डिसेंबर १९९० ते डिसेंबर १९९६ या काळात टी. एन. शेषन हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त होते. त्यांची कारकीर्द खूप गाजली. त्यांची कठोर कार्यपद्धती, निवडणुकीला शिस्त लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न, निवडणुकांतील भ्रष्टाचाराला अंकुश लावण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावले, यांमुळे ते सर्वसामान्य भारतीयांचे ‘नायक’ ठरले होते. त्यांच्या कारकिर्दीविषयी ‘शेषन : अॅन इंटिमेट स्टोरी’ हे पुस्तक ज्येष्ठ पत्रकार के. गोविंदन कुट्टी यांनी लिहिलं. त्याचा मराठी अनुवाद ‘शेषन’ या नावानं जानेवारी १९९५मध्ये ज्येष्ठ पत्रकार अशोक जैन यांनी केला. राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातील हा संपादित अंश…
.............................................................................................................................................
१.
नोव्हेंबर-डिसेंबर १९९३मधील निवडणुका म्हणजे राजकीय संक्रमणाचं पर्व ठरलं. भाजपनं आपली बरीचशी सत्ता व तेज गमावलं होतं. आत्मशंकेनं नेत्यांना पछाडलं होतं. स्वत:बद्दल भव्य कल्पना असणाऱ्या पक्षाला अयोध्येचा एककलमी कार्यक्रम अपुरा वाटत होता. आपल्या शत्रूचा पराभव झाला एवढंच काय ते काँग्रेसला समाधान होतं. त्या परिस्थितीत नरसिंहरराव सरकारला शेषन यांचे पंख छाटण्याचं आपलं काम सुरू ठेवता आलं असतं.
परंतु सरकारला धास्ती वाटत होती, ते घाबरून गेलेले होतं. त्यामुळे शेषनना निष्प्रभ करण्याचे विचार त्यानं काही काळ बाजूला ठेवले. विधानसभा निवडणुका इतक्या व्यवस्थित पार पाडल्याबद्दल शेषन यांची सर्वत्र प्रशंसा होत होती. त्यामुळं त्यांच्याशी थेट संघर्ष करणं शक्य नव्हतं. प्रत्येक निवडणूक कायद्याची कशी पायमल्ली केली जात आहे हे शेषन सभांमधून सांगू लागले व त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळू लागला ते पाहून राजकीय पुढारी चकित झाले. निवडणुकांत भाग घेणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी असलेली आचारसंहिता निर्वाचन सदनातील न उघडलेल्या खणात पडून होती. ती बाहेर काढून त्या आचारसंहितेचं पालन करण्याचा आग्रह धरल्याबद्दल शेषन यांना खरं तर कोणी बोल लावू शकत नव्हतं.
परंतु त्यांनी जेव्हा आचारसंहितेचा आग्रह धरला, तेव्हा एकच गदारोळ झाला.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
२.
शेषन यांनी १० फेब्रुवारी १९९२ रोजी निवडणूक सुधारणांचा व्यापक प्रस्ताव पंतप्रधानांकडे पाठवून दिला, परंतु पंतप्रधान अन्य कामात गढून गेले होते.
भारतीय निवडणुकांतील ढोंगबाजी आणि गैरप्रकार यांमुळे शेषन जितके उद्विग्न झाले होते, तितकेच ते निवडणूक कायद्यांतील सुधारणेबद्दल सरकारच्या अनास्थेनंही. मृतवत निवडणूक कायद्यात संजीवनी फुंकण्याचा ते एकाकी प्रयत्न करू लागले. मोठ्या प्रमाणावर कायद्यात सर्वंकष सुधारणा संसदेनं करायला हव्या होत्या, परंतु तिच्यापाशी वेळ कुठं होता? त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार निवडणुका घेणं एवढ्यापुरतंच निवडणूक आयोगाचं काम मर्यादित होतं.
घटनेनं निवडणूक आयोगाला जे अधिकार दिले आहेत ते प्रस्थापित करण्याचं काम शेषन यांनी सर्वप्रथम हाती घेतलं. परंतु अधिकारांचा आग्रह ते धरू लागले, तेव्हा सरकार मात्र संतापलं. खुल्या वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची पहिली अट म्हणजे मतदाराला निर्भयपणे मतदान करता आलं पाहिजे. त्यामुळे मतदाराच्या संरक्षणासाठी सर्वत्र पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था हवी, असं शेषन ठामपणे सांगू लागले, तेव्हा त्यांच्या अधिकारासंबंधी आक्षेप घेतला जाऊ लागला. आचारसंहिता हा प्रत्येकाला अडसर वाटू लागला. तिला कायद्याचा आधार नाही, असं गाडगीळ प्रभृती म्हणत होतेच. परंतु ज्याच्या कारदेशीरपणाला हरकत घेता येणार नाही, असा प्रश्न शेषन यांनी हाती घेताच गाडगीळ व त्यांचे समविचारी त्यांच्यावर तुटून पडले. त्या प्रश्नानं सर्वांत प्रथम दुखाले गेले सुब्रमण्यम स्वामी.
स्वामी व त्यांच्यासारखे इतर काहीजण राज्यसभेवर ज्या राज्यातून निवडून आले होते त्या राज्यांशी त्यांचा काही संबंध नव्हता. त्या राज्यात हे सदस्य मधुचंद्राला केव्हा अन्य कामासाठी एक-दोनदा गेले असतील एवढाच काय तो त्यांचा संबंध.
राज्यसभा राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते. देशाचा कारभार चालवण्यात राज्यांचाही सहभाग असावा हा हेतू त्यामागं आहे. त्यामुळे तिच्यावर ज्या राज्यातून सदस्य निवडून जातो, त्या राज्याचा तो रहिवासी असावा लागतो.
परंतु ज्या राज्याशी आपला काही संबंध नाही, ज्या राज्याचे आपण रहिवासी नाही, त्या राज्याचे राज्यसभेवर प्रतिनिधित्व करणे म्हणजे घटनेतील मूळ हेतूलाच हरताळ फासणे होय.
शेषन यांना याची चिंता लागून राहिली होती. राज्याचा रहिवासी असण्याच्या कलमाचा भंग केला जात होता. ओ. राजगोपाल हे त्यांच्या पक्षाच्या भोपाळ कार्यालयात राहतात. डॉ. मनमोहन सिंग आपण गोहत्तीचे रहिवासी आहोत, असं शपथेवर सांगतात. गुलाब नबी आझाद हे महाराष्ट्राचा व एम.जी.के. मेनन हे राजस्थानचा पत्ता देतात, हे सारे प्रकार हास्यास्पदच होते. ही लबाडीच असून वर्षानुवर्षांच्या प्रथेनं ती नियमित केली जात आहे.
कोण कोणत्या राज्याचा रहिवासी आहे याची शेषन यांनी चौकशी सुरू केली, तेव्हा स्वामी अस्वस्थ झाले. इतर सदस्यही बेचैन झाले. स्वामींनी शेषन यांच्याशी भांडण केलं, तर इतरांनी शेषन यांच्याशी दोस्ती केली. काहीजण कायद्याच्या आधारे शेषन यांच्याशी कसा लढा देता येईल, याचा विचार करू लागले.
शेषन यांच्या म्हणण्याला विरोध करण्यासारखा मुद्दा कोणापाशी नव्हता. होता फक्त वांझ संताप. इतकी वर्षे ही लबाडी चालू आहे, एवढंच समर्थन करता येण्याजोगं होतं. या प्रथेला काळाची संमती होती. काँग्रेसनं काही वर्षांपूर्वी ही प्रथा सुरू केली होती. लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले व राज्यसभेवर आपल्या राज्यातून जे निवडून येऊ शकत नाहीत, अशा आपल्या पक्षाच्या पुढाऱ्यांची सोय लावण्यासाठी काँग्रेसनं ही पद्धत सुरू केली आणि कम्युनिस्ट वगळता इतर पक्षांनी तिचं अनुकरण केलं.
“दशकानुदशकं अशा नेमणुका करण्याचा नियमच पडून गेला असताना त्याला आक्षेप घेणारे शेषन कोण? ते स्वत:ला काय समजतात?” असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. ज्या राजकीय पुढाऱ्यांवर शेषन यांचा राग आहे त्यांना धडा शिकवण्यासाठीच त्यांनी हे हत्यार उपसलं आहे, असा प्रचारही त्यांनी सुरू केला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
३.
शेषन यांच्यापुढील पर्याय मोजकेच होते. ते जशी न्यायालयात दाद मागू शकतात, तशी दाद खाजगी नागरिकांनाही मागता येते. न्यायालयात हे प्रकरण दीर्घकाळ चालत राहू शकतं, तोवर वादग्रस्त खासदाराची मुदत उलटूनही जाऊ शकते. राज्यसभेच्या सभापतींकडे शेषन यांनी एक निवेदन पाठवून काही सदस्यांच्या निवडणुकीत आढळलेल्या विसंगतींकडे लक्ष वेधणं हा दुसरा पर्याय होता. परंतु इतके विविध लोक यात गुंतलेले आहेत की, या उघड उघड लबाडीवर अधिकृत शिक्कामोर्तबच व्हायचं! एकूण लोकशाहीचा विजय असो!
खुल्या आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, यावर शेषन यांचा भर आहे. मतदान करताना मतदाराला स्वतंत्र, मोकळं वाटलं पाहिजे आणि एकाचं मतदान दुसऱ्या कोणी करता कामा नये असा त्यांचा आग्रह. गुंडच उमेदवार व त्यांचे एजंट बनू लागले असल्यानं मतदारांची सुरक्षा करणं, हे अधिक महत्त्वाचं. तसंच प्रत्येक मतदाराची ओळख पटावी म्हणून ओळखपत्रही असणं आवश्यक. तोतयेगिरी होणार नाही याची काळजी घेतली तरच गैरप्रकारांना आळा बसेल. त्यामुळे मतदारांना ओळखपत्रे देण्याची योजना शेषन यांनी मांडताच त्याविरुद्ध आरडाओरडा करण्यात आला. ओळखपत्रं दिली तर निवडणुकीच्या निकालात गडबड करणं कठीण होऊन बसणार होतं.
ओळखपत्राविरुद्ध कारण मात्र वेगळंच देण्यात आलं. पैसे नाहीत अशी सबब सांगण्यात आली. “निवडणुका घ्यायला पैसे नाहीत म्हणून त्या रद्द कराव्यात, असं तुम्ही म्हणत नाही, हे नशीबच!” असं शेषन यांनी एका मुख्यमंत्र्याला सुनावलं. खर्चाची बाब ही केवळ सबब होती व ती स्वीकारायला शेषन यांची तयारी नव्हती.
१ जानेवारी १९९५ पर्यंत सर्व मतदारांना ओळखपत्रं देण्यात आली नाहीत, तर आपण निवडणुका घेणार नाही, असा फतवाच शेषन यांनी काढला. (पुढं ही मुदत त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत वाढवली.) त्यासंबंधी अधिसूनचा काढण्यात आली. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना २८ ऑगस्ट १९९३ रोजी तपशीलवार पत्रं पाठवण्यात आली. सर्व पात्र मतदारांना ओळखपत्रं दिल्याखेरीज १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असं या पत्रात स्पष्ट केलेलं होतं.
त्यांचा हा आदेश काहींना धक्कादायक, संतापजनक वाटला. जो तो ओळखपत्राचा प्रश्न टाळू पाहत होता, परंतु कायद्यात ओळखपत्राची तरतूद आहे. मतदारांना ओळखपत्रं द्यावीत, असा आदेश सरकारला देण्याचा निवडणूक आयोगास अधिकार आहे. फेब्रुवारी १९९२मध्ये पंतप्रधानांना पाठवलेल्या एका पत्रात शेषन यांनी हे नमूद केलेलं होतं.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
या पत्रात असंही म्हटलं होतं की, ‘१८ महिने उलटले तरी सरकारनं अजून वरील प्रस्तावाबाबतचा आपला निर्णय निवडणूक आयोगाला कळवलेला नाही. या काळात पूर्ण मौन पाळलेलं आहे. अशा महत्त्वाच्या प्रकरणी सरकारच्या निर्णयाची बेमुदत वाट पाहण्याचा आयोगाचा इरादा नाही.’
आपल्या प्रस्तावाला कायद्याचा आधार आहे, हे शेषन यांना ठाऊक होतं. तसंच बहुतेक नेत्यांच्या हेतूबद्दल शंका असलेली जनता आपल्या पाठीशी आहे, याची त्यांना जाणीव होती. ओळखपत्राशिवाय १ जानेवारी १९९५नंतर निवडणुका घेणार नाही, असं त्यांनी जाहीर करताच, ‘शेषन हट्टाग्रही आहेत. ते जे म्हणतात ते करून दाखवतील,’ असं नेत्यांना वाटू लागलं आणि अनिच्छेनं का होईना, हळूहळू ओळखपत्रं देण्याची तयारी ते करू लागले.
शेषन यांनी कडक भूमिका घेतल्यावर ओळखपत्राच्या प्रश्नावर परिषदा, बैठका घेतल्या जाऊ लागल्या. जुलैमध्ये झालेल्या अशा एका बैठकीत पैशांची चणचण आहे, ही जुनीच सबब पुढं करण्यात आली. पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट पक्ष अधिकच अस्वस्थ झाला होता. ओळखपत्रावरील गोंधळापायी जर आपल्याला बहुमत मिळालं नाही, तर क्रांतीच्या अखेरच्या टप्प्याचं काय होणार, याची फिकीर त्यांना पडली असावी. बिहारमधील निवडणुकीत गैरप्रकार करणारे तज्ज्ञ आणि त्यांचे आश्रयदाते यांनीही ओळखपत्राच्या योजनेस विरोध केला, तरीही शेषन यांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणं शक्य नव्हतं. निवडणुका हव्या असतील, तर शेषन यांनी दिलेल्या मुदतीच्या आत मतदारांना ओळखपत्रं द्यावी लागणार होती. हरयाणानं ओळखपत्रं द्यायला सुरुवातही केली.
१९९३ सालातील शेवटच्या तीन महिन्यांचा काळ शेषन यांच्या जीवनातील अत्यंत गजबजलेला होता. निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ करण्यासाठी आपण एकापाठोपाठ जी पावलं उचलत आहोत त्याला लोकांचा अभूतपूर्व पाठिंबा मिळत आहे, असं लक्षात आल्यावर एकेक गैरप्रकार बंद करण्याची मोहीम त्यांनी धडाक्यानं सुरू केली. राजकीय पक्ष व उमेदवार खाजगी व सरकारी इमारतींच्या भिंतींवर घोषणा रंगवतात. निवडणुकांनंतर या भिंती स्वच्छ करण्याचा आदेश शेषन यांनी दिला. निवडणूक मोहिमेखाली ध्वनिक्षेपक किती वाजेपर्यंत वापरता येतील यावरही निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न झाला.
राजकारणी कुरकुरले परंतु त्यांनी हे आदेश मान्य केले. लोकांचा त्याला पाठिंबा आहे, हे त्यांना ठाऊक होतं. आपल्या भिंती खराब केल्या जाव्यात किंवा रात्री-बेरात्री आपली झोप ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजानं खराब व्हावी, असं कोणालाच वाटत नाही. निवडणूक प्रचार मोहिमेच्या पद्धतीचं नियमन करणं, हे निवडणूक आयोगाचं काम असो वा नसो, शेषन यांनी ते आपलं काम आहे, असं मानलं. लोकांचा आपल्या या कामाला पाठिंबा आहे, हे ते जाणून होते व त्या पाठिंब्यातूनच त्यांना बळ मिळालं. लोकांच्या आशा-आकांक्षा चिरडणं नव्हे, तर त्यांची पूर्ती करणं, हे कायद्याचं काम असतं असं शेषन यांनी एका तरुण पुढाऱ्याला सांगितलं होतं.
सबंध देशभर कायद्याचं उल्लंघन करण्यावर आधारित असलेला भारतीय निवडणूक हा लोकशाहीचा प्रयोग आहे असं म्हणायला हवं. शेषन याचं वर्णन ‘मोठा विनोद’ असंच करतात. निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व अप्रामाणिकपणा असतो. निवडणूक खर्चाची माहिती देण्याच्या बाबतीत बहुधा कोणीही विजयी वा पराभूत उमेदवार सत्य सांगून कायदा पाळत नसतो. या बाबतीत दोन गोष्टी करणं शक्य आहे. एक उपाय जे कायदा मोडतात, असत्य सांगतात त्यांना शिक्षा करणं व दुसरा उपाय म्हणजे कायद्यात दुरुस्त्या करून असत्य सांगणाऱ्यांना अप्रामाणिक ठरवणं. कायद्यात सुधारणा करणं हे संसदेचं काम आहे, तेव्हा जो कायदा आहे तो अमलात आणणं हे आपलं काम आहे, असं शेषन यांनी स्वत:शीच ठरवलं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
सध्याचा जो कायदा आहे, तो ‘दंतहीन’ आहे असं ते म्हणतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर हाच दंतहीन कायदा वापरून १४ हजार उमेदवारांना शेषन यांनी अपात्र ठरवलं होतं. त्यांचा अपराध खोटी कागदपत्रं सादर केली किंवा निवडणूक खर्चाची मर्यादा ओलांडली हा नव्हता, तर खर्चाचं विवरणच त्यांनी सादर केलं नव्हतं हा होता.
त्यांनी खरी वा खोटी आणि घालून दिलेल्या मर्यादेच्या आत असलेली खर्चाची विवरणपत्रं सादर केली असती, तर त्यांची स्थिती सुरक्षित राहिली असती. शून्य खर्च झाला, असं विवरणपत्र भरून देऊन कायद्याचं पालन करणारे बरेच धाडसी उमेदवार होते. एक पैसाही खर्च न करता निवडणुका जिंकणं वा हरणं कसं शक्य आहे, याचा विचार करण्यात अर्थ नाही. उमेदवारानं ठराविक नमुन्यात विवरणपत्र द्यायचं असतं एवढंच. निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा त्यांनी ओलांडली, तर त्यांना शासन करण्याची तरतूद निवडणूक कायद्यात नाही.
१९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ७७व्या कलमानुसार प्रत्येक उमेदवारास निवडणूक खर्चाचा वेगळा हिशेब ठेवावा लागतो. त्या उमेदवारासाठी दुसऱ्या कोणी केलेला खर्च हा उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जात नाही. निवडणूक घेण्यासंबंधीच्या नियम क्र. ९० मध्ये विधीमंडळ व संसदेच्या निवडणुकीसाठी असलेल्या खर्चाच्या मर्यादांचा तपशील दिलेला आहे. कोणत्याही निवडणुकीत १.५ लाख रुपयांहून अधिक खर्च उमेदवारास करता येत नाही. काही ठिकाणी तर खर्चाची मर्यादा ५० हजार इतकी कमी आहे. ही खर्च मर्यादा पाळायची, तर पुरेसे लोकप्रतिनिधी मिळणे कठीण जाईल!
सर्वोच्च न्यायालयानं १९९३साली दिलेल्या एका निकालात निवडणूक खर्चाच्या हास्यास्पदतेबद्दल म्हटलं होतं, ‘याबाबतचा कायदा सध्याची वास्तवता लक्षात घेत नाही. उमेदवारानं केलेला अथवा त्यानं तो करण्यास संमती दिलेलाच खर्च सध्या गृहीत धरला जातो. उमेदवारासाठी पक्षानं वा दुसऱ्या कोणी केलेला खर्च हा कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. कायद्याच्या संमतीतच पळवाटीची तरतूद आहे. खर्चावरील मर्यादा ही निव्वळ डोळ्यांत धूळ टाकणे होय. अर्थपूर्ण लोकशाहीसाठी केलेल्या या कायद्यात खर्चावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याची सोयच नाही.’
कायद्यातील ही उणीव भरून काढणं हे संसदेचं काम आहे. अन्यथा प्रत्येकाच्या सोयीसाठी ही उणीव ठेवलेली आहे, असा समज होईल. उणीव दूर करणं शक्य नसलं, तर आडवळणानं कायद्याचं उल्लंघन होण्यापेक्षा ही तरतूदच गाळणं इष्ट होईल. वास्तवता झाकण्याचं सामर्थ्यही या तरतुदीत राहिलेलं नाही.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
कायदा मुद्दामच दंतहीन ठेवण्यात आला आहे. कायद्यातील ही त्रुटी व राजकारणातील अप्रामाणिकपणा लक्षात घेऊन शेषन यांनी निवडणूक खर्चावर नियंत्रण असल्याचा आभास तरी निर्माण करण्याचं ठरवलं. पैशाच्या प्रचंड वापरामुळे निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे निव्वळ तमाशा बनला आहे, असं मत व्यक्त करून शेषन यांनी डिसेंबर १९९३मध्ये एक आदेश काढला.
त्यात त्यांनी तीन बाबींवर भर दिला –
१) प्रत्येक उमेदवारानं खर्चाच्या विवरणपत्रासोबतच शपथेवर केलेलं अॅफिडेव्हिट जोडावं.
२) निवडणुकीतील भित्तीपत्रकं, जाहीर सभा, प्रवेशद्वारं, कमानी, ध्वनीफिती, बॅजेस अशासारख्या गोष्टींवर झालेला खर्च तपशीलवारपणे नमूद करावा.
३) प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यानं औपचारिक चौकशी करून हा खर्च प्रमाणित करावा.
शेषन आपली उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी निवडणूकविषयक कायद्यातील तरतुदी वापरत नव्हते. भारतातील इतर प्रचंड कायद्यांत प्रत्येक मानवी वागणूक व नैसर्गिक घटना याबद्दल जाब विचारता येईल अशा ज्ञात व अज्ञात तरतुदी आहेत. त्यातील योग्य त्या तरतुदींचा आधार घेऊन शेषन आपलं उद्दिष्ट साधू पाहत होते.
ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या उमेदवारावर निवडणूक कायद्यानं कारवाई करणं शक्य नसलं, तरी शपथेवर असत्य माहिती देणाऱ्या उमेदवारावर अन्य कायद्यानं खटला भरता येतो. त्यामुळे शपथेवर अॅफिडेव्हिट सादर करण्याचा आग्रह शेषन यांनी धरला. प्रत्येक बाबीवरील खर्चाचा तपशील मागितल्यानं खर्च कमी दाखवण्याची संधी कमी झाली. उघड उघड चुकीचे खर्च प्रमाणित करून जिल्हा अधिकाऱ्यांनी आपली नोकरी