अमेरिकेत दररोज सुमारे १०० लोक बंदुकीतून केलेल्या हिंसेत मरण पावतात!

अमेरिकेत ऑगस्ट २०१९ या महिन्याच्या २१ दिवसांत हिंसेच्या ३५,८३५ घटना घडल्या आहेत. ज्यात २६३ घटना सामूहिक हत्याकांडांच्या आहेत. त्यात ८,४४१ नागरिक मरण पावले. एल पासो, डॅल्टन, पार्कलँड, फ्लॉरिडा, लास वेगास या सर्व ठिकाणी करण्यात आलेल्या हत्याकांडात अर्ध स्वयंचलित बंदुका वापरण्यात आल्या आहेत. सैनिक युद्धासाठी जास्तीत जास्त मारक क्षमता असलेल्या बंदुका वापरतात. अमेरिकेत युद्ध व सैनिकांच्या गरजा ध्यानात घेऊन अर्ध स्वयंचलित बंदुका निर्मित केल्या जातात. अनेक कंपन्या या बंदुकांची डिझाईन्स खरेदी करतात. त्यांच्या स्थानिक आवृत्त्या, नकला काढतात आणि सार्वजनिक विक्रीसाठी बाजारात आणतात. या प्राणघातक बंदुकांमध्ये उच्च मॅगझिन धारणक्षमता असते. या शस्त्रातून काही मिनिटांत अनेक गोळ्या झाडल्या जाऊ शकतात. त्याचा शाळा व इतर ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारांमध्ये वापर झाल्याचं दिसून येतं.

बंदूक हत्या व आत्महत्येचं उपयुक्त साधन

अमेरिकेत दररोज सुमारे १०० लोक बंदुकीतून केलेल्या हिंसेत मरण पावतात. अमेरिकेच्या रोग नियंत्रण व प्रतिबंधक केंद्राकडून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे की, २०११ साली ८,००० लोकांची बंदुकीनं हत्या करण्यात आली. तर २०,००० लोक बंदुकआधारित आत्महत्या व दुर्घटनेमुळे मेले, तसंच ६० हजार लोक जखमी झाले. २०१५मध्ये बंदूक वापरून ३६,००० लोक मरण पावले, ज्यात ६० टक्के आत्महत्या होत्या. हा आकडा वाढत जात वर्ष २०१७मध्ये ३९, ७७३ इतका झाला.

‘द अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसीन’च्या २०१०च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे खुनाचं प्रमाण इतर विकसित देशांच्या तुलनेत सात पट जास्त आहे. खून करण्यासाठी बंदूक वापराचं प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत २५ पट अधिक आहे. १५ ते २४ वयोगटात बंदुकीनं खून घडवून आणण्याचं प्रमाण ४९ पट जास्त आहे. नकळत हत्या केल्याचं प्रमाण सहा पट जास्त आहे.

याच सर्वेक्षणात अजून एक महत्त्वाची माहिती आहे. खून झालेल्यांपैकी ८२ टक्के घटनांसाठी बंदुकीचा वापर केला गेला. त्यात ९० टक्के स्त्रिया होत्या. १४ वर्षांपर्यंतची ९१ टक्के मुलं बंदुकीची गोळी लागल्यानं मेली. १५ ते २४ वयोगटात खून झालेल्या मुलांत ९२ टक्के मुलांचा खून बंदुकीनं करण्यात आला. कॅनडाचे वेंकोवर शहरात १२ टक्के तर अमेरिकेच्या सिएटल शहरात ४१ टक्के लोकांकडे बंदुका आहेत. सिएटलमध्ये बंदुकीच्या हिंसाचारात मरणार्‍यांची संख्या वेंकोवरच्या तुलनेत पाच पट जास्त आहे.

ज्यात चार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांचा खून होतो, अशा घटनांना अमेरिकेत सामूहिक हत्याकांड मानलं जातं. माध्यमं व जगाचं लक्ष सामूहिक हत्याकांडांच्या घटनांकडेच जातं. एफबीआयच्या आकड्यांप्रमाणे वर्ष २००० ते २०१३ दरम्यान प्रतिवर्ष ११ या दरानं १६० सामूहिक हत्याकांडाच्या घटना घडल्या आहेत. पण एकूण हत्यांच्या तुलनेत बंदुकीनं केल्या जाणार्‍या हत्या दोन टक्केच आहेत. अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१२मध्ये बंदुकीच्या गोळीनं ३३, ३६३ लोक मेले. ज्यात १२,०९३ खून होते, तर २०,६६६ आत्महत्या होत्या.

यातून दिसून येतं की, बंदुकीचा वापर आत्महत्येसाठी खुनापेक्षाही जास्त झाला आहे. खून आणि आत्महत्यांचा बंदुकीच्या मालकीशी प्रत्यक्ष संबंध आहे. गोळी मारून हत्या करणार्‍यांमध्ये आणि स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या करणार्‍यांमध्ये लहान व तरुण मुलांचं प्रमाण मोठं आहे. जपान किंवा कोरिया या देशांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण अमेरिकेपेक्षा अधिक असलं तरी स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या करण्याचं प्रमाण बरंच कमी आहे. कॅनडामध्ये शस्त्रखरेदी विक्रीवर प्रतिबंध लावल्यानंतर तिथं बंदुकांमुळे होणार्‍या हत्या व आत्महत्यांच्या घटना वेगानं कमी झाल्या आहेत.

मुख्य चिंतेचा विषय बंदुकीमुळे रोज घडणार्‍या हत्या हा आहे. १९८२ ते २०१२ दरम्यान झालेल्या ६२ सामूहिक हत्याकांडाच्या घटनांत वापरण्यात आलेल्या ७९ टक्के बंदुका कायदेशीर प्रकारात मोडणार्‍या होत्या. ज्या ठिकाणी बंदूका ठेवल्या जातात किंवा मुलांची पोच बंदुकीपर्यंत असेल तर त्याचाही प्रत्यक्ष संबंध होणार्‍या हत्यांशी आहे. अमेरिकेत बंदुकीसाठी केवळ १० राज्यांमध्येच कायदे आहेत. याबाबतचा सर्वांत कडक कायदा कॅलिफोर्नियामध्ये आहे. त्यामुळे तिथं हे प्रमाण २३ टक्क्यांपर्यंत कमी आणण्यात यश आलं आहे.

‘द न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसीन’च्या याबाबत केलेल्या सर्वेक्षणात माहिती पुढे येते की, काळे, मुस्लीम किंवा अपरिचितांकडून धोक्याचं कारण पुढे करून जी हत्यार विक्री केली जाते, ती निराधार आहे. बंदूक हल्ल्यानं मेलेल्यांपैकी ७७ टक्के लोकांचा खून नातेवाईकांनी केला होता. अपरिचित हल्लेखोरांनी गोळी मारलेल्यांची संख्या चार टक्के होती. घरात बंदुका असणं हे गोळी मारून हत्येचं सर्वांत मोठं कारण असल्याचं यातून दिसून आलं आहे. त्यामुळे घरात बंदुकीचं अस्तित्व असल्यास बाहेरच्यांपेक्षा कुटुंबियांकडूनच अधिक धोका असल्याचं समोर आलं आहे. कुटुंबीय जर अमली पदार्थांचे व्यसनी, भांडखोर किंवा हिंसक असतील तर हा धोका अनेक पट वाढतो. त्यामुळे घरात बंदूक बाळगल्यास होणार्‍या खूनांचं प्रमाण वाढतं, याचे भरपूर पुरावे आहेत परंतु बंदुक मालकांची संख्या कमी असल्यास हे प्रमाण वाढतं असा पुरावा नाही.

आक्रमकता व हिंसक वर्तनाबद्दल जे सर्वेक्षण झालं, त्यातून दिसून आलं की दारिद्रय, दारूचं व्यसन, शहरीकरण किंवा गुन्ह्यांच्या तुलनेत कमकुवत कायदा असलेल्या देशांमध्ये बंदुकीमुळे झालेल्या खूनांचं प्रमाण अधिक आहे. ‘अ‍ॅनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसीन’नं केलेल्या १६ वेगवेगळ्या चाचण्यांत बंदुकांची सोय व खून होण्याच्या धोक्याचा खोलवर संबंध असल्याचं दिसून आलं आहे. घरगुती हिंसाचारांमध्ये १९९० ते २००५ दरम्यान ६७ टक्के प्रकरणांत विवाहित जोडप्यांनी एकमेकांच्या हत्या बंदुकीनेच केल्या. रागाच्या किंवा भावनिक त्वेषाच्या क्षणात घरात असलेली बंदूक आत्महत्येचं उपयुक्त साधन बनली आहे. 

भीतीचं मानसशास्त्र

हत्याकांडांसाठी बंदूक नव्हे तर अमेरिकन चित्रपटांमधील हिंसा व व्हिडिओ गेम्स कारणीभूत असल्याचा बचाव एनआरएकडून दरवेळी केला जातो. १९६०च्या दशकात अमेरिकेत तंबाकू कंपन्यांनी अशाच प्रकारची राजकीय फंडिंग लॉबी तयार करून फुप्फुस व तोंडाच्या कर्करोगासाठी सिगरेट्स तंबाखू नव्हे तर वायू प्रदूषण, कृत्रिम रंग व सवयींना यशस्वीरीत्या जबाबदार ठरवलं होतं. 

ओबामा यांच्या कार्यकाळात बंदूक नियंत्रणावर चर्चा वाढल्यावर एनआरएकडून लोकांमध्ये त्यांचं स्वातंत्र्य व सुरक्षितता सरकार हेरावून घेत असल्याची चर्चा पसरवण्यात आली. हिलरी क्लिंटन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यास बंदूक बाळगण्याचं स्वातंत्र हिरावलं जाईल असाही प्रचार करण्यात आला होता. 

प्रत्येक सामूहिक हत्याकांडानंतर अमेरिकेत बंदूक व रायफल्सची विक्री झपाट्यानं वाढते. १४ डिसेंबर २०१२च्या न्यूटन शहाराच्या सॅंडी हुक प्राथमिक शाळेत हत्याकांड झाल्यानंतरच्या तीन दिवसांत भीतीपोटी १.३० लाख बंदूक, रायफल्स विकल्या गेल्या. एनआरए प्रवक्त्यांकडून सांगितलं जातं की, ‘धोका वाढत आहे आणि अशा परिस्थितीत बंदूक हाती असलेल्या वाईट माणसाला थांबवणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे चांगल्या माणसाच्या हाती असलेली बंदूक.’ लोकांच्या मनातल्या भीतीच्या मानसशास्त्राला आव्हान केलं जातं की, ‘मध्यरात्री जर तुमची काच फोडण्यात आली किंवा हल्ला झाला तर सरकारी यंत्रणा पोहोचण्याआधी तुम्हीच स्वसंरक्षणार्थ तयार रहा. जगाचा कोणताच कायदा अशा परिस्थीतीत तुम्ही बंदूक बाळगण्याचा तुमचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही.’

‘मेक अमेरिका व्हाईट अगेन’सारख्या चळवळी अमेरिकेत बाहेरून येऊन बस्तान बसवलेल्या लोकांच्या मनात भीतीचं वातावरण तयार करत आहेत. मुस्लिमांवर अमेरिकेत हल्ल्यांची प्रकरणं झाल्यानंतर त्यांच्याकडूनही बंदुकांची मागणी वाढली आहे. या दोन्ही समूहांमध्ये बंदूक बाळगण्याचं प्रमाण वेगानं वाढत चाललं आहे.

बंदूक नियमनासाठी वाढता दबाव

क्युनिपियाक विद्यापीठानं केलेल्या सर्वेक्षणात ९७ टक्के लोकांनी शस्त्र खरेदी करणार्‍याची पार्श्वभूमी पडताळण्यात यावी याची मागणी केली. ६६ टक्के लोकांनी कडक शस्त्र कायदे व ६६ टक्के लोकांनी प्राणघातक शस्त्रांच्या सार्वजनिक विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली.

मागच्या १९ वर्षांत सामूहिक बंदूक हत्याकांडाच्या ८७ घटना आणि त्यात ७२५ नागरिकांनी जीव गमावल्यानंतर नॅशनल रायफल असोसिएशन’ (एनआरए) विरुद्ध जनमत वाढलं आहे. शस्त्रास्त्र विरोधी कायदे कडक करण्याची मागणी करणार्‍या संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात निधी जमवून १४.३६ कोटी रुपयांच्या जाहिराती अमेरिकन प्रसारमाध्यमांमध्ये दिल्या. त्यामुळे एनआरएच्या गोटात थोड्या चिंतेचं वातावरण आहे. फॉक्स न्यूज वाहिनीने केलेल्या सर्वेक्षणात ४७ टक्के लोकांनी एनआरएच्या विरुद्ध मतं मांडली. फॉक्स न्यूजच्या या सर्वेक्षणात मुलाखत दिलेल्या ९० टक्के लोकांनी बंदूक विक्रीवर नियमन करण्याचं आणि पार्श्वभूमी तपासणीचं समर्थन केलं, तर ६७ टक्के लोकांनी स्वयंचलित शस्त्रं आणि प्राणघातक रायफल्सवरील बंदीचं समर्थन केलं. इस्लामिक दहशतवादापेक्षा (२० टक्के) सामूहिक गोळीबाराच्या घटनांमुळे अमेरिकन नागरिक असुरक्षित असल्याचं मत ६० टक्के नागरिकांनी व्यक्त केलं. ट्रम्प ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळत आहेत, त्याबद्दलदेखील लोकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

प्रसिद्ध अमेरिकन लघुपट निर्माते मायकल मूर यांचा ‘बॉलिंग फॉर कोलंबियन’ (२००२) हा गाजलेला लघुपट तिथल्या शाळांमध्ये मुलांनी गोळीबाराच्या कारणांचा आढावा घेणारा आहे. एकेकाळी स्वतः ते ‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’ (एनआरए) या संघटनेचे सदस्य होते. ही संघटना आणि अमेरिकेची भांडवलशाही आधारित राजकीय व्यवस्था त्यासाठी कारणीभूत असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत ते या लघुपटात येतात. अमेरिकेच्या कोलंबिया राज्यात सर्वांत जास्त लोक यामुळे मरण पावतात म्हणून त्यांनी त्या राज्याला आपल्या संशोधनाचे केंद्र बनवले होते.

एडवर्ड स्टॅक हे ८५० दुकानं व ३० हजार कर्मचारी असलेल्या ‘डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स’चे मालक आहेत. त्यांनी या वर्षी एक धाडसी पाऊल उचललं आणि असं घोषित केलं की, ते प्राणघातक रायफल्सची विक्री थांबवतील आणि कोणतीही बंदूक खरेदीदारास किमान २१ वर्षं वय असणं आवश्यक आहे. ‘डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स’साखळीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडवर्ड स्टॅक बंदूक नियंत्रणाविषयी बोलण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये गेले. या निर्णयाबद्दल जाहीरपणे बोलले. मात्र शस्त्रास्त्र हक्क कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कंपनीवर बहिष्कार घालण्याची धमकी दिली. बंदूक लॉबीच्या दबावाखाली येऊन ‘नॅशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाऊंडेशन’नं डिक्सची रोस्टरमधून हकालपट्टी केली. मॉसबर्ग आणि स्प्रिंगफील्ड आर्मोरीसारख्या फायरआर्म ब्रँडनेही संबंध तोडले. एडवर्ड स्टॅक यांनी आपल्या १२५  स्टोअरमधून बंदूक आणि इतर शिकारी उत्पादनं काढून त्याऐवजी स्की परिधान आणि इतर स्पोर्ट्स गिअर विकणार आहेत.

पार्कलँड शूटिंगनंतर मेटलाईफ, फेडेक्स अशा अनेकांनी एनआरआरएशी संबंध तोडले. ब्लॅकरोकसारख्या आघाडीच्या गुंतवणूकदारांनी भागधारकांच्या प्रस्तावावर बंदूक नियंत्रण गटाच्या बाजूने स्वतःला उभे केले. ४.८ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त उलाढालीच्या मनी मॅनेजर्सनी कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा आणि मेरीलँडमधील पेन्शन फंड व इतर कंपन्यांनी बंदूक कंपन्यांना नियमन पाळण्याचं व पूर्वेतिहास तपासून बंदूक देण्याचं आव्हान करायला सांगितलं. ‘टॉम्स’ नावाच्या एक बूट विक्रेता कंपनीनं शस्त्रास्त्र हिंसाचारापासून संरक्षणासाठी संघर्ष करणार्‍या संघटनांना ३६ कोटी रुपयांची मदत करण्याचं जाहीर केलं. लेवी स्ट्रॉस या प्रसिद्ध जीन्स उत्पादक कंपनीनंदेखील असाच पवित्रा घेतला होता.

बंदूक नियमनाला वाढता पाठिंबा

परिणामी बंदुकीच्या हिंसक घटनांमध्ये काही काळ थोडी कमतरता आली. एनआरएनं मागच्या वर्षी जाहीर केलं की, त्यांच्या उत्पन्नात ३.९६ अब्ज रुपयांची तूट आली आहे. ग्लोकच्या २०१७च्या विक्री अहवालात हँडगनच्या विक्रीत ३६ टक्के घट दिसून आली असून महसूल ३५ टक्क्यांनी घसरला आहे. अमेरिकन शस्त्रास्त्र निर्मात्यांनाही अशाच प्रकारच्या घसरणीचा अनुभव आला.

शस्त्रास्त्र विक्रेत्यांसाठी अजून एक उलटा पडलेला डाव आहे. तो असा की, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात बंदुकांवर नियंत्रण घातलं जाणार नाही. यामुळे निश्चिंत झालेल्या अमेरिकन नागरिकांनी बंदुकांची खरेदी तुलनेनं कमी केली आहे. याला तिथं ‘ट्रम्प स्लम्प’ म्हटलं जात आहे. नॅशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाऊंडेशनचा अंदाज आहे की, २०१८मध्ये १.३१ कोटी बंदुका विकल्या गेल्या, ज्या २०१७च्या आणि वर्ष २०१६च्या तुलनेत कमी आहेत. यामुळे अमेरिकेतील बंदूक, रायफल्स, दारूगोळा व इतर साहित्याच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. ही एका अर्थानं चांगलीच गोष्ट आहे.

अमेरिकेच्या ५० राज्यांपैकी फक्त २० टक्के म्हणजे १० राज्यांमध्ये बंदूक हरवल्यास किंवा चोरी गेल्यास संबंधित विभागाकडे व पोलीस खात्याकडे माहिती देण्याची सक्ती असल्याचे कायदे आहेत. त्यामुळे बंदूकविषयक कायदे तुलनेने कडक असलेल्या जमैका, अर्जेंटिना, कॅनडा किंवा लॅटिन अमेरिकन या शेजारच्या अनेक देशांमध्ये आजही गॅंगवार किंवा हत्याप्रकरणात ज्या बंदुका सापडतात, त्या १० ते ३० वर्षांपूर्वीच्या अमेरिकन बनावटीच्या असतात. त्यांच्या मालकांनी त्या हरवण्याची/ चोरी गेल्याची तक्रार केलेली असते किंवा नसतेही. ही शस्त्रास्त्रं चोर मार्गानं इतर देशांमध्ये पाठवली जातात. काही प्रकरणांत तर स्वतः बंदूक मालकानेच त्या काळ्या बाजारात विकलेल्या असतात.

अनेक विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, मागच्या काही महिन्यांमध्ये आशिया खंडात जो वैरभाव व अस्थिरता तयार झाली आहे, त्यामागे अमेरिकन हत्यार कंपन्यांचा ट्रम्प यांच्यावर असलेला दबाव कारणीभूत आहे. गृहयुद्ध किंवा सैन्ययुद्ध या शस्त्रास्त्र कंपन्यांना नेहमीच अब्जावधींची अनेक वर्ष खात्री असलेली मोठी बाजारपेठ मिळवून देतात. बंदूक नियमन कमकुवत करून व खाजगी कंपन्यांना शस्त्रास्त्र कारखाने निर्मितीचे परवाने देऊन अनेक देशांमध्ये शस्त्रउद्योग हातपाय पसरण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या बंदूक-संस्कृतीचा धोका त्याही देशांना आहे, जिथे त्याबाबतीतली परिस्थिती नियंत्रणात होती किंवा आहे.      

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पांडे ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन, महाराष्ट्रचे सदस्य आहेत.

adv.sanjaypande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................