सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम! आणि सात पापकर्मांमुळेच सात आव्हाने कठीण!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १ फेब्रुवारी २०२०च्या अंकात ‘सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम!’ तर ८ फेब्रुवारी २०२०च्या अंकात ‘सात पापकर्मांमुळेच सात आव्हाने कठीण!’ हे संपादकीय प्रकाशित झाले आहे. ही दोन्ही संपादकीय इथे एकत्रितरीत्या देत आहोत. ती किती महत्त्वाची आहेत, हे ती वाचल्यानंतर कळेलच. अचूक, मर्मभेदी आणि कालातीत सत्य समजून घेण्यासाठी भाषेचा वा विशेषणांचा कुठलाही फुलोरा उधळायची किंवा कुठलाही आव आणायची गरज नसते. ती सरळ साध्या शब्दांत सांगितली तरी खूप परिणामकारक ठरतात, याचा प्रत्यय  या दोन्ही संपादकियामधून नक्की येऊ शकतो.

.............................................................................................................................................

सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम! (१ फेब्रुवारी २०२०)

२६ जानेवारी २०२०च्या पूर्वसंध्येला हा अंक वाचकांच्या हातात पडलेला असेल. त्या दिवशी भारतीय प्रजासत्ताक सत्तर वर्षांचे झालेले असेल. सात दशकांपूर्वी आम्ही म्हणजे भारताच्या लोकांनी तयार केलेले संविधान स्वतः प्रत अर्पण केले आणि प्रजासत्ताक अस्तित्वात आल्याचे घोषित केले. यापुढे देशाचा कारभार प्रस्तुत संविधानाच्या आधारावरच चालणार अशी ती घोषणा होती. अर्थातच, त्या संविधानात आम्हाला आवश्यक वाटेल तेव्हा व आवश्यक असतील त्या प्रकारचे बदल वा दुरुस्त्या केल्या जातील, पण मूळ चौकट वा आराखडा हाच राहील यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. स्थळ-काळ-परिस्थिती नुसार तपशिलात काही दुरुस्त्या होतील, पण शाश्वत वा मूलभूत वा पायाभूत म्हणावीत अशी मूल्ये कायम राहतील ही धारणा निश्चित करण्यात आली. एवढेच नाही तर, परिस्थितीच्या मर्यादा व देशातील प्रचंड गुंतागुंत लक्षात घेता, काही आवश्यक घटक संविधानात आता अंतर्भूत करता येणार नसले तरी भविष्यात ते करावे लागतील यावरही सहमती दाखवण्यात आली. आपली वाटचाल अधिकाधिक उदात्त ध्येयवादाच्या दिशेने झाली पाहिजे, याबाबत कोणीही शंका उपस्थित करता कामा नयेत, असेही त्यातून ध्वनित करण्यात आले. या सर्वांचे प्रतिबिंब पाहण्यासाठी संविधानाची उद्देशिका (प्रिअँबल) तयार करण्यात आली.

संविधानाच्या उद्देशिकेतील प्रत्येक शब्द मोजून, मापून व तासून वापरण्यात आलेला आहे. १९७६च्या घटनादुरुस्तीनुसार त्यात दोन शब्दांची भर टाकण्यात आली. ‘समाजवादी’ (सोशलिस्ट) व ‘धर्मनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) हेच ते दोन शब्द. हे दोन शब्द मूळ उद्देशिकेत नव्हते, १९७५ नंतरच्या आणीबाणीच्या कालखंडात ते घालण्यात आले हे खरे आहे. ते शब्द घालताना डाव्या राजकीय प्रवाहाची धार बोथट करणे व उजव्या राजकीय प्रवाहाला वेसण घालणे हाच प्रधान हेतू होता, हेही खरे आहे. मात्र ते दोन शब्द मूळ उद्देशिकेच्या आशयात अंतर्भूत होतेच होते! त्याबद्दल कोणताही वाद निर्माण करणे म्हणजे बुद्धिभेद करण्याचाच प्रयत्न ठरेल. १९५०च्या उद्देशिकेत सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा निर्धार करण्यात आला आणि सर्वांना स्वातंत्र्य, न्याय, समानता व बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्यात समाजवादाचा व धर्मनिरपेक्षतेचा आशय येत नाही असे कोण म्हणू शकेल? त्या दोन्हींशिवाय तो निर्धार व तो संकल्प पूर्णत्वास जाणे केवळ अशक्य आहे. अर्थातच समाजवाद ही विचारधारा म्हणून अंगिकार करणाऱ्या विविध प्रकारच्या राजकीय पक्षांना अभिप्रेत असणाऱ्या अर्थाने तो शब्द उद्देशिकेत आलेला नाही. आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दातूनही निधर्मी व सर्वधर्मसमभाव यांच्यापेक्षा वेगळी छटा दाखवणारा आशय त्या उद्देशिकेत अभिप्रेत आहे. मात्र ही उद्देशिका पुढील काही शतकांसाठीच नव्हे तर काही सहस्त्रकांसाठी आहे, हे ध्यानात घेतले तर या दोन्ही शब्दांचा आशय अधिकाधिक उन्नत करत जाणे हेच आपले भागध्येय ठरते.

आपल्या संविधानाची निर्मिती करण्यास डिसेंबर १९४६मध्ये प्रारंभ झाला, तेव्हा जवाहरलाल नेहरू यांनी जो प्रस्ताव संविधान सभेसमोर ठेवला, त्या प्रस्तावालाच घासूनपुसून ही उद्देशिका आकाराला आली आणि संविधानाच्या मसुद्याला प्रास्ताविक म्हणून जोडण्यात आली. ही उद्देशिका भारतीय जनतेच्या आशा, अपेक्षा व आकांक्षा यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी आहे. त्यातील तत्त्वे चिरंतन व वैश्विक म्हणावी अशी आहेत. अर्थातच तो आपल्यासमोर ठेवलेला आदर्श आहे, त्या दिशेने प्रवास करायचा आहे. तो प्रवास करणे म्हणजे क्षितिजाच्या दिशेने धावणे किंवा ध्रुवतारा गाठण्याचा प्रयत्न करणे. साहजिकच तो न संपणारा प्रवास आहे. त्यामुळे ती उद्देशिका संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे की नाही, यावर सुरुवातीच्या काळात विविध मतमतांतरे व्यक्त झाली. आदर्श आणि वास्तव यातील फरकच त्या मतमतांतराला कारणीभूत राहिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, तिथेही बरीच घमासान चर्चा झाली. ती उद्देशिका संविधानाच्या मसुद्याचा अविभाज्य भाग नाही असा निकाल सुरुवातीला आला. नंतर तो अविभाज्य भाग आहे यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

यासंदर्भात लक्षात घ्यायचे असते ते हेच की, उद्देशिका हे वास्तव नाही, पण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्या दिशेने प्रवास आपल्याला करायचा आहे. त्या उद्देशिकेवर नजर टाकली तर स्पष्टपणे दिसते ते हेच की, भारतीय प्रजासत्ताक घडवण्यासाठी जी काही आव्हाने होती त्या सर्वांची नोंद आठ शब्दांमध्ये करण्यात आली आहे. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही हे सुरुवातीचे चार शब्द; आणि न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता हे नंतरचे चार शब्द. यापैकी सार्वभौमत्व टिकवणे हे आव्हान स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशासमोर निश्चितच होते, पण सात दशकांच्या अखेरीस देशाचे सार्वभौमत्व राखण्यात आपण चांगलेच यश मिळवले आहे, यात शंका नाही. मात्र उर्वरित सात आव्हानांच्या बाबतीत काय स्थिती आहे?

समाजवादाची मूलतत्त्वे बाजूला ठेवली आणि विषमता नियंत्रित करणे, एवढा एक निकष जरी लावला तरी समाजवादाचा आशय किमान पातळीवरही अंतर्भूत झालेला नाही असे दिसते. धर्मनिरपेक्षता या मूल्याला संविधान अस्तित्वात आले तेव्हापासून कडवे आव्हान मिळत आले आहे, त्याचा जोर अधूनमधून कमी झालेला आहे, पण त्याची प्रखरता अद्याप कायम आहे. लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपण वाटचाल सुरू केली तेव्हाच डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, देशात राजकीय व सामाजिक स्तरावर लोकशाही आपण आणत आहोत, पण आर्थिक स्तरावर ती आणता आली नाही तर या देशात खरीखुरी लोकशाही नांदणार नाही. आंबेडकरांचा तो इशारा दिवसेंदिवस खरा ठरत आहे.

न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता ही चार मूल्ये तर परस्परांपासून वेगळी करताच येत नाहीत. इथे न्याय हा शब्द वापरताना आर्थिक, सामाजिक व राजकीय हे तीन प्रकार नोंदवलेले आहेत. स्वातंत्र्य या शब्दामध्ये विचार, अभिव्यक्ती, विेशास, श्रध्दा व उपासना हे पाच प्रकार अधोरेखित केले आहेत. समानता हा शब्द वापरताना संधीची व दर्जाची असा स्पष्ट उल्लेख आला आहे. बंधुता हा शब्द वापरताना व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता राखणारी असे ठोस प्रतिपादन केले आहे.

वरील सातही शब्दांची अर्थफोड लक्षात घेतली आणि वस्तुस्थिती तपासली, तर कोणाही सुजाण भारतीयाचे मन अभिमानाने भरून येणार नाही.

ही स्थिती निराशाजनक निश्चितच आहे, पण आपण कुठून निघालोय आणि कुठपर्यंत आलोत, यावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला तर संदेश मिळतो तो हाच की गर्भगळीत होण्याचे कारण नाही. अनेक अडचणींवर, अडथळ्यांवर व वाटा-वळणांवर मात करत आपला देश इथपर्यंत आलेला आहे. देव आणि दानव, सत्‌ आणि असत्‌ या प्रवृत्तींचा चिरंतन संघर्ष इथेही चालूच राहणार आहे. या दोन्ही प्रवृत्तींच्या सीमारेषेवर बहुसंख्य समूह गर्दी करून राहत असतात, ते लंबकाप्रमाणे हेलकावत असतात. परिणामी दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे या पद्धतीने देशाचा एकूण प्रवास होत असतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पिछेहाट होत असते, त्याची जबर किंमत देशाला मोजावी लागत असते. पण त्यातून वाट काढत हा देश एक एक पाऊल पुढे टाकत आला आहे. हे असेच घडत आले आहे, अन्यथा हा देश सार्वभौम राहिला नसता, अखंड राहिला नसता. मात्र त्याबाबतचा धोकाही कधी संपुष्टात येत नसतो. सारांश, व्यक्तीच्या आयुष्यात सत्तर वर्षांचा कालखंड खूप मोठा असतो, राष्ट्राच्या आयुष्यात तोच कालखंड खूप छोटा असतो याचे भान ठेवायला हवे आणि निराशेला विशेष महत्त्वाचे स्थान न देता कार्यरत राहायला हवे!

.............................................................................................................................................

सात पापकर्मांमुळेच सात आव्हाने कठीण (८ फेब्रुवारी २०२०)

गेल्या आठवड्यात, प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने ‘सत्तर वर्षांनंतरही सात आव्हाने कायम!’ या शीर्षकाचा संपादकीय लेख लिहिला होता. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेमधील आठ शब्द, देशासमोरील आठ आव्हाने अधोरेखित करतात असे त्यातील मध्यवर्ती प्रतिपादन आहे. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता हेच ते आठ शब्द. त्यातील सार्वभौमत्व राखण्याचे आव्हान आपण बर्‍यापैकी परतावून लावले आहे; त्याबाबतचा धोका संपुष्टात आलेला नसला तरी, संपूर्ण देश पुन्हा एकदा साम्राज्यवादी शक्तींच्या अधिपत्याखाली जाईल, अशी शक्यता आता नाही असा त्याचा अर्थ. मात्र उर्वरित सात आव्हानांबाबत आपण समाधानकारक स्थितीत अद्यापही आलेलो नाहीत. सत्तर वर्षांचा कालखंड कोणत्याही (विशेषत: भारतासारख्या सर्व दृष्टींनी अवाढव्य व गुंतागुंतीच्या) राष्ट्रासाठी फार मोठा नाही, तरीही ती सात आव्हाने सुसह्य होताना दिसत नाहीत ही चिंतेची बाब निश्‍चितच आहे.

त्यामुळे पुढचा प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, ही आव्हाने इतकी कठीण का भासतात? याचे उत्तर महात्मा गांधी यांनी ठासून सांगितली, त्या सात सामाजिक पातकांमध्ये दडलेली आहेत असे म्हणता येईल. गांधीजींनी त्यांच्या ‘यंग इंडिया’ या साप्ताहिकात २२ ऑक्टोबर १९२५च्या अंकात ही सात सामाजिक पातके (Sevan social sins) पहिल्यांदा लिहिली. या सात पातकांची यादी पूर्वीही ब्रिटनमध्ये या ना त्या छोट्या बदलांसह मांडली गेली होती, मात्र भारतात आणि नंतर जगातही ही सात सामाजिक पातके चर्चिली गेली ती गांधीजींमुळेच!

ही सात सामाजिक पातके कोणती? चारित्र्याविना शिक्षण, कष्टाविना संपत्ती, तत्त्वहीन राजकारण, नीतीमत्तारहित व्यापार, मानवतेविना विज्ञान, विवेकहीन सुखोपभोग, त्यागरहित भक्ती. विशेष म्हणजे या सात सामाजिक पातकांची यादी ‘यंग इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध केल्यानंतर, त्याबाबतचे काहीही स्पष्टीकरण गांधीजींनी त्या अंकात दिले नाही आणि नंतरही त्याचा अधिक विस्ताराने ऊहापोह केल्याचे पुरावे आढळत नाहीत. मात्र ती यादी प्रसिद्ध करताना गांधीजींनी एका वाक्यात भाष्य केले होते ते असे की, “ही पातके समजून घेणे पुरेसे नसून, ती हृदयात पाझरली पाहिजेत.’’ या वाक्यातील भाष्य नीट समजून घेतले तर लक्षात येईल, गांधीजींनी त्या सात सामाजिक पातकांचे अधिक स्पष्टीकरण का दिले नसावे! एवढेच नाही तर, ते याकडे किती गांभीर्याने आणि व्यापक व सखोल अर्थाने पाहात होते याचा पुरावा म्हणजे ते एक वाक्य!

त्यानंतर २२ वर्षांच्या हयातीत गांधीजींनी ती यादी जशीच्या तशी अनेक लोकांना दिली, अनेक प्रार्थना सभांमधून वाचायला सांगितली. त्यातही एक प्रसंग तर अधिक संस्मरणीय म्हणावा असा त्यांच्या नातवाने (अरुण गांधी यांनी) सांगितला आहे. गांधीजी भारतात कायमचे वास्तव्य करायला १९१५ मध्ये आल्यानंतर त्यांचे दक्षिण आफ्रिकेतील काम चालू ठेवण्यासाठी चिरंजीव मणिलाल कुटुंबीयांसह तिथेच थांबले होते. त्यांचे चिरंजीव अरुण गांधी हे वयाच्या बाराव्या वर्षी जवळपास वर्षभर (१९४६-४७) गांधीजींसोबत भारतात राहिले होते. अकरा वर्षे वयाचा छोटा अरुण दक्षिण आफ्रिकेतील गोर्‍या व काळ्या मुलांकडून होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात ज्या प्रकारचे आक्रमक रूप धारण करत होता, ते पाहता तो हाताबाहेर जाईल की काय, अशी भीती त्याच्या आई-वडिलांना वाटत होती आणि म्हणून त्यांनी बापूंच्या सहवासात राहण्यासाठी त्याला वर्षभरासाठी भारतात पाठवले होते. हा छोटा अरुण वर्षभरानंतर दक्षिण आफ्रिकेला परत जाण्यासाठी निघाला, तेव्हा शेवटच्या क्षणी त्याच्या हातात बापूंनी जी चिठ्ठी सरकवली, तिच्यात याच सात सामाजिक पातकांची यादी होती.

त्या वर्षभरात बापूंच्या सहवासात राहून दक्षिण आफ्रिकेत परतलेला अरुण अंतर्बाह्य बदलून गेला होता. नंतर तिथेच पुढील दहा वर्षे वास्तव्य करून, तरुण अवस्थेतील अरुण भारतात आला. पुढील तीन दशके त्यांनी ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये पत्रकारिता केली, त्यानंतर ते अमेरिकेत स्थायिक झाले. गांधीजींची मूलतत्त्वे प्रसारित करण्यासाठी त्यानंतर ते कार्यरत राहिले. सर्वाधिक तळाच्या घटकांसाठी किंवा ज्यांचे कोणी नाही त्यांच्यासाठी ते काम करत आहेत, यात सर्व काही आले. त्या एक वर्षांच्या वास्तव्याचा नेमका काय परिणाम त्यांच्यावर झाला, याची झलक दाखवणारी दोन छोटी इंग्रजी पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. ‘लीगसी ऑफ लव्ह’ आणि ‘गिफ्ट ऑफ अँगर.’ यातील पहिल्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद साधना प्रकाशनाकडून गेल्या वर्षी ‘वारसा प्रेमाचा’ या नावाने आला आहे, त्याचे प्रकाशन अरुण गांधी यांच्याच हस्ते कोल्हापुरात केले. दुसर्‍या पुस्तकाचा अनुवाद येत्या २ ऑक्टोबरला येत आहे. (दोन्ही पुस्तकांचे अनुवाद सोनाली नवांगुळ.)

बापूंचा वारसा सांगणार्‍या अरुण गांधी यांना ती सात सामाजिक पातके सर्व समस्यांच्या मुळाशी आहेत असे आजही वाटते. एवढेच नाही तर, त्यात त्यांनी स्वत:च्या अनुभवानंतर आठव्या पातकाची भर त्या यादीत टाकली आहे. जबाबदारीशिवाय अधिकार (rights without responsibilities) हेच ते आठवे पातक. त्यांच्या मतानुसार हे पातक आजच्या काळात म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या-दुसर्‍या दशकात कधी नव्हे इतके वाढले आहे. अर्थातच, म.गांधींनी जसे सात पातकांचे स्पष्टीकरण देणे टाळले आहे, तसेच अरुण गांधी यांनीही आठव्या पातकाचे अधिक स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याचा अर्थ हे आठवे पातकही केवळ विचाराच्या पातळीवर समजून घेणे पुरेसे नसून, तेसुद्धा हृदयात पाझरले पाहिजे!

आता या सात-आठ सामाजिक पातकांवर नजर टाकली आणि कोणते यातील सर्वाधिक नुकसान करणारे आहे, असा प्रश्‍न विचारला तर कोणाही व्यापक व सखोल विचार करणार्‍या माणसाला पटकन् उत्तर देता येणे अवघड जाईल. कारण ती परस्परांशी इतकी निगडित आहेत, की त्यांना अलग-अलग करताच येणार नाही. ती पूर्णत: एकजिनसी आहेत वा अविभाज्य आहेत असेही म्हणता येईल.

मात्र या सात सामाजिक पातकांची स्पष्टीकरणे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील अनेक लहान-थोरांनी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यातील एक मोठे उदाहरण म्हणजे १९९० मध्ये आलेल्या स्टिफन कोवे यांच्या ‘सेव्हन हॅबिट्स ऑफ हायली इफेक्टिव्ह पीपल’ या पुस्तकातील सातवे प्रकरण. त्यात त्यांनी व्यक्तिगत व सार्वजनिक, नैसर्गिक की राजकीय- सामाजिक या मुद्यांना स्पर्श केलेला आहे. अलीकडच्या काळात विजय ग्रोवर या प्राध्यापकाने लिहिलेल्या निबंधात (पेपर) असे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे की, या सातपैकी चारित्र्याविना शिक्षण/ज्ञान (knowledge or education without character) हे पातक जास्त नुकसान करणारे आहे. एवढेच नाही तर, हे पातक कमी करता आले तरच उर्वरित सहा पातके कमी करण्याच्या दिशेने प्रगती करता येईल, असेही त्यांचे मध्यवर्ती प्रतिपादन आहे. अर्थातच, यावर बरीच मतमतांतरे व्यक्त होतील. मात्र त्या दिशेने अधिक काम करणे गरजेचे आहे, ते काम तुलनेने सोपे आहे, तसे करणे हा त्यातल्या त्यात जवळचा मार्ग ठरू शकतो याबाबत सर्वसाधारण सहमती होऊ शकेल.

मागील वर्षभर गांधीजींच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त अनेक प्रकारचे कार्यक्रम व उपक्रम देशभर विविध संस्था व संघटना यांच्याकडून झाले आहेत. त्यामध्ये उत्सवप्रियता अधिक आणि मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न कमी दिसला तरी त्यामुळे वातावरणनिर्मितीला चांगलाच उपयोग झाला. मात्र त्या सर्व प्रक्रियेत गांधीजींचा शिक्षणविषयक विचार फार कुठे प्रकर्षाने अधोरेखित झालेला नाही. शिक्षणाबाबत गांधीजींनी अधिक सविस्तर मांडणी केल्याचे दिसत नसले तरी, प्रत्यक्ष कामातून सिद्धांत विकसित करणे आणि सिद्धांतांमधून प्रत्यक्ष कामातील कौशल्य विकसित करणे, हा गाभाघटक मात्र पुढे घेऊन जाण्याची गरज पूर्वी कधी नव्हे इतकी आज जाणवते आहे. त्या गाभाघटकाला हात घातला, तर आणि तरच बेरोजगारीच्या समस्येला भिडता येईल. मग चारित्र्याविना शिक्षण/ज्ञान हे पापकर्म कमी होण्याच्या दिशेने पावले टाकता येतील. आणि मग उर्वरित सहा (अरुण गांधींनी सांगितलेले गृहित धरले तर सात) पापकर्मे कमी होऊ लागतील. ‘गांधी १५०’ नंतर आलेल्या ३० जानेवारीच्या निमित्ताने संदेश घ्यायचा आहे तो हाच!

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -