थेंबभर प्रदूषणाच्या मनाईअभावी गंगा घोटभर पाणी पिण्यालायक राहिलेली नाही!

देशातील बहुतांश जनता निवडणुकीतल्या यशापयशाच्या आकड्यांचा उहापोह करत असतानाच देशाची राष्ट्रीय नदी गंगा मात्र तिचं अस्तित्व राहणार नाही की नाही, या विचारात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसी आणि कुंभनगरी अलाहाबादमध्येही गंगेचं पाणी पिण्यालायक राहिलेलं नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, संपूर्ण उत्तर प्रदेशात कुठेही गंगेचं पाणी पिण्यालायक राहिलेलं नाही. आणि हा खुलासा सरकारी माहिती अधिकाऱ्यांनीच केलेला आहे. तर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी गंगेची स्वच्छता आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांविषयी असमाधान आणि नाराजी व्यक्त करत म्हटलं आहे की, आता त्यांच्याकडे कठोर उपायांशिवाय कुठलाही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.

राष्ट्रीय हरित लवादामधील न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं १४ मे रोजी उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना आदेश देत स्पष्टपणे सांगितलं की, गंगा ही राष्ट्रीय नदी आहे. देशासाठी तिचं विशेष महत्त्व आहे. गंगेचा एक थेंबही गंभीरपणे घेण्याचा विषय आहे. गंगेचं प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व प्राधिकरणांचं धोरण कठोर आणि झिरो टॉलरन्सचं असायला हवं. त्याचबरोबर प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांचंही पालन केलं जायला हवं.

खंडपीठानं पुढे म्हटलं आहे की, गंगेची स्वच्छता व्यावसायिक व औद्योगिक उद्योगधंद्यांकडून उत्पन्न मिळवण्यासाठी भेट म्हणून दिली जाऊ शकत नाही. कुठलीही व्यक्ती गंगेचं प्रदूषण करत असेल तर तिला कायद्यानुसार दंड केला जायला हवा. हे मॉडेल देशाच्या सर्वच नद्यांसाठी लागू केलं जायला हवं. देशातील नद्यांचा ३५१ हिस्सा प्रदूषित आहे ही खूपच दु:खद बाब आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानं म्हटलं आहे की, त्यांच्याद्वारे १० डिसेंबर २०१५ रोजी दिल्या गेलेल्या सविस्तर आदेशांचं पालन काटेकोरपणे व्हायलं हवं.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4861/Kon-hote-sindhu-loka

.............................................................................................................................................

बुडित क्षेत्र वन विभागाकडे सोपवणं योग्य

राष्ट्रीय हरित लवादानं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील मुख्य सचिवांना गंगेविषयीचे अहवाल आणि आकडेवारी दर महिन्याला वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डानं ही आकडेवारी गंगेच्या स्वच्छतेशी संबंधित असलेल्या वेबसाइटवर द्यावी. याशिवाय बुडीत क्षेत्राची सीमारेषा निर्धारित करणं, त्यावरील अतिक्रमणं हटवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणं आणि जैवविविधता पार्क विकसित करणं व वन्यविज्ञानासाठी पावलं उचलावीत, यासाठीही सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर म्हटलं आहे की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयानं यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात. शिवाय केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय आणि संबंधित राज्य सरकारांनी बुडीत क्षेत्र निर्धारित करून वन विभागाला वन्यविज्ञानासाठी आणि जैवविविधता पार्कसाठी द्यावं.

राष्ट्रीय हरित लवादानं म्हटलं आहे की, आम्हाला आशा आहे की, देशातील सर्व संबंधित राज्यं ‘राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन’ आणि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय गंगेच्या स्वच्छतेबाबतच्या आदेशांचं गंभीरपणे पालन करतील. सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय हरित लवाद गंगेच्या प्रश्नावर टप्प्याटप्प्यानं सुनावणी करत आहे.

माहिती अधिकारातून मिळालेली माहिती

अलीकडेच याचिकाकर्ते आणि पर्यावरण तज्ज्ञ विक्रात तोंगड यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली होती. त्यानुसार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं सांगितलं आहे की, संपूर्ण उत्तर प्रदेशात कुठेही गंगेचं पाणी पिण्यालायक राहिलेलं नाही.

या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डानं १० मे रोजी सांगितलं की, उत्तर प्रदेशात गंगेचं असं कुठलं ठिकाण नाही की, जिथं पाणी प्यायलं जाऊ शकतं. National Water Quality Monitoring Network अंतर्गत ३१ ठिकाणचे गंगेच्या पाण्याचे नमुने तपासले गेले तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डानं दोन ठिकाणचे नमुने तपासले. हे नमुने २०१४ ते २०१८ दरम्यान बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड, बुलंदशहर, बंदायू, फार्रुखाबाद, कनोज, कानपूर, रायबरेली, प्रतापगढ, कौशांबी, अलाहाबाद, मिर्झापूर, वाराणसी आणि गाझीपूर या ठिकाणांहून घेतले गेले.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

.............................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘डाऊन टु अर्थ’ या हिंदी मासिकाच्या पोर्टलवर २१ मे २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.downtoearth.org.in/hindistory/order-of-ngt-regarding-ganga-river-pollution-64643

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................