर्त्यांनी प्रवीण पुजारी या मागास जातीच्या तरुणाची हत्या केली. तो दोन गायींची वाहतूक करताना पकडला गेला होता. या गायी कसायाकडे तो नेत होता असा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला. नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे, २९ वर्षाचा हा तरुण भाजपचा कार्यकर्ता होता. आपण ही गुरं आपल्या मित्राकडे घेऊन जात असल्याचे त्याने कार्यकर्त्यांना हर तऱ्हेने सांगू पाहिले, पण त्याचे काहीही ऐकून न घेता त्याला रस्त्यावरच ठार मारण्यात आले. या हत्येच्या निषेधार्थ बंगलोर ते उडपी ‘अन्न आमच्या आवडीचं आणि जमीन आमच्या हक्काची’ अशी घोषणा देत दलित व डाव्या संघटनांची यात्रा निघाली.

आणि झाले... आता देशातून जातिव्यवस्था संपणार की, काय अशी भीती वाटून जणू देशात, विशेषतः महाराष्ट्रात प्रतिक्रांती सुरू झाली. गंमतीची गोष्ट म्हणजे क्रांतीची भाषा वापरतच ही प्रतिक्रांती सुरू झाली. राज्यभरात मराठा क्रांती मोर्चांचं पीक आले. प्रतिगामी आणि पुरोगामी मराठा खांद्याला खांदा लावून चालू लागले. ‘एक मराठा, लाख मराठा’ म्हणत लाखालाखांचे नवनवे विक्रम घडवणारे मोर्चे निघू लागले आणि सगळ्यांनाच काहीसे हबकायला झाले. पण त्यानंतर लवकरच मग दलितांचे, ओबीसींचे, मुस्लिमांचेही लाखालाखांचे मोर्चे निघू लागले. जातीचे महामोर्चे काढणे ही आजच्या व्हॉट्सअॅप, फेसबुकच्या काळात तशी सोपीच बाब. एक तर तो मूक मोर्चा. म्हणजे भांडणे, वादावादी होण्याचा प्रश्नच नाही. त्यातच मोर्च्यांच्या अग्रभागी मुलींना पुढे केले की, बाय डिफॉल्ट पुरोगामी, प्रगतिशील असल्याचे सिद्ध करता येते. मोर्च्यांच्या निमित्ताने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत बरीचशी उलटसुलट चर्चा झाली. जातीय अत्याचार हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. एकूण २०१६ हे वर्ष जातीचे वर्ष ठरले. देशाच्या व्यवहारातून जात संपलेली आहे. जी काही थोडीफार शिल्लक आहे ती केवळ दलित, मागासांमुळेच जिवंत असते असे मानणाऱ्या प्रस्थापितांची बोलती या वर्षी कायमसाठी बंद झाली. ओबीसींनीच नव्हे, तर खुद्द ब्राह्मणांनीदेखील अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यामध्ये आमचा समावेश करावा असे म्हटले. जातीचे मोर्चे निघूनही हे किती पुरोगामी पाऊल असल्याचे अहमहमिकेने सांगण्याची शर्यत लागली. ‘जागा मराठा’ अशा कर्कश्श आरोळ्या दिल्या जाऊ लागल्या. या आरोळ्यांमध्ये नाशिक आणि नंतर सातारा जिल्ह्यात झालेल्या दलितविरोधी दंगलीचे प्रकार दडपले गेले. महाराष्ट्रात तर यावर काही बोलणे अवघडच झाले आहे.

…………………………

अध्यक्षीय भाषणाच्या पुढच्या टप्प्यावर मी आज छेडू पाहणाऱ्या मुख्य कज्ज्याकडे वळणार आहे. त्याला एक लगतची पार्श्वभूमी आहे. मराठा मोर्च्यांमुळे सगळे भांबावून गेले आहेत याचा उल्लेख मी आधीच केला होता. आंबेडकरी स्त्री चळवळीत दीर्घ काळापासून सक्रिय असणारी आमची एक अ-दलित कार्यकर्ती-मैत्रीण आहे. खैरलांजी हत्याकांडाच्या विरोधात महाराष्ट्रात निषेधाचा चौफेर वणवा पेटलेला असताना मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर धावा बोलणाऱ्या उर्मिला पवार, माया गेडाम, वर्षा काळे, उषा अंभोरे अशा भीमाच्या लेकींमधली ती एक लेक आहे. कुंदा प्रमिला नीळकंठ असे तिचे नाव. अलीकडेच फेसबुकवर तिने एक पोस्ट लिहिली. पोस्टला तिने शीर्षक दिलेय, ‘जात मनातली आणि जनातली.’ त्यात तिने जे म्हटले आहे - “समजा १ लाख मराठ्यांनी बौद्धधर्म स्वीकारला तर जातिव्यवस्था नष्ट होईल?... आंतरजातीय विवाहामुळे जातिव्यवस्था नष्ट होते असे समजणे हेही तसेच आहे... स्त्रीला जातीचं प्रवेशद्वार मानणं या संकल्पनेत मुळातच काहीतरी गडबड आहे.’’

‘स्त्रिया जातिसंस्थेचे प्रवेशद्वार आहेत’, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक महत्त्वाचे प्रमेय आहे. भारतीय स्त्रीदास्याचे मूळ हे ब्राह्मणी धर्मव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या जातिव्यवस्थेत आहे आणि तिचे निर्मूलन केल्याशिवाय स्त्रीस्वातंत्र्य अस्तित्वात येणार नाही आणि स्त्री-पुरुष समता साक्षात होणार नाही, हे बाबासाहेबांचे ठाम मत होते. बाबासाहेबांचे दुसरे प्रमेय असे होते की, जातिव्यवस्थेमुळे विभागल्या जाणाऱ्या भारतीय स्त्रियांच्या दास्याचे आणि शोषणाचे रूप जातीनिहाय भिन्न असून स्त्री-स्वातंत्र्याचा व स्त्री-पुरुष समतेचा विचार करताना तो जातनिरपेक्ष करून चालणार नाही. दलित स्त्रीवादाचा पायाभूत विचार हा या दोन आंबेडकरी प्रमेयांमध्ये उभा आहे.

स्त्रीवादी दलित लेखिका म्हणून वावरत असताना ज्या वास्तवाला, ज्या पर्यावरणाला, ज्या अनुभवांना, ज्या प्रतिसादांना सामोरे जावे लागते ते काहीसे कोड्यात टाकणारे आहे. अर्थात हा अनुभव कुणा एकटीचा नाही. तो बव्हंशी दलित लेखिकांचा आहे. दलित साहित्य आणि स्त्री साहित्य अशा दोन दोन शंभर नंबरी विद्रोहाच्या परंपरा पाठीशी असूनही हे पेच आहेत. त्या जेव्हा मनुवादाच्या विरोधात लिहितात, तेव्हा त्यांच्या लेखनाला ‘आंबेडकरी साहित्य’ असे सँक्शन सहजगत्या मिळते. मग ते लेखन कितीही ढोबळ वा आवाजी पद्धतीने लिहिलेले असो. पण दलित पुरुष आंबेडकरवाद विसरून पुरुषी वर्चस्ववादी वृत्तीने कसा वागतो याबद्दल लिहिले, की, त्यांना लगेच ‘पाश्चिमात्य प्रेरणेचं व्यक्तिवादी साहित्य’ या कोटीतील लेखिका ठरवले जाते. दलित समाज जसजसा मध्यमवर्गाकडे सरकू लागला तसतसे ‘खाजगी’ आणि ‘सार्वजनिक’ असे कप्पे पाडून स्त्रियांचे शील, चारित्र्य, कर्तव्य याचे गोडवे गात त्यांना ‘खाजगी’पणाच्या कोंदणात सक्तीने बसवले जाऊ लागले. त्यांच्यापासून बाबासाहेबांच्या चळवळीने खुला झालेला मुक्तिवादी सार्वजनिक अवकाश छिनून घेतला गेला. स्त्रीनिष्ठ अनुभवांबद्दल, घरातल्या सत्ताकारणाबद्दल ती लिहू लागली तेव्हा इतके खाजगी लिहिण्याची गरज नाही, हे आपले प्रश्न नाहीत, आपला लढा तर खूपच मोठा आहे - व्यवस्था परिवर्तनाचा - असे सल्ले तिला दिले जाऊ लागले. एकूणच खाजगी आणि सार्वजनिक यांमध्ये पाचर मारायची आणि त्यात अंतर्भूत असलेले सत्तासंबंधांचे राजकारण स्त्रिया उघड करू लागल्या की, त्यांच्या साहित्याने आंबेडकरवादापासून फारकत घेतली आहे असे म्हणायचे, असा हा चक्राकार सापळा आहे. तर दुसऱ्या बाजूला एकूणच स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या संदर्भात दलित स्त्रियांचे काही वेगळे म्हणणे, वेगळे अनुभव आहेत असे म्हटले गेले तर जातीच्या अस्मितेच्या आधारावर वेगळी चूल मांडल्याचा, फूट पाडत असल्याचा आरोप केला जातो. ‘वेगळं पण जोडलेलं’ या न्यायाने स्त्रीवादाच्या भगिनीभावाच्या घोषणेशी संवादी राहूनदेखील फुले-आंबेडकरवादी प्रेरणेतून उभ्या राहिलेल्या दलित बहुजन स्त्रीवादी साहित्याकडे बघण्याची गरज आहे, हे दोन्ही बाजूंकडून समजून घेतले जात नाही. त्यासाठी या दोन्ही साहित्य परंपरांकडे काहीसे तुलनात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज वाटते. 

