नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा : सर्वांसाठी धोकादायक

भारताच्या नवीन नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांत देशभर हजारो लोकांनी आंदोलन केले आणि त्यांना अमानुष पोलीस बळाचा सामना करावा लागला. सहा वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदींना होणारा हा सर्वांत मोठा विरोध आहे, आणि त्याला कारणही आहे. एका नव्या दिशेची जाणीव झाल्यामुळे त्या विरोधात आंदोलकांना कृती करणे भाग पडले असे नसून, देशाचा प्रवास धक्कादायक मार्गाने चालला आहे, यावर झालेल्या शिक्कामोर्तबामुळे ती कृती झाली आहे. मोदींचा हिंदू राष्ट्रवादी कार्यक्रम ही एक नुसती विसंगती नसून देशाचा पाया ज्या बहुलतावाद आणि धर्मनिरपेक्षतेवर आहे, त्यालाच धमकावण्याचा पुरावा म्हणजे हा कायदा आहे. सात दशकांच्या प्रयत्नांनी निर्माण झालेल्या आशेवर भीतीचे सावट आले आहे.

पंतप्रधानांनी भावनिक ट्विट केले आहे - “ही वेळ शांतता, एकता आणि बंधुभाव राखण्याची आहे.” वरवर पाहता, भाजप सरकारच्या सांगण्यानुसार हा कायदा हक्क काढून घेणारा नाही, तर हक्क विस्तारणारा आहे. मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या देशांतून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बुद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन लोकांना एरवी वर्षानुवर्षे बेकायदा स्थलांतरित म्हणून लेबल लावले गेले असते, त्यांच्या नागरिकत्वासाठी तो जलद गती मार्ग तयार करतो. पण त्याचे शब्द आणि संदर्भ बघता खरोखर कोणालाही ती समाविष्ट करणारी उपाय योजना वाटणार नाही. त्यात काहींना वगळणे अनुस्यूत आहे. छळापासून पळून जाणाऱ्या मुस्लिमांबाबत तो भेदभाव करत आहे, आणि असे दाखवून देत आहे की मुस्लीम नागरिक हे ‘खरे’ भारतीय नाहीत. परदेशी तसेच भारतीय नागरिकांना लागू असलेल्या घटनात्मक संरक्षणाची तो पायमल्ली करत आहे.

यामागचे तथाकथित तर्कशास्त्र असे आहे की, मुस्लिमांना भारताच्या मदतीची गरज नाही- म्यानमारच्या रोहिंग्या मुसलमान आणि मुस्लीम पाकिस्तानातील अहमदी आणि इतरांसाठी ही बातमीच ठरावी. मोदींच्या देशात ते आलेच, तर ते सरळ बेकायदा स्थलांतरित ठरतील. ज्या देशात अनेक लोकांकडे योग्य कागदपत्रे नाहीत, तिथे भारतीय नागरिकांचाही दर्जा तसाच होण्याचा धोका संभवतो.

उत्तर पूर्व आसामकडे बघा. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीतून वगळले गेल्यामुळे जवळजवळ दोन लाख लोकांचे राष्ट्रीयत्व धोक्यात आले आहे. हे काही वेळा निव्वळ कारकुनी चुकांमुळेही झाले आहे. देशाचे नागरिक अचानक परदेशी ठरले आहेत. अटकाव केंद्रांची (डिटेन्शन सेंटर्स) बांधकामे अगोदरच सुरू झाली आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेकायदा स्थलांतरितांची तुलना वाळवीशी केली आहे. ते म्हणताहेत की, अशा एकाही स्थलांतरिताला भारतात राहू दिले जाणार नाही.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ही देशभर लागू करण्याचा प्रस्ताव वारंवार उच्चारला जात आहे. दरम्यान, मुस्लीम बहुल राज्य काश्मीर, हे त्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यावर अजूनही बंधनात आहे. भारत बहुधर्मी असण्याचे प्रतीक ते समजले जात असे. मोदींच्या काळात हिंदू राष्ट्रवाद्यांकडून समूहाने केलेल्या हत्त्या लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. हा कायदा धार्मिक तेढ अधिक खोल रुजवत आहे हा अपघात नाही. आगी लावणाऱ्या व्यक्ती ‘त्यांच्या कपड्यांवरून ओळखता येतात’ हे पंतप्रधानांचे विधान सरळच मुस्लिमांकडे निर्देश करणारे आहे. जेव्हा जवळजवळ २००० स्त्री-पुरुष आणि मुले यांची हत्या झाली होती. तेव्हा अगदी मोंदींचे गुजरातचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री म्हणून असलेले रेकॉर्ड बाजूला ठेवणे जरी शक्य झाले, तरी इतरांवर हिंसा पसरवण्याचा आरोप करणे हा उच्च कोटीचा ढोंगीपणा आहे.

इ.स. २००२च्या हत्याकांडानंतर पाश्चिमात्य आणि आपल्या देशातील मातब्बर व्यक्तींनी त्यांची ‘गतिशील आर्थिक सुधारणावादी’ म्हणून प्रशंसा करून त्यांना पुनर्प्रस्थापित होण्यास मदत केली. परंतु ज्यामुळे कमीत कमी दीड लाख नोकऱ्या गेल्या, त्या २०१६मधील त्यांच्या महाभयंकर निश्चलीकरणाचा फायदा करून घेण्याची त्यांची कल्पना संपुष्टात आली. देशाच्या खऱ्या समस्या सोडवण्यात त्यांना आलेले अपयश- आर्थिक वाढीची कमालीची मंदावलेली गती आणि चाळीस वर्षांतली सर्वांत जास्त बेरोजगारी यांनी त्यांच्या बहुसंख्यकवादाला जन्म दिला नाहीये, पण त्या अपयशाने त्याला उत्तेजन दिले आहे.

पंतप्रधानांचे असामान्य राजकीय यश त्यांच्या खोलवर रुजलेल्या वैचारिक धारणा आणि त्यांचा निव्वळ संधिसाधूपणा दोन्ही दर्शवते. मे २०१९मधील निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाची धूळधाण उडवल्यावर त्यांच्याकडे आणखी पाच वर्षे सत्ता आहे आणि मार्गात काही अडथळे. तो मार्ग कुठे नेतोय याबाबत कसलीही शंका नाही. प्रसिद्ध अभ्यासक प्रताप भानु मेहता बजावतात की, हा कायदा सांविधानिक लोकशाही असांविधानिक वंशशाहीत बदलण्यासाठी उचललेले मोठे पाऊल आहे. प्रश्न असा आहे की, भारत अशी किती पावले किती वेगाने उचलणार आहे?

अनुवाद -  माधवी कुलकर्णी

.............................................................................................................................................

‘द गार्डियन’चे हे संपादकीय १७ डिसेंबर २०१९च्या अंकात प्रकाशित झाले आहे. मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -