भारताच्या आर्थिक अस्वस्थतेची मुळे कशात आहेत?

भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय कठीण अवस्थेत आहे. मी हे विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून नव्हे तर एक नागरिक अन अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून लिहीत आहे. परिस्थिती लपून राहिलेली नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ गेल्या पंधरा वर्षांतील सर्वांत कमी नोंदवली गेली आहे. मागील ४५ वर्षांतील सर्वांत जास्त बेरोजगारी आपण अनुभवत आहोत. घरगुती उपभोग हा मागच्या चार दशकातील सर्वांत कमी आहे. अनुत्पादित कर्जांमुळे बँका घायकुतीला आल्या आहेत. ही सगळी यादी विचार करायला लावणारी आहे. अर्थव्यवस्थेची चिंता ही या त्रासदायक आकडेवारीमुळे नाही. ही आकडेवारी खोलवर रुतलेल्या आर्थिक अरिष्टाचा प्रत्यय देत आहे.

अर्थव्यवस्था हे समाजाची स्थिती  कशी आहे, याचे प्रतिबिंब असते. कोणतीही अर्थव्यवस्था लोक अन संस्था यांमधील सामाजिक व्यवहार अन हस्तांतर यांचा एकत्रित परिणाम असतो. परस्परांवरील विश्वास अन आत्मविश्वास हा सामाजिक व्यवहाराचा पाया असून त्यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळते. आपली सामाजिक वीण उसवली असून विश्वासाला तडा गेला आहे.

उद्योगपती भांबावल्या अवस्थेत

आज आपल्या समाजामध्ये ठळकपणे भीतीचे वातावरण पाहायला मिळते. अनेक उद्योगपती, सरकारी यंत्रणांकडून नाहक छळाच्या भीतीने ग्रासले आहोत असं सांगतात. बँका नवीन कर्ज वाटप करायला कचरत आहेत. नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही, उद्योजक कायम भीतीखाली वावरत आहेत. सरकारी धोरणकर्ते अन इतर आर्थिक संस्थांमधील लोक सत्य बोलायला घाबरत आहेत.

समाजातील हे लोक आर्थिक विकासातील घटक आहेत, त्यांच्यात अविश्वास अन भीती स्पष्टपणे जाणवत आहे. जेव्हा अविश्वासाचे वातावरण असते, तेव्हा त्याचा आर्थिक व्यवहारांवर अनिष्ट परिणाम होतो. याचा एकत्रित परिणाम आर्थिक वाढ कमी होण्यात अन कालांतराने अर्थव्यवस्था ठप्प होण्यात होतो. ही नागरिकांच्या मनात खोलवर रुजलेली भीती, अविश्वास, हीच अर्थव्यवस्थेची गती कमी होण्याची मूलभूत कारणे आहेत. सध्याच्या वातावरणात निराशेची छाया आहे. भांबावलेल्या लोकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी जागा नाही. लोकांचा माध्यमे, न्यायव्यवस्था, नियंत्रण संस्था, चौकशी यंत्रणा यांवरील विश्वास उडाला आहे. या संस्थांवरील विश्वास उडल्यामुळे लोकांना बेकायदा करचालवणुकीविरुद्ध दाद मागायला जागा नाही. त्यामुळे उद्योजकांचे मनोबल खच्ची होत असून नवे प्रकल्प हाती घेण्यास ते धजावत नाहीयेत. पर्यायाने नवीन रोजगार तयार होत नाहीत. अशा प्रकारचे अविश्वास, भीती अन निराशेच्या विषारी वातावरणामुळे आर्थिक घडामोडींचा पर्यायाने आर्थिक विकासाचा कोंडमारा होत आहेत.

या सगळ्याची मुळे मोदी सरकारच्या ‘स्वतःला सिद्ध करा नाहीतर अप्रामाणिक’ या शासन पद्धतीत आहेत. मोदी सरकारचे प्रत्येक धोरण अर्थव्यवस्थेतील सहभागी व्यक्ती जोपर्यंत सिद्ध करत नाही, तोवर अप्रामाणिक हेतू असलेला आहे अशा प्रकारचे आहे. या प्रकारच्या वातावरणामुळे उद्योगपती, बँकर, धोरणकर्ते, नवव्यावसायिक, नियंत्रक, हे सरकारची फसवणूक करायला निघाले आहेत, अशी सरकारची भावना आहे. त्यामुळे समाजातील विश्वास मोडून पडला आहे. यामुळे बँका पैसे द्यायला तयार नाहीत, व्यावसायिक गुंतवायला तयार नाहीत अन धोरणकर्ते हलायला तयार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.

मोदी सरकार सगळ्याच गोष्टी शंकेच्या प्रिझममधून किंवा चष्म्यातून पाहत आहे. मागच्या सरकारच्या काळात झालेली धोरणांचा उद्देश वाईट होता, वाटप झालेली कर्जे पात्र नव्हती, अन प्रकल्प हे सरकार अन भांडवलदार यांचा नफा पाहणारे होते असा त्यांचा समज आहे. सरकार हे स्वतःला अर्थव्यवस्थेच्या रक्षणकर्त्याच्या भूमिकेत पाहत असून ते डोक्यात ठेवून नोटबंदीसारखे अर्थव्यवस्थेवर आपत्ती आणणारे निर्णय घेण्यात आले. आम्ही धुतल्या तांदळासारखे अन बाकी वाईट, ही विचारप्रणाली आर्थिक वाढीवरचा उपाय असू शकत नाही.

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील सामाजिक विश्वास याचे महत्त्व याची नोंद अॅडम स्मिथ ते आधुनिक वर्तणुकीचे अर्थशास्त्र यांनी घेतली आहे. उसवलेली सामाजिक वीण हे आर्थिक अस्वस्थतेचे उदमुख आहे. आर्थिक वाढीची घडी पुन्हा एकदा बसवण्यासाठी सामाजिक वीण परस्पर विश्वास अन आत्मविश्वास यांनी घट्ट करायला हवी. उद्योजक, व्यावसायिक, कामगार यांमध्ये विश्वासाची भावना जागृत होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारने ‘सिद्ध करा नाहीतर अप्राणिक’ ही भावना सोडून देऊन उद्योजकांना विश्वास देणे आवश्यक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अनिश्चिततेच्या स्थितीत आहे. उत्पन्न वाढत नाही. घरगुती खर्च खालावला आहे. लोक दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी बचत मोडत आहेत. अशातच जीडीपीवाढीच्या बातम्या ठळकपणे छापून येत आहेत.

मंदीची भीती

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चलनवाढ होय. किरकोळ क्षेत्रात, विशेषतः अन्न विभागात महागाई वाढली आहे. परंतु मागणीमध्ये वाढ होत नाही. यामुळे चलनवाढ अन उत्पादनमंदीचा धोका उदभवला आहे. अजून तरी आपली अर्थव्यवस्था या टप्प्यापर्यंत पोहोचली नसून सरकारने तातडीने उपाययोजना करायची गरज आहे.

माझ्या मते आताच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीमध्ये वित्तीय धोरण आखून खाजगी गुंतवणूक वाढवली पाहिजे अन सामाजिक धोरण आखून अर्थव्यस्थतेतील भागीदारांमध्ये विश्वास वाढवला पाहिजे.

भारताची ३ महापद्य डॉलरची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रावर आधारलेली आहे.

अर्थव्यवस्था ही कोण्या नियंत्रणाने एका विशिष्ट दिशेला जाणार नाही, तसेच माध्यमातील रंगीबेरंगी शीर्षकातून परिस्थिती लपवून ठेवता येणार नाही. आणि कोणत्याही क्लुप्त्या काढून ३ महापद्य अर्थव्यवस्थेची अवस्था झाकता येणार नाही.

स्वतःच्या कर्माने झालेल्या चुका अशा कालखंडात झाल्या आहेत, जेव्हा जगभरात भारतासाठी अनेकविध संधी उपलब्ध आहेत. चीनच्या रोडवलेल्या निर्यातीने भारताला अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. निर्यातीमध्ये वृद्धी होण्यासाठी सकारात्मक वातावरणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. लोकसभा अन राज्यसभेतील बहुमत अशी केवळ एकदाच येणारी संधी या सरकारला असून त्यांनी त्याचा फायदा घेऊन दुसऱ्या फेजमधील आर्थिक विकासवाढीकडे लक्ष केंद्रित करून लाखो तरुणांना नोकरी मिळूवन देणे आवश्यक आहे. मी पंतप्रधानांना सूचित करतो की, त्यांनी खोलवर रुतलेल्या शंकेची जळमटे बाजूला सारून उद्योजकांना बरोबर घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत.

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘हिंदू’मध्ये १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-fountainhead-of-indias-economic-malaise/article30000546.ece

.............................................................................................................................................

लेखक मनमोहनसिंग माजी पंतप्रधान व विद्यमान राज्यसभा सदस्य आहेत.

अनुवाद : शेखर पायगुडे, सहायक प्राध्यापक, एमआयटी एडिटी विद्यापीठ, पुणे.

shekhar.paigude91@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................