‘डिजिटल व्यवसाय’ श्रमिकांचा भाग्यविस्तार करणारा आहे. म्हणून या व्यवसायांना पोषक असे निर्णय आपण घेतले पाहिजेत!

‘सत्तेच्या सर्वोत्तम पायदानावरून निर्णय घेताना दरिद्रीनारायणाला नजरेसमोर ठेवा आणि स्वतःला विचारा, तुमचा निर्णय त्याच्या भल्याकरता आहे का?’ या साध्या शब्दांत म. गांधींनी लोकशाही निर्णयप्रक्रियेत नेत्यांनी कोणती उदात्त मूल्यं जपावीत, हे आपल्यापुढे उलगडून ठेवले आहे. व्यवस्थापनशास्त्राच्या भाषेत सी. के. प्रल्हाद यांचे मत विचारात घेतले तर, ‘पिरॅमिड्च्या सगळ्यात खालच्या पायदानावर असलेल्या लोकांची संख्या खूप जास्त असते. या पायदानावर असलेल्या सामान्य माणसाचा आर्थिक विकास केल्यास, सगळ्या पायदानांवरील लोकांचा सकल-विकास झपाट्याने होतो, संपत्ती निर्माण होते. त्यासाठी श्रमिकांचा भाग्यविस्तार होणे आवश्यक आहे.’

भाग्यविस्तारस्तूपाच्या तळाशी आपण श्रमिकांना गृहीत धरू. या पायदानाच्या वर मध्यमवर्ग आहे, असे मानू आणि सगळ्यात वरच्या पायरीवर श्रीमंत लोक आहेत, असे मानू. साहजिकपणे स्तूपाच्या तळाशी लोकसंख्या सर्वाधिक, मधल्या भागात मध्यम आणि उंचीवर कमी असते. म्हणून, जेव्हा आपण देशाचे सकल-राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) वाढले, असे म्हणतो, तेव्हा ते तिन्ही पायऱ्यांवरील सगळ्या लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचे मानक असते. आणि आपण जेव्हा दरडोई उत्पन्न वाढले म्हणतो, तेव्हा या सकल उत्पन्नाला आपण लोकसंख्येने भागाकार करतो. यात उत्पन्नाचे वितरण ‘सम-प्रमाणात’ झाले असे गृहीतक असते, पण ते वास्तव असण्याची शक्यता अगदीच कमी असते, जवळजवळ नसतेच. उदा. ‘श्रीमंतांचे उत्पन्न कैक पटीने वाढले तर सगळ्यांचेच उत्पन्न वाढले असा चुकीचा निष्कर्ष या मापन पद्धतीतून निघतो’, असे मत थॉमस पिकेटींसारखे अर्थतज्ज्ञ ‘कॅपिटल इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी’सारख्या पुस्तकातून मांडतात. या शक्येतेचा विचार करता राष्ट्राच्या आर्थिक आरोग्यासाठी श्रमिकांचे उत्पन्न त्यांच्याच पायदानावर वेगळे मोजले पाहिजे आणि ते वाढले पाहिजे, त्याबद्धल अभ्यासकांमध्ये मतांतर असत नाही. शासनाने अजून अशी मापन पद्धती स्वीकारली नसली तरी श्रमिकांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालवले आहेत. एक उदाहरण पाहू.   

शासनाचे https://gem.gov.in/ हे संकेतस्थळ पाहा. केंद्रशासनाने बनवलेले हे नवे ‘ई-मार्केटप्लेस’ आहे. यावर खरेदी आणि विक्री करणारी कंपनी आपल्या वस्तूची किंवा सेवेची नोंद करू शकते. अर्थात खरेदी करणारे केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग आहेत आणि विक्री करणारे फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेअर, बॅटरी रिक्षा, कार, औषध, ग्रामोद्योग-निर्मित-वस्तू, इतर सेवा वगैरेंचे निर्माते आहेत. या कंपन्या छोट्या किंवा मोठ्या असू शकतात. दिल्लीत जुन्या एलआयसी बिल्डिंगमध्ये यांचे नवे कार्यालय आहे. सगळे शासनाचे खरेदी व्यवहार या संकेतस्थळामार्फत होऊ शकतात.

आता यावरून साधारणतः ३ लाख कोटी रुपयांची खरेदी शासनाने करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि ३.२४  लाख सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांची नोंदणी केली आहे. त्यांच्याकडून वस्तू-सेवा घेणे शासनाला बंधनकारक असणार आहे. म्हणजे छोट्या उद्योगांना शासनाच्या जटिल प्रक्रियेतून थोडा सुटकारा मिळणार आहे.

बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (BCG)चा यावरील विस्तृत रिपोर्ट https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/indian-governments-e-marketplace-gem/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आपल्याकडे शासनाच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत किती प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे, होतो आहे, हे सामान्य नागरिकाला नव्याने सांगायला नको, तो सगळा एका फटक्यात संपवण्याची आणि श्रमिकांसाठी व नवउद्यमींसाठी रोजगार निर्माण करण्याची अंतःस्थ शक्ती या ‘प्लॅटफॉर्म’मध्ये आहे. याचा १०० टक्के अंगीकार मात्र झाला पाहिजे. याव्यतिरिक्त प्रथमच भारतात, श्रमिकांना रोजगाराभिमुख करण्यासाठी ‘स्किल इंडिया’सारखा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. आपल्याकडे अजून ‘प्लम्बिंग’सारखी कामे उच्च दर्जाची होत नाहीत, हा नित्य-अनुभव आहे. कारण या क्षेत्रात कधी मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण संधीच उपलब्ध करण्यात आल्या नाहीत, ही वास्तविकता नजरेआड करता येणार नाही. अर्थात, हा ‘स्किल इंडिया’ उपक्रम किती सफल झाला; यापेक्षा त्याची सुरुवात होणे गरजेचे होते, ती झाली, ही उपलब्धी मोठी आहे. म्हणजे आता यातील न्यून दूर करता येईल आणि अधिकांचा ‘कौशल्य विकास’ करून त्यांना रोजगाराभिमुख करता येईल.  

तसेच खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनीदेखील श्रमिकांचे उत्पन्न वाढवण्यात मोठा हातभार लावला आहे, हे नजरेआड करून चालणार नाही. कसे ते पाहू.               

अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या तर या तिन्ही क्षेत्रांत भारतात ई-कॉमर्स कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. www.zomato.com आधीचे www.ubereats.com किंवा www.swiggy.comसारख्या कंपन्यांनी डिलेव्हरी बॉइज आणि गर्ल्स म्हणून कैक तरुणांना रोजगार दिला आहे. दुचाकीवरून तुमच्या आमच्या घरापर्यंत ऑर्डर दिल्यापासून ३० मिनिटांच्या आत डिलिव्हरी करणारे हे तरुण महिन्याकाठी २५ ते ३० हजार रुपये कमावत आहेत. ही सुरुवात पिट्झ विकणाऱ्या कंपन्यांनी केली असली तरी त्याला गती ई-कॉमर्स कंपन्यांनी दिली. जी उपाहारगृहे किंवा गृहउद्योग ग्राहक आपल्यापर्यंत चालत यावा म्हणून वाट पाहत असत. त्यांना आता चालत येणाऱ्या ग्राहकांपेक्षा या ‘अ‍ॅप्स’ (Applications) मधून व वेबसाईटवरून खाद्य पदार्थ आगाऊ पैसे भरून मागवणारे ग्राहक, ही नवीन बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे आणि त्यांच्यापर्यंत सेवा पुरवणारी यंत्रणा, म्हणजे थोडक्यात ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ या कंपन्यांनी कमी केली आहे आणि मोठमोठ्या उद्योगांपेक्षा लहान उद्योजकांना याचा फार फायदा झाला आहे.

उदा. एखादी गृहिणी घरातच साजूक तुपातली खरपूस पुरणपोळी बनवून या ‘अ‍ॅप’वर तिला योग्य वाटेल त्या भावात विकू शकते आणि तिच्या ग्राहकापर्यंत २५-३० टक्के वजावटीने या कंपन्या ती पोळी पोचवू शकतात. अर्थात या ‘झोमॅटो’ किंवा ‘स्वीग्गी’च्या व्यावसायिकांनी बाजारपेठेत कशाची गरज आहे आणि काय उपलब्ध नाही याचा नेमका अभ्यास करून ती गरज पुरवण्याचा व्यवसाय निवडला आहे. त्यात कित्येक श्रमिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. तो कोणत्याही व्यवसायावर गदा न आणता, उलट यांनी लोकांची सुप्त (latent) गरज ओळखून ‘बाजार विस्तार’ केला आहे. शासनाला कर देऊन; ई-पेमेन्ट करून; थोडक्यात, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांची कक्षा रुंदावली आहे. अशा संपत्ती निर्माण कर्त्यांचा आपण सन्मान करायला हवा.

या व्यावसायिकांनी ‘डिलेव्हरी टिनेजर्स’ निर्माण केले म्हणून त्यांना हिणवले जाते, पण, ‘याआधी हे शिक्षित-अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित तरुण काय करत होते?’ हा प्रश्न कोणी विचारात नाही किंवा ‘ई-कॉमर्स कंपन्या नसल्या असत्या तर यांनी काय केले असते?’ या स्वाभाविक प्रश्नाचे उत्तर, ‘चकाट्या पिटल्या असत्या, किंवा ‘एम्प्लॉयमेंट न्यूज’ चाळत बसले असते किंवा त्यांनी प्रच्छन्न बेरोजगारी (disguised unemployment) वाढवली असती’, असेच द्यावे लागेल.

तेव्हा, देशातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीस लावणाऱ्या या व्यवसायांना पोषक असे वातावरण आपण आपल्या देशात निर्माण करावयास नको का? म्हणजे त्यांना काय हवे याची विशेष दाखल घ्यायला हवी. चांगले रस्ते, पथदिवे, वाहतूक दिवे, रस्त्याभोवती दाट झाडी, वेळ पाळणारी वाहतुकीची साधने, रस्त्यामध्ये ‘पाण्याचे एटीएम’, स्वच्छतागृहे इ. या सुविधांमुळे हा व्यवसाय अजून वाढू शकतो. श्रमिकांना अधिक रोजगार मिळू शकतो. या सुविधांमुळे त्यांच्या वेळेची आणि आरोग्याची हेळसांड होणार नाही, संपन्नता वाढेल.

संविधानातील ७४ व्या संशोधनानुसार हे शासनाचे कामच आहे, पण तेच नीट होत नाही. हा प्रत्येक शहरी भागातील अनुभव आहे. एखाद्या संस्थेने आपले काम केले नाही तरी संपूर्ण देशाचा भाग्यविस्तार रोडावतो. The team is only as fast as its slowest member.  

तसेच www.amazon.in किंवा www.flipkart.com किंवा www.snapdeal.comसारख्या कंपन्यांनी सगळ्या स्तरावर आज रोजगारनिर्मिती केली आहे. त्यांनीही मोठ्या प्रमाणात श्रमिकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. शिवाय खरेदी-विक्रीसाठी एक भली मोठी बाजारपेठ लहान-मोठ्या कंपन्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. ग्राहकालाही नफा मिळवून दिला आहे. अर्थात त्यामुळे मोठे आणि छोटे दुकानदार नाराज आहेत. कारण त्यांचा नफा यामुळे मारला गेला आहे. पण मूळ मुद्दा हे व्यापारी प्रामाणिकपणे कर भरत होते का? हा आहे. नव्हतेच, असते तर भारताच्या लोकसंख्येच्या २ टक्क्यांपेक्षा कमी करदाते भारतात नसतेच. आता कमीत कमी खरेदी-विक्रीचे सगळे व्यवहार कररचनेच्या परिघात आले आहेत. आपण त्यांच्या सगळ्या उलाढालीवर कर लावू शकलो नाही, हेही खरे आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष किंमतीपेक्षा कमी दरात वस्तू विकल्या हेही खरे आहे. पण आरोप-प्रत्यारोपाआधी आपल्याला मूळ ‘इकॉनॉमी ऑफ स्केल’चे गणित समजून घेतले पाहिजे.

