दिल्लीतील हिंसाचार, मोदी सरकार आणि मराठी वर्तमानपत्रे

दिल्लीत सध्या हिंसाचार सुरू आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षातून हा हिंसाचार सुरू झाला आहे. दिल्लीतील शाहीन बाग आणि इतर ठिकाणी गेल्या अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या शांततामय आंदोलनांवर कुठलाही तोडगा केंद्र सरकारने आजवर चर्चेच्या, संवादाच्या माध्यमातून काढलेला नाही. पण या आंदोलनांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न मात्र हरप्रकारे चालू ठेवले आहेत. २४ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेला हिंसाचार त्याचीच परिणती आहे.

या घटनेविषयी दै. ‘लोकसत्ता’ या मराठीतील आघाडीच्या दैनिकाने आज संपादकीय भाष्य केले आहे; तर दै. ‘सामना’ या शिवसेनेच्या मुखपत्राने अग्रलेख लिहिला आहे. या दोन्हींमध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ते महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे त्यातील मजकूर इथे उदधृत करत आहोत.

‘लोकसत्ता’चा ‘अन्वयार्थ’

दिल्ली पोलीस बळी...

राजधानी नवी दिल्लीच्या काही भागांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे विरोधक आणि समर्थक यांच्यात सुरू असलेल्या चकमकी उग्र बनल्या असून, मंगळवारी रात्रीपर्यंत एका हेडकॉन्स्टेबलसह दहाजणांचा बळी गेला होता. दिल्ली हे निदर्शनांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. पण दंगलीचे शहर ते कधीच नव्हते (१९८४चे शिरकाण हीदेखील दंगल म्हणता येणार नाही). तो प्रकार यंदा घडत असून दंगली होऊ नयेत, यासाठी वातावरण निवळू देण्याबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक पोलीस यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे, इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, की या दोहोंचाही अभाव आहे हे कळेपर्यंत कदाचित आणखी काही जीव गेलेले असतील.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अद्याप विधानसभा निवडणुकीतील दिग्विजयाच्या आनंदातून बाहेर आलेले नसावेत. राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते, असे कारण कदाचित ते देत राहतील!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाहुणचार करण्याची आणि त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनाही दिल्लीतील एका भागात उसळलेल्या हिंसाचाराकडे लक्ष देण्यास उसंत नसावी!

राहता राहिले अमित शहा. केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने दिल्लीच्या सुरक्षाव्यवस्थेचे तेच प्रभारी ठरतात ना? दिल्लीत उद्या एखादा मुंबईसारखा मोठा दहशतवादी हल्ला समजा झाला, किंवा बॉम्बस्फोट मालिका समजा घडली आणि त्यातून ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या तर काय प्रलय उडेल, याची भीतिदायक कल्पना या ताज्या दंगलीवरून येऊ शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशिक्षण, तयारी, उत्तरदायित्व या आघाडय़ांवर दिल्ली पोलीस पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरलेले आहेत. कधी महाविद्यालयांमध्ये ही मंडळी विद्यार्थ्यांना बडवत सुटतात, कधी ग्रंथालयांमध्ये घुसतात, कधी सर्वदूर हिंसक निदर्शक विखुरलेले असताना हे बागेत फिरल्यासारखे रमत-गमत असतात, कधी समोर पिस्तूलधारी तरुणाला रस्त्याच्या मध्यभागी उभे राहू देऊन फैरी झाडू देतात. हे पोलीस प्रशिक्षित नाहीत का? त्यांचे वरिष्ठ जमावनियंत्रण, दंगलनियंत्रण, निदर्शकांशी वाटाघाटी या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत मार्गदर्शन करू शकत नाहीत का? राजधानीतील पोलीस इतके अप्रशिक्षित आणि गोंधळलेले का आहेत? यांची उत्तरे केवळ दिल्ली पोलिसांना केंद्रस्थानी ठेवून मिळणार नाहीत. ती अधिक खोलात जाऊन शोधावी लागतील.

ईशान्य दिल्लीतील जाफराबाद, मौजपूर, चांदबाग, भजनपुरा या भागांमध्ये तणाव निर्माण होत असल्याची चाहूल पोलिसांना रविवारपासूनच लागली होती. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे शनिवारी जाफराबाद मेट्रो स्थानकाजवळ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधकांचे आंदोलन शांततेत सुरू होते. शाहीन बागप्रमाणेच या ठिकाणीही कायद्याला विरोध करणारा वर्ग मोठा आहे. पण शाहीन बागप्रमाणे येथील आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळाली नाही. हा बहुतेक भाग अल्पउत्पन्न गटातील अल्पसंख्याकांचा आहे.

रविवारी येथूनच एक मोर्चा महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी- राजघाटावर निघणार होता, परंतु तो अडवण्यात आला. राजघाटापर्यंत जाण्याची परवानगी मिळणार नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. तो आदेश झुगारण्याचा कोणताही प्रयत्न मोर्चाकडून झाला नाही. इत:पर ठीक होते. पण या जमावाला ‘आव्हान’ देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थकांचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी घेतला आणि रविवारी दुपारी समाजमाध्यमांवरून तो जाहीर केला. त्यासाठी ‘मोठ्या संख्येने जमावे’ छापाचे आवाहनही त्यांनी रविवारी दुपारी केले. येथून पुढे सर्व काही पोलिसांना पडताळता आणि थांबवता यायला हवे होते. ते होऊ शकले नाही. एका जमावावर दुसऱ्या जमावाकडून दगडफेक सुरू झाल्यानंतर दगडांचाच प्रतिसादही दिला गेला आणि प्रकरण हाताबाहेर गेले.

रविवार रात्र आणि सोमवारी दिवसभर जाफराबाद, मौजपूर परिसरात पोलिसांची उपस्थिती तुरळक होती. कदाचित दिल्लीत मोठय़ा प्रमाणावर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती येऊ घातल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात फौजफाटा तिकडे वळवला गेला असेलही. परंतु ईशान्य दिल्ली धुमसू लागल्याची चिन्हे दिसत असूनही तेथील दंगल नियंत्रणाविषयी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. सोमवारी दिवसभर आणि सायंकाळीही मृत वा जखमी झालेल्यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर झळकत होती आणि त्यांच्या जोडीने चिथावणीखोर वक्तव्येही केली जात होती. भविष्यात एखाद्या शहरातच नव्हे, तर देशातील मोठ्या भागांत समाजमाध्यमांमुळे दंगली भडकू शकतात, हे भयस्वप्नच जाफराबाद प्रकरणाने दाखवले आहे.

शाहीन बाग निदर्शकांशी चर्चा करण्यासाठी मध्यस्थ नेमण्याचा पुढाकार सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावा लागला. तो सरकारने घ्यायला हवा होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध होत असला, तरी आम्ही तो मागे घेणार नाही असे सरकारने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. परंतु ही भूमिका, निदर्शकांशी थेट चर्चा करण्याला आडकाठी कशी काय करू शकते?

देशातील एक मोठा वर्ग या कायद्याविषयी बराचसा साशंक आणि काही प्रमाणात प्रक्षुब्ध आहे. सहसा प्रक्षुब्ध होण्यास कारण लागत नाही. परंतु शंकानिरसन केल्यास बरेचसे गैरसमज दूर होऊ शकतात. प्रक्षोभाचे विष विसंवादातूनच जन्माला येते. या विषाला सर्व जातीधर्माचे बळी पडतात. ते पसरू नये ही जबाबदारी सरकारबरोबरच विरोधक आणि राजकीय व धार्मिक नेत्यांचीही आहे. त्याचबरोबर ती समाजमाध्यमांवर(च) ज्ञान पाजळणाऱ्या विद्वानांचीही आहे. हे समजण्याइतकी परिपक्वताही आमच्यात नष्ट झाली असावी, कारण आता कोणते धर्मीय आतापर्यंत मृत झाले या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

समाजमाध्यमांवर काय व्हायचे ते होवो, पण जमिनीवर दंगलप्रसंगी पोलिसांचेच नियंत्रण असले पाहिजे आणि प्राणहानी न होता ती आटोक्यात आली पाहिजे. शांततामय निदर्शने करणाऱ्यांना संरक्षण पुरवणे आणि विरोधी विचारांचे दोन जमाव समोरासमोर आल्यानंतर दोन्ही गटांशी सतत चर्चा करत राहणे, विद्यार्थ्यांशी अधिक संवेदनशीलपणे वागणे हे दिल्ली पोलिसांनी करायला हवे होते. तसे न झाल्यामुळे जेएनयू, जामिया, जाफराबाद येथे त्यांना दंगलखोरच दिसतात.

दिल्ली जळत असताना जे अनेक प्रश्न निर्माण झाले, त्यांतील सर्वांत महत्त्वाचा दिल्ली पोलिसांविषयी आहे. पोलिसांची कार्यक्षमता आणि कार्यशैली हे विषय एरवी वादांपासून दूर ठेवले जातात. परंतु येथे एका हेड कॉन्स्टेबलचाच नव्हे तर दिल्ली पोलीस या यंत्रणेच्या ‘सुव्यवस्था राखणे’ या कर्तव्यातील कार्यक्षमतेचाही बळी गेलेला दिसतो आहे.

.............................................................................................................................................

‘सामना’चा अग्रलेख

दिल्लीतील भयपट!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हिंदुस्थान दौरा सुरू असतानाच दिल्लीत दंगलीचा आगडोंब उसळला आहे. पंतप्रधान मोदी व ट्रम्पसाहेब यांच्यात चर्चा सुरू असताना शहर जळत होते. दंगलीमागची कारणे काहीही असोत, पण देशाच्या राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखायला केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, असा गदारोळ उठू शकतो.

१९८४ सालचा शीखविरोधी दंगलीचा ठपका आजही काँग्रेसवर ठेवला जातो. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत शीख समुदायास लक्ष्य करण्यात आले व त्यात शेकडो शीख बांधवांचे बळी गेले. त्यास काँग्रेस पक्ष जबाबदार असल्याची ओरड इतक्या वर्षांनंतरही भाजपचे लोक करीत आहेत. दिल्लीत सध्या हिंसाचाराचा उद्रेक झाला आहे. लोक रस्त्यांवर काठ्या, तलवारी, रिव्हॉल्वर घेऊन उतरले आहेत, रक्ताचे सडे पडत आहेत. एखाद्या भयपटाचे चित्र सध्या दिल्लीत दिसत आहे. ते १९८४ च्या दंगलीचीच भयाण वास्तवता दाखवणारे आहे. दिल्लीतील सध्याच्या दंगलीस जबाबदार कोण, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष व आपले पंतप्रधान मोदी यांचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प दिल्लीत असताना त्यांच्या डोळ्यांसमोर हा असा रक्तपात व्हावा, हे दृश्य काही चांगले नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणूक आटोपल्यावर हिंसाचार उसळला आहे, हे रहस्यमय आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला व आता दिल्लीची ही अशी दशा झाली आहे.

दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे सीएएविरोधात लोक अनेक दिवसांपासून रस्ता अडवून बसले आहेत. हे आंदोलन संपावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ नेमले तरीही आंदोलन संपत नाही. भाजपच्या काही नेत्यांनी इशारे, धमक्यांची भाषा केली व तिथेच ठिणगी पडली असे सांगितले जाते. म्हणजे शांतपणे चाललेले हे आंदोलन भडकावे व त्याचे पर्यावसान आज भडकलेल्या दंगलीत व्हावे अशी कुणाची इच्छा होती काय? निदान ट्रम्प महाराज परत जाईपर्यंत तरी संयम राखायला हवा होता. ट्रम्पसाहेबांनी त्यांच्या भाषणात पाकला दहशतवाद संपविण्याचा इशारा दिला. पाकिस्तानशी लढण्यासाठी ट्रम्प हिंदुस्थानला संहारक क्षेपणास्त्रे देणार आहेत, पण हा शेवटी व्यापार आहे व त्याची अब्जावधी डॉलर्सची किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल.

ट्रम्प यांनी मोदी यांचे कौतुक केले, किमान पंचवीसवेळा मोदी आणि ट्रम्प यांनी एकमेकांना मिठ्या मारल्या, दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी जे विविध करार-मदार झाले, त्यात तीन अब्ज डॉलर्स किमतीची संहारक क्षेपणास्त्रे आमच्या गळ्यात मारली. अर्थात ट्रम्प यांच्या पायगुणाने देशात, महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक वाढणार असेल तर क्षेपणास्त्र व्यवहाराकडे एक व्यापारी करार म्हणून पाहायला हवे. प्रश्न पाकिस्तानविरोधात लढण्यासाठी क्षेपणास्त्रे मिळाली हा नसून मोठा फौजफाटा हाती असूनही दिल्लीची दंगल आटोक्यात येत नाही हा आहे. सीएए समर्थक आणि विरोधक समोरासमोर आल्याने दिल्लीत हिंसाचार भडकला. दोन्ही बाजूने हल्ले झाले. पोलिसांवर हल्ले झाले, हे चिंताजनक आहे. या दंगलीचा फायदा समाजकंटक व देशविरोधी घटक घेत आहेत व ट्रम्प यांच्या दौऱ्यादरम्यान असा हिंसाचार घडावा आणि त्यातून देशाची प्रतिमा मलीन व्हावी, यासाठी दंगलीचे कारस्थान रचले आहे, असे गृहमंत्रालय म्हणत आहे, पण असे कारस्थान रचले व रटारटा शिजले, हे गृहमंत्रालयास समजू नये, हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. ज्या हिमतीने कश्मीरात ३७०, ‘३५ अ’ सारखी कलमे हटवली, त्याच हिमतीने दिल्लीतील दंगलीवरही नियंत्रण मिळवायला हरकत नव्हती.

पोलीस मारले गेले आहेत, त्याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी की, दिल्लीत लष्कराला पाचारण केल्याचे वृत्त आले व लष्करी वेशातील लोक दंगलग्रस्त भागात तैनात असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. लष्करी पोशाखातील शेकडो जवानांचे संचलन जाफराबाद परिसरात झाले, पण ‘हे आमचे लष्कर नाही’ असा खुलासा लष्कराच्या अधिकृत प्रवक्त्याने केला. मग दंगलग्रस्त भागात तैनात असलेले हे लष्करी पोशाखातले लोक कोण? याआधी ‘बुरखा’ घालून भाजपची एक कार्यकर्ती शाहीनबाग आंदोलकांच्या गर्दीत घुसली होती. त्यामुळे नक्की कोण कोणाच्या पोशाखात व मुखवट्यात फिरत आहेत ते समजायला मार्ग नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे दिल्लीतील स्वागत दंगलीच्या आगडोंबाने, रस्त्यावरील रक्ताच्या सड्याने, आक्रोश, किंकाळ्या, अश्रुधुरांच्या नळकांड्यांनी, दिल्लीतील या भयपटाने व्हावे हे बरे नाही. ट्रम्पसाहेब हे प्रेमाचा संदेश घेऊन दिल्लीत आले, पण त्यांच्यासमोर हे काय घडले? अहमदाबादमध्ये ‘नमस्ते’ आणि दिल्लीत आगडोंब! दिल्लीची इतकी बदनामी याआधी कधीच झाली नव्हती.

या दोन्ही टिपणांतून आपला देश सध्या कुठल्या परिस्थितीतून जात आहे, याची कल्पना येते आणि विद्यमान केंद्र सरकार शांततामय, लोकशाही मार्गाने असहमती दर्शवणाऱ्यांबाबत कशा प्रकारे बेपर्वाच नव्हे तर बेदरकारपणे वागत आहे, याचाही साक्ष पटते. गृहमंत्री अमित शहा काही दिवसांपूर्वीच म्हणाले होते की, ‘ज्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत शंका असतील त्यांनी माझ्याकडे चर्चेला यावे, त्यांना तीन दिवसाच्या आत वेळ दिला जाईल.’ म्हणजे सरकार संवादाची भूमिका घेणार नाही, आंदोलकांनीच घ्यावी. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत म्हणाले होते की, ‘ही आंदोलने हा कटकारस्थानाचा भाग आहे. देशहिताला बाधा पोहचवणारा प्रयोग केला जात आहे.’ देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संवादाने प्रश्न सोडवण्याऐवजी अशा प्रकारची वक्तव्ये करत असतील तर दिल्लीत हिंसाचार का भडकला, यामागचे रहस्य उघड आहे, असेच म्हणावे लागेल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -