ते अटळ विहारी पायी पायी, हे सुखी निलाजरे भाजपाई!

रस्त्यारस्त्यांवरून चालत निघालेल्या त्या लाखो भारतीयांना समजा एक काळी टोपी घातली. चॉकलेटी पँट आणि पांढरा शर्ट घालून तीत खोचला. काळ्या रंगाचे कातडी बूट आणि हातात एक दंडही दिला. कसे दिसतील सगळे कष्टकरी त्या गणवेशात? राष्ट्रवादी वाटतील की राष्ट्रसेवक? शिस्तीत घरांकडे निघालेले राष्ट्रवीर स्वयंसेवक की, या हिंदूराष्ट्राची उभारणी करणारे श्रमिक? पण स्वयंसेवक असा रिकामपोटी, भकास चेहऱ्याने अन हजारो किलोमीटर्सची फालतू पायपीट करणारा कसा असेल? तो तर गोबरे गाल, तकाकलेले शरीर, छोटीशी ढेरी, तेल लावून चोपलेले केस, त्या आधी सुस्नात होऊन कपाळावर गंध लावलेले आणि हिंदूराष्ट्राचे भव्य स्वप्न पुरे केल्याचे तुपकट समाधान तरळणारा चेहरा घेऊन हिंडणारा पराक्रमी पुरुष! हायवेवर काय काम त्याचे? अजून हायवे शाखा क्रमांक १०१ निघालेल्या नाहीत…

विसंगत वाटते ना हे वेषांतर? वाटणारच. कारण हा गणवेश श्रमिकांचा नाहीच मुळी. कारखान्यातल्या श्रमिकांना गणवेश असतो, पण तसे त्यांचे चेहरेही साजतात त्यांना. सगळेच परस्परांना साजिरे असते तर अशी विपदा भोगावी लागली असती का देशातल्या देशात विस्थापित झालेल्यांना? कष्टकऱ्यांची दु:खे कष्टकऱ्यांनाच कळतात असे नसते. कष्टाचे महत्त्व जाणणारे सारेच एकमेकांचा सन्मान करतात. असे दीड-दोन महिने पगार न देता, खाऊपिऊ न घालता, देशोधडीला नसतात लावत. पण झाले तसे. निवडणुकीच्या प्रचारात व जिंकल्यावर गरिबांचे राज्य भारतावर आणायला निघालेले प्रधानसेवक कधी या देशसेवकांशी बोलले का हो? प्रचारात १५ लाखांचा जसा एक जुमला होता, तसा हा गरिबीचा अन गरिबांचा! आता या कामगारांना कामावर समजा ते परत आलेच तर हजार ते बाराशे दिवस कामगार कायद्यापासूनही निराधार व्हावे लागणार आहे.

भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशाने मध्य प्रदेश व गुजरातसह कामगार कायद्यातल्या अनेक तरतुदी निलंबित केल्या आहेत. किमान वेतन, अपघाताबद्दल नुकसान भरपाई आणि सुरक्षितता एवढ्या तीनच गोष्टींचा दिलासा त्यांचे मालक कारखानदार, उद्योगपती, बांधकाम व्यावसायिक आणि गिरणीमालक देणार आहेत. मालकांच्या व कारखानदारांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी घोषणाही तशी करून टाकली. पंजाबच्या काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनीही आपली कॉर्पोरेट निष्ठा त्यांच्यासोबत वाहून टाकलीय. रजा, सवलती, अधिकार, हक्क, संघटना, कामाचे तास, दाद मागण्याची यंत्रणा, बोनस इत्यादी अनेक कामगार हक्क भाजपने चक्क बाजूला टाकले. का? तर गेल्या दोन महिन्यांत विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी.

असे एखाद्या राज्यकर्त्या राजकीय पक्षाचे का व्हावे? आधीच या पक्षाला त्याच्या जनसंघ या रूपापासून शेटजी-भटजींची पार्टी म्हटले जायचे. मध्यंतरी ओबीसींच्या स्वीकारामुळे त्याचे सूटबूट की सरकार हे रूप नाहीसे झाल्यासारखे वाटले असतानाच पुन्हा भाजपने पैसेवाल्यांची बाजू घेतलीय.  त्याचे कारण संघ परिवार प्राचीन भारताचा गौरव करणारा. पण हे प्राचीन वैभव धर्मसत्ता व राजेशाही यांमुळे आले असे त्याला वाटते. श्रमणाऱ्या जाती आणि शेतकरी यांची या वैभवात प्रचंड भागीदारी होती हे तो डोळ्याआड करतो.

श्रमामधूनच संपत्ती तयार होते हा सिद्धान्त संघ मानत नाही. तो मानला तर मार्क्स व साम्यवाद यांना मान्यता दिल्यासारखे होईल. यासाठी राजेशाही, राजांचे पराक्रम आणि त्याग, देवधर्म यांचे कृपाछत्र आणि नागरिकांचा ‘सेवाधर्म’ यांचा आधार भारताच्या त्या तथाकथित प्राचीन वैभवास दिला जातो. समाजाची प्रगती मूठभर अभिजनच करतात यावर संघ परिवाराचा ठाम विश्वास असण्याचे कारण गोळवलकर गुरुजी यांनी वारंवार तशी मांडणी केलेलीय. श्रमाला महत्त्व दिल्यास ते शूद्र, अतिशूद्र या जातींनाही मिळेल म्हणून म्हणूनही श्रम व श्रमिक यांच्याविषयी परिवार आस्था ठेवत नाही. घाम गाळणे, हातपाय मळवणे, शरीर झिजवणे इत्यादी क्रियांना संघाच्या बौद्धिकांतही काही स्थान नसते. म्हणून श्रमिक आणि गरीब यांच्याविषयीची अनुकंपा संघाच्या तत्त्वज्ञानात नाही. ती नाही म्हणून श्रमाकडे उपेक्षा, घृणा, तिरस्कार यातून बघितले जाते. संघ कधीच गरीब व श्रमिक वाटत नाही याचे हे कारण आहे.

श्रमाला किंमत नाही म्हणून आत्मक्लेश देत रस्ते तुडवणाऱ्यांबद्दल काही भावना नाहीत. ज्या व्यक्त होतात त्या खोट्या, नाटकी, ढोंगी वाटतात. किंबहुना गरीब, श्रमिक कोठे व कसा जगतो याचा विचारच कधी केला नसल्याने लॉकडाउन जाहीर करताना घरात राहा, परस्परांपासून अंतर राखा, विलगीकरण पाळा, घरातही स्वच्छता राखा, हात धुवत राहा अशा नादान आणि वाह्यात सूचना भाजपचे केंद्र सरकार व त्याची नोकरशाही करत राहिली. गरीब कोठे राहतात, स्थलांतरीत श्रमिक कसा जगतो याची माहिती नसल्यानेच लाखो भारतीय देशोधडीला लागले. जागा, पाणी, अंतर इत्यादी गोष्टी आर्थिक परिस्थितीवर विसंबून असतात, हे या राज्यकर्त्यांच्या गावीही नाही. त्यांचे गाव आणि श्रमिकांची गावे दोन ध्रुवांवर उभी आहेत…

डोनाल्ड ट्रम्प यांना अहमदाबादमधली एक झोपडपट्टी दिसू नये म्हणून महानगरपालिकेने ‘दारिद्रयरक्षक भिंत’ बांधल्याचे फेब्रुवारीत अवघ्या जगाने पाहिले होते. हाच गरिबीबाबतचा दृष्टीकोन आता या पक्षाच्या बधीरतेमधून व्यक्त होतो. जालन्याचे १६ श्रमिक रेल्वेखाली ठार झाल्यावर त्या जालन्याचेच केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे घटनास्थळी किती वेळ हजर होते, घटनास्थळी कधी पोचले, त्या मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी सरकारी यंत्रणेला कोणकोणते आदेश दिले याची एकही बातमी कोठेही आलेली नाही. याचा अर्थ काय? केंद्रीय मंत्री जालन्यात असून आणि करण्यासाठी चिक्कार करता येत असतानाही दानवे यांनी त्या श्रमिकांविषयी दाखवलेली अनास्था म्हणजे भाजपचे प्रातिनिधिक बेफिकीर वर्तन आहे. मेलेले सारे हिंदू असूनही या परिवाराला त्यांच्याविषयी हळहळ अथवा कळकळ का नसावी?

परिवाराची एक राष्ट्रव्यापी कामगार संघटना आहे. तिचे मराठवाड्यातले अस्तित्व फक्त मध्यमवर्गीय सेवाक्षेत्रापुरतेच आहे. मालक परिवारातला असल्यास कदाचित ही संघटना तिथे कार्यरत असते. सदर संघटना केंद्र सरकारकडे या प्रचंड स्थलांतरावर\विस्थापनावर काही गाऱ्हाणे मांडताना ऐकलेय कोणी? बातमीपुरती पत्रके काढली जातात. मात्र आपले सरकार आणि बहुधा आपलेच मतदार असताना या श्रमिकांविषयी तुच्छता असण्यात नवे काही नाही. वर्ग या संज्ञेखाली मतदार एकवटण्यापेक्षा हिंदू म्हणून वा ओबीसी म्हणून त्यांची एकी बांधणे या परिवाराला व भाजपला जमते. भाजपच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याच्या डोक्यात वर्ग संकल्पनाच नसते त्याचा हा परिणाम! त्यामुळे श्रमिक किंवा कष्टकरी वर्ग जगतो कसा व राहतो कसा, याची पुसटशीही कल्पना भाजपच्या कार्यकर्त्यांत नाही.

स्थलांतरित कामगार तसाही ‘परका’ असतो! त्याचे हे असे वर्णन माध्यमांनी ‘परराज्यांतील कामगार’ असे केलेलेय. भारतीय असूनही ‘परराज्य’ विशेषण हे दर्शवते की, हे श्रमिक मुळांपासून उखडलेले तर असतातच, शिवाय त्यांची पाळेमुळे ते जिथे राहतात त्या मातीतही रुजत नाहीत. त्यामुळेच लाखो कष्टकरी महिना-पंधरा दिवस वाट पाहून आपल्या गावी परतू लागले. कष्टांबरोबर व्यापारोद्योग करण्याचे कौशल्य अनेकांना त्या गावात स्थायिक व्हायला पूरक ठरते. पण तसे काही आजकाल होणे शक्य नाही. कारण हे श्रमिक कंत्राटदार, ठेकेदार, एजन्सी, एजंट यांच्यामार्फत कामाच्या ठिकाणी जात असतात. मालक, व्यवस्थापन यांच्याशी त्यांचा काही संबंध नसतो. म्हणून शासनसंस्थेशीसुद्धा नसतो.

श्रमिक कायदे आणि त्यातही आंतरराज्य स्थलांतरित कायदा १९७९ निलंबित होणे या श्रमिकांचे शोषण आणखी तीव्र करणार. स्थलांतराने शहरे वाढतात तसे मतदारसंघही! नवे नेतृत्व तिथूनच उगवते. पक्षांचा विस्तार तिथून होऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेला असे श्रमिक आवश्यक असूनही अर्थव्यवस्थेला अर्धवट हवे असतात. या स्थलांतरित कामगारांमुळे कामगार चळवळ-संघटना-संस्कृती तग धरू शकत नाही. शिवाय लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्स तमाम बड्या राजकीय पक्षांचे साह्य व सल्ला घेत असल्याने कामगार चळवळ रुजणेही अशक्यच.

संघ परिवाराने सतत बाहेरून आलेल्या टोळ्या, जमाती व व्यापारी राज्यकर्ते यांनी भारताचे स्वरूप बिघडवल्याचे गाऱ्हाणे गायले आहे. तुर्क, इराणी, अफगाणी, मोगल यांच्यावर त्याचा मुख्य रोष असतो. इस्लामने ब्राह्मणी सत्तारचना खिळखिळी केली होती. त्यामुळे जे जे बाहेरून आलेले असतात अन स्थानिक सत्तारचना अस्ताव्यस्त करू पाहतात, त्यांना भाजपमध्ये वाव नसतो. परिवार तर कायम अशांविषयी साशंक असतो. संघाने ‘व्हिक्टिमहूड’ची म्हणजे ‘त्रस्त व पीडीत होण्याची’ अवस्था कायम मांडलीय. साहजिकच ‘बाहेरचे श्रमिक त्रास देतात’ येथपासून ‘संस्कृती खराब करतात’ अशी मांडणी करून स्थानिकांना अर्थात मूळच्यांना नीट जगू देत नाहीत, अशी एक मनोभूमिका तो करून ठेवतो. म्हणून अशा लोकांचे विलगीकरण कोणताही विषाणू नसतानासुद्धा होतच असते! औद्योगिक वसाहती व त्याशेजारील गावे येथेच त्यांचा रहिवास असतो. ते कसे जगतात, राहतात, काय बोलतात याबाबतीत म्हणूनच सत्ताकेंद्रांना काही रस नसतो. स्वस्तात मिळालेला हा अल्पशिक्षित, असुरक्षित आणि असंघटित कामगार जे उत्पन्न करत असतो, त्यावर अवघे शहर उभे असते. आता त्याच्या कष्टाची अन उपस्थितीची कमतरता जाणवू लागेल. पण त्यात माणुसकीचा ओलावा कमी अन झालेले नुकसान कसे भरून काढावे, या जाणीवेचे पारडे जड असेल.

ताजा राष्ट्रवाद डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य आरोग्यविषयक कर्मचारी, पोलीस आणि सरकारी अधिकारी यांभोवती घडवला गेलाय. सोबतीला सैनिक, लष्करी अधिकारी आणि विमाने-जहाजे यांचा गराडा आहेच. कायदा व नियमांचे पालन, शिस्त, संयम, शरणागती आणि भय यांचा अमल हुकूमशाहीकडे नेणारा ठरतोय. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात या भाजपच्या राज्यात परतलेल्या कामगारांवर आता माघारी फिरण्याची वेळ येईल की, त्यांना त्याच ठिकाणी काही रोजगार दिला जाईल? त्यांना आधी राष्ट्रवादाचा डोस द्यावा की सवलतींचा यांवर या पक्षाचा विचार चालू असेल. पण तो प्रेमपूर्वक, आस्थापूर्वक नसल्याने हे कष्टकरी भाजपेतर पक्षांचे मतदार बनण्याची भीतीही भाजपला असेल. काँग्रेसने रेल्वेचे भाडे चुकते करण्यापासून आरंभ केलेलाय. पण या कामगारांना पुन्हा हिंदू-मुस्लीम आणि दहशतवाद यांत गुंतवल्यास मग भाजपला काही चिंता नाही. मात्र या श्रमिकांची वाटचाल खडतर आहे, ती तशीच राहील…

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -