‘कोविड-१९’ने सरकारी कामांचे स्वरूप खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल’ करण्याची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली आहे!

एखादं क्षेत्र केव्हा ‘डिजिटलायझेशन’चा स्वीकार करतं?

१. जेव्हा वापरली जाणारी प्रणाली ग्राहकांसाठी वा उपभोक्त्यांसाठी कुचकामी ठरते किंवा अधिक महाग वा अकार्यक्षम वाटते. 

२. जेव्हा आहे त्यापेक्षा अधिक ग्राहकोपयोगी, फायदा देणारी आणि कार्यक्षम प्रणाली अंगीकारणं सोयीचं ठरतं.

३. एखाद्या व्यवसायाशी निगडित प्रश्न नव्या प्रणालीच्या अंगिकाराशिवाय सुटणं अशक्य होऊन बसतं.

४. आपले स्पर्धक देश वा आस्थापन नवी प्रणाली स्वीकारत असताना आपण जुन्याच प्रणालींना चिकटून राहणं कालबाह्य ठरतं.

या चार कारणांमुळे होणारं ‘डिजिटलायझेशन’ सगळ्याच क्षेत्रांत आता वेगानं होण्याचे संकेत मिळत आहेत.  

‘कोविड-१९’ने भारतात शासकीय कार्याचं स्वरूप खऱ्या अर्थानं ‘डिजिटल’ होण्याची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली आहे. गेल्या काही वर्षांत पंतप्रधानांच्या टेबलवर फायलींचा गठ्ठा असलेलं छायाचित्र कधी प्रसारमाध्यमांतून पाहायला मिळालेलं नाही. त्यांच्या टेबलवर नेहमी एक छोटा लॅपटॉप दिसतो. हे जरी खरं असलं तरी सामान्य माणसाला सरकारी व्यवस्थेचा तसा ‘डिजिटलायझेशन’चा अनुभव अजून यायचाच आहे.

कोणत्याही मंत्रालयाची वेबसाईट पाहा आणि निर्देशिका शोधा, त्यात अजूनही ‘लँडलाईन’ नंबर दिलेले असतात. तेही सगळ्यांचे नसतात अन ते अपवादानेच उचलले जातात. एखाद्याचा ‘ई-मेल’ असतो (बहुधा नसतोच) पण त्याला उत्तर देण्याचं प्रशिक्षण शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळतच नसावं, असेच एकंदर अनुभव येतात.

‘कोविड-१९’मुळे गेल्या जवळपास दीड महिन्यापासून कार्यालयात जाणं थांबलं असताना, हे कर्मचारी घरून काम कसं करताहेत, हा प्रश्न प्रामाणिक करदात्यानं विचारायला नको का? काही शासकीय विभाग अहोरात्र काम करताना दिसत आहेत. उदा. पोलीस, आरोग्य, पालिका-प्रशासन इत्यादी. ते अत्युच्च अभिनंदनास पात्र आहेत! पण ज्यांना ही ‘कोविड ड्युटी’ नाही, त्या विभागांचं काय?

‘खासगी क्षेत्रानं कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी द्यावी’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते, तेव्हा त्यामागे एक गृहीतक असतं. ते असं की – ‘त्यांच्या कामाचं स्वरूप घरून काम करण्याजोगं आहे आणि त्यासाठी आवश्यक साधनं त्यांच्याकडे आहेत’. हीच अपेक्षा शासकीय विभागांकडून आपण का करू नये? कार्यालयं बंद आहेत म्हणून सगळी कामं का थांबवली जातात?

कारण वस्तुस्थिती अशी आहे की, आपण शासकीय कर्मचाऱ्याला घरून काम करण्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा आणि साधनं देऊन कधी सशक्तच केलेलं नाही. त्यामुळे एरवीही ज्यांची कधी घरून काम करण्याची सोय होऊ शकली नाही, त्यांच्याकडून या ‘न भूतो न भविष्यति’ परिस्थितीत कशी होणार? यापुढे तरी शासकीय कार्यालयं आणि कामकाज खऱ्या अर्थानं ‘डिजिटल’ करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलणं अपरिहार्य बनलं आहे.

