दिल्लीत विकास जिंकला, धर्मांधता हरली!

आम आदमी पार्टीला पूर्ण बहुमत मिळेल, पण जागा कमी होतील, भारतीय जनता पक्षाच्या जागा थोड्या वाढतील आणि काँग्रेसची पाटी कोरी राहील, असं जे अपेक्षित होतं, ते दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात दिसलेलं आहे. विकासाच्या दिल्ली मॉडेल विरुद्ध काश्मीरचा विशिष्ट दर्जा काढणं, राम मंदिर उभारणी, नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा, हे भावनिक मुद्दे पराभूत झालेले आहेत. मतदारांनी हे मुद्दे साफ झिडकारून लावलेले आहेत. दिल्लीचे मतदार भारतीय जनता पक्षाच्या भावनात्मक धर्मांधतेच्या आहारी गेले नाहीत. दिल्ली राज्याच्या स्वायत्ततेसाठी जो संघर्ष अरविंद केजरीवाल यांनी गेली पाच वर्षं केला, तो आणखी तीव्र होईल आणि त्यासाठी त्यांना भाजपेतर पक्षांचाही पाठिंबा मिळेल. यापुढे भाजपेतर पक्षांचं नेतृत्व अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे येऊ शकेल, असं म्हणणं मात्र भाबडेपणा ठरेल.  

राष्ट्रीय राजकारणात २०१२चा उत्तरार्ध ते २०१५चा फेब्रुवारी महिना, हा कालावधी अतिक्षुब्धतेचा (Tumultuous) होता आणि नेमक्या याच काळात मी दिल्लीत एक पत्रकार म्हणून वावरत होतो. केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार आर्थिक गैरव्यवहारांच्या अनेक आरोपांनी बदनाम झालेलं होतं. काँग्रेस पक्षात राहुल गांधी आणि भारतीय जनता पक्षात नरेंद्र मोदी यांच्या उदयाची चाहूल लागलेली होती. तिकडे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि निर्भय हाती प्रकरण तापलेलं होतं आणि दिल्लीच्या राजकारणाच्या क्षितिजावर अरविंद केजरीवाल नावाचा तारा चमकू लागलेला होता.

अशा वातावरणात २०१३ दिल्ली विधानसभेची निवडणूक झाली. अरविंद केजरीवाल यांच्या मागे या काळात दररोज किमान अडीच-तीन तास फिरत होतो, त्यांच्या प्रचाराची शैली, राजकारणाचा पोत जाणून घेत होतो. कारण देशाच्या राजकारणातील केजरीवाल आणि त्यांचा आम आदमी पार्टी हा तेव्हा एक नवीन प्रयोग होता.

निकालातून काँग्रेसला धक्का बसला. तत्पूर्वी म्हणजे २००८च्या निवडणुकीत ४३ जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे केवळ आठ उमेदवार विजयी झालेले होते. २०१३च्या निवडणुकीत ‘आप’ला २८ तर भाजपला ३२ जागा मिळालेल्या होत्या. काँग्रेसनं विनाशर्त पाठिंबा दिला आणि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. मात्र अरविंद केजरीवाल यांनी नीट कारभार करण्यापेक्षा मर्कटलीला करण्यातच जास्त रुची दाखवली आणि हे सरकार ४९ दिवसांत कोसळलं. त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला स्वबळावर केंद्रातली सत्ता मिळाली; काँग्रेसचं संख्याबळ पन्नासपेक्षा कमी झालं. २०१५मध्ये पुन्हा दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि अरविंद केजरीवाल यांची नेतृत्वाखालील ‘आप’नं ७० पैकी ६७ जागी विजय संपादन करून अभूतपूर्व यश संपादन केलं. भाजपला अवघ्या तीन जागी विजय मिळाला, तर काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला!

२०१४ पाठोपाठ २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा नरेंद्र मोदी यांनी दणदणीत यश मिळवलं. भाजपनं दिल्लीतल्या सर्व जागा जिंकत लोकसभेत ३००चा आकडा पार केला. दरम्यान महापालिका निवडणुकीतही भाजपला उल्लेखनीय यश मिळालेलं होतं. केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर हिंदुत्वाशी निगडीत काही अस्मितेच्या आजवर रेंगाळत असलेल्या काही मुद्द्यांवर नरेंद्र मोदी सरकारनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले, तरी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीनं मोठ्या ऐटीत दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा सत्ता संपादन केली आहे.

२०१२ ते २०२० या काळात राजकारणात नरेंद्र मोदी आणि अरविंद केजरीवाल अधिकाधिक प्रभावी, तर राहुल गांधी निष्प्रभ होत गेले आहेत. गेल्या साडेसात-पावणेआठ वर्षांच्या दिल्लीच्या राजकारणाचा हा लेखाजोखा आहे.

१६ ऑगस्ट १९६८ रोजी हरियाणातील सिवानी येथे गीतादेवी आणि इलेक्ट्रीकल इंजिनिअर असलेल्या गोविंदरण या दाम्पत्याच्या पोटी जन्मलेल्या अरविंदचे बालपण सोनपत, गाझियाबाद, हिस्सार येथे गेले. आयआयटी खरगपूरसारख्या मातब्बर संस्थेतून इंजीनिअरची पदवी प्राप्त केल्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी टाटा उद्योग समूहात काही काळ नोकरी केली. नंतर १९९२ साली त्यांनी भारतीय महसूल सेवेत प्रवेश केला. सहा वर्षांच्या आयकर खात्याच्या नोकरीत या देशातला पैसा सर्व सामान्य माणसासाठी खर्च न होता अन्यत्र कसा ‘मुरतो’ आहे आणि हाच भ्रष्टाचार आहे हे या हुशार, महत्त्वाकांक्षी अधिकाऱ्याच्या लक्षात आलं आणि त्यातून भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी माहितीचा अधिकार तसेच जनलोकपाल या चळवळीकडे अरविंद केजरीवाल नावाचा संवेदनशील अधिकारी आकृष्ट झाला.

यूपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात गैरव्यवहाराची दलदल निर्माण झालेली असताना आणि महागाईने सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडलेले असताना अरविंद केजरीवाल आणि त्यांची टीम स्वच्छ राजकारण-भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन यांचे स्वप्न जनतेला दाखवत दिल्लीच्या राजकीय क्षितिजावर उगवली. प्रस्थापित व्यवस्थेवर मुद्देसूद कोरडे ओढणारा अरविंद केजरीवाल नावाचा बकरा आयताच मिळाल्यावर मीडियाचा झोत स्वाभाविक तसेच अगतिक गरजेपोटीही केजरीवालांवर राहिला आणि भारताला जणू नवा मसीहा मिळाला.

मुख्यमंत्रीपदाच्या ४९ दिवसांच्या पहिल्या टप्प्यात केलेल्या चुका म्हणण्यापेक्षा नौटंकीला अरविंद केजरीवाल यांनी आवर घातला, हे त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या टर्मचं वैशिष्ट्य आहे. एकाच दमात देशभर हातपाय पसरण्याचा आवाक्याबाहेर असणारा प्रयत्न २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत साफ फसलेला होता. केजरीवाल यांचा एकारलेपणा आणि नौटंकीला कंटाळून योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांच्यासह काही महत्त्वाचे सहकारी साथ सोडून गेलेले होते. केजरीवाल यांची नेतृत्वशैली पक्षातही वादग्रस्त ठरलेली होती. अरविंद केजरीवाल आधीच आक्रमक आणि त्यात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील बहुसंख्य अधिकाऱ्यात पदामुळे येणारा एकारलेपणा त्यांच्या होता. गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या या स्वभावात मोठा बदल झाला. सतत माध्यमांसमोर येणं आणि बेताल बडबड करण्यापेक्षा काही तरी करून दाखवलं पाहिजे, हे केजरीवाल यांना बहुदा जाणवलं असावं. म्हणूनच त्यांनी राजकारण त्यांच्याकडे आणि सरकार व प्रशासन मनीष सिसोदिया यांच्याकडे, अशी कामाची विभागणी केली. त्यासाठी दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यात त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद निर्माण केलं.

गेल्या पाच वर्षांत अरविंद केजरीवाल यांच्यात राजकीय प्रौढत्व आलेलं आहे आणि त्यांच्यातला समंजसपणा वाढला आहे, हा त्यांच्यातला महत्वाचा बदल आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाच्या अस्मितेच्या आणि भावनात्मक धार्मिक धुव्रीकरणाला टक्कर द्यायची असेल तर; म्हणजेच भाजपच्या हिंदुत्वाला पर्याय उभा करायचा असेल तर गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना थेट फायदा देणारं विकासाचं एक मॉडेल उभं करावं लागेल, हे ओळखण्याचा चाणाक्षपणा अरविंद केजरीवाल यांना दाखवता आला.

विशेषत: शिक्षण आणि आरोग्य सेवा हे त्यासाठी कळीचे मुद्दे ठरले. या दोन्ही क्षेत्रात केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारनं केलेली कामगिरी अत्यंत फलदायी ठरली. शंभर युनिटपर्यंत वीज आणि पाणी मोफत देण्याची योजनाही या संदर्भात मोलाची ठरली. योजनांचे लाभ थेट मिळाले की जनतेला सरकारबद्दल कसं विश्वास वाटतो ते आप सरकारबद्दल दिल्लीत घडलं. परंपरेनं भाजपचे मतदार असलेल्या दिल्लीतील कांही शासकीय सेवेतील परिचितांशी निवडणुकीच्या आधी बोलणं झालं. तेव्हा विजेचं ‘झिरो बिल’ या प्रत्यक्षात आलेल्या कल्पनेनं ते सर्व परिचित भारावलेले होते. केजरीवाल यांना आणखी एक संधी द्यायला हवी, असं मानस या सर्वांनीच बोलून दाखवलं, हे विकासाच्या दिल्ली मॉडेलचं यश आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या परीक्षेत अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी विशेष गुणवत्तेसह उत्तीर्ण  होण्याचे ते संकेत होते आणि घडलेली तसेच. या मॉडेलपुढे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोघांचा आणि त्यांच्या हिंदुत्वाचाही टिकाव लागलेला नाही. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची सत्ता असणाऱ्या सर्व राज्यात हे मॉडेल अंमलात आणण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांचा सल्ला घ्यायला हरकत नसावी.

आम आदमी पार्टीच्या जागा काही कमी झाल्या आहेत आणि भाजपच्या वाढल्या असल्या तरी याबद्दल फार तारे तोडण्यात मतलब नाही. कोणत्याच दोन निवडणुकांचा निकाल ‘सेम टू सेम’ कधीच नसतो. शिवाय दोन्ही बाजूंचे उमेदवार कसे आहेत, यावरही विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असतो. खरं तर भाजपने ज्या पद्धतीनं जोर लावलेला होता, ते लक्षात घेता ‘आप’च्या जागा ४५पर्यंत कमी होतील असं वाटत होतं, पण या वाटण्याला अरविंद केजरीवाल यांच्या विकासाच्या मॉडेलनं, मोठ्या चतुराईनं सुरुंग लावला आहे. मात्र आता विधानसभेत एकतर्फी कामकाज रेटून नेण्यावर आता आम आदमी पार्टीवर थोडीशी बंधनं येणार आहेत.

दिल्ली विधानसभेच्या या निकालामुळे लगेच अरविंद केजरीवाल देशाचे नेते होतील, बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावतील, असंही लगेच समजण्याचं कारण नाही. त्यासाठी त्यांना अजून वेळ द्यावा लागेल आणि महत्त्वाचं म्हणजे अस्मिता बाजूला ठेवून भाजपेतर सर्व राजकीय पक्षांना केजरीवाल यांचं नेतृत्व मान्य करावं लागेल. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी, मायावती असं काही घडू देणार नाहीत. एक मात्र खरं, मोदी-शहा यांच्याविरुद्ध उभं राहण्यासाठी आवश्यक असणारं योद्धेपण केजरीवाल यांनी सयश सिद्ध केलं आहे. केजरीवाल यांची ही जागा काबीज करणं आता राहुल गांधी यांना फारच कठीण आहे.

या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष नेस्तनाबूत झालाय, हा समजही भाबडेपणाच ठरेल. भाजपच्या जागा वाढल्या आहेत; मतांचा टक्का ४३वर गेलाय. याचा अर्थ या निवडणुकीत ४७ टक्क्यांवर मते मिळवणारा आप आणि भाजप हेच दोन प्रमुख पक्ष आता दिल्लीच्या राजकारणात उरले आहेत. काँग्रेसची ‘आप’ला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत झाली हा युक्तीवादही दुबळा आहे. खरं तर, ६६ जागी लढण्याचा अट्टहास न बाळगता काहीसं नमतं घेत ‘आप’शी युती करून काही जागा पदरात पाडून घेऊन विधानसभेत पुन्हा प्रवेश मिळवण्याचा शहाणपणा काँग्रेस पक्षाकडून दाखवला जायला हवा होता. प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्षाची निर्नायकता आणि ग्लानी अजून ओसरलेली नाहीये, हाही या निकालाचा अर्थ आहे. आता हा पक्ष दिल्लीपुरता तरी आम आदमी पक्षात विलीन करावा असा सल्ला कुणी उपरोधिकपणे जरी दिला, तर तो हसण्यावारी नेता येणार नाही, अशी काँग्रेसची स्थिती झालेली आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -