असा हा २००२ पासून १८ वर्षांनंतरचा ‘माझा भारत’. आजच्या या भारतात राजधर्म पोरका आहे आणि बदमाशी उदंड आहे!

सन २००२ मध्ये गुजरातेत भीषण दंगल झाली होती. तेव्हा केंद्रात सर्वसमावेशक चेहरा असलेले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ‘राजधर्म का पालन करो’ असे तिथल्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना सुनावले होते. आजचे पंतप्रधान तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

आज २०२० साल आहे. अठरा वर्षांनंतर तसेच वंशविद्वेषी दंगे देशाची राजधानी दिल्लीत सुरू आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देशाच्या दौऱ्यावर असताना हा प्रकार घडला आहे. मागच्या आठवड्यात वारिस पठाण कर्नाटकात सामाजिक आणि धार्मिक सलोखा बिघडवण्यायोग्य वादग्रस्त बोलून गेले. त्याचा सर्वांत जास्त आनंद चिथावणीखोर प्रवृत्तीला झाला. पठाण यांच्या वक्तव्याचा करायला पाहिजे, तसा देशभर निषेध केला गेला. ते आवश्यकही होते. पण दिल्लीत कपिल मिश्रा चिथावणीखोर वक्तव्य करत असताना पठाणांवर आगपाखड करणारा वर्ग सुखावत होता, नव्हे उन्माद करत होता. तोच वर्ग मिश्राच्या वक्तव्यावर मौन धारण करत होता. हा वर्गभेद देशाला हिंसेच्या खाईत लोटत आहे.

आजच्या स्थितीत २००२च्या आकड्याची जागा २०२०ने आणि गुजरातची जागा दिल्लीने घेतली आहे. एका प्रदेशाचा वाण आता राजधानीत पोचून देशाला वेठीस धरत आहे. दिल्लीला मुख्यमंत्री आहे, पण त्याच्याकडे गृहखाते नाही. लालकृष्ण अडवाणींसारखे ज्येष्ठ नेतेही याबाबत काही सांगू शकत नाहीत. या त्यांच्या मर्यादा आहेत. बदललेला काळ देखील त्याला कारणीभूत आहे. कुणालाही मार्गदर्शन करता येत नाही किंवा कुणीही मार्गदर्शन घेत नाही, असे ते ज्येष्ठ मार्गदर्शक आहेत!

अशा स्थितीत सामाजिक सौहार्दाची मदार न्यायव्यवस्थेवरच येऊन ठेपते. पण त्यापातळीवरील आशाही मावळत चालली आहे, असे दिसू लागले आहे. दंगलीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना आणि केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले. १९८४ची पुनरावृत्ती दिल्लीत होता कामा नये, असे म्हणत गृहखात्याला फटकारले. त्याचा परिणाम काय झाला? तर या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची रात्रीतून चंदीगड उच्च न्यायालयात बदली केली गेली. आणि आता सदर प्रकरणाला १३ एप्रिल २०२०पर्यंत स्थगिती देण्यात आली.

लोकशाही मूल्ये जपणाऱ्या लोकांच्या मनात या स्थितीच्या अनुषंगाने नको तसा निकालाचा संदेश दिला गेलाय, हे सांगायची गरज वाटत नाही.

यातून देशात न्यायव्यवस्थेची गत कशा प्रकारची होत आहे, याबाबत वेगळे सांगायला नको.

एकूणच काय तर व्यवस्था तिरडीवर ठेवून तेरावं साजरं करायला निघालेली आहे. काही शोकाकूल आणि व्यथित आहेत, तर काही जे होतेय, त्यात आनंदी आहेत.

असा हा २००२ पासून १८ वर्षांनंतरचा ‘माझा भारत’ आहे. आजच्या या भारतात राजधर्म पोरका आहे आणि बदमाशी उदंड आहे.

या विद्वेशाच्या वातावरणात कुण्या सजग हिंदी विचारवंताने म्हटलेल्या ओळी अंतर्मुख करायला आणि आत्मभान जागेवर आणायला लावणाऱ्या आहेत -

उन्हें ‘आदिवासियों’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘दलितों’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘पिछड़ों’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘मुसलमानों’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘धर्मनिरपेक्षता’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘संविधान’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘बिरसा-अम्बेडकर’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘भारत’ से नफरत हैं।

उन्हें ‘पेरियार’ से नफरत हैं l

वे कौन हैं?

हे सांप्रत भारताचं चरित्र पाहूनच की काय पाकिस्तानातील इस्लामाबाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अथर मिनल्लाह मागच्या आठवड्यात इस्लामाबाद प्रशासनाने विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केल्याच्या प्रकरणावर म्हणाले होते, ‘This is Pakistan, not India’ (हा पाकिस्तान आहे, भारत नाही!)

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांचं भारतात ऐकून घेतलं जात नसल्याची ही सीमेपलीकडील प्रतिक्रिया आहे. ‘Dissent is safety valve of Democracy’ असे मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनातून होणाऱ्या विरोधाबाबत सांगितल्याचा आपल्या देशाला विसर पडला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सीमेपलीकडूनही अशा प्रकारे तोंडसुख घेतलं जात आहे. तिथले पंतप्रधान “गैर-मुस्लीम नागरिकांना किंवा त्यांच्या धार्मिक स्थळांना कुणी लक्ष्य करेल तर त्यावर कडक भूमिका घेतली जाईल. अल्पसंख्याकदेखील आपल्या बरोबरीचे या देशाचे नागरिक आहेत’’ असा देशवासियांना संदेश देतात. हे आशादायी शब्दही आज आपल्या देशातून येऊ नयेत, एवढा हा देश का बदलावा, हा खरा प्रश्न आहे.

.............................................................................................................................................

आर. एस. खनके

sangmadhyam@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -