आजच्या घडीला आपण ज्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीतून पुढे जात आहोत, त्या स्थितीचा विचार करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘लोकशाही’ या संकल्पनेतील आशय आपण कसा गमावत आहोत, याचा सहज प्रत्यय येतो.
डॉ. आंबेडकरांना या देशात राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करावयाची होती. म्हणूनच ते आपल्या राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तन व्हावे, यासाठी आग्रही होते. म्हणजेच लोकशाही प्रणालीतून त्यांना या देशातील लोकांच्या जीवनात सामाजिक व आर्थिक स्तरावर आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणायचे होते. केवळ निवडणुकीत लोकांना मताधिकार प्राप्त झाला म्हणून तेवढ्यानेच यशस्वी लोकशाही साकार होईल, असा भाबडा आशावाद त्यांच्या मनात कधीच नव्हता. कारण या देशात अगदी प्राचीन काळापासून जे एक सामाजिक वास्तव अस्तित्वात आहे, ते लोकशाही तत्त्वांना अत्यंत मारक आहे, याची त्यांना जाणीव होती. याच पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा विचार करताना त्यांनी लोकशाहीसंबंधीचे अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे चिंतन लोकांसमोर वेळोवेळी प्रकट केले आहे.
२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिटीसमोर साक्ष देताना केलेल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टच म्हटले होते की, “भारतीय लोक अनेक जातीत व संप्रदायात विभागलेले असल्यामुळे मतदानप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो. कोणत्याही प्रादेशिक मतदारसंघात जेव्हा विविध वर्गांतील लोकांत निवडणूक होते, तेव्हा मतदार हे आपल्याच वर्गातील उमेदवारासोबत सहानुभूती व्यक्त करून त्यांनाच मतदान करतात. त्यामुळे ज्या वर्गातील मतदारांची संख्या जास्त असते, त्याच वर्गातील उमेदवार निवडून येतात. असे उमेदवार इतर वर्गातील लोकांचा विचार करू शकत नाहीत. त्यामुळेच आज आपल्या देशात जे प्रभावी राजकीय पक्ष आहेत, त्यांचे वारसदार स्वत:ला या देशाचे मालक समजून इतरांना आपले गुलाम समजतात.”
म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांना या देशात लोकशाहीची प्रस्थापना करताना ‘धर्म-पंथ’ आणि ‘जातिसमूह’ या गोष्टी लोकशाही स्थापनेतील फार मोठी धोंड वाटतात. या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन आपण आपले एक भारतीय मानस घडले पाहिजे आणि त्यातून देशहिताच्या दृष्टीने उपकारक ठरू शकतील असे निर्णय लोकशाही प्रक्रियेत लोकांकडून घेतले गेले पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका होती.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
१९२७ साली डॉ. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनसमोर एक साक्ष दिली होती. ती देताना आपल्या निवेदनात ते म्हणतात- “आज जर राष्ट्रास कोणत्या गोष्टीची गरज असेल तर ती जनतेच्या मनात एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करणे ही होय. आपण प्रथम भारतीय असून नंतर हिंदू, मुसलमान, सिंधी वा कानडी आहोत, अशी भावना निर्माण करण्यापेक्षा आपण प्रथम भारतीय व नंतरही भारतीयच आहोत, अशी भावना निर्माण केली पाहिजे!” या ठिकाणी डॉ. आंबेडकर आपल्या विघटनवादी शक्तीचा विरोध करून भारताच्या एकात्मतेची बाजू मांडताना दिसतात. आपले राजकीय लोक मात्र आपल्या राजकीय मतलबासाठी देशाच्या एकात्मतेला आवश्यक असलेले ‘धर्मनिरपेक्षते’चे तत्त्व अव्हेरून ‘जमातवादी’ राजकारणाचा पुरस्कार करताना दिसतात.
‘धर्म’ आणि ‘जातसमूह’ यांना राजकारणाचे ‘भांडवल’ मानून समाजात ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया घडवून आणणारे आणि तिला गतिमान करणारे लोक आपली एकात्म भावना खंडीत करण्याचे कृत्य करत आहेत, हे राजकारणातील आत्यंतिक व आंधळ्या भक्तिभावामुळे लोकांच्या लक्षातही येत नाही. उलट, पक्षनिष्ठेच्या भूमिकेतून ते त्यासंबंधीचा प्रचंड अभिनिवेश मनात बाळगून असतात. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया राबवताना राजकीय पक्षांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी धर्माचा किंवा जातसमूहाचा वापर करणे हे कसे गैर आहे, ते लोकांना उमगतच नाही. यातून जे मानस लोकांच्या मानसिकतेत आकाराला आलेले असते ते लोकशाहीच्या व राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अत्यंत हानिकारक व भयंकर असते!
देशहिताच्या व लोकशाही मूल्यांची बूज राखण्याच्या दृष्टीने म्हणूनच प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे लोककल्याणाचा आणि देश व राज्याचा विकासाचा एक निश्चित कृतिआराखडा असला पाहिजे. त्याआधारे एक जनमानस घडवले गेले पाहिजे आणि सत्तेतून तो कृतिकार्यक्रम राबवला गेला पाहिजे. परंतु असे होताना दिसत नाही. कारण राजकीय पक्षांसह आपले व्यापक जनमानस त्या प्रकारचे नाही. म्हणूनच प्रजासत्ताक शासनासाठी प्रजासत्ताक समाजाचे असणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रजातंत्राच्या औपचारिक सांगाड्याला काहीही महत्त्व नाही, हे वास्तव डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या १८ जानेवारी १९४३ रोजीच्या ‘रानडे, गांधी आणि जिना’ या विषयावरील व्याख्यानात अधोरेखित केले होते.
नंतरच्या काळात त्यांनी भारतात सांसदीय लोकशाही प्रणाली कशी टिकून राहील, या संबंधाने ‘लोकशाही’ या विषयावर अनेक व्याख्याने दिली. त्या व्याख्यानांतील काही निवडक अंश जरी आपण लक्षात घेतले तरी लोकशाही प्रणालीला आज कसे शबल केले जाते आहे, ऱ्हासमान अवस्थेकडे कसे पोहोचवले जाते आहे, हे सहजच आपल्या ध्यानात येईल.
भारतात मोठ्या प्रमाणात राजकीय निरक्षरता आहे. येथील जनतेला लोकशाहीचे कोणतेही मोल नाही, महत्त्व नाही. त्याबाबत ते गंभीरही नाहीत. त्यामुळे लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी अनेक अडचणी व समस्या उभ्या राहतात. हे वास्तव लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी जुलै १९५६ साली ग्रंथपाल शा. शं. रेगे यांच्या देखरेखीखाली राजकीय प्रशिक्षण प्रशाला (Training School of Politics) सुरू केले होते. त्यातून जनतेला लोकशाहीचे महत्त्व कळावे. लायक, तज्ज्ञ व प्रशिक्षित लोकप्रतिनिधी निर्माण व्हावेत आणि लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षांना त्यांच्या हक्क व कर्तव्याची जाणीव व्हावी, हे त्या प्रशालेमागील उद्देश होते. कारण डॉ. आंबेडकरांना लोकशाही प्रणालीतून लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनात रक्तविरहित मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणावयाचा होता. हीच त्यांची लोकशाहीविषयीची धारणा होती. आणि, हा बदल राज्यघटनेतील ‘राज्यशासित समाजवादा’च्या सिद्धतेतून त्यांना समाजात सिद्ध करावयाचा होता.
परंतु अलीकडच्या काळातील आपल्या राजकीय पक्षांची वाटचाल आपण लक्षात घेतली तर ती डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाहीविषयक एकूणच धारणांना छेद देणारी आहे, हे आपल्या सहजच ध्यानात येते. आज आपण ‘भांडवलदारी अर्थव्यवस्थे’ला बळकटी देण्यासाठी ‘लोककल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना मोडीत काढण्यासाठी तत्पर आहोत.
भांडवलवादी व्यवस्थेला पूरक ठरतील अशी धोरणे निश्चित करताना त्या धोरणांच्या आड कुणीही येऊ नये, यासाठी लोकशाही शासनव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेला विरोधी पक्षच वेगवेगळ्या मार्गाने नष्ट करण्याच्या क्लृप्त्या आखून, तशी सिद्धता तयार केली जात आहे. खरे तर, लोकशाहीत एक सत्तारूढ पक्ष व दुसरा विरोधी पक्ष अशा दोन पक्षांची नितांत आवश्यकता असते. कारण सत्तारूढ पक्ष चुकीच्या मार्गाने जात असेल तर ते दाखवण्यासाठी विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. हे खरे असले तरी, आजमितीला देशात सत्तारूढ पक्षाला विरोधी पक्षच नसावा यासाठी सत्तारूढ पक्षाकडून वेगवेगळे प्रयोग केले जातात, हे खूपच धोकादायक आहे. ते लोकशाही शासनप्रणालीला अत्यंत मारक आहे.
तसेच, लोकशाही प्रणालीला बळकटी आणणाऱ्या ज्या स्वायत्त संस्था आपण निर्माण केलेल्या आहेत, त्यांची स्वायत्तताही संपुष्टात आणण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाकडून अनेक प्रयास चालवले जातात, ते वास्तवही भयंकर आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या कह्यात असलेल्या व्यक्तीच अशा संस्थांच्या केंद्रस्थानी आरूढ केल्या जाणे आणि स्वयंसत्ताक भूमिकेने लोकसत्ताकाची निर्णय-प्रक्रिया राबवणे हे सर्व बाह्यतः लोकशाहीचा डोलारा उभा राखून त्यातील चैतन्य नष्ट करून लोकशाहीप्रणाली संपुष्टात आणणारी कारस्थाने आहेत. ती रोखून धरण्याची गरज आहे.
म्हणूनच, या देशात लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल तर त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत अखेरचे भाषण करताना जे धोक्याचे इशारे अधोरेखित केले होते, ते पहिल्यांदा आपल्याला गांभीर्याने समजून घ्यावे लागतील. ते म्हणतात- “राजकीय पक्षांनी देशापेक्षा स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला मोठे मानू नये!”
आज देशात ‘धर्मवाद’ ऊर्फ ‘जमातवाद’ विरुद्ध ‘धर्मनिरपेक्षता’ असा संघर्ष उभा केला जात असताना आणि तसे जनमानस घडवले जात असताना हा इशारा खचितच गंभीरपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण आजमितीला प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली तत्त्वप्रणाली ही देशापेक्षा मोठी आहे असाच व्यवहार करताना दिसतो. त्यातून डॉ. आंबेडकरांनीच म्हटल्याप्रमाणे- ‘‘देशात लोकशाही आपले बाह्यरूप सांभाळेल; परंतु प्रत्यक्षात ती मात्र हुकूमशाहीला स्थान देईल! आणि, एखाद्या पक्षाला जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा धोका अधिक मोठा आहे.” हे वास्तव आज बऱ्याच अंशी लोकांच्या प्रत्ययास येत आहे. याच भाषणात- लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या
१) सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आपण संवैधानिक मार्गाची कास धरली पाहिजे.
२) व्यक्तिपूजा व भक्तिभाव वर्ज्य केला पाहिजे.
३) केवळ राजकीय लोकशाहीवर समाधान मानता कामा नये.
या गोष्टी जशा महत्त्वाच्या आहेत, अगदी तशाच लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी १) समता, २) विरोधी पक्षाची आवश्यकता, ३) वैधानिक व कारभारविषयक समता, ४) संविधानात्मक नीतीचे पालन, ५) अल्पसंख्याकांची सुरक्षा, ६) नीतिमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता आणि ७) विचारी लोकमत, या सात बाबींचीही नितांत गरज आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
म्हणूनच, संविधान सभेतील त्यांच्या भाषणाबरोबरच २२ डिसेंबर १९५२ रोजी Pune District Law Library मध्ये त्यांनी लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी सांगितलेल्या : १) समाजात भयानक विषमता असू नये. २) नकाराधिकाराचे महत्त्व. ३) कायदा व प्रशासनातील समानता. ४) संविधानिक नैतिकता. ५) बहुमतवाल्यांचा विवेक. ६) नैष्ठिक अधिष्ठान आणि ७) लोकनिष्ठा याही गोष्टींना अत्यंत महत्त्व आहे, ही जाणीव आपल्या राजकीय लोकांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काळातील आपल्या राजकीय पक्षांचे वर्तन आपण लक्षात घेतले तर आपल्याला अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे, हे निश्चितच जाणवल्यावाचून राहत नाही! म्हणूनच, डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाही संबंधी लोकांना उद्देशून जे सांगितले ते फार मोलाचे आहे. ते म्हणतात- “आम्ही जे काही करू त्यातून लोकशाहीच्या शत्रूंना स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांचे उच्चाटन करण्याच्या कामी आमची मुळीच मदत होता कामा नये.”
डॉ. आंबेडकरांच्या या विधानाची आजच्या घडीला प्रत्येक भारतीय नागरिकाने नोंद घेणे जरुरीचे आहे. अन्यथा, लोकशाहीचा पोकळ डोलारा येथे उभा राहील आणि प्रत्यक्षात तिच्या अंतरंगातले चैतन्य मात्र हरवलेले असेल!
.............................................................................................................................................
लेखक अशोक नामदेव पळवेकर आंबेडकरी साहित्यिक व समीक्षक आहेत.
ashokpalwekar@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment