‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ : या नव्या पदाची कशासाठी आवश्यकता आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७३व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान देशाला संबोधित करतात, तेव्हा सरकार पुढील काळात काय पावले उचलणार आहे, सरकारची दिशा काय असेल याचा उहापोह करत असतात. त्यानुसार पंतप्रधानांनी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस, CDS)ची घोषणा केली आहे. त्यामधून सरकारची संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाबाबतची आणि सुधारणांबाबतची दिशा स्पष्ट झाली आहे, असे म्हणता येईल.

संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणाची मागणी गेल्या २० वर्षांपासून सातत्याने पुढे येत होती. यासंदर्भात अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. मात्र ही प्रक्रिया गतिमान होत नव्हती. परंतु आता पंतप्रधानांनी सीडीएसची हे पद निर्माण करणार असल्याचे सांगितले आहे. ही अशी व्यक्ती असेल, जी तीनही संरक्षण दलांच्या स्वतंत्र प्रमुखांसारखी एक उच्चपदस्थ अधिकारी असेल. किंबहुना, या तिघांमध्ये तो पहिला अधिकारी (First among equals) असेल. थोडक्यात संरक्षण दलांचे चार अधिकारी असतील. पंतप्रधानांना संरक्षणविषयक सल्ला देणारा प्रमुख सल्लागार म्हणून सीडीएस भूमिका बजावेल. हा सल्ला संरक्षणमंत्र्यांच्या माध्यमातून दिला जाईल.

आज जगभरात इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, चीन या देशांमध्ये या स्वरूपाचे पद आहे. हा अधिकारी आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा सर्वसाधारण परिस्थितीतही पंतप्रधानांना ‘सिंगल पॉइंट मिलिटरी अ‍ॅडव्हाईस’ देण्याचे काम करणार आहे. हे पद संरक्षणाच्या दृष्टीने का महत्त्वाचे आहे?

१९९९मध्ये कारगील युद्ध झाले. त्याला नुकतीच २० वर्षे पूर्ण झाली. या कारगील युद्धाच्या काळात सीडीएसची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवली होती. कारण आपल्याकडील भूदल, नौदल, हवाई दल या तीन दलांपैकी कारगील युद्धादरम्यान भूदल आणि हवाई दल यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. त्यामुळेच या युद्धात हवाई दलाचा सहभाग थोडा उशिरा झाला. या युद्धानंतर तात्काळ ‘सुब्रमण्यम समिती’ नेमली गेली होती. या समितीचे अध्यक्ष असणार्‍या सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये सीडीएसची सूचना शीर्षस्थानी होती. कारण एकाच परिस्थितीकडे पाहण्याचे तिघांचे दृष्टीकोन वेगळे असू शकतात. साहजिकच, त्या दृष्टिकोनांचा परामर्श घेऊन एकत्रित समान दृष्टीकोन तयार करणे गरजेचे असते. त्यासाठी या तिन्ही दलांशी स्वतंत्र चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्यातील एक समान दुवा असेल तर तो सरकारशी चर्चा करेल, अशी ही सूचना होती. 

याखेरीज २००१ मध्ये मंत्र्यांचा एक टास्क फोर्सही निर्माण करण्यात आला होता. त्याचे नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी करत होते. या टास्क फोर्सनेही सीडीएसची सूचना केली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये नेमलेल्या नरेशचंद्र समितीनेही हीच सूचना केली होती. २०१६ मध्ये मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री असताना निवृत्त लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी केलेल्या शिफारशींमध्ये सीडीएस हा प्राधान्याचा मुद्दा होता.  

सीडीएसचा मुद्दा इतकी वर्षे का रेंगाळला, हे पाहणेही आवश्यक आहे. पहिले कारण म्हणजे या पदाविषयी असलेली साशंकता. आपल्या संरक्षण दलांमध्ये एक प्रकारची रस्सीखेच दिसून येते. त्यामुळे हे पद निर्माण होण्यास अडथळा निर्माण होत होता. पण भूदल, नौदल, हवाई दल यांच्यामध्ये समन्वय हवा आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर यांच्यातही समन्वय असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत संपूर्ण सैन्यावर संरक्षण मंत्रालयाचा म्हणजेच नागरी नेतृत्वाचा वरचष्मा आहे. यामध्ये दोन पद्धतीचे वादविवाद होते. आपल्याकडे तुलनात्मकदृष्ट्या नौदल आणि हवाई दल यांच्यापेक्षा भूदलाचा आकार आणि व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे सीडीएसची नेमणूक होताना तो भूदलातीलच होईल अशी चर्चा होती. असे करण्यामुळे हवाई दल आणि नौ दल यांचे किंवा त्यांच्या प्रमुखांचे महत्त्व कमी होईल, असा एक समज निर्माण झाला होता. त्यामुळे नकळपणाने अंतर्गत विरोधाचा सूर उमटत होता.

त्याचबरोबर संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकरशाहीचाही थोडा विरोध होता. कारण त्यांनाही आपले महत्त्व कमी होईल, अशी भीती होती\आहे. आत्तापर्यंत या सर्वांमध्ये संरक्षण सचिवाची भूमिका महत्त्वाची होती. मात्र सीडीएस थेट संरक्षणमंत्र्यांच्या मदतीने पंतप्रधानांना सल्ला देणार असल्यामुळे ते पद तिन्ही दलप्रमुखांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि उच्च असेल, असाही एक प्रचार करण्यात आला होता. त्यामुळे या पदाविषयीच्या साशंकता गडद बनल्या होत्या. याशिवाय या पदासाठी राजकीय सहमती मिळावी अशी अपेक्षा होती. या अशा कारणांमुळे हे पद आजवर निर्माण होऊ शकले नाही.

आपल्याकडे सध्या सैन्यदलाची संयुक्त समिती आहे. परंतु ही यंत्रणा सीडीएससारखी नाही. या समितीत तीनही दलांच्या प्रमुखांचा समावेश असतो. त्या समितीचा जो सर्वांत वरिष्ठ प्रमुख अधिकारी असेल, त्या व्यक्तीला समितीचे अध्यक्षपद दिले जाते. सध्या एअरचीफ मार्शल धनोआ हे या समितीचे प्रमुख आहेत. परंतु हा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे या समिती प्रमुखांना त्यांचा कार्यभार सांभाळून ही जबाबदारी पार पाडावी लागते. आता मात्र तसे होणार नाही. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारच्या काळात २०१८मध्ये एक डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटीही नेमली गेली आहे. त्यात तीनही दलांचे प्रमुख आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या समितीचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे सध्या पंतप्रधानांना तेच सल्ला देतात.

अलीकडच्या काळात राष्ट्रा-राष्ट्रांतील युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. आत्ताची युद्धे ही कमी कालावधीची आहेत. ती अत्यंत वेगवान आहेत. त्याचप्रमाणे ही युद्धे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केंद्रीत आहेत. अशा वेळेला आपल्या तीनही सैन्यदलांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. केवळ युद्धाच्या बाबतीत नव्हे तर प्रशिक्षण, सराव या सर्वांच्या बाबतीत समन्वय असणे आवश्यक आहे. आजघडीला तीनही दलांची प्रशिक्षणे वेगवेगळी असतात.

त्याचबरोबर तीनही दले आपली शस्त्रास्त्र खरेदी स्वतंत्रपणे करतात. भूदलाने घेतलेली साधने नौदलानेही घेतलेली असू शकतात. नौदलाकडील साधने हवाई दलानेही घेतलेली असू शकतात. त्यातून विनाकारण खर्च वाढतो. एकच व्यक्ती तीनही दलांच्या गरजा लक्षात घेऊन खरेदी करणार असेल तर विनाकारण होणारा खर्च वाचू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे संरक्षणाशी निगडित स्त्रोतांचा वापर उत्तर पद्धतीने कसा करायचा याची सांगड घातली जाऊ शकते. याखेरीज कोणत्या प्रकारचे प्रशिक्षण तीनही दलांना घेणे गरजेचे आहे, त्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो.

जगातील बहुतेक अण्वस्त्रधारी देशांनी सीडीएस हे पद तयार केले आहे. चीननेदेखील या पदाची निर्मिती केली आहे. हा अधिकारी आण्विक शस्त्रास्त्रांबाबतही पंतप्रधानांना सल्ला देऊ शकतो. अण्वस्त्रे नेमकी कोणत्या दलाच्या अंतर्गत येणार हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो; त्या दृष्टीने हे पद खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सीडीएसला संरक्षण मंत्रालयातील नोकरशाहीकडून विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित तीनही दलांतूनही विरोधी सूर उमटू शकतो. मात्र तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास हे पद प्रत्यक्षात येऊ शकते. यामध्ये कोणाच्याही अधिकारांचा संकोच होण्याची अथवा कसल्याही प्रकारची एकाधिकारशाही, वर्चस्वशाही निर्माण होण्याची शक्यता नाही. केवळ तिन्ही दलांमध्ये समन्वय आणि त्यातून पंतप्रधानांना सल्ला व दिशादर्शन एवढीच सीडीएसची भूमिका असणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................