मायबाप सरकार, मी एक मध्यमवर्गीय प्रामाणिक करदाता आहे...

मायबाप सरकार,

मी भारतात राहणारा एक मध्यमवर्गीय प्रामाणिक करदाता आहे. तुकोबारायांच्या उक्तीप्रमाणे ‘उत्तम वेव्हारें धन जोडून, उदास विचारें वेच’ करत आलो आहे. तरी माझं नेमकं कुठे चुकतं ते कळत नाही. जेव्हा मी कामानिमित्त शहरात फिरतो, तेव्हा परत येईपर्यंत घरच्यांच्या जीवाला घोर लागून जातो. या माझ्या देशात जीवाची शाश्वती नाही. कधी मी न चालणाऱ्या वाहतूक दिव्यांमुळे रस्त्यावरील अपघाताचा बळी ठरतो, कधी हा अपघात अचानक रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे होतो, तर कधी दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांमुळे!

मी जेव्हा वयात आलेली मुलगी असतो (आजकाल बाळदेखील), तेव्हा या शक्यता आणखी वाढतात. नवरात्रात देवी शिरोधार्य मानून उपवास करणाऱ्यांच्या देशात ‘निर्भया’कांड अजूनही वेगवेगळ्या रूपात होतंय, हे चित्रं फार अस्वस्थ करणारं आहे, मायबाप.

अजूनही खंडणीसाठी कधी माझी/मुला-मुलींची अपहरणं होतात, दिवसाढवळ्या हे होत असतं, पण प्रशासन आंधळ्याचं सोंग पांघरून राहतं. अपहरणकर्ते ठाऊक असूनही मी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यास धजावत नाही, कारण त्यांना कठोर शिक्षा होईल आणि मला संरक्षण मिळेल याची खात्री नसते. म्हणून माझ्या कुटुंबापुरता मीच संरक्षक होत आलो आहे, खंडणी देत आलो आहे, मुला-मुलींना विना-वाच्यता सोडवत आलो आहे. २१ व्या शतकात एक माणूस म्हणून (भौतिकतेचा संदर्भ वगळता) मध्ययुगीन जीवन जगतोय मी, मायबाप!

जेव्हा मी सकाळी मुलांसाठी दूध घ्यायला जातो, तेव्हा ते किती भेसळयुक्त आहे या कल्पनेच्या ओझ्यातून माझा दिवस सुरू होतो. कार्बाइडच्या सान्निध्यात पिकवलेली फळं खाताना, घासागणिक अन्नधान्यातील भेसळ मला छळत राहते. एवढ्या वर्षांत आपण या दुष्टचक्राला थांबवू शकलो नाही. याच कामासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्याचं मूल्यमापन एवढ्या ढिलाईनं वर्षानुवर्षे कसं चालतं, हे कोडं मला एक बाप म्हणून पडत राहतं. तसंच औषधांच्या बाबतीत.

मी जेव्हा स्कॅन्डीनेव्हियन देशांत जातो, तेव्हा तेथील शासन जनतेची किती काळजी वाहतं, हे पाहून आपण असण्या-नसण्याच्या रेषेवरील तिसऱ्या जगात राहतो याची तीव्र जाणीव होते. या देशांमध्ये प्यायचं पाणी हॉटेलात वेगळ्या बाटल्यांमध्ये मिळत नाही, कोणत्याही नळाला येणारं पाणी पिण्याजोगं असतं, अगदी वॉश बेसिनच्यासुद्धा. तेथील भक्कम रस्ते, फुलांची सजावट असलेले चौक, निर्मळ पाणी, स्वच्छ जलाशय, भेसळविरहित अन्न, उत्कृष्ट फळं, पौष्टिक दूध, पारदर्शी आरोग्यव्यस्था, मूल्याधारित शिक्षणव्यवस्था अनुभवून क्वचित - आपण भारतात का जन्मलो, असा विचारही चमकून जातो, पारंपरिक मनाकडून आगळीक घडते, मायबाप.

मी स्वतःला खूप भाग्यशाली समजत आलोय, कारण आम्हा भारतीयांना राष्ट्रप्रेमाचं बाळकडू संस्कारातून दिलं जातं. आज आपल्यासोबत किंवा आधी स्वतंत्र झालेल्या शेजारी देशांपेक्षा आपण फार भौतिक उंचीवर आहोत याचं समाधान आहे, पण पुढचा प्रवास जेत्यांकडे पाहून करायचा असतो म्हणून काय राहून गेलं, काय कमावलं नाही, हे मांडावं लागतं मायबाप.

एक पालक म्हणून रोज सकाळी मला भेटणारी पहिली शासकीय किंवा खासगी संस्था म्हणजे पाल्याची शाळा. पाल्याला शाळेत सोडताना उखडलेल्या रस्त्यावरून वाहन चालवताना जी दैना होते, ती आता अंगवळणी पडली आहे, आपण कितीही प्रामाणिकपणे कर भरत असलो तरी सरकारी रस्ते कधी चांगले होणारच नाहीत, याची खात्रीच आता पटली आहे. त्यामुळे अवास्तव अपेक्षा नाहीत, कारण रस्ते खराब ठेवणं अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारं असतं म्हणे, असं गणित माझ्या देशात अजून मांडलं जातंय. तिथं माझं बोलणंच खुंटतं. आणि तसं नसेल तर जरा महामार्ग सोडून शहरांच्या आतल्या भागातून राज्य सरकारांनी बांधलेल्या (?) रस्त्यांवरून फेरफटका मारावा, ही नम्र विनंती.

कधी दोन दिवसांसाठी म्हणून चेन्नईला गेलेला मी ‘वरदा’ नावाच्या वादळात अडकतो, हॉटेलवाला माझा भला; म्हणून छप्पर आणि जेवण मिळतं, पण वाहतुकीचे मार्ग खुंटलेले असतात. असंच आपण अचानक कलम ३७० रद्द करता, तेव्हा काश्मीरमध्ये केवळ एक पर्यटक म्हणून परिवारासोबत जीव मुठीत धरून गेलेला मी अडकतो, हताश होतो. शहरातील अन्नधान्याचा पुरवठा तुटतो, संपर्क यंत्रणा, अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झालेली असते, सामान्य जीव घर वाचवण्यासाठी लढत असतो. तुमच्या ऐनवेळी मिळालेल्या नोटिशीमुळे दोन दिवसांत परत जायचा आदेश येतो, पण परतीच्या विमान सेवेचं भाडं अव्वाच्या सव्वा वाढलेलं असतं, अगदी दरडोई २५-३० हजारांपर्यंत! अशा वेळी साधं तर्कशास्त्र सांगतं की, ‘नागरी विमान वाहतूक मंत्रालया’नं विमान कंपन्यांना कायद्यानं भाडं नियंत्रणात ठेवण्यास भाग पाडावं, पण अशा नेमक्या गरजेच्या वेळी अधिकार व अधिकारी कुठे गायब होतात, हे माझ्यासारख्या सामान्याला कळत नाही. माझा घामाचा पैसा पाणी होतो. मी रडत-पडत घरी परततो. प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत किंवा आपात्कालीन प्रसंगी माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला गृहीत धरण्यात येतं, माझ्या काळजीची कोणतीही व्यवस्था नसते, हेच अनुभवास येतं, मायबाप.

इंग्रज गेले अन तुम्ही आलात, पण माझी व्यथा कायम आहे. अंगावर कोरडे उठत नाहीत, आता फक्त मनावर उठतात. त्या वेळी मी ‘जी-हुजूरी’ करत होतो. आताही वेगवेगळ्या कामासाठी शासनाचे दरवाजे ठोठावतो. कधी विद्यार्थी बनून डोमिसाईल- नॅशनॅलिटी मिळवण्यासाठी, कधी बाप बनून जन्माचा दाखला मिळवण्यासाठी, कधी जात, पदवी, विवाह, मृत्यू, घर नोंदणी प्रमाणपत्र, चालक परवाना, एक का अनेक... आताशा बरीच प्रमाणपत्रं व माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिलीत तुम्ही, अगदी पुस्तकाचा आयएसबीएनदेखील. पण बऱ्याच वेळा ती केवळ संकेतस्थळं असतात. उदा. जन्माचा दाखला. प्रत्येक महानगरपालिकेचं सॉफ्टवेअर वेगळं. बऱ्याच वेळा मला हवं असलेलं हॉस्पिटल यादीत नसतं, असलं तर त्यांनी जन्म-मृत्यूची नोंदणी अपलोड केलेली नसते…

एकूण काय, पर्यायी, जुन्या पद्धतीप्रमाणे ‘बाबूगिरी’ अजूनही माझ्या संपर्कात कायम आहे. तहसील- जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे खेटे मला घालावेच लागतात. मी कोणत्या शहरात राहतो, याच्याशी त्यांना काही देणं-घेणं नसतं. त्यांच्या दृष्टीनं जन्म झालेलं शहर महत्त्वाचं, तिथेच फॉर्म भरावा लागतो, मग मला केवळ फॉर्म भरण्यासाठी दिल्ली ते औरंगाबाद यावं लागलं तरी! अजूनही सॉफ्टवेअरच्या चुकीमुळे विजेचं आलेलं प्रचंड बिल मला आधी भरूनच नंतर प्रकरण न्यायालयात न्यावं लागतं. मी पैसे कुठून आणणार वगैरे किरकोळ प्रश्नांसाठी प्रशासनाकडे अजिबात वेळ नसतो. पण त्यामुळे एक बरं झालं, मायबाप, आपण मला स्वावलंबी केलंत. माझे बरेच प्रश्न विकसित देशांतील नागरिकांपेक्षा मी सक्षमतेनं हाताळू शकतो. पण मायबाप, ‘तुम्ही माझ्या जगण्यातला अडथळा तर ठरत नाही?’ असं मला वाटत नाही तोपर्यंत बरं आहे…

संरक्षण, परराष्ट्रव्यवहार, अर्थ, कायदा आणि सुव्यवस्था या व्यूहात्मक विभागांमुळे अजून मी तुम्हाला बेदखल करू शकत नाही, मायबाप. तुमची संकेतस्थळं पूर्णपणे चालत नसतानादेखील त्यांचं अनावरण करण्याचं औचित्य तुम्ही साधता, पण तुम्हाला बेदखल करण्याचं औद्धत्य, मी, प्रामाणिक करदाता दाखवत नाही, फक्त अंतर्मुख होतो, मायबाप. पापभिरू माणूस वाट पाहण्याशिवाय किंवा स्व-संवादाशिवाय दुसरं काय करू शकतो या देशात!

मी अंतर्मुख होतो, जेव्हा सूर्य डोक्यावर असताना जळणारे पथदिवे मला दिसतात, एक दिवस नाही कैक दिवस अन महिने अन वेगवेगळ्या शहरांतून, तेव्हा वाटतं ज्यांना ही जबाबदारी दिली आहे त्यांना त्याची पुरेशी जाणीव नाही, सरकारी काम, केलं काय, नाही काय, नोकरी कायम!

मी जेव्हा महापालिकांच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भेटतो तेव्हा काही गोष्टी कळतात - शहरांत दिव्यांचे खांब किती, पथदिवे किती, त्यातील किती बंद किंवा चालू आहेत, शहरात किती टेलिकॉम टॉवर्स आहेत वगैरे माहिती, पण त्यांच्याकडे नेमकी नसते, तेव्हा हे अधिकारी नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त असलेल्या इतर अपेक्षा पूर्ण करण्यात वेळ दवडत असावेत असं साहजिकपणे वाटतं, अपवाद असतातच.

नोकरशाहीत साचलेपणा नोकरीच्या अभयातून येतो. खासगी क्षेत्रात डोक्यावर कायम अनिश्चिततेची तलवार लटकत असते, सरकारी क्षेत्रात ती असत नाही. पण त्यामुळे येणारी शिथिलता, अकार्यक्षमता भयावह आहे, त्यात कालानुरूप बदल झाला पाहिजे मग- ‘police need policing’ म्हणा किंवा ‘administrators need administrating’ किंवा ‘reforms’सारखं गोंडस नाव द्या, पण हाती वेळ कमी आहे, मायबाप. अशा वेळी मला जयप्रकाश नारायण आठवतात- ‘चांगल्याचं कौतुक अन वाईटाला शासन होत नाही म्हणून असं होतं (द गुड इज नॉट रिवार्डेड अँड द बॅड गोज अनपनिशड्).

मायबाप, आताशा मला रेल्वे फलाटांवर आपण मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिलीत, पण स्वच्छ शौचालयं अजून आपण देऊ शकत नाही; अन दिली तर ती आम्ही स्वच्छ ठेवू शकत नाही, याबद्दल मी अंतर्मुख होतो. अहमदाबाद किंवा जबलपूरसारख्या विमानतळांवरील शिसारी आणणारी शौचालयं मला उद्विग्न करतात, तरी मी तुमच्या ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेला मनातून सलाम करतो, कारण सुरुवात महत्त्वाची असं मी प्रामाणिकपणे मानतो.

एक माझ्यासारखाच सामान्य माणूस एकदा मला म्हणाला होता – ‘आपल्या देशात सरकारी नोकरांनी आपलं काम तेवढं चोख केलं तरी आपण खूप प्रगती करू’. करदात्याच्या पैशाचा व्यय सरकारी अधिकारी स्वतःचा पैसा खर्चावा एवढ्या काटेकोरपणे करत नाहीत, किंबहुना नको तिथे उधळपट्टी करतात, तेव्हा वाटतं जनरल सर वॉल्टर वॉकर ब्रिटनबाबत म्हणाले ते आपल्यालाही लागू पडेल का – ‘We have invented a new missile. It's called the civil servant, it doesn't work, and it can't be fired.’

मायबाप, आपल्या एका राज्याच्या ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी जेव्हा मी अर्ज भरतो, तेव्हा असे कार्यक्रम सरकार नव्हे तर सरकारच्या वतीने काही इव्हेंट मॅनेजर्स घेतात, असे कळते. ते माझ्यासारख्या नव-उद्योजकाला ई-मेल करून ‘आपण पुढील काही वर्षांत किती करोड रुपयांची गुंतवणूक आमच्या राज्यात करू शकता? किती लोकांना रोजगार देऊ शकता?’ हे एका फॉर्ममध्ये स्वच्छ भरून पाठवायला सांगतात. मला कळत नाही, अशी माहिती मी नव-उद्यमी कसा भरणार, पण खोटं बोलायची सवय नसल्यानं मी ‘असं काही करता येणार नाही, मला फक्त सरकारची योजना आधी समजावून घ्यायची आहे’, हे मात्र कळवतो. काही उत्तर येत नाही. माझी नोंदणी होत नाही. अचानक कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी फोन येतो- ‘आपण अवश्य या.’ जातो तेव्हा कळतं की, या उपद्व्यापांमुळे केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांचीच नोंदणी झालेली असते, कोणी तरी मध्यंतरी कान ओढलेले असतात- ‘आपल्या योजना आपणच स्वतःला समजावून सांगायच्या का?’ अन फिरतात चक्रं, आम्हालाही बोलावणं येतं. कदाचित तुमची दृष्टी आणि त्याची व्याप्ती तुम्हाला लाभलेल्या उंचीमुळे सहज साध्य वाटत असली तरी त्याची अंमलबजावणी ज्यांना करायची आहे त्यांना ती गाठता येत नाही, उंचीवरून तुम्हाला हे खुरडणारे जीव दिसत नसतील कदाचित!

आपल्या देशात अजूनही एखाद्या रेल्वे अपघातात १५० लोक मरतात, अन महिनाभरात आम्ही ते विसरतो. रेल्वे आरक्षणाच्या ऑनलाईन सुविधेत निःसंशय खूप सुधारणा झाल्या, पण अजून रेल्वे च्या क्लॉक रूममध्ये सामान जमा करण्यासाठी पावतीच फाडावी लागते. ‘आपले सरकार’' (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en) या वेबसाईटवर जाऊन ‘दादर स्टेशन’च्या रेल्वे-क्लॉक-रूमचे संगणीकरण व्हावे’, अशी तक्रार केली की, आठवड्याभरात, ‘तुमचा प्रश्न सोडवण्यात आला आहे’, असे चक्क ‘ऑटोमेलर’ पाठवता तुम्ही, निदान प्रश्न काय; त्याचे स्वरूप काय हे पाहून तरी ‘ऑटो-क्लोजर’ करायचे तारतम्य नोकरशहा दाखवत नाहीत.

भारतात एकाच वेळेत दोन युगं नांदताहेत हे खरं. रेल्वे मंत्रालयानं रेल्वेचा बाजार करण्यावर भर द्यावा की सुरक्षेवर, कशाला प्राथमिकता द्यावी हे साधं सरळ असू नये का? कायदा व सुव्यवस्था राखणं ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी, ती त्यांनी पार पाडावी ही अपेक्षा अवाजवी आहे का? मला वाटतं जे सुशासन लोकांनी अनुभवलंच नाही, ते त्यांना मिळवून देणं म्हणजे खरी- राष्ट्रसेवा!

आजकाल ‘ट्विटर’वर एखाद्यानं व्यथा मांडली अन रेल्वेमंत्री किंवा परराष्ट्रमंत्री मदतीस धावले, असं कायम वाचण्यात येतं. एकीकडे आपण लोकांच्या व्यथेची दखल घेता हे जाणवतं, पण विचारांती दुसरी बाजू लक्षात येते की, शासकीय नियमावली, प्रणाली अस्तित्वात असताना, ती व्यथा तिथे मांडली जात असताना, तिची दाखल घेण्याची तत्परता का दाखवली जात नाही? पारपत्रांसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे अर्ज करून वाट पाहत राहण्यापेक्षा काम लवकर होण्यासाठी ट्विट करणं आवश्यक ठरू नये, शासन आभासी प्रतिमेत (Virtual Reality Mode) जगू नये, एवढंच!

जेव्हा मी देशासाठी लढणारा सैनिक असतो, तेव्हा माझ्या सर्जिकल कौशल्याचा देशभरात अभिमानानं गौरव केला जातो, पण त्याच मिळकतीला जेव्हा भडकपणे राजकारणी स्वरूप दिलं जातं, तेव्हा कुठेतरी मी वापरला जातोय असं वाटत राहतं.

जेव्हा मी लाल बहादूरांचा ‘जय किसान’ असतो, तेव्हाही माझी हलाखी संपत नाही. मी जे काही पिकवतो त्याचा भाव उतरतो, माझ्या कष्टाचा भाव ठरवणारे अडते मला कायम छळत राहतात. का नाही सरकार माझं सगळं धान्य विकत घेऊ शकत? का नाही माझी मिळकत जगभरात निर्यात होत? एका राज्यात भाव नाही म्हणून मी रस्त्यावर कांदा फेकतो, तेव्हा तोच दुसऱ्या राज्यात रु. २०-२५ किलोने विकल्या जातो? तेव्हा मी बाजारपेठेपर्यंत पोचत नाही, एवढंच मला कळतं, मायबाप.  यासाठी अजून किती वर्षं मी ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या सरकारी गोदामात माझे कष्ट मातीमोल होताना पाहत राहू? एकीकडे गरिबांना अजून या देशात उपाशी झोपावं लागतं अन दुसरीकडे सरकारी गोदामात अन्नधान्य सडत राहतं याचंच अपरंपार दुःख होतं.

मायबाप, आपल्या देशात तुमच्यासारखे मोठे राजकीय नेते एखाद्या शहरात येणार म्हटलं की, ते जिथून जिथून जाणार असतात ते मार्ग तेवढे शृंगारले जाताना आजही हतबलतेनं पाहतो मी. तेवढ्याच मार्गावर हॉट-मिक्सची चादर अंथरली जाते, कुठूनशी काही मोठी झाडं विस्थापित करून आणून लावली जातात. तुमच्या भेटीनंतर त्या झाडांची, इतर रस्त्यांची होणारी अक्षम्य हेळसांड, मी त्या शहराचा रहिवासी कोरड्या डोळ्यात साठवत राहतो. एखादं गाव रोकडरहित किंवा एखाद्या अंत्योदय योजनेचा पहिला लाभार्थी म्हणून कोणी गौरवलं जातं, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती विपरीत असते, हे नंतर सिद्ध होऊनही तुम्ही सोयीस्करपणे अशा ‘रिपोर्ताज’ची दखल घेत नाही.

आम्ही फक्त साठवलेल्या आठवणी मतदान पेटीसाठी राखून ठेवत असतो. आम्हालाही वाटतं संविधानानं आम्हाला ‘जनप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार’ (Right to Recall) द्यावा, निदान आमचा आवाज तरी स्वतःत गुरफटलेल्या तुमची गुंतवळ सोडवील म्हणून, पण मायबाप, ते ‘बिल’ पास करण्याचा अधिकारही तुमचाच.

निश्चलनीकरणानंतर आमचा अपराध नसताना आम्ही रांगा धरल्या, ‘५० दिवसांत व्यवहार सुरळीत होतील’, या घोषणेवर विश्वास ठेवून, अंथरूण धरायच्या आधी कुठे रांग सुटली आमची. तुमच्या या निर्णयानंतर आम्ही ‘भ्रष्टाचाराविरुद्ध फुंकले रणशिंग’ असा बहारदार लेख तुमच्या समर्थनार्थ लिहिला, पण जवळ जवळ दोन महिन्यांतही परिस्थिती निवळली नाही, हे पाहिल्यावर, त्यानंतरची बँकांतील अनागोंदी अनुभवल्यावर, सामान्यांना एकही मोठी नोट मिळत नसताना मोठ्यांना करोडो रुपयांच्या मोठ्या नोटा मिळाल्याच कशा, हे प्रत्यक्ष धाडसत्रात पाहिल्यावर आम्ही अधिकच अस्वस्थ झालो.

एक प्रकरण संपले म्हणताना ‘जीएसटी’ हे सीएंना पण गोंधळून टाकणारं प्रकरण आलं. प्रत्येक वेळी अंमलबजावणीत कुचराई का होते, मायबाप? या गोंधळाच्या काळात नव्या ‘स्टार्ट-अप’ना शून्य रुपयांची कमाई असताना दर तीन महिन्याला ‘जीएसटी रिटर्न’ भरावा लागला, त्यांना खिशातून सीएंना पैसे द्यावे लागले; नंतर कंटाळून त्यांनी रेजिस्ट्रेशन रद्द केले, आम्ही मात्र हतबलपणे ‘आता १० टक्के सरकारी कंत्राट-कामं नवीन स्टार्ट-अपना मिळणार’, हे बातम्यांतून ऐकत राहिलो. काही ‘मोठे’ करायचं तर एवढी अस्ताव्यस्तता का असावी, आमच्या ‘स्टील फ्रेम’मध्ये?

छोटे छोटे देश घेतलेलं काम व्यवस्थित तडीस नेत असताना अजून किती वर्षं आम्ही ‘भारताचा विस्तार, लोकसंख्या, निरक्षरता,, ही Lame Excuses घेऊन जगायचे? एकीकडे ‘डिजिटाईझेशन’चा पुरस्कार करणारे तुम्ही आणि दुसरीकडे अजूनही रोखीचा रोख कायम ठेवणारे घाऊक व्यापारी असताना नेपोलियनने म्हटल्याप्रमाणे – ‘A leader is a dealer in hope’ हे वाक्य आठवतं. नेमकं कशाचा पाठपुरावा करावा आणि कुठपर्यंत पुरावं हे कळेनासं होतं, गोंधळ उडतो. कदाचित माझं कायम गोंधळलेपणच अपेक्षित असावं या व्यवस्थेला… माझी, या व्यवस्थेच्या संविधानिक अधिकाऱ्याची (नागरिकाची) अवस्था कशीही आणि कितीही वाईट झाली तरी!

आपला,
प्रामाणिक प्रत्यक्ष-कर दाता. 

.............................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर हे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिल्लीस्थित कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................