अ‍ॅमेझॉन एखाद्या कंपनीचे मोबाईलचे एक नवे मॉडेलच विकत घेतं, सगळ्या उत्पादन क्षमतेसकट. साहजिक त्यांना ते ज्या पड्या किमतीत मिळतं, ते इतर कोणालाही मिळणे शक्य नसते आणि ते मग ‘मॉम-पॉप’ स्टोअरपेक्षा कमी दरात विकू शकतात. अर्थात यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नसते, पण जेव्हा अ‍ॅमेझॉन हा नफा एखादा ‘बोर्नव्हिटा’चा डब्बा डिस्ट्रिब्युटरपेक्षा कमी भावाने विकण्यासाठी वापरतं, तिथे आक्षेप घेतले जातात आणि हे व्यवहार नेमके कळत नाहीत, पण म्हणून या व्यावसायिकांवर बोट ठेवणे योग्य नाही. उलट या व्यवसायाची गुणसूत्रं समजून त्यांना कर-परिघात सामावून घेतले पाहिजे.

आता केंद्र शासनाने या सगळ्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी नवी करप्रणाली आणली आहे. भारतातून वापरल्या जाणाऱ्या IP (इंटरनेट प्रोटोकॉल) द्वारे जी वस्तू-सेवा यांची देवाणघेवाण होणार आहे, त्या सर्वाना ६ टक्क्यांप्रमाणे निव्वळ व्यवहारावर टॅक्स द्यावा लागणार आहे. त्याला ‘Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) चौकट’ असे म्हणतात, हे आधीच्या ‘गुगल टॅक्स’ प्रणालीचे सुधारित प्रारूप असणार आहे, नेमकी ‘डिजिटल युगा’साठी अशीच ‘डिजिटल टॅक्स प्रणाली’ हवी होती. ती आता अस्तित्वात येत आहे, ही फार मोठी सुधारणा भारतात होते आहे. अगदी अपारंपरिक पद्धतीने होते आहे.

मग, यापाठी लागणाऱ्या आपल्या देशांतील तंत्र कौशल्याचा देखील आपण अभिमान बाळगला पाहिजे. आता www.facebook.com किंवा www.netflix.com यांना भारतात केलेल्या जाहिरातीतून आणि मीडिया स्ट्रीमिंगमधून मिळणारा प्रचंड महसूलदेखील करपात्र होईल. या परदेशी कंपन्या शासनाचा महसूल बुडवतात म्हणून निव्वळ ओरड करण्यापेक्षा, त्यांच्या व्यवहाराचे स्वरूप समजून घेऊन नवी डिजिटल टॅक्स प्रणाली बनवणे शासनाच्या दूरदृष्टीचे द्योतक आहे. कारण त्या पण श्रमिकांच्या भाग्यविस्तारास हातभार लावत आहेत, हे शासनाला नजरेआड करून चालणार नव्हते, हे खरेच.              

जी क्षेत्रं कौशल्याधारित श्रमिकांची आहेत, त्यांना कायम ‘ग्राहक कुठे शोधावा’ ही विवंचना भारतात भेडसावत होती. तसेच ग्राहकांना, ‘चांगला कुशल श्रमिक कुठे शोधावा’ ही. या दोन्हीचा मेळ म्हणजे नवे ‘ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस’ आहे. ‘सप्लाय आणि डिमांड’ (मागणी आणि पुरवठा) यांचा सुवर्णमध्य साधणारे. ते कधीच यापेक्षा सोपे नव्हते, ते आता झाले आहे. www.ola.com किंवा www.uber.com या मुळे आपल्याला टॅक्सी मिळणे किती सोपे झाले आहे, हे सांगावयास नको, आणि टॅक्सी चालकांकडे पण ‘आता पुरे’, म्हणण्यापर्यंत काम उपलब्ध आहे. एवढेच नाही तर, या कंपन्या एखाद्याकडे ड्रायविंग लायसेन्स असेल तर त्याला नवी कोरी कार पण ‘लीज’ करतात, आणि त्याच्या कर्जाचा हप्ता फिटण्याएवढा रोजगारही पुरवतात, इथपर्यंतची लवचीकता या ई-कॉमर्स क्षेत्राने श्रमिकांसाठी निर्माण केली आहे.

