ट्रान्सजेन्डर आणि नवे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’

एके काळी या देशात फक्त पुरुषांना शिकायचा अधिकार होता. सावित्रीबाई फुल्यांनी अनंत संकटांचा सामना करत स्त्रीशिक्षणाची पायाभरणी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांसाठी शिक्षणाचे दार उघडले. दिव्यांगांनासुद्धा शिक्षणाची संधी उशिराच मिळाली. सर्वसमावेशक शिक्षणाकडे वाटचाल करताना हे सर्व घटक आज विनासायास शिक्षण घेत आहेत, असं नक्कीच नाही. मूलभूत सुविधांपासून शिक्षणाच्या दर्जापर्यंत अनेक घटकांमध्ये मोलाचे बदल करण्याची गरज आहे, जेणेकरून हे शिक्षण खऱ्या अर्थाने सामावून घेणारे ठरेल.

असाच एक घटक- जो अनंत वर्षे आपली ओळख या समाजात शोधत आहे आणि शिक्षणाच्या प्रवाहात स्वत:ला झोकून देण्यासाठी धडपडत आहे, तो म्हणजे ‘ट्रान्सजेन्डर’ समुदाय. यांना ‘हिजडा’ किंवा ‘किन्नर’ असेसुद्धा संबोधले जाते. ट्रान्सजेन्डर व्यक्ती म्हणजे जी व्यक्ती जन्माने मिळालेल्या लिंगापेक्षा आपला लिंगभाव वेगळा समजते. म्हणजे ही व्यक्ती पुरुष म्हणून जन्माला आली असेल पण आपण चुकीच्या शरीरात असून आपण ‘स्त्री’ असायला हवे, असे त्या व्यक्तीला वाटते. तसेच जर स्त्री म्हणून ही व्यक्ती जन्माला आली असेल तर तिला आपण ‘पुरुष’ बनावे, असे वाटते. 

ट्रान्सजेन्डर व्यक्तीला कायदा (२०१४ मध्ये राज्यसभेत पारित झालेल्या बिलानुसार) आयुष्य जगण्याचे समान अधिकार देतो. यामध्ये शिक्षणाच्या अधिकाराचासुद्धा समावेश होतो. कोणतेही मूल, ज्याला आपली ओळख ट्रान्सजेन्डर वाटते, ते इतर सर्व मुलांबरोबरच शिक्षण घेऊ शकते. कायद्याला कोणताही दुजाभाव किंवा व्यवहार मान्य नाही. शिक्षणाचा मूलभूत हक्क कायदासुद्धा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तीच्या शिक्षणासाठी विशेष लक्ष देतो.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

नुकताच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कस्तुरीरंगन समितीच्या अध्यक्षतेखाली नव्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’चा मसुदा लोकांच्या सूचनांसाठी प्रकाशित केला आहे. हा मसुदा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तींच्या शिक्षणाबद्दल विशेषतः भाष्य करतो, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. (३१ जुलै २०१९ पर्यंत या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याविषयी सरकारने लोकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर हा मसुदा उपलब्ध असून कुणाही भारतीय नागरिकाला त्याविषयी सूचना देता येतात. ट्रान्सजेन्डर विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतसुद्धा शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी त्या जरूर द्याव्यात.)

धोरण हे फक्त लिखित मार्गदर्शन जरी असलं तरी काही गोष्टी लिखित स्वरूपात जर देश स्वीकारत असेल तर अंमलबजावणीचा मार्ग सुलभ होतो. या संदर्भात ‘ट्रान्सजेन्डर विद्यार्थ्यां’च्या शालेय शिक्षणातील सहभागाची खातरजमा करण्याबाबत हा मसुदा पुढील महत्त्वाच्या सूचना मांडतो.

१) राष्ट्रीय पातळीवर या विद्यार्थ्यांची खात्रीलायक गणती व्हावी

२) सुरक्षित आणि आधार देणारं शाळेचं वातावरण असावं, जे या विद्यार्थ्यांचे घटनेनं दिलेले अधिकार मोडणार नाही याची काळजी घेईल.

३) आपलं नाव विद्यार्थ्याने कसं लावावं, स्वत:च्या लैंगिक ओळखीला जपत शाळेतील शौचालये आणि अन्य जागांचा वापर कसा करावा – अशा बाबींबद्दलचं नियोजन हे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांबरोबर शाळांनी आणि समाज सेवकांनी करावं

४) या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातील मुद्दे, त्यांच्या समस्या, त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पुरवणारी शिक्षण पद्धती यांचा विचार करून अभ्यासक्रमाचा पुनर्विचार करावा.

४) या संदर्भात शिक्षकसंवेदनशील असतील हे बघावं.

५) एकूणच शिक्षणाच्या संदर्भात जे काही या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहेत, जो दुजाभाव ते सहन करत आहेत, तो संपवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न असावेत.

यापूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये या समूहासाठी विशेष विभाग नसल्याने या मसुदा धोरणाचे महत्त्व निश्चितच अधोरेखित होते.

अर्थात कागदावरचे शैक्षणिक धोरण आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये फरक असतो. ट्रान्सजेन्डर समुदायाबद्दलचे गैरसमज, त्यांना स्वत:पेक्षा वेगळं आणि कमी दर्जाचं समजण्याची समाजाची मानसिकता यामुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाचं स्वप्न हे स्वप्नच राहतं. पण प्रत्येक लहान मुलाला शिक्षणाचा अधिकार आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे.

धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यातील अंतर कमी करण्यासाठी ट्रान्सजेन्डर समाजामध्ये आणि सर्वसाधारण समाजामध्ये, अशा दोन्ही ठिकाणी काम करण्याची गरज आहे. धोरणात बदल होत आहेत, या विषयावर काम करणाऱ्या संघटना पुढे येत आहेत. त्याच बरोबर गेल्या काही वर्षात या देशाने पहिली ट्रान्सजेन्डर वकील, महाविद्यालयीन प्राचार्य, न्यायाधीश, पोलीस इन्स्पेक्टर, सैनिक किंवा वैद्यकीय मदतनीस पहिली. इतकेच नव्हे तर नुकत्याच झालेली लोकसभा निवडणुकीत एक ट्रान्सजेन्डर व्यक्ती उमेदवार म्हणून उभी राहिली. हे बदलाचे वारे नक्कीच आशादायी आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक अनुज घाणेकर मानववंशशास्त्रज्ञ व समुपदेशक आहेत.

anujghanekar2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.      

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................