मरणपंथाला लागलेल्या काँग्रेसची जागा कोण घेऊ शकेल?

काँग्रेस पक्षाची अवस्था आता अशी झाली आहे, की आणखी थोडा धक्का दिला तरी तो पत्त्यांच्या पानांसारखा कोसळू शकेल. काँग्रेसला मिळणाऱ्या मतांचे विजयी उमेदवारांच्या संख्येत रूपांतर होताना दिसत नाही. जसे भाजपने त्रिपुरा, पश्चिम बंगालमध्ये केले, दिल्लीत आम आदमी पक्षाने केले. काँग्रेसला मिळणारी मते इतर पक्ष स्वत:कडे खेचून घेत असल्याचे दिसून येईल. काँग्रेस संपत चालली आहे, असेच यातून दिसून येईल.

पण ही संपण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. सद्यस्थिती पाहता काँग्रेस भाजपच्या हाती आणखी बराच काळ सत्ता ठेवेल असे दिसते आहे. जसे की स्वातंत्र्यानंतरची पहिली चार दशके आणीबाणीनंतरचा अपवाद वगळता काँग्रेस एकपक्षीय राजवट असल्याप्रमाणे सत्तेचा आनंद घेत होती. आणीबाणीच्या काळात काँग्रेसने जनतेचा मोठ्या प्रमाणावर रोष ओढावून घेतला होता. उदा. नसबंदीसारख्या गोष्टीचीही सक्ती केली गेली.

मोदींच्या अनेक टीकाकारांना अशी अपेक्षा होती की, ते आपल्या कारकिर्दीत खराब कामगिरी करतील, त्यांच्या हातून अनेक चुका होतील आणि इंदिरा गांधींना जनतेने ज्या प्रकारे नाकारले, त्याप्रकारे लोक मोदींनाही नाकारतील. पण मोदींनी तशी वेळ येऊ दिली नाही. त्यांनी उचललेली पावले शहाणपणाची ठरली. १९७७ सालात काय घडले हे ते जाणून आहेत. त्या वेळी प्रथमच हिंदुत्ववादी शक्ती (जनसंघ) प्रकाशझोतात आल्या होत्या.

काँग्रेस पक्षाचे पुनरुज्जीवन होईल, अशी शक्यता वर्तवणे इतक्यात तरी कठीण वाटत आहे. कारण राहुल हे मोदींप्रमाणे जनाधार लाभलेला नेता बनतील, लोकांना ते मंत्रमुग्ध करतील, पक्षाला पूर्वीचे दिवस आणतील असे वाटत नाही. अशी पण शक्यता वाटत नाही की, ते आता पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन इतर तडफदार नेत्याच्या हाती धुरा सोपवतील; परंतु असे जर झाले तर काँग्रेसला आणखी एक सीताराम केसरी लाभतील. राहुल फार फार तर पुढील पाच वर्षांत दोन-तीन राज्यांत सत्ता प्राप्त करतील, पण २०२४ च्या मध्यवर्ती निवडणुकीत मोदी पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण करतील.

मोदींना पराभूत करू शकणारी गोष्ट

मोदींनी मध्यवर्ती निवडणुका निर्विवादपणे अध्यक्षीय स्वरूपाच्या केल्या आहेत. जात, उपराष्ट्रवाद, सत्तेत दीर्घकाळ राहिल्याने जनतेत निर्माण होणारी नाराजी (अॅंटी इन्कमबन्सी), टोकाचे विरोधी मतभेद या गोष्टी मोदींना सत्तेपासून दूर करू शकत नाहीत. याचा अर्थ मोदी अपराजित आहेत असे नव्हे. ते सत्तेत आल्यानंतर २०१५ साली बिहार, दिल्ली, तर २०१८ साली छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या ठिकाणी त्यांचा करिष्मा चालला नाही. राज्य विधानसभांच्या त्या निवडणुकांमध्ये एकसमानता दिसून येईल की, त्या त्या राज्यांत लोकांसमोर मुख्यमंत्रीपदासाठीचा सक्षम उमेदवार होता. नेतृत्व ही मतदारांना विश्वास देणारी गोष्ट वाटते.

२०१५ मध्ये बिहार राज्यात निवडणुकांत जातीय समीकरणे तितकीशी प्रभावी ठरली नाहीत. ‘केंद्रात मोदी आणि राज्यात नितीश’ असे मतदारांनी ठरवून टाकले होते. त्यांनी मोदींच्या राज्यातील नितीशविरोधी प्रचाराकडेही लक्ष दिले नाही. परिणामी भाजपला राज्यात सत्ता मिळाली नाही. दिल्लीतही असेच झाले. मोदींनी दिल्लीच्या निवडणुकीत खूप लक्ष घातले, पण काही उपयोग झाला नाही. जिथे त्यांनी स्वत: सभा घेतल्या तिथेदेखील भाजपचे उमेदवार निवडून आले नाहीत. ७० पैकी ६७ जागी आम आदमी पक्षाने विजय मिळवला. छत्तीसगढमध्ये नेतृत्वबदल झाले. भूपेश बघेल यांच्यासारखे ओबीसी समुदायातून आलेले आणि विश्वासू नेते जनतेला नेतृ्त्वस्थानी असावेत असे वाटले. राजस्थानमध्ये लोक वसुंधरा राजे किंवा अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित होत असतात. मुख्यमंत्री पदासाठी आणि पंतप्रधान पदासाठी ‘नेतृत्व’ या गोष्टीला कसे महत्त्वपूर्ण स्थान देतात, ते दिसून येईल. शीर्षस्थानी असणाऱ्या नेत्याची लोकप्रियता ही निवडणुकीतील महत्त्वपूर्ण बाब ठरत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्याकडे पक्षाची राज्यातील जबाबदारी दिल्यामुळे तिथे अपेक्षित बदल घडून आला. अशोक गेहलोत, कमलनाथ यांच्यासारख्या लोकप्रिय नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली २०१९ च्या मध्यवर्ती निवडणुका लढवल्या असत्या तर निकालानंतरची परिस्थिती वेगळी असली असती.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4851/Paul-Allen---Idea-Man

...............................................................................................................................................................

काँग्रेसच्या जागी कोण?

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रचंड जनाधार असलेला, लोकांच्या हृदयात स्थान असलेला नेता हवा आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या जसा विचार केला जातो, अगदी तसाच विचार इथे करावा लागेल. असा कुठला पक्ष, आघाडी, गठबंधन निर्माण करून मोदींना हरवता येणार नाही, तर त्यांच्याइतका किंबहुना त्यांच्याही पेक्षा अधिक लोकप्रियता लाभलेला नेता त्यांना पर्याय ठरू शकतो. तसेही निवडणुकीत विचारले जातेच आहे की, ‘मोदींना पर्याय कोण?’ या पार्श्वभूमीवर ‘हा नेता आमच्याकडे पर्याय आहे’, असे जनतेसमोर मांडता आले पाहिजे. 

१३० कोटी जनतेतून मोदींना पर्याय ठरेल असा नेता पुढे आणणे, ही सर्वांत कठीण गोष्ट आहे. पण खरे तर असा चेहरा अभियानाचा भाग म्हणून पुढे आणायला हवा. राष्ट्रीय राजकारण सतत डोळ्यांसमोर ठेवायला हवे. जसे मोदी सतत संसदीय निवडणुकांच्या प्रचाराच्या मूडमध्ये असतात. अशीच व्यक्ती त्यांना पर्याय असू शकते, जी अविरत कष्ट करेल आणि आगामी मध्यवर्ती निवडणुकांना डोक्यातून एक दिवसही दूर करू शकणार नाही. राहुल गांधी गेल्या पाच वर्षांत मोदींच्या प्रतिमेला छेद देण्यात अनेक ठिकाणी कमी पडल्याचे दिसून येईल. त्यांनी कर्नाटक, गुजरात या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी स्वत:ची प्रतिमा काहीशी उंचावण्याचे काम केले. मात्र त्यांना मोठ्या प्रमाणावर यश आले नाही.

देश का नेता कैसा हो? 

असा नेता देशाला हवा आहे, जो भाजपच्या अवाढव्य यंत्रणेपुढे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघटन शक्तीपुढे, त्यांनी काबीज केलेल्या माध्यमांपुढे टिकू शकेल. अशीच व्यक्ती भाजपला हरवू शकेल. भारताच्या इतिहासात असे कित्येक वेळा घडले आहे. जिथे मानवी चेहऱ्याने देशवासीयांच्या विचारांना दिशा दिली. आपण काही सचिन तेंडुलकर, अमिताभ बच्चन यांची गोष्ट करत नाही. देशातील आजवरचा इतिहास पाहता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग  ते सध्या अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी अशी कितीतरी उदाहरणे पाहता येती; ज्यांनी देशातील लोकांवर प्रभाव टाकलेला आहे.

व्ही. पी. सिंग यांच्याबाबतची एक गोष्ट आहे. ते राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य होते. राजीव गांधींनी लोकसभेच्या ४०४ जागा जिंकल्या होत्या. एक मजबूत सरकार होते. मात्र व्ही. पी. सिंग यांनी बोफोर्स घोटाळ्यावरून इतके रान उठवले की, त्यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. त्यांनी जनता दल नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला. काँग्रेसेतर पक्षांबरोबर आघाडी केली. बोफोर्सचा मुद्दा निवडणुकांमध्ये गाजवला. राजीव गांधींना पराभव पत्करावा लागला. त्या निवडणुकीमध्ये प्रचारातील एक घोषणा होती, ‘राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर हैं!’

अरविंद केजरीवाल यांच्याकडेही असेच पाहता येईल. ते लोकपाल आंदोलनाच्या वेळी राष्ट्रीय नेतृत्व करू शकणारा एक चेहरा म्हणून समोर आले. त्यांनी स्वत:ला केवळ दिल्लीत अडकवून घ्यायला नको होते. त्यांनी लोकसभेकडेच लक्ष केंद्रीत करायला हवे होते. राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची पात्रता असणारा हा नेता ‘बिजली-पाणी लीडर’ म्हणून ओळखला जातोय. त्यांनी फार फार तर पंजाब, हरियाणा, गोवा राज्यात लक्ष दिले. व्ही. पी. सिंग त्यांनी केजरीवालांच्या अगदी उलट केले होते. त्यांनी संपूर्ण राष्ट्र डोळ्यांसमोर ठेवून वाटचाल केली.

भाजपच्या वाटचालीकडे जर पाहिले तर असे दिसून येईल की, १९८४ मध्ये त्यांच्या दोन जागा होत्या. त्या वाढून १९८९ मध्ये ८५ झाल्या. काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी त्यांनी आपल्या ८५ खासदारांचा पाठिंबा व्ही. पी. सिंगांना दिला. नंतरच्या पाच वर्षांत लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली राम जन्मभूमी अभियान केले. अडवाणींची प्रतिमा राष्ट्रीय नेता म्हणून स्वीकारली गेली. त्यावेळी एकाही राज्यात त्यांचे सरकार नव्हते. भाजपने अगोदर केंद्रात आणि नंतर राज्यांत प्रवेश केला.

२०१४ मध्ये भाजपने हा विचार नव्हता केला की, एका गुजराती माणसाला कर्नाटक, बिहारची जनता कशी काय स्वीकारेल? मोदींच्या रूपाने त्यांनी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार पुढे केला. त्यांना यश मिळाले. यश मिळाल्यापासून मोदी सदैव निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून असतात.

१३० कोटी लोकांच्या देशाला समृद्ध आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी मोदींना पर्याय म्हणून कोण असू शकते? विरोधी पक्षांतून ते कुणीही असू शकते. पण राहुल गांधी असतील असे वाटत नाही. कुणीही पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतो. गरज नाही की, ती व्यक्ती अगोदरपासूनच राजकारणात असायला हवी.  

मराठी अनुवाद - सतीश देशपांडे

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘द प्रिंट’ या पोर्टलवर २४ मे २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................