www.urbancompany.com सारख्या कंपन्या कित्येक श्रमिकांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे श्रमिकांच्या असहायतेचा फायदा घेणारे ‘दलाल’ या व्यवस्थेने नष्ट केले आहेत आणि हे भारतात मोबाईल आणि इंटरनेटचे जाळे पसरल्यामुळे शक्य झाले आहे. याशिवाय, www.oyorooms.com, www.airbnb.co.in किंवा www.housing.com, www.magicbricks.com सारख्या कंपन्यांनी खासगी मालमत्ता, हॉटेल, निवारा क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. रिकाम्या असणाऱ्या घरांना ग्राहक मिळवून दिले आहेत. ग्राहकांना आवश्यक तो तात्पुरता नीटस निवारा उपलब्ध करून दिला आहे. या सर्वच क्षेत्रात अपरिमित संधी उपलब्ध आहेत.

त्याबरोबरच आताशा ऑनलाईन किंवा ई-पेमेंट कंपन्यांचे पेव फुटले आहे, हे का ते लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे www.paytm.com किंवा www.pay.google.com किंवा BHIM इ. यामुळे एखादी वस्तू-सेवा पुरवण्याच्या बदल्यात तात्काळ मूल्य लाभते, ते या कंपन्यांकडे साठवले जाते. म्हणजे त्यांच्या ‘वॉलेट’मध्ये पैसा खेळता राहतो. त्यामुळे त्यांना हा पैसा वापरता येतो. त्याच्यावरील व्याज आणि हा पैसा इतरत्र पुरवून नफा कमावणे शक्य होते. सध्या त्यांचा महसूल जाहिरात आणि ‘convenience fee’, सुलभता शुल्कातून येत असला तरी भविष्यातील या मोठ्या बँका ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हा धोका ओळखून शासनाने BHIM हा स्वतःचा प्लॅटफॉर्म स्थापित केला आहे. या क्षेत्रात मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मोठ्या प्रमाणात आपली चरबी झटकून मोठी झेप घेणे अपेक्षित आहे, अन्यथा हे आज घोड्यासारखे छोटे दिसणारे खासगी व्यवसाय उद्या हत्तीएवढे होतील. माहितीजालाच्या दुनियेत सगळेच आलबेल नाही, धोक्याची घंटा सतत वाजत असते. त्यामुळे शासनाला डोळे उघडे ठेवून माहितीजालावरील व्यवहारावर अंकुश ठेवावा लागतो.

भारतात ५५३ मिलियन इंटरनेट धारक आहेत आणि साधारण तेवढेच लोक डिजिटल पेमेन्ट करतात (म्हणजे ते प्रत्येक पेमेन्ट डिजिटल पद्धतीने करतात असे नाही). त्यांनी केलेली एकूण आर्थिक उलाढाल २०२० मध्ये ८१ बिलियन अमेरिकन डॉलर असणार आहे. ती चीनमध्ये १.९ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी आहे. यात घसघशीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. ई-पेमेन्ट कंपन्यांसाठी भारत हे मोठे मार्केट आहे. म्हणून त्यांच्या काही कर प्रणालीबाबत अपेक्षा आहेत, जसे सरकारने सरळ सरळ MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) जो आता ०.६ टक्क्यांच्या आसपास आहे, तो अजून कमी केला तर छोट्या व्यापाऱ्यांना कमी मूल्यांचे पेमेंट डिजिटल स्वरूपात घेण्यास अडचण येणार नाही, अशा पद्धतीने आपण ‘कॅशलेस अर्थव्यवस्था’ बनण्याकडे अग्रेसर होऊ.

स्वीडनमध्ये फक्त लोकसंख्येच्या ३ टक्के लोक कॅश वापरतात. त्याचा फायदा आहे. म्हणजे त्यांचा मुद्रा छापण्याचा, वळवण्याचा आणि जपण्याचा खर्च कमी झाला. व्यवहारात आणि महसुलात पारदर्शिता आली. अजून आपल्याकडे घाऊक व्यापारी कॅशमध्ये सरळसरळ व्यवहार करतात आणि हे कोण आहेत ते ‘सेल्स इंस्पेक्टर्सना’ ठाऊक असतानादेखील कारवाई होत नाही. अशा करचुकव्यांना कराच्या जाळ्यात आणणे आवश्यक होऊन राहते.

अशांमुळे प्रामाणिक मध्यमवर्गावर करायचे ओझे वाढत राहते, कारण अजून भारतात लोकसंख्येच्या फक्त २ टक्के लोकच प्रत्यक्ष आयकर भारतात. हे प्रमाण सिंगापूरमध्ये ३२ टक्के आहे, अशी उदाहरणेही दिली जातात. म्हणून डिजिटल पेमेंट महत्त्वाचे होऊन राहते हे मान्य, पण या कंपन्यांत कोणकोणत्या देशांचा पैसा लागला आहे, याच्या मुळांबद्दल अजून संदिग्धता आहे, ही दुधारी तलवार आहे. एकीकडे यामुळे करव्यवस्थापनास हातभार लागत आहे, तर दुसरीकडे महत्वाचा ‘डेटा’ परदेशी हातात सापडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या व्यवसायांना अजून म्हणावी तशी सवलत भारतात मिळत नाही. आधी आपण आपल्या ‘डेटा’भोवतीचे कुंपण पक्के सुरक्षित करणे आवश्यक आहे, तदनंतर या व्यवसिकांना अधिक सूट मिळू शकते. या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे आता या क्षेत्रातील कंपन्यांना भारतात ‘डेटा सेन्टर’ स्थापित करणे आणि शासनाला हवे तेव्हा डेटा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे. छोट्या उद्योगांना याची तात्पुरती झळ बसली तरी, देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय आवश्यक आहे. कारण ‘डेटा प्रायव्हसी’ आणि ‘डिजिटल फ्रॉड’सारखी तंत्रज्ञानासोबत येणारी अवलक्षणे मात्र आपल्याला डोळसपणे नियंत्रणात ठेवली पाहिजेत. त्यासाठी ‘डेटा सॉव्हरिनटी’ हवीच, या दृष्टीने अधिक माहितीसाठी विनीत गोएंका यांचे याच शीर्षकाचे पुस्तक पाहावे.

एकूणच जेवढे आपण नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारत जाऊ तेवढी सगळीच व्यवस्था पारदर्शी होत राहील आणि याची सुरुवात या नव्या युगातील अन्न, वस्त्र, निवारा प्लॅटफॉर्म्सद्वारे झाली आहे. आणि हा ‘डिजिटल व्यवसाय’ श्रमिकांचा भाग्यविस्तार करणारा आहे. म्हणून या व्यवसायांना पोषक असे निर्णय आपण घेतले पाहिजेत, घेत आहोत. आणि अधिकाची अपेक्षा पण आहे, पण अर्थात एक राष्ट्र म्हणून आपला निहित अधिकार सुरक्षित ठेवून. मात्र, तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे नेमका अधिकार कळण्याच्या प्रक्रियेत विलंब आहे, म्हणून हे नाविन्यपूर्ण पद्धतीने व्यवसाय करणारे ‘जुगाडू’ लोक आपण थोपवू लागलो तर ते आपल्या आर्थिक उत्कर्षाच्या दृष्टीने व श्रमिकांच्या भाग्यविस्ताराच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणार आहे.

‘आम्हाला तुमच्या निवेशाची गरज नाही’, म्हणण्याचा उद्दामपणा टाळता आला पाहिजे. उलट जिथे कुठे महसुलात गळती होते आहे असे लक्षात येते, तिथे योग्य ते नियम लागू करावेत, हे सरकारचे कामच आहे. पण म्हणून आधुनिकतेचे वारेच थोपवू पाहणे कोणत्याही राष्ट्राला जमले नाही, अशामुळे अंतर्गत प्रगतिरोध / अपक्षय (एंट्रोपी) वाढत जातो, जो राष्ट्राच्या संपत्तीसंचयात बाधा निर्माण करतो आणि तो टाळणे, यास सरकारने अग्रक्रम द्यावा हे उचित असते, भलेही काही काळ अमजंसपणाचे वातावरण वरकरणी दिसत राहिले तरी!

.............................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर हे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिल्लीस्थित कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -