अन्यथा ठराविक अंतरानं कोळसा झालेले स्त्रीदेह पाहण्याची मानसिक तयारी आपल्या सगळ्यांनाच करावी लागेल!

सामान्यतः आपण सगळेच आणि विशेषतः आपले पंतप्रधान शब्दखेळ करण्याचा मोह सहसा आवरू शकत नाहीत. मागच्या पाच वर्षांत मोदींनी किती आदर्शवादी शब्द, संक्षेप वापरात आणले आहेत, याची खानेसुमारी करायची झाली तर त्यावर एक स्वतंत्र लेख होईल. प्रत्येक योजनेच्या नावाचं संक्षिप्त रूप हे अर्थपूर्ण असलं पाहिजे याकडे जेवढा त्यांचा कटाक्ष असतो, त्याच्या निम्मं जरी लक्ष त्यांनी त्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दिलं असतं तर बरंच भलं झालं असतं! UDAY, UJALA, UDAN, AMRUT, MUDRA अशी प्रसंगी ओढूनताणून बनवलेली योजनांची न संपणारी जंत्री पाहायला मिळते. केंद्रीय निर्णयप्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचं स्थान असलेल्या मध्यवर्ती संस्थेस नीती आयोग (National Institute for Transforming India) असं अत्यंत संदिग्ध नाव देणं, हे याच शब्दखेळांच्या अतिरेकाचं द्योतक आहे. 

या अतिरेकाकडे व्यक्तिगत एका व्यक्तीचं वेड म्हणून पाहता येणार नाही. एक समाज म्हणून एकत्रितपणे या खेळाचे शिकार तसेच कर्तेधर्तेही आपणच आहोत. बऱ्या-वाईट सांस्कृतिक अभिसरणातून असं भाषिक संस्करण आणि ठोकताळे अस्तित्वात येतात. नारळ नासकं निघालं की, ‘ते देवाला पावलं’ म्हणणारा हा समाज वाईट गोष्टीची तीव्रता कमी करण्याच्या हेतूनं त्यावर गोंडस शब्दांचा मुलामा चढवतो. ‘डोळा फडफडण्याचा चांगली-वाईट बातमी कळण्याशी’, ‘तळहात खाजण्याचा पैसे येण्या-जाण्याशी’ किंवा ‘टक्कल पडण्याचा विद्वान असण्याशी’ सुतराम संबंध नसतो. परंतु पिढ्यानपिढ्या वापर होत गेल्यामुळे ही सांस्कृतिक मिथकं सोयीस्करपणे सत्याची जागा घेतात.

भारतीय समाजातील जातवास्तवाबद्दल याच अनुषंगानं विलास सारंग आपल्या ‘मॅनहोलमधला माणूस’ या पुस्तकात लिहितात- “जातिवास्तवाचा स्पष्ट नामनिर्देश करायला लोक नाखूष असतात. त्यासाठी मनोरंजक भाषिक डावपेच वापरले जातात. विविध जातींच्या ज्या संस्था असतात, त्यांच्या नावामध्ये बऱ्याचदा जात या शब्दाऐवजी ‘ज्ञाती’ हा शब्द वापरला जातो. जणू भारदस्त संस्कृत शब्द वापरल्यामुळे या मलिन वास्तवाचं उन्नयन होतं किंवा होईल, अशी भाबडी आशा यामागे असते. जातींची नावं लिखित स्वरूपात नाभिक, चर्मकार अशी लिहिण्याची पद्धत आहे. यामागे तीच वृत्ती आहे. वास्तविक समाजातील दुर्दैवी जातींना दुर्दैवी स्थितीत ठेवण्यात संस्कृतनिष्ठ जीवनशैलीचा हात आहे.”

मूळ मुद्द्यापासून अंग बाजूला काढण्यासाठी आणि त्यावर निर्णायक अशी कृती करण्यापासून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी असं भाषिक राजकारण करणं हे पूर्वापार चालत आलंय. गांधीजींनी दलितांना ‘हरिजन’ म्हटलं म्हणून काही त्यांच्या वास्तवात फारसा फरक पडला नाही किंवा त्यांना लक्षणीय अशी सामाजिक स्वीकारार्हताही लाभली नाही. 

वर्तमानात, सरकारी पातळीवरही हा दुटप्पीपणा उठून दिसतोय. पुरेशी अनुकंपा बाळगत शारीरिक, मानसिक व्यंग असलेल्यांना सोयीसुविधा पुरवणं, अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करून अंमलबजावणीकडे जातीनं लक्ष देणं, तसंच सर्व शासकीय/खासगी संस्थांत, कार्यालयात, शाळा-कॉलेजात या वर्गाला अडचण निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था करणं सोडून केवळ त्यांच्यासाठी ‘दिव्यांग’ हा संस्कृतप्रचुर शब्द वापरला म्हणजे जबाबदारी संपली असं एकंदर आपलं धोरणं आहे. त्याचप्रमाणे भयाच्या उच्चतम अवस्थेत बलात्कारासारख्या निर्घृण अत्याचाराला सामोऱ्या जाणाऱ्या आणि प्रसंगी जीवास मुकणाऱ्या दुर्दैवी मुली/महिलांसाठी ‘निर्भया’ हा शब्द वापरणंही तितकंच अर्थहीन आणि अन्यायकारक वाटतं. 

अजूनही अशी एखादी घटना घडली की, जनक्षोभाचा रोख कठोर कायदे आणि मृत्युदंडासारख्या शिक्षा याकडे असतो. ते साहजिक आणि समर्थनीयही आहे. परंतु कायदे करणं आणि शिक्षा देणं, ही या समस्येची केवळ एक बाजू असून त्यावरच समाधान मानणं आणि त्यायोगे आगामी काळात अशा घटनांना आळा बसेल असं समजणं, हा आपला समस्येच्या मुळाशी न जाण्याचा सामूहिक आळस आणि एकंदर प्रश्नाचं सुलभीकरण करणं आहे. यामागची सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसशास्त्रीय कारणं लक्षात घेतली नाहीत, तर कायदे आणि शिक्षा निश्चितच तोकड्या पडतील. शालेय स्तरावरच्या लैंगिक शिक्षणास आपण किती गांभीर्यानं घेतो, हा प्रश्नही ऐरणीवर येणं क्रमप्राप्त आहे.

पुरुषी-वर्चस्ववादी, पितृसत्ताक जीवनपद्धतीत दडलेल्या या हिंसक अभिव्यक्तीला वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या सामोरं जाण्याचं धाडस, हा स्वतःच्या संस्कृतीच्या आकंठ प्रेमात असलेला समाज दाखवेल का, हा खरा प्रश्न आहे. केवळ छेडछाड आणि बलात्कार यांना गुन्हा मानत तशा घटनाविरुद्ध कांगावा करणाऱ्या संवेदनशील पुरुषानं स्वतःच्या आत डोकावून ‘मी माझ्या आजूबाजूला असणाऱ्या स्त्रीचे -मग ती आई, बहीण, पत्नी, मैत्रीण, सहाध्यायी किंवा सहकारी अशी कुणीही असू शकतं- तिचं कुठल्याही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे दमण केलं आहे का?’ हा प्रश्न स्वतःस विचारावा. ते बहुतांशी होकारार्थी मिळेल. कोणत्याही स्वरूपाचा लैंगिक त्रास न झालेली एकही स्त्री या देशात सापडणार नाही, या विधानात अतिशयोक्ती वाटत असेल तर तुम्ही तुमच्या आसपासच्या स्त्रियांच्या दुःखापासूनही अनभिज्ञ आहात, असं म्हणावं लागेल.  

‘उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा’ या न्यायानं असं समजू की, अशा घटनांनंतर तरी आपण कायद्याची, योजनांची कठोर अंमलबजावणी करतो. तर तसंही नाही. २०१२ सालच्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतर फौजदारी कायद्यात संशोधन करण्यात येऊन १००० कोटीच्या निर्भया फंडची उभारणी केली गेली.

या फंडचा उपयोग वन स्टॉप सोल्युशन, स्त्रियांविरुद्धच्या सायबरगुन्ह्यांना प्रतिबंध, आकस्मिक प्रतिसाद सहायता सेवा, केंद्रीय पीडित सहायता निधी, महिला हेल्पलाईनचं सार्वत्रीकरण आणि महिला पोलीस स्वयंसेविका अशा विविध योजना राज्यांनी कार्यक्षमपणे राबवाव्यात यासाठी केला जाणं अपेक्षित आहे. परंतु २०१५ ते २०१८ या कालावधीत केंद्रानं पुरवलेल्या निधीतील केवळ २० टक्के निधी सर्व राज्यांनी मिळून नियोजित कामासाठी वापरला आहे.

स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध सक्रियपणे आवाज उठवणाऱ्यांत महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा आदरानं उल्लेख केला जातो. शाहू-फुले-आंबेडकर या शाब्दिक मिथकाआड पुरोगामी  म्हणून स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेणाऱ्या महाराष्ट्रानं या निधीतील खर्च केलेली रक्कम आहे ‘शून्य’ रुपये. या निधीचा उल्लेख हा केवळ उदाहरणादाखल आहे. सर्वच पातळीवर आपण उदासीन आणि असंवेदनशील आहोत.

तशाही वर्षाकाठी हजारोंच्या संख्येनं अशा घटना घडतच राहतात. त्यातल्या चार-दोन जनमानसात, माध्यमांत, समाजमाध्यमांत उचलल्या जातात, तेव्हा थोडी सरकारी पातळीवर लगबग दाखवली की झालं… बलात्काराबद्दलही ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ झाल्यागत वागणाऱ्या या समाजानं वैयक्तिक, सामूहिक, शैक्षणिक, सरकारी अशा अनेक पातळ्यांवर प्रामाणिकपणे काम करणं अत्यावश्यक आहे, हे मात्र नक्की. अन्यथा ठराविक अंतरानं कोळसा झालेले स्त्रीदेह पाहण्याची मानसिक तयारी आपल्या सगळ्यांनाच करावी लागेल, असं खेदानं म्हणावं लागतंय.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रविण अक्कानवरु फ्रीलान्स कंटेंट रायटर आहेत.

psa1888@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................