‘अयोध्या निकाल’ हा हिंदुत्ववाद्यांची दुष्कृत्ये उघड करणारा निकाल आहे!

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच, ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणातील जमिनीचा वादंग या खटल्यावरील आपला ऐतिहासिक निर्णय दिला.

या निकालाला एका बाजूला कायदेशीरपणाची किचकट पार्श्वभूमी आहे, दुसऱ्या बाजूला काही सिद्ध होऊ शकणारा नि बराचसा सिद्ध होण्याच्या पलीकडचा इतिहास आहे. धार्मिक श्रद्धांचे अतार्किक दावे आहेत. आणि धार्मिक व राजकीय चढाओढीचे गटातटांचे, पक्षोपक्षांचे राजकीय आखाडे आहेत. याविषयी आपले काही जाणते मत बनवायचे तर हे मूळातून समजावून घेणे अगत्याचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रस्तुत खटल्याची चौकट जमिनीचा वादंग एवढीच असली, तरी न्यायालयाने त्याही पलीकडे जाऊन प्रसंगी खटल्याच्या परिघाबाहेरचे मुद्दे व वरील सर्व गुंतागुंत लक्षात घेऊन याविषयीचा निकाल दिला असल्याचे दिसते. (परिणामी काही गंभीर चुका व त्रुटीही या निकालात झाल्या आहेत.) तरीही हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून निकाल दिल्याचे दिसते. अंतिमत: त्यातून समन्वयाची भूमिकाच न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.

तेव्हा या निकालाचे मी मन:पूर्वक स्वागत करतो.

निकालाविषयी माध्यमांनी ‘राममंदिर बांधण्यातील अडथळे दूर झाले…’ अशाच आशयाची बातमी वाजतगाजत केली. सध्याच्या वातावरणातील हिंदुत्ववादी कथनाला ती साजेशीही आहे. वादग्रस्त जागा राममंदिरासाठी मिळणार म्हणून कट्टर हिंदुत्ववादी लोक आणि भाबडे हिंदू हा निकाल साजरा करत आहेत. परंतु, निकालातील इतर मुद्दे व न्यायालयाची निरीक्षणे पाहिल्यास हिंदुत्ववादी लोकांनी केलेली दुष्कृत्ये उघड करणारा हा निकाल आहे, असेच म्हणावे लागेल.

या संदर्भातील तीन मुद्दे पाहू.

१. मीर बाकीने ही मशीद बाबराच्या सांगण्यावरून अयोध्येत १५२८ साली बांधली असली, तरी तिथे नेमक्या त्या जागी त्याआधी हिंदू मंदिर वा तत्सम काही होते व ते पाडून मशीद बांधली गेली, हे पुरातत्त्वखात्याच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या गेलेल्या पुराव्यांवरूनही नि:संशयपणे सिद्ध होऊ शकलेले नाही...

२. २२-२३ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री ज्या तऱ्हेने बळजबरीने घुसून रामललाच्या मूर्ती मशिदीत ठेवल्या गेल्या, ते कायद्याचे थेट उल्लंघन होते, असे न्यायालयीन निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

(या खटल्यात न्यायालयाच्या अखत्यारीत नसलेले, पण या एकुण प्रकरणातील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठीचे आवश्यक ते मुद्दे मी  इथे कंसात देत आहे. 

१९४९ च्या मूर्ती प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश के. के. नायर यांनी हिंदूंबाबत पक्षपाती भूमिका घेतली. पुढे हे नायर जनसंघाच्या तिकीटावर निवडून आले... उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनीही या प्रश्नाचे धार्मिक वादंग वाढू देऊन त्याचे राजकारणच केले. पं. नेहरूंचा यासंदर्भातील इशाराही त्यांनी जुमानला नाही… पुढे शाहबानो प्रकरणात तोंडघशी पडलेल्या राजीव गांधींनी १९८४ साली मशिदीची कवाडे उघडून आत पूजापाठ करण्याला परवानगी दिली... त्याच पार्श्वभूमीवर संघ परिवाराने जहाल हिंदुत्ववादी रामजन्मभूमी आंदोलन उभारले.. व त्यांतूनच पुढे अत्यंत नियोजनपूर्वक बाबरीचे पतन घडवले गेले.)

३. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली, तेही कायद्याचे घोर उल्लंघनच होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

(या संदर्भातील एक स्वतंत्र गुन्हेगारी खटला सर्वोच्च न्यायालयातच प्रलंबित आहे. त्यात अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारतींसह संघपरिवारातील बडे नेते आरोपी आहेत. हा खटला संथगतीने का चालू आहे, हे आत्ताच्या घडीला वेगळे सांगण्याची गरज नाही!)

(६ डिसेंबर १९९२च्या कारसेवेच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण इतके चिघळलेले (चिघळवलेले) असताना त्याबाबतीत न्यायालयाला दिलेली कोणतीच आश्वासने कुणीच पाळली नाहीत... नरसिंहराव सरकारनेही अप्रत्यक्ष हिंदुत्ववाद्यांना मदतच केली की काय, असे म्हणण्याइतपत सारे चित्र दिसते. थोडक्यात, या पापात सगळेच राजकीय पक्ष एकजात सहभागी आहेत, असा निष्कर्ष निघतो.)

तेव्हा, न्यायालयाचे वरील मुद्दे लक्षात घेतले तर हिंदुत्ववाद्यांचे रामंदिराबाबतचे सारेच कथन कोसळून पडते. त्यांचा याबाबतीतला खोटेपणा उघड होतो. कथन हे की- अयोध्येत मंदिर पाडून मशीद बांधली गेली, राम इथेच जन्मला (जे तेही सिद्ध करू शकत नाहीत. तेव्हा त्याला ‘बहुसंख्याकांची श्रद्धा’ याव्यतिरिक्त कोणताही भावनिक तर्क देताही येत नाही.) काँग्रेसने कायमच अयोध्या प्रश्नाबाबत मुस्लिमधार्जिणेपणा केला आहे, हिंदूंवर सतत अन्याय केला आहे, हे सगळेच कथन तद्दन अनैतिहासिक ठरते.

हिंदुत्ववादी पक्ष उघडपणेच आरोपी असल्याचे, यांतून दिसून येते. आणि तरीही या ताज्या निकालानुसार, वादग्रस्त जागा हिंदूंना मंदिरबांधणीसाठी दिली जात असून मूळ मशीद असूनही मुस्लिमांना मात्र इथून विस्थापित केले जात आहे… निकालाचा हा भाग गंभीर विसंगतींनी भरलेला आहे. त्यामुळे त्यावर टीका होणेही स्वाभाविकच आहे. (निकाल पाहता, न्यायालयाला या विसंगतींची लख्ख जाणीव असावी, असेही दिसते.)

या खटल्याचा कायदेशीर किचकटपणा त्यातील इतिहास, राजकारण, धर्मश्रद्धा पाहता, अपेक्षित नसलेल्या परिघात शिरून पण उपलब्ध पुरावे, न्यायालयातील पक्षकारांचे युक्तिवाद व कायदेशीर तर्क... यांपलीकडे जाऊन संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य… आदींचे भक्कम आधार घेत व एकापरीने हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्याच्या दृष्टीने समंजसपणाची, मध्यस्थाची भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे… असे म्हणण्यालाही तेवढाच अवकाश आहे. किंबहुना त्यामुळेच हा निकाल मला संतुलित व स्वागतार्ह वाटतो.

वादग्रस्त जागा मंदिरासाठी देताना त्या अनुषंगाने ट्रस्ट बनवून ते सारे सुरळीत होण्याची जबाबदारी न्यायालयाने सरकारवरही टाकली आहे..

या संपूर्ण प्रकरणात मुस्लीम पक्षावर पूर्ण अन्याय झाला आहे, याचे भान ठेवून न्यायालयाने मशीद बांधण्यासाठी स्वतंत्र पाच एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी, असेही सरकारला सांगितले आहे.

हिंदू-मुस्लीम वा एकुणच समाज म्हणून न्यायालयाने आपणा सर्वांकडूनही समंजसपणा, शांतता, सौहार्द व सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

निव्वळ कायद्याच्या चौकटीत पाहिले तर, यांत काही त्रुटी व दोष असूनही, हा निर्णय मला व्यापक समाजहितासाठी अत्यंत स्वागतार्ह वाटतो.

या निमित्ताने मंदिर मशिदीचा प्रश्न कायमस्वरूपी बाजूला पडावा, अशी अपेक्षा आहे. हिंदुत्ववाद्यांचे फोल अनैतिहासिक दावे उघड झाल्याने यांतून यापुढे अस्मितेचे धोकादायक राजकारण होऊ नये, याचीही पायाभरणी या निकालातून होणे आवश्यक आहे. संविधान मानणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची ती जबाबदारी आहे. समाजाने निकालानंतर दाखवलेला संयम कायमस्वरूपी राखण्यातच आपणा सर्वांचे हित आहे. शांतता, सौहार्द, सामंजस्य हाच या निकालाचा अन्वयार्थ आहे.

.............................................................................................................................................

प्रा. फैझान मुस्तफा एक विधीज्ञ आहेत. त्यांची या संदर्भातील कायदेशीर बाबी उलगडणारी एक युट्यूबमालिका मूळातून पाहण्यासारखी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरचे त्यांचे हे भाष्य आवर्जून ऐका.

.............................................................................................................................................

लेखक अभिजित देशपांडे प्रभात चित्र मंडळाच्या ‘वास्तव रूपवाणी’ या त्रैमासिकाचे संपादक आहेत.

abhimedh@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................