हे कसं करता येईल?

प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याच्या घरात एक ‘वाय-फाय’ कनेक्शन, www.nic.inचा ई-मेल आई-डी, एक लॅपटॉप आणि ऑफिसच्या ‘इआरपी सिस्टिम’चा अॅक्सेस द्यावा. आणि त्यानुसार केलेल्या कामाचं मूल्यमापन बंधनकारक व्हावं.

ज्या कामाचं स्वरूप ‘संगणकीय’ करणं सहज शक्य आहे, ते लवकरात लवकर करावं. उदाहरणार्थ, भारतात ‘राजा राम मोहन रॉय नॅशनल एजन्सी फॉर आयएसबीएन’ (http://isbn.gov.in/) ही पुस्तकाला ‘आयएसबीएन’ देणारी एक केंद्रीय संस्था आहे. पूर्वी एका पुस्तकाच्या आयएसबीएनसाठी लेखकाला किंवा काही पुस्तकांच्या आयएसबीएनसाठी प्रकाशकाला अर्ज करावा लागायचा. स्मृती इराणी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री असताना या विभागाचं ‘डिजिटलायझेशन’ झालं. आता हा अर्ज ‘ऑनलाईन’ करता येतो, पण ‘प्रशासकीय जडत्व’ ज्याला म्हणतात, ते इथं अनुभवास येतं.

मागील दीड-महिन्यात या संस्थेनं सगळे अर्ज प्रलंबित ठेवले आहेत. कारण अर्जदाराची पुढची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्याला ऑफिसात जाणं बंधनकारक असावं, कदाचित अजून त्या ‘सॉफ्टवेअर’ला घरून ‘अॅक्सेस’ करण्याची परवानगी नसावी. परिणामी कित्येक लेखकांना आणि प्रकाशकांना निव्वळ ताटकळत ठेवलं गेलं आहे. (त्यांच्या व्यवसायाचं नुकसान कोण भरून देणार वगैरे गौण (?) प्रश्न आपण सुसंस्कृत नागरिक विचारत नाही. त्याला उत्तरही मिळत नाही कधी. त्यामुळे ते असो.)

मुद्दा हा आहे की, अशी अजिबात ‘संवेदनशील स्वरूपाची नसणारी’ कामं करणारी हजारो कार्यालयं असतील. त्यांचं खऱ्या अर्थानं ‘डिजिटलायझेशन’ केल्यास कित्येक प्रश्न मार्गी लागू शकतात.

याउलट खासगी कंपन्या काय करतात? ‘ऑनलाईन पब्लिशिंग’साठी ‘अॅमेझॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग’ (www.kdp.amazon.com) वर जा, तात्काळ आयएसबीएन उपलब्ध होतो. इथं प्रणाली विकसित करताना जसा ग्राहकांचा सर्वंकष विचार करण्यात आला, तसे सरकारी कार्यालयात ‘डिजिटल प्रणाली’बाबत का होत नाही?

याशिवाय जे केलं त्याच्याशी निगडित कैक प्रश्न उभे राहतात, ते वर्षानुवर्षं पडून असतात. उदाहरणार्थ, पुस्तकाचं मुखपृष्ठ फक्त ‘१०० KB’ एवढ्याच ‘साईझ’मध्ये पाठवावं, असा नियम ‘राजा राम मोहन रॉय नॅशनल एजन्सी फॉर आयएसबीएन’ या संस्थेचा आहे. या ‘डेटा साईझ’मध्ये मूळ मुखपृष्ठ डिझाईनसोबत अपलोडच करता येत नाही. त्यामुळे लेखकाला वा प्रकाशकाला केवळ कोऱ्या ‘वर्ड’ फाईलवर पुस्तकाचं शीर्षक व लेखकाचं-प्रकाशकाचं नाव टाकून ती फाइल पाठवावी लागते.

मुळात या सारखी कामं शासनानं करावीत का? पण करायची असतील तर ती संबंधित कर्मचाऱ्यांना कुठूनही करता आली पाहिजेत अशी सोय असायला हवी. पण असं होताना दिसत नाही. कारण वर-वर ‘डिजिटल प्रणाली’चा मुलामा दिलेला असला तरी शासकीय प्रणाल्या खऱ्या अर्थानं ‘डिजिटलाईज्ड’ झालेल्या नसतात. म्हणून सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील ‘सरकारी बाबूडम’ कायम राहतो. त्याला काही बदलल्याचा अनुभवच येत नाही.

असंच रेल्वेचं आहे. www.irctc.co.in ही भारतातील सगळ्यात जास्त, म्हणजे महिन्याकाठी १.५ ते १.८ करोड वेळा देवाण-घेवाण (व्यवहार) करणारी वेबसाईट आहे. पण रेल्वेच्या ‘क्लॉक रूम’मध्ये काही वेळापुरतं सामान ठेवण्याच्या प्रक्रियेतील संगणकीकरण इथं दोन दशकांपासून दुर्लक्षित का राहिलं आहे, याचं समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.

तसंच ‘कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या मालगाडीत डबे जोडताना त्यात असलेला माल ‘घातक’ (Hazardous) स्वरूपाचा आहे किंवा नाही हे ठरवणारे कर्मचारी असतात. त्यात संगणकीकरण होऊन सगळ्या प्रकारच्या मालांची यादी उपलब्ध असतानादेखील कोणता तरी सुरक्षेचा नियम आड येतो म्हणून हे केलं जातं, पण प्रत्यक्षात त्यामुळेच गैरव्यवहाराचं प्रमाण प्रचंड वाढतं, हे वास्तव नाकारता येत नाही. या सगळ्या भ्रष्ट व अकार्यक्षम प्रणालींमुळे ‘संपूर्ण डिजिटलायझेशन’ अपरिहार्य बनते.          

‘जेएनपीटी’ (न्हावा-शेवा) वगैरे बंदरांवर आपण गेलात तर ती तेथील व्यवहारांची गुंतागुंत लक्षात येईल. बोटीनं एखादा माल पाठवायचा असल्यास त्याची ६० ठिकाणी नोंद करावी लागते. काही चौरस किमी पसरलेल्या रुक्ष भागात सायकलवरून धावपळ करणारे लोक एक पावती सगळ्या खिडक्यांतून फिरवत असतात. आताशा ‘टीसीएस’ किंवा ‘एसएपी’सारख्या कंपन्या काही प्रमाणात या प्रश्नाचे रौद्र स्वरूप सौम्य करत आहेत.

एवढंच काय, या भागात किती ट्रक्स आत आहेत आणि किती बाहेर हेही नेमकं कोणाला सांगता येत नाही. कारण बेसिक ‘जीपीएस ट्रॅकिंग’ला होणारा विरोध. शासकीय यंत्रणांना ‘डिजिटलायझेशन’मुळे येणाऱ्या पारदर्शकतेची अनामिक भीती का वाटत असते, कोण जाणे!

रेल्वे प्लॅटफॉर्म, विमानतळं, बंदरं वगैरे ठिकाणी दुकानांची वा पार्किंगची होणारी रेलचेल आणि व्यवहार लक्षात घेऊन त्यांना ‘डिजिटल-बिलिंग’ आणि ‘पेमेंट प्लॅटफॉर्म’ बंधनकारक केल्यास शासनाच्या महसुलात अधिक पारदर्शकता येऊ शकते.

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात आजही अन्न-सुरक्षेसंबंधी खात्री देता येत नाही. नागरिकांना भेसळयुक्त अन्नधान्य आणि रसायनांच्या सान्निध्यात ठेवलेला भाजीपाला, पिकवलेली फळं राजरोस पुरवली जातात. शेतापासून घरापर्यंत माल वाहून नेणाऱ्या यंत्रणेत कुठे-कुठे गळती होते, भेसळ होते, यावर अंकुश नाही.

‘फूड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची गोदामं अन्नधान्याच्या विक्रमी उत्पादनानं भरून वाहत असली तरी गरिबांच्या पोटापर्यंत ते अन्न पोचवणारी कोणतीही कार्यक्षम यंत्रणा आज अस्तित्वात नाही. जी आहे, ती ‘रेशन कार्ड’ स्वीकारणारी, दुकानांमार्फत चालवली जाणारी कालबाह्य अशी. ही दुकानं आपल्या भवितव्याची काळजी घेतील, अशी अपेक्षा आपण करतो आणि फसतो!

सध्याच्या ‘कोविड-१९’च्या संक्रमणकाळात आपण अन्नधान्य पुरवठ्याअभावी सामान्य माणसाची होणारी परवड अनुभवतो आहोत. हे ‘अन्न-धान्य-भाजीपाला-फळ’ (कृषी) पूर्ण क्षेत्रच ‘डिजिटलायझेशन’पासून कित्येक दशकं दूर आहे. यावर तत्परतेनं काम होणं आवश्यक आहे. ते या ‘कोविड-१९’च्या धक्क्यानंतर तरी होईल का? आपण अपेक्षा करू या.

‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (https://fssai.gov.in/) या संस्थेवर खाण्याच्या पदार्थासंबंधित मानक निर्देशित करून लोकांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. अन्नासंबंधीच्या तक्रारी निवारणाचं कामसुद्धा ही संस्था करते. एक उपभोक्ता म्हणून आपण compliance@fssai.gov.in या ई-मेलवर तक्रार केल्यास त्याची साधी दखलही कधी घेतली जात नाही. आपल्याला ‘ऑटो-मेलर’ अपेक्षित असतो, तो येत नाही, तक्रार क्रमांक मिळत नाही, दोन-दोन महिने वाट पाहून त्यांच्या दिलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधल्यास या दोन यंत्रणांमध्ये ताळमेळ नाही हे प्रत्ययास येतं. जे कोणी अधिकारी अशा व्यवस्थेसाठी जबाबदार असतात, त्यांचं मूल्यमापन ढिलाईने का होत राहतं, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.

त्यामुळे जे सरकारी कार्यालयांचं ‘डिजिटलायझेशन’ झालं, ते केवळ सामान्य माणसाच्या तोंडाला पानं पुसण्यापुरतंच होते का, असा प्रश्न पडतो. जी काही यंत्रणा कार्यान्वित केली गेली, ती उद्घाटनाच्या दिवशी तरी पूर्णपणे चालली का, हेही तपासलं जात नसावं.

थोडक्यात ज्या संस्थांचं परिचालनच पूर्ण बिघडलं आहे, त्या आपले आरोग्य सांभाळणार आहेत, अशी भाबडी आशा आपण बाळगून आहोत.

कित्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी x@rediffmail.com किंवा y@gmail.com शासकीय पदांवर असताना लोक-कामांसाठी वापरल्याचं दिसतं आणि अजूनही कित्येक अधिकारी हे ‘डोमेन्स’ कार्यालयीन कामांसाठी वापरत असतात. त्यांना @nic.in का देण्यात येऊ नये? या खासगी कंपन्यांकडे शासकीय विदा (डेटा) काय म्हणून असू द्यावी?

हरियाणात तर एक चमत्कारिक प्रकार दिसतो. तिथं https://cmharyanacell.nic.in/ ही मा. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘एक-खिडकी-योजने’ची वेबसाईट आहे, पण यात आपण फक्त आपल्या तक्रारीचा निवारण क्रमांक ट्रॅक करू शकतो. प्रत्यक्षात तक्रार नाही करू शकत. ती अजूनही काही मोजक्या कार्यालयांत पायपीट करत जाऊन ‘काउंटर’वर अर्ज भरूनच करावी लागते. या अशा कमतरता जाणूनबुजून ठेवल्या जातात की, या उणिवा राहून जातात, हे नेमकेपणानं सांगता येत नाही. पण त्या वर्षानुवर्षं दुरुस्त होत नाहीत, हे मात्र खरं.

