पिसाटलेली पत्रकारिता!   

प्रसारमाध्यमांत आणि त्यातही विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांत लाईव्ह प्रसारणाचं आलेलं फॅड म्हणजे कोणतंही तारतम्य नसलेली, पिसाटलेली आणि अक्षरश: उबग आणणारी पत्रकारिता आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) न आलेल्या समन्सवरून देशातील ज्येष्ठतम नेते शरद पवार यांनी जो राजकीय इव्हेंट उभा केला, त्यात माध्यमं आणि त्यातही विशेषत: प्रकाश वृत्तवाहिन्या अलगद अडकल्यानं माध्यमांच्या विश्वासाहर्तेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उमटलं आहे.

गायक त्याच्या गायकीतून, साहित्यिक त्याच्या निर्मितीतून, मूर्तीकार-चित्रकार त्यांच्या कलाकृतींतून ओळखला जातो; तसंच पत्रकार त्याच्या बातमीतून, लेखनातून ओळखला जावा अशी अपेक्षा असते. स्पर्धेमुळे प्रकाश वृत्तवाहिन्या (न्यूज चॅनेल्स), तसंच वेब पत्रकारितेत ‘ब्रेकिंग न्यूज’ आणि ‘लाईव्ह’चा धुमाकूळ सुरू असून त्यात मुद्रित माध्यमांचीही ससेहोलपट होत असल्यानं सर्वच माध्यमांच्या वृत्तसंकलनात एक प्रकारचा ‘लोडेड’ पिसाटलेपणा आलाय. त्यामुळे माध्यमांचा तोल बिघडला आहे. अभ्यास करून, नीट माहिती घेऊन नेमके प्रश्न विचारणं, सत्य लोकांसमोर आणणं आणि बातम्या चूक ठरणार नाहीत, याची दक्षता घेणं पत्रकार/संपादक विसरले आहेत, असं सध्याचं चिंताजनक चित्र आहे.

शरद पवार यांचाच वर उल्लेख केलेला इव्हेंट घेऊ. राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहारात शरद पवार यांच्याविरुद्ध गुहा दाखल झाल्यावर जो काही इव्हेंट उभा केला गेला, त्यात सगळी माध्यमं तारतम्य विसरली, पत्रकारितेच्या मूल्यांपासून दूर गेली. पहिला भाग असा की, हा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयानं दिलेला आहे. त्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर प्रदीर्घ काळ सुनावणी झाली, अनेक पुरावे सादर झाले. त्यावर विचार केल्यावर अखेर सुमारे सहा वर्षांनंतर न्यायालयाचा निर्णय आला. त्याप्रमाणे बँकेच्या अनेक माजी संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले. मूळ तक्रारीत शरद पवार यांचं नाव नाही, हे खरंय पण न्यायालयाच्या ‘त्या’ आदेशात पान ६८ व ७९ वर शरद पवार यांच्या नावाचा चार ठिकाणी उल्लेख आहे, याची खातरजमा पत्रकारांनी केली नाही.

तक्रारीत नाव नसेल, पण चौकशी दरम्यान आलेल्या माहितीच्या/पुराव्याच्या आधारे आरोपींच्या यादीत आणखी काही नावं जोडली जातात, हे माहीत असणारे जाणकार पत्रकार (इंद्राणी मुखर्जीच्या चौकशीतून आलेल्या माहितीतूनच काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम अडकले असूनही) आता उरले नाहीत असा त्याचा अर्थ आहे.

म्हणूनच ‘मूळ तक्रारीत शरद पवार यांचं नाव नाही’ या ‘सरकारी संत’ अण्णा हजारे यांच्या विधानाला प्रसिद्धी देऊन शरद पवार यांना क्लीन चीट देण्याची घाई माध्यमांनी दाखवली. ही याचिका दाखल करणारे लातूर जिल्ह्यातील जेवरी येथील माणिक जाधव यांना किंवा संबधित वकिलाला गाठावं, त्यांच्याकडून नेमकी माहिती घ्यावी, असं पत्रकारांना सुचलं नाही आणि त्यांनी तसं करावं, हे त्यांच्या संपादकांनीही सुचवलं नाही, असं दिसून आलं.  

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निमित्तानं नरेंद्र मोदी  आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवर राजकीय द्वेषबुद्धीचा आरोप केला, पण या चौकशीचे आदेश काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले, शिवाय तेव्हा केंद्रात शरद पवार यांचाही  समावेश असलेले युपीएचं सरकार होतं. या माहितीत तथ्य किती आणि त्याबाबत पवार यांना प्रश्न का विचारण्याचं ‘जर्नालिस्टीक’ भान मात्र  माध्यमांना राहिलं नाही.

या घटनेचा राजकीय फायदा घेण्यात शरद पवार यांचं काहीच चुकलेलं नाही; तसा फायदा त्यांनी उठवला नसता तर त्यांना मुत्सद्दी राजकारणी म्हणताच आलं नसतं! मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री असा शरद पवार यांचा दीर्घ प्रवास आहे. मंत्र्यांना न्यायिक अधिकार असतात, अनेक प्रकरणांत ते सुनावणी घेतात, न्याय-निवाडा करतात म्हणून चौकशी आणि न्यायिक प्रक्रिया याबद्दल शरद पवार अंधारात असणं शक्यच नाही. त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्याकडे विनाबोलावणं जायचं नसतं, हे शरद पवार यांना अर्थातच चांगलं ठाऊक असणार! तरी त्यांनी स्वत:हून चौकशीला जात असल्याचं जाळं  फेकलं, ‘मुंबईत येऊ नका’ असं कार्यकर्त्यांना सांगितलं. त्याचा अर्थ ‘या’ असा होतो, हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ठाऊक आहे. म्हणून राज्यभरातून कार्यकर्ते मुंबईला धावले.

सलग दोन लोकसभा आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या आणि सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य पराभवाच्या शक्यतेमुळे विरोधी पक्षात आणि पक्षांतराच्या लाटेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आलेली मरगळ व नैराश्य दूर करण्यासाठी शरद पवार यांनी नियोजनबद्ध रचलेली ती शक्तीप्रदर्शनाची यशस्वी झालेली खेळी होती. असं अचूक टायमिंग साधणारे आपल्या राज्यात तरी शरद पवार हेच एकमेव नेते आहेत. ‘शेर बुढ़ा नहीं होता’, हेच त्यांनी या खेळीतून दाखवून दिलं.

माझ्या अंदाजाप्रमाणे शरद पवार अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात जाणारच नव्हते. मात्र ठरवल्याप्रमाणे निवडणुकीच्या ऐन हंगामात दिवसभर प्रसिद्धीच्या झोत ओढावून घेण्यात ते यशस्वी ठरले.

लगेच अजित पवार यांनी विधानसभा सदस्यत्वाच्या राजीनाम्याचं संकट उभं केलं आणि ते पवार कुटुंबीयांनी एकत्र बसून दूरही केलं (असं म्हणायचं!). राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याला त्या बैठकीत प्रवेश दिला नाही. मग अजित पवार यांच्या कथित राजीनाम्याचं संकट पवार कुटुंबापुरतं मर्यादित होतं का, ते संकट पक्षावरचं होतं, तर त्या बैठकीत पक्षाच्या नेत्यांना प्रवेश का नव्हता? माध्यमांनी अजित पवार यांच्या ओघळलेल्या अश्रूंची बातमी केली, पण राजकारणात भावना आणि नात्यांना स्थान नसतं, हे माहिती नाही का? असे अनेक प्रश्न पत्रकारांनी विचारले नाहीत.

‘दिल्लीश्वरांसमोर झुकणार नाही’ असं बाणेदारपणे शरद पवार म्हणाले. सोनिया गांधी परदेशी असण्याचा मुद्दा काढून काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या राष्ट्रवादीनं सोनिया गांधी यांचं निर्विवाद नेतृत्व असलेल्या काँग्रेससमोर नमतं घेत सरकार का स्थापन केलं, युपीएचं नेतृत्व सोनिया गांधी याच्याकडे नव्हतं का, हे नेमके प्रश्न विचारायला पत्रकार शरद पवार यांना पत्रकार घाबरतात का?

शिवसेनेचे ‘युवराज’ आदित्य ठाकरे यांना देण्यात आलेल्या उमेदवारीचं सध्या बरंच कौतुक आहे. ते व्हायलाही हवं. शिवाय पक्षात दुसरं सत्ताकेंद्र घरातलंच असावं ही उद्धव ठाकरे यांची इच्छाही स्वाभाविकच आहे. आदित्य यांना मुख्यमंत्री करण्याची तर घाई संजय राऊत यांना जाहीर उतावीळपणानं झाली आहे. निवडून आल्यावर गेला बाजार २९ वर्षीय आदित्य उपमुख्यमंत्री होतीलही, पण ज्यांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाऊन, वेळ प्रसंगी तुरुंगात जाऊन, बसनं फिरून पक्ष वाढवला, त्या अनेक ज्येष्ठांना बाजूला टाकत एकदम आदित्य ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्री का करायचं? जागा वाटपाचा फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्म्युला कुणी आणि कोणत्या खुंटीवर अडकवला? हे नेमके प्रश्न पत्रकार उद्धव ठाकरे यांना विचारत नाहीत.

एकीकडे भावना आणि नात्याला राजकारणात स्थान नाही असं म्हणत सेनेतून फुटून निघायचं आणि दुसरीकडे आदित्य यांच्या विरोधात मनसे उमेदवार का देणार नाही, निवडणूक लढवण्यासाठी ‘रायगडा’ला इतक्या उशीरा जाग का आली, लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा उमेदवार उभा न करता भाजपच्या विरोधात प्रचार करण्याचा राजकीय आत्मघात का केला, हे नेमके प्रश्न राज ठाकरे यांना पत्रकार विचारत नाहीत.

एकीकडे संविधानावर श्रद्धा आणि दुसरीकडे नक्षलवादाचे समर्थन का, तुमच्या ताठर भूमिकेमुळेच एमआयएम आणि काँग्रेससोबत वंचित आघाडीची युती झाली नाही, हे खरं आहे की नाही, हे नेमके प्रश्न प्रकाश आंबेडकर यांना पत्रकार विचारत नाहीत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तर अनेक प्रश्न विचारले जातच नाहीत. समृद्धी मार्गापासून ते शेतकऱ्यांची कागदोपत्री झालेली कर्जमाफी असा तो व्यापक पट आहे. ‘महाजनादेश यात्रे’चा खर्च सरकारच्या तिजोरीतून झाला की पक्षाच्या, हा साधा, पण कळीचा प्रश्नही कुणी पत्रकार देवेंद्र फडणवीस यांना विचारत नाही. बहुसंख्य पत्रकार तर देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपसमोर शरण गेल्यासारखे झालेले आहेत.

एकंदरीत काय तर, नेमके प्रश्न न विचारले जाण्याची लागण केवळ शरद पवार यांच्यापुरती मर्यादित नाही. नेमके प्रश्न विचारायला विसरणं हे लक्षण बाणेदार, विवेकी पत्रकारितेचं नाही; कुणासमोर न झुकण्याचं, कुणाला तरी ‘फेवर’ करण्याचं किंवा दबाव असल्याचं हे लक्षण आहे. पत्रकारिता ‘लोडेड’ आणि ‘गाइडेड’ झाल्यासारखी लख्खपणे  दिसते आहे. त्यामुळे पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेवर डाग पडतो, हेही विद्यमान बहुसंख्य माध्यमकारांना ठाऊक नसावं, हे निश्चितच क्लेशदायक आहे . ‘लोकसत्ता’चे ज्येष्ठ संपादक, दिवंगत डॉ. अरुण टिकेकर यांच्या ‘लोडेड पत्रकार हा दलाल असतो’ या म्हणण्याची अशा वेळी आठवण होते!

माध्यमांच्या आणि त्यातही प्रकाश वृत्तवाहिन्यांच्या किती बातम्या खऱ्या ठरल्या नसतील किंवा ठरत नाहीत हा आकडा खूपच मोठा आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत राज्य मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराच्या किती बातम्या खऱ्या ठरल्या? या एका बातमीनं तर माध्यमांचे स्त्रोत किती कच्चे आणि उतावीळपणा कसा ठासून भरलेला आहे, याचं पितळच उघड पडलं! ही बातमी वाचून कंटाळा आला म्हणून दोन वर्षांपूर्वी एकदा मी देवेंद्र फडणवीस यांना एसेमेस पाठवला की, आता तरी मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार का, तर त्यावर त्यांनी स्मायली पाठवली. म्हणजे विस्ताराची नेहमीप्रमाणे पुडी सोडण्यात आलेली होती!

लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेचा कोण खासदार मंत्री होईल याचे पाच पर्याय देण्यात आले आणि त्यापैकी चार चक्क पराभूत झाले. प्रत्यक्षात ‘तो’ पाचवा खासदार नव्हे तर मुंबईचे अरविंद सावंत केंद्रात मंत्री झाले. स्वत:ला ‘दादा’ समजणाऱ्या मुंबईतल्या एकाही पत्रकाराला ही माहिती आधी मिळाली नाही. बातमी खोटी ठरण्याची केवढी ही दारुण शोकांतिका!

राहुल गांधी नांदेडहून लढणार, अक्षयकुमार नावाचा नट लोकसभा निवडणूक लढवणार, याही बातम्या अशाच सुपर फ्लॉप सदरातल्या आणि माध्यमांची विश्वासाहर्ता घालवणाऱ्या. अक्षयकुमार तर भारताचा नागरिक नाही आणि परदेशी नागरिकाला भारतात निवडणूक लढवता येत नाही. त्यामुळे पत्रकारितेचं मूलभूत अज्ञान दर्शवणाऱ्या या बातम्या होत्या. खऱ्या न ठरलेल्या आणि पत्रकारितेची विश्वासार्हता धुळीला मिळवणाऱ्या बातम्यांची अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील.

नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे, उदयन राजे भोसले, वैभव आणि मधुकरराव  पिचड, रामराजे नाईक-निंबाळकर अशा अनेकांना जेवढी घाई भाजपमध्ये जाण्याची नव्हती, त्याच्या दुप्पट घाई माध्यमांना या सर्वांना भाजपत ढकलण्याची झालेली होती. दररोज नवे मुहूर्त जाहीर होत होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राज्याच्या निवडणूक विषयक तयारीचा आढावा घेतलेला नसताना निवडणुका १७ सप्टेंबरला आणि त्याही मुंबईतून जाहीर होण्याचा उतावीळपणा दाखवला गेला. माफ करा, पण  माध्यमांची ही अवस्था ‘ओल्ड मॅन  इन हरी...’पेक्षा वाईट आहे, हे म्हणताना मनापासून खेद वाटत आहे.

शालेय आणि पत्रकारांच्या स्कूलमध्ये मिळालेलं सुमार शिक्षण, त्यामुळे चूक भाषा, सर्वच स्तरावर गळेकापू स्पर्धा, मालक आणि पत्रकारांचे वेगवेगळ्या स्तरावर निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि मी करतो तेच बरोबर, मला माहिती आहे तेवढंच ज्ञान अस्तित्वात आहे, अशी आलेली तुच्छ वृत्ती अशा घातचक्रात आजची माध्यमं सापडलेली आहेत.

त्यामुळेच माध्यमांच्या, विशेषत: प्रकाश वृत्तवाहिन्यांत आणि काही अंशी मुद्रित माध्यमांत पिसाटलेपणा वाढला आहे. त्यामुळे  नेमके, स्पष्ट, बोचरे  प्रश्न विचारण्याची वृती बोथट झालेली आहे! अध:पतन ही एक मूलभूत प्रक्रिया असली तरी पत्रकारितेचं इतकं अध:पतन होईल, असं वाटलं नव्हतं आणि हे इथंच थांबेल असं दिसत नाही, हे जास्त भयावह आहे .

जाता जाता : बातम्या अशा चुकल्या असत्या तर माधव गडकरी यांच्यासारख्या संपादकानं वार्ताहराला  फाडून खाल्लं असतं. अशी एखादी जरी बातमी पुन्हा दिली असती तर रमेश झंवर, शरद मोडक मोरे, रमेश राजहंस, लक्ष्मणराव जोशी, प्रकाश देशपांडे आणि दिनकर रायकर यांच्यासारख्या अचूकतेसाठी आग्रही असणाऱ्या वृत्तसंपादकांनी तर डोळे वटारून, पाच मिनिटांत बातमी खरी की खोटी याची खातरजमा त्यांच्या ‘सोर्स’द्वारे केली असती आणि संबधित  वार्ताहराला धारेवर धरलं असतं. असे चिकित्सक आणि अचूकेतेसाठी आग्रही असणारे ज्येष्ठ आता माध्यमांत उरले नाहीत, असाही बातम्या सतत खऱ्या ठरत नसल्याचा अर्थ आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................