दलित साहित्याच्या आणि स्त्री साहित्याच्या वाटा यातील परस्परसंबंध विभिन्न स्वरूपाचे आहेत. ते कधी समांतर, तर कधी एकमेकांना छेदून जाणारे, तर कधी एकात्म वाटावे इतके भिन्न भिन्न प्रकारचे आहेत. या दोन साहित्यप्रवाहांमध्ये आपल्या वाट्याला आलेल्या दुय्यम सामाजिक स्थानासंबंधीचा रोष, नकार आणि विद्रोह दिसून येतो. त्या अर्थाने दोन्हीही साहित्य परंपरा या ‘सामाजिकते’शी घनिष्ठपणे जोडल्या गेलेल्या आहेत. तसेच दोन्हीही परंपरांमध्ये ‘मी’पेक्षा ‘आम्ही’चा स्वर हा अधिक ठळकपणे व्यक्त झाला आहे. दोन्हीही साहित्यांच्या संदर्भात प्रस्थापित मराठी साहित्याने आधी दुर्लक्ष करण्याची, तुच्छतेची आणि जेव्हा तरीही ते संपत नाही असे लक्षात येताच सोयीस्कर समावेशनाची भूमिका स्वीकारली आहे.

या दोन विद्रोही परंपरांमधील भेदाचा मुद्दा दलित साहित्य आणि दलित चळवळीचे जसे एकात्म नाते आपल्याला सुरुवातीच्या काळापासून दिसते; तसे स्त्रीमुक्तीची चळवळ आणि स्त्रीवादी साहित्य याबाबत दिसत नाही, हा आहे. स्त्री-चळवळीचा आणि स्त्री-साहित्याचा संबंध हा परस्परपूरक अशा स्वरूपाचा दिसतो. दलित साहित्याची परंपरादेखील प्रदीर्घ असली तरी साठी-सत्तरीच्या दशकात तिचा वेगाने झालेला विकास, तिला मिळालेला व्यापक जनपाठिंबा आपल्याला स्त्रियांच्या लेखनाबाबत पाहायला मिळत नाही आणि त्याचे कारण स्त्रियांच्या जातनिहाय विभागणीमध्ये आहे, असे दलित स्त्रीवाद मानतो. एका विशिष्ट कालखंडात स्त्रीवादी लेखनाची लाट आली असे आपण म्हणू शकत नाही. आजही स्त्रियांचे लेखन हे बऱ्याच प्रमाणात जातधर्मीय चौकटीत घडताना दिसते. त्याला छेद देणारा प्रवाह आहे हे खरे असले आणि त्यालाही मोठी परंपरा असली तरी तो काहीसा एकाकी, अलगतेचा शिक्का वागवणारा असाच दिसतो.

आता आणखी एका महत्त्वाच्या भेदस्थळाचा उल्लेख करते. दलित आणि स्त्रीसाहित्यातून धर्म-परंपरेची, सामाजिक व्यवस्थेची परखड चिकित्सा येते हे खरे असले (अपवाद असा आहे की, स्त्री-साहित्यात जातिव्यवस्थेची चिकित्सा येत नाही), तरी धर्मनिरपेक्ष किंवा इहवादी कायद्याच्या संदर्भात मात्र या दोन प्रवाहांमध्ये दखल घेण्याजोगा फरक दिसतो.

स्त्रीवादी वैचारिक साहित्यामध्ये कायद्याची जितकी परखड चिकित्सा पाहावयास मिळते, तेवढी चिकित्सा दलित साहित्यात दिसून येत नाही. त्याचे एक कारण जे दिसते ते असे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यामुळेच कायद्याबद्दल एक प्रकारचा अपरिमित विश्वास दलित चर्चाविश्वात नेहमीच पाहावयास मिळतो. कायद्याने जे करायचे ते सगळे केले आहेच, प्रश्न फक्त अंमलबजावणीचा आहे असा सूर आढळतो. तर स्त्रीवादी लेखनात मात्र विविध संदर्भात कायद्याला लक्ष्य केलेले आढळते. बाबासाहेब मसुदा समितीचे अध्यक्ष असले तरी राज्यघटनेची रचना ही एक सामूहिक प्रक्रिया होती. तिच्यामध्ये अनेक विचारव्यूहांना, प्रसंगी एकमेकांच्या विरोधातील विचारव्यूहांनाही स्थान आहे हे ते जाणून होते. म्हणूनच त्यांनीदेखील पुढे राज्यघटनेवर टीका केली होती. कायद्यांवर, राज्यघटनेतील काही तरतुदींवर टीका करत असताना त्या टीकेमुळे बाबासाहेबांचा अनादर होत नसतो, हे आंबेडकरवादी साहित्यिक-विचारकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभगिनीभावाच्या दृष्टिकोनातून कायद्यामध्ये बदल ही कार्यक्रमपत्रिका स्त्रीवाद्यांचीच नव्हे, तर सर्वच परिवर्तनवाद्यांची असायला हवी.

pradnyadpawar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -