अजूनकाही
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने अनेक भारतीय नागरिकानी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणांनी बंदोबस्त वाढवला होताच, पण शांतता राखली जाण्याचे श्रेय प्रशासनास द्यायचे का न्यायालयाला हे ठरवणे कठीण आहे. सामान्यत: कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम प्रशासनाचे आणि विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यांच्या अर्थाबाबत तंटा-बखेडा उदभवल्यास न्यायनिवाडा करणे, ही न्यायालयाची जबाबदारी असते.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात प्रशासनाने आपल्या कामात कुचराई करण्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. हिंदू-मुसलमान समूहात वारंवार भांडणे होत असल्याने १८५७ साली इस्ट इंडिया कंपनीने इमारतीचा मुख्य भाग (मशीद) आणि बाहेरचे आवार - राम चबूतरा, सीता रसोई भागात पुजापाठ होत असे- एक भिंत बांधून निराळा केल्यापासून मशिदीत नमाज आणि बाहेर पूजापाठ चालू असे. डिसेंबर १९४९ मध्ये बालरामाच्या मूर्ती जबरीने मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटात ठेवण्यात आल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने हा भाग कुलूप बंद केल्याने मशिदीतला नमाज बंद पडला, पण आवारातील पूजापाठ चालू राहिला.
जागेवर मालकी कोणाची हा वाद न्यायालयात प्रलंबित असतानाच १९९० मध्ये प्रशासनाने कुलूप उघडून भाविकांना पूजापाठ करण्याची मुभा दिली! शेवटी ६ डिसेंबर १९९२ला मशीद पाडण्याच्या घटनेस आणि नंतर सरकारी मालकीच्या या वादग्रस्त स्थळावर तात्पुरते मंदिर उभारून पूजापाठ सुरू राहण्यात मुख्यत: प्रशासनिक कारवाया - वा त्यांचा अभाव - कारणीभूत होत्या. हा घटनाक्रम विशेषत: डिसेंबर १९४९ ला झालेला मशिदीचा पावित्र्यभंग आणि डिसेंबर १९९२ला मशीद पाडली जाण्याची कृत्ये बेकायदेशीर होती आणि त्याद्वारे मुस्लीम समूहाचे एक प्रार्थनास्थळ चुकीच्या मार्गाने हिरावून घेण्यात आले, हे आपल्या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयानेच मान्य केले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीचे तीन समान भाग करून त्यातील एक मुस्लीम समूहाला दिला जावा असा निकाल दिला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला असला तरी ज्या जागेचा उपयोग हिंदू व मुस्लीम समूहाकडून संयुक्तपणे होत होता, तो भविष्यात त्याच पद्धतीने चालू राहणे, या निकालातून शक्य झाले असते. मुस्लीम समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचा हा एक मार्ग होता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या निकषावर कसा चुकीचा होता, याची सविस्तर कारणमीमांसा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात केली आहेच. पण त्याशिवाय उच्च न्यायालयाने घोषित केलेला निवाडा सार्वजनिक शांतता आणि सौहार्दता राखण्याच्या निकषावरही unfeasible आहे, असेही कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. १५०० चौरस यार्डाच्या विवादग्रस्त भूमीचे विभाजन करून खटल्यातील विविध वादींचे हित साधले तर जाणार नाहीच, पण त्याने चिरस्थायी शांतता आणि सौहार्दतताही प्रस्थापित होणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मतही उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला राखला जाण्यास कारणीभूत ठरले असावे.
पण न्यायालयाने न्याय करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून जो निर्णय न्याय्य आहे, असे ठरते त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. कायदे मंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील कार्यवाटपानुसार ही जबाबदारी प्रशासनाची असायला हवी. ते ओझे न्यायपालिकेने आपल्या खांद्यावर पेलण्याचा यत्न करण्याचा परिणाम न्याय निर्णयावर - जी न्यायालयाची प्राथमिक/मुख्य जबाबदारी असते - होऊ शकतो.
डिसेंबर १९४९ आणि डिसेंबर १९९२ ला जी बेकायदेशीर कृत्ये घडली, त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित संस्था/व्यक्तींना पर्याप्त शिक्षा देण्याचा मुद्दा चालू प्रकरणाच्या कक्षेत येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे मुद्दे विचारात घेतले नाहीत हे एक वेळ समजू शकते. पण या बेकायदेशीर कृत्यांचे आंशिक परिमार्जन इतरत्र पाच एकर (किंवा अधिक) जमीन देऊन होते का हा मुद्दा उरतोच. आपला निर्णय श्रद्धा किंवा विश्वास या घटकांचा विचार करत नसून फक्त पुराव्यांचा विचार करते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले असले तरी निदान १८५७ ते १९४९ या काळात संयुक्त उपयोग होत असलेल्या वादग्रस्त जागेची संपूर्ण मालकी हिंदू दैवताकडे सोपवण्यात बहुसंख्याकांच्या श्रद्धेचा मुद्दाच न्यायालयाला विचारात घेण्याजोगा महत्त्वाचा वाटला असावा, असे वाटते.
मंदिर निर्माण
अयोध्येत राममंदिर निर्मितीचा मुद्दा नेहमीच बाबरी मशिदीशी निगडित होता. ६ डिसेंबर १९९२पर्यंत मशीद असलेल्या जागी नवीन मंदिर कसे बांधणार हा प्रश्न होता. मशीद पाडली गेल्यावर हे बेकायदेशीर कृत्य मंदिर निर्माणाशी जोडले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने ९/११च्या निकालात मशीद पाडली जाणे बेकायदेशीर होते, हे मान्य केले तरी मुस्लीम श्रद्धा आणि विश्वासाचा मुद्दा ५ एकर जमीन देऊन निकालात काढला आणि हिंदू श्रद्धा आणि विश्वासाला मान्यता देत वादग्रस्त जागा मंदिर निर्माणाला उपलब्ध करून दिली आहे. बहुसंख्याकवादाचा पुरस्कार करणारा भाजप केंद्रात सत्तारूढ असल्याने ८० टक्के हिंदूंच्या श्रद्धेचा विचार राजकीय महत्त्वाचा बनला असला तरी सामान्य हिंदू-मुस्लीम जनतेस याबाबत काय वाटते, हा मुद्दा सहसा चर्चेत येत नाही.
‘Center for Study of Developing Societies’ या संस्थेने मंदिर/मशीद प्रकरणात सामान्य जनतेस काय वाटते याचा मागोवा घेतला आहे. लोकनीती प्रकल्पान्तर्गत जमवलेली ही माहिती नमुना पाहणीवर आधारलेली आहे. उत्तर प्रदेशात ही पाहणी तेथील विधानसभा निवडणूक प्रसंगी १९९६ सालापासून केली गेली. वादग्रस्त जागी मंदिर/ मशीद बांधण्याबाबतची हिंदू-मुस्लीम जनतेची मते कशी बदलत गेली हे पाहणे उदबोधक ठरते. १९९६ मध्ये ५६ टक्के हिंदू वादग्रस्त जागी मंदिर बांधण्याच्या बाजूचे होते, तर ५८ टक्के मुस्लिमांचे मत मशीद बांधण्याच्या बाजूचे होते. २००२ मध्ये मंदिराचा पाठिंबा ६० टक्क्यांनी झाला, पण त्यानंतर २००९मध्ये त्यात २८ टक्के अशी घसरण झाली. मंदिर पुरस्कर्त्या हिंदूंचे प्रमाण त्यानंतर २०१२ मध्ये ३१ टक्के आणि २०१६ मध्ये ४९ टक्के असे वाढले. मुस्लीम समाजातील मशिदीचा पुरस्कार मात्र २००२ मध्ये ५६ टक्के, २००९ मध्ये ५३ टक्के २०१२ मध्ये ३१ टक्के आणि २०१६ मध्ये २८ टक्के असा घसरला आहे. २०१६ मध्ये मंदिर पुरस्कर्त्या हिंदूंची संख्या वाढली याला राजकीय संदर्भ आहेच, पण अशा मतांचे प्रमाण ४९ टक्केच आहे, हे लक्षणीय आहे. (पहा - https://www.livemint.com/news/india/how-important-is-ram-mandir-today-11573624611707.html)
अर्थात मंदिर पुरस्कर्ते हा प्रश्न अखिल भारतीय स्तरावरील मानत असल्याने उत्तर प्रदेशाव्यतिरिक्त उर्वरित भारतात जनमत काय आहे, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. फेब्रुवारी २०१९मध्ये १८८ शहरातील ५०३८ नागरिकांची मते एका संस्थेने आजमावली. त्यात ‘वादग्रस्त जागी मंदिर बांधावे का?’ याबाबत जनमत आजमावण्यात आले. त्यानुसार ‘मंदिर बांधावे’ अशा मताचे प्रमाण उत्तर भारतात सर्वांत जास्त पण ३३ टक्के होते. पूर्व भारतात २२ टक्के, पश्चिम भारतात २१ टक्के आणि दक्षिण भारतात १९ टक्के असे मंदिर समर्थकांचे प्रमाण होते. वादग्रस्त जागी मशीद बांधली जावी या बाजूने १३ टक्के मते दक्षिण भारतात मिळाली तर इतरत्र हे प्रमाण १२ टक्के (पूर्व भारत); ११ टक्के (पश्चिम भारत) आणि ८ टक्के (उत्तर भारत) असे होते. उर्वरित ५८ टक्के ते ६८ टक्के संख्येचा याबाबत काहीच आग्रह नव्हता. या नमुन्याचे वयानुसार वर्गीकरण तरी सर्व वयोगटांत उदासीन (Neutral) गटाचे मोठे आधिक्य (६० टक्क्यांपेक्षा जास्त) आढळून आले.
लोकनीतीने उत्तर प्रदेशात निवडणूक झाल्यानंतर विविक्षित पक्षास मते देणाऱ्या गटात वादग्रस्त जागी मंदिर बांधण्याबाबत मतेही आजमावली होती. त्यानुसार भाजप च्या मतदारामध्येही ३९ टक्के कल मंदिर बांधण्याच्या बाजूने होता. ६ टक्के मते मंदिर बांधू नये अशी होती. उर्वरित संख्येने न्यायालयाने निर्णय घ्यावा (२४ टक्के); काहीही करा पण शांतता राखली जावी (१५ टक्के) ; हा प्रश्न बिन महत्त्वाचा आहे (७ टक्के) आणि माहिती नाही (८ टक्के) असे मत प्रदर्शित केले. भाजप व्यतिरिक्त मतदारांत अर्थातच मंदिर बांधावे असे मानणारांचे प्रमाण १० टक्के आणि मंदिर बांधू नये, असे वाटणाऱ्यांचे प्रमाण १६ टक्के होते; पण उर्वरित ७२ टक्के-७३ टक्के मते न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, शांतता भंग न होता काहीही करा; बिन महत्त्वाचा प्रश्न आणि माहिती नाही अशीच होती. ज्यांना हे चित्र गैरसोयीचे वाटते, त्यांनी या पाहण्यांची अचूकता आणि विश्वासार्हता याबाबत शंका उपस्थित करणे शक्य असले तरी भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशांत कोणत्याही मुद्द्यावर मतांची विविधता असण्याची सहज शक्यता यातून निश्चितपणे स्पष्ट होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शांतता राखण्याला प्राधान्य द्यावे किंवा फक्त कायदयाचाच विचार करावा याबाबत मतभेद शक्य असले तरी शांतता राखण्याचा न्यायालयाचा हा प्रयत्न यशस्वी होईल का, हा प्रश्न उरतोच. अयोध्येतील ‘यशाने’ प्रोत्साहित होऊन इतर (काशी, मथुरा) श्रद्धा आणि विश्वासाची अशीच प्रकरणे उकरून काढली जातील का? न्यायालयानेही या मुद्द्याचा विचार केला आहे, पण अयोध्या वगळता इतर सर्व धार्मिक स्थानांतील १५ ऑगस्ट १९४७ची स्थिती कायम राखली जाण्याच्या १९९१च्या कायदयाचे पालन सर्वांकडून होईल, या आशेवर न्यायालयाचा भर आहे.
आज न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत तुरळक नापसंती होत असली तरी निर्णयाला उघड विरोध न होण्याचे मुख्य कारण न्यायालयाचा हा निर्णय हिंदू श्रद्धा आणि परंपरांबाबत विरोधी भूमिका घेत नाही, हे आहे. राममंदिराचा मुद्दा विशिष्ट राजकीय नीतीच्या गरजेतून पुढे रेटला गेला आणि भविष्यात असे प्रकार होणारच नाहीत असे समजण्यास Places of Worship Act, १९९१ पुरेसे कारण असणार नाही. आणि दुर्दैवाने अशी प्रकरणे पुन्हा उद्भवलीच तर राममंदिराच्या वादग्रस्त जागेचा हा निर्णय त्याला प्रोत्साहक ठरण्याची शक्यता नकारता येत नाही.
धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरेशी सबंधित प्रकरणे न्यायालयात नेहमी उपस्थित होतात. साबरीमाला प्रकरण हे असेच एक प्रकरण आहे. परंपरा या मंदिरात महिलाना प्रवेश नाकारते. पण २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महिला भाविकांचा मंदिर प्रवेशाचा अधिकार मान्य केला. परंपरेच्या समर्थकांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचाराचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला आहे. मात्र २०१८ च्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी हा फेरविचार होईपर्यंत देवस्थानास भेट देणाऱ्या महिला भाविकांना आपण संरक्षण देणार नाही असे राज्य सरकारने ठरवले आहे! राज्य सरकारही आपल्या या कृतीचे समर्थन कदाचित सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता टाळणे असेच करेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१८चा ३ विरुद्ध २ असा निर्णय मोठे पीठ कायम करेल, का त्यात बदल होईल, हे आज सांगता येत नाही. सर्व न्यायाधिशांनी त्यांच्या आपापल्या न्यायबुद्धीनुसार घेतलेला एकमताचा/बहुमताचा निर्णय सर्वांनी स्वीकारला पाहिजे. पण आपला निर्णयाची अंमलबजावणी होईल का नाही, याचाही विचार न्यायाधीशांच्या निर्णयप्रक्रियेत होऊ लागला तर कठीण परिस्थिती येईल.
.............................................................................................................................................
साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2019/11/blog-post_16.html
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Thu , 21 November 2019
Vividh Vachak यांच्याशी सहमत. मुस्लिमांवर अन्याय झाल्याची फुकाची बोंब लेखकाने मारली आहे. वादग्रस्त ठिकाणी देवळाचे जुने अवशेष सापडले आहेत. त्यावरून तिथे जुनं राममंदिर होतं हे निर्विवादपणे सिद्ध होतं. अशा बिगर इस्लामी प्रार्थनास्थळावर मशीद उभारणे हा इस्लामचा घोर अपमान आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निकालामुळे इस्लामचा अवमानही आपोआप टळला आहे.
मुस्लिम समाजातील मशिदीचा पुरस्कार मात्र २००२ मध्ये ५६ टक्के, २००९ मध्ये ५३ टक्के २०१२ मध्ये ३१ टक्के आणि २०१६ मध्ये २८ टक्के असा घसरला आहे. याचं कारण म्हणजे आमचे मुस्लिम बांधव या षडयंत्राच्या आरपार पाहायला शिकले आहेत. एकंदरीत रामजन्मभूमीवरून हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असं भांडण व्हायलाच नको मुळातून. हे झगडे मुद्दाम पेटवून भारताची अधोगती साधू पाहणारे देशद्रोही न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे कमालीचे विचलित झालेत.
-गामा पैलवान
Vividh Vachak
Thu , 21 November 2019
याशिवाय, ह्या विषयावर विविध सर्वेक्षणांतून लोकांचे काय मतप्रवाह आढळले, ह्याचा ऊहापोह ह्या संदर्भात करण्याचे कारण काय हे कळत नाही. लेखकांना असे तर सुचवायचे नाही की लोकांचा पाठिंबा या विषयाला नव्हता म्हणून हा दावाच गैरलागू ठरवावा? ह्या अजब न्यायाने पुष्कळ सारे पोटगी आणि घटस्फोटाचे दावेही रद्द होऊ शकतात कारण कुणालाच दुसऱ्याच्या पायाखाली काय जळते त्याची फिकीर नसते. दावा दाखल केला तो स्वतंत्र धार्मिक गटांनी, सरकारने नव्हे. प्रत्येक दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी हा नागरिक अधिकार आहे आणि तो फिर्यादींनी वापरला यात लोकांच्या पाठिंब्याचा प्रश्न येतो कुठे? एकुणात, लोकशाही, जनमत, आणि न्यायाचा हक्क याबाबतीत भरपूर वैचारिक गोंधळ दिसून येतो. एकुणात, काही धार्मिक गटांना मंदिराच्या जागेवर मशीद बांधली ही घटना खटकली आणि त्यांनी लोकशाही मार्गाने त्यावर दाद मागितली; आणि न्यायालयाने त्यांची बाजू उचलून धरली असा हा मामला, त्यात काहीतरी खुसपट काढून त्या दाद मागण्याला कसा लोकाधार नव्हता, न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे कसे अजून दावे उभे राहू शकतात, (ह्या तर्कशात्रानुसार कुठल्याही विवाहितांना घटस्फोटपण देऊ नये, आणि पोटगी तर मुळीच नाही, कारण बाकीच्या असंतुष्ट बायकांना मग वाटेल की आपणही विभक्त व्हावे!), इतकेच नव्हे तर तो निकाल सर्वांनी शांततापूर्ण मार्गाने स्वीकारला यातपण कारस्थान पाहणे -- हे अत्यंत अजब तर्कशास्त्र आहे.
Vividh Vachak
Thu , 21 November 2019
ह्या लेखाकडे जरा संशयाच्या चष्म्यातून पाहायचे झाले तर दातार महाशयांनी एका दगडात पुष्कळ पक्षी मारलेत. उदाहरणार्थ, न्यायालयाच्या निवाड्यावर "हिंदू-परंपरांना पोषक" असा शेरा मरून ह्या निर्णयाच्या विश्वासार्हतेवर जरा शिंतोडे उडवले. दुसरे, ह्या निर्णयाला विरोध न होण्याचे कारण म्हणजे हा बहुसंख्य हिंदूच्या बाजूचा निकाल होता असे म्हणून, निर्णयाच्या आधी आणि नंतर जे उपाय शासनाने केले (उदाहरणार्थ, इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणि सोशल मीडियाचा वापर चिथावणीखोर संदेशांसाठी न करण्याचे आवाहन इत्यादी) -- त्यांना अनुल्लेखाने मारून त्याच फटक्यात हिंदूच्या संयमशीलतेवर प्रश्नचिन्ह लावले. कारण, त्याचा उलट अर्थ असा होतो की निवाडा जर हिंदूच्या बाजूने झाला नसता तर दंगली उसळल्या असत्या. कुठल्याही न्यायालयीन निकालात न्याय हा कुणा एकाच्याच बाजूने लागतो. हरणाऱ्या बाजूला बहुतेक वेळा पदरी भोपळा येतो (आणि वकिलाचा आणि इतर खर्च वेगळा). असे असताना, या निकालात न्यायालयाने मशिदीसाठी दुप्पट आकाराची म्हणजे ५ एकर जागा इतरत्र देऊ केली आहे, ह्याचा उल्लेखही नकारात्मक करण्यात आला आहे. मुळात, सुप्रीम कोर्टाने हा दावा ग्राह्य धरला की त्या जागेवर पूर्वी मंदिर होते. जर मशिदीला हानी पोहोचवाण्याचे कृत्य बेकायदेशीर असेल तर ज्या जागी शतकानुशतके मंदिर आणि त्यासंदर्भातल्या दंतकथा प्रचलित आहेत, त्या जागेवर मशीद बांधणे कायदेशीर कसे होऊ शकते? हे फक्त तेव्हाच कायदेशीर होते जेव्हा काळाची ग्राह्य चौकट सोयीस्करपणे सोळाव्या शतकानंतर धरण्यात येते. मग त्यानंतर घडलेल्या घटना ग्राह्य आणि त्यापूर्वी घडलेल्या घटना अग्राह्य ठरवता येतात. श्रीयुत दातार यांच्या युक्तिवादात आणि न्यायालयीन निवाड्यात हाच महत्त्वाचा फरक आहे. न्यायालयाने ही काळाची चौकट नेता येई तितकी मागे नेली आणि त्यासाठी पुरातत्त्व विभागाचे आणि इतर पुरावे ग्राह्य धरले. दातार यांच्यासारख्यांनी ही चौकट स्वतःला सोयीस्कर अशी फक्त लिखित बखरी आणि इतर आधुनिक पुराव्यांनी सिद्ध होणारी, ग्राह्य धरली. हा त्यांच्या आणि कोर्टाच्या कार्यप्रणालीतला फरक आहे. म्हणजे, एखाद्या खुनात जर आरोपीने मेलेल्या माणसाने आत्महत्येचे पत्र सादर केले आणि फॉरेन्सिक विभागाने गळा दाबून खून असा निर्वाळा देऊन मृताच्या गळ्यावर आरोपीच्या बोटांचे ठसे मिळाले हे सिद्ध केले, तर आरोपीच्या समर्थकांनी सोयीस्करपणे न्यायाची चौकट फक्त आत्महत्येचे पत्र, अशीच धरायची -- ह्या प्रकारचे हे तर्कशास्त्र होते. शेवटी न्यायालय अशी कुठलीही चौकट मानत नाही. जो जो पुरावा सादर होतो त्याची छाननी होते आणि ग्राह्य असतो तो धरला जातो. दुसरे, कोर्टाने निर्णय दिला तो त्या ठिकाणी पूर्वी राममंदिर होते, हा मुद्दा ग्राह्य धरून दिला आहे, आणि पुरावेही त्याच्या आधाराचे ग्राह्य धरले आहेत. मला तर असे दिसते की ती जागा रामजन्मभूमी आहे हा मुद्दा नव्हताच ; मुद्दा रामाचे मंदिर तिथे होते असा होता आणि ते पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. (ह्या विषयावर वकिलांनी खुलासा करावा). आता त्याला रामजन्मभूमी म्हणायचे की सीतेची रसोई म्हणायचे की कैकेयीची रसोई म्हणायचे, हा सर्वस्वी भक्तांचा प्रश्न उरतो. त्यामुळे, आता ती जागा रामजन्मभूमी नव्हती असा कंठशोष करून काही उपयोग नाही.
Vividh Vachak
Thu , 21 November 2019
ह्या लेखाकडे जरा संशयाच्या चष्म्यातून पाहायचे झाले तर दातार महाशयांनी एका दगडात पुष्कळ पक्षी मारलेत. उदाहरणार्थ, न्यायालयाच्या निवाड्यावर "हिंदू-परंपरांना पोषक" असा शेरा मरून ह्या निर्णयाच्या विश्वासार्हतेवर जरा शिंतोडे उडवले. दुसरे, ह्या निर्णयाला विरोध न होण्याचे कारण म्हणजे हा बहुसंख्य हिंदूच्या बाजूचा निकाल होता असे म्हणून, निर्णयाच्या आधी आणि नंतर जे उपाय शासनाने केले (उदाहरणार्थ, इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणि सोशल मीडियाचा वापर चिथावणीखोर संदेशांसाठी न करण्याचे आवाहन इत्यादी) -- त्यांना अनुल्लेखाने मारून त्याच फटक्यात हिंदूच्या संयमशीलतेवर प्रश्नचिन्ह लावले. कारण, त्याचा उलट अर्थ असा होतो की निवाडा जर हिंदूच्या बाजूने झाला नसता तर दंगली उसळल्या असत्या. कुठल्याही न्यायालयीन निकालात न्याय हा कुणा एकाच्याच बाजूने लागतो. हरणाऱ्या बाजूला बहुतेक वेळा पदरी भोपळा येतो (आणि वकिलाचा आणि इतर खर्च वेगळा). असे असताना, या निकालात न्यायालयाने मशिदीसाठी दुप्पट आकाराची म्हणजे ५ एकर जागा इतरत्र देऊ केली आहे, ह्याचा उल्लेखही नकारात्मक करण्यात आला आहे. मुळात, सुप्रीम कोर्टाने हा दावा ग्राह्य धरला की त्या जागेवर पूर्वी मंदिर होते. जर मशिदीला हानी पोहोचवाण्याचे कृत्य बेकायदेशीर असेल तर ज्या जागी शतकानुशतके मंदिर आणि त्यासंदर्भातल्या दंतकथा प्रचलित आहेत, त्या जागेवर मशीद बांधणे कायदेशीर कसे होऊ शकते? हे फक्त तेव्हाच कायदेशीर होते जेव्हा काळाची ग्राह्य चौकट सोयीस्करपणे सोळाव्या शतकानंतर धरण्यात येते. मग त्यानंतर घडलेल्या घटना ग्राह्य आणि त्यापूर्वी घडलेल्या घटना अग्राह्य ठरवता येतात. श्रीयुत दातार यांच्या युक्तिवादात आणि न्यायालयीन निवाड्यात हाच महत्त्वाचा फरक आहे. न्यायालयाने ही काळाची चौकट नेता येई तितकी मागे नेली आणि त्यासाठी पुरातत्त्व विभागाचे आणि इतर पुरावे ग्राह्य धरले. दातार यांच्यासारख्यांनी ही चौकट स्वतःला सोयीस्कर अशी फक्त लिखित बखरी आणि इतर आधुनिक पुराव्यांनी सिद्ध होणारी, ग्राह्य धरली. हा त्यांच्या आणि कोर्टाच्या कार्यप्रणालीतला फरक आहे. म्हणजे, एखाद्या खुनात जर आरोपीने मेलेल्या माणसाने आत्महत्येचे पत्र सादर केले आणि फॉरेन्सिक विभागाने गळा दाबून खून असा निर्वाळा देऊन मृताच्या गळ्यावर आरोपीच्या बोटांचे ठसे मिळाले हे सिद्ध केले, तर आरोपीच्या समर्थकांनी सोयीस्करपणे न्यायाची चौकट फक्त आत्महत्येचे पत्र, अशीच धरायची -- ह्या प्रकारचे हे तर्कशास्त्र होते. शेवटी न्यायालय अशी कुठलीही चौकट मानत नाही. जो जो पुरावा सादर होतो त्याची छाननी होते आणि ग्राह्य असतो तो धरला जातो. दुसरे, कोर्टाने निर्णय दिला तो त्या ठिकाणी पूर्वी राममंदिर होते, हा मुद्दा ग्राह्य धरून दिला आहे, आणि पुरावेही त्याच्या आधाराचे ग्राह्य धरले आहेत. मला तर असे दिसते की ती जागा रामजन्मभूमी आहे हा मुद्दा नव्हताच ; मुद्दा रामाचे मंदिर तिथे होते असा होता आणि ते पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. (ह्या विषयावर वकिलांनी खुलासा करावा). आता त्याला रामजन्मभूमी म्हणायचे की सीतेची रसोई म्हणायचे की कैकेयीची रसोई म्हणायचे, हा सर्वस्वी भक्तांचा प्रश्न उरतो. त्यामुळे, आता ती जागा रामजन्मभूमी नव्हती असा कंठशोष करून काही उपयोग नाही.