गुडगावला ‘सिटी प्लॅनिंग ऑफिस’चा एकमेव जाहीर दूरध्वनी क्रमांक कायम बंद असतो. तो फक्त वाजत राहतो, कधीच उचलला जात नाही.

अशी उदाहरणं आपल्या प्रत्येकाच्या अनुभवाची आहेत, पण आपली यंत्रणा या चुका स्वीकारत नाही, त्या दुरुस्त करत नाही किंवा त्या कुठे मांडाव्यात याची खात्रीलायक सुविधाच उपलब्ध नसते, हा आपला ‘विकसनशीलपणा’ आहे?

भारतात ‘पासपोर्ट’ बनवण्याची प्रक्रिया किती गुंतागुंतीची होती, याचा आपल्यापैकी अनेकांनी अनुभव घेतलेला असेल. त्यात दलाल, दिरंगाई, पक्षपातीपणा, लहान शहरांतून मोठ्या मोजक्या ठिकाणच्या ‘सेवा केंद्रा’त चकरा मारणे… सगळं होतं. या विषयावर ‘दुखान्तिका’ पण झाली असती. पण डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्यासारख्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कर्तृत्वामुळे सगळा ‘प्लॉट’च बदलला. ती ‘सुखान्तिका’ झाली. आज या संपूर्ण प्रणालीचं ‘डिजिटलायझेशन’ शक्य झालेलं आपण अनुभवतो आहोत. ‘अगा हे सोसिलेंचि नाही’ असं आपली पुढची पिढी अभिमानानं म्हणू शकते. याला कारण आहे- प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोस्ट ऑफिसातदेखील आता ‘पासपोर्ट’ बनवता येतो. पोलीस सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ ‘व्हेरिफिकेशन’च्या नावाखाली ‘पासपोर्ट’ दडवून ठेवू शकत नाहीत. तसं केल्यास ते उत्तरदायी ठरतात. सेवाकेंद्रात दिवसभर हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. ऑनलाईन आपली अपॉइंटमेंट घेऊनच जावं लागतं. फोटो विसरलात तर तोही तिथं काढायची सोय आहे. ‘mPassport Seva’ नावाचं अॅप आहे.

म्हणजे सामान्य माणसाला ‘मध्यवर्ती’ ठेवून त्याला येणाऱ्या छोट्या-छोट्या समस्यांची यादी केली आणि त्यासाठी ‘डिजिटल’ उत्तर शोधलं की, नवी प्रणाली तयार होते. आणि पासपोर्ट नोंदणीसारखा व्यवस्थेत झालेला अमूलाग्र सकारात्मक बदल सामान्य माणसाला जाणवतो.

ही संवेदनशीलता मात्र ज्यांच्या कामात नसते, तिथं ‘लिप सर्व्हिस’ दिली जाते आणि मग त्याचं प्रत्यंतर दर्जेदार कामात होत नाही. आपल्याकडे चांगली कामं होतात, नाही असं नाही, पण त्यांतून शिकलं जात नाही. त्या उदाहरणांना इतर ठिकाणी ‘तत्परतेनं’ राबवलं जात नाही.

शासकीय कार्याला शक्य तेवढं लोकाभिमुख करून ‘डिजिटल' करण्याची’ आवश्यकता आहे! ‘कोविड-१९’ या जागतिक आपत्तीच्या काळात आपल्या आधीच्या चुकांपासून शिकून आपण संपूर्ण व्यवस्थेचंच ‘रिसेट बटन’ दाबणं गरजेचं आहे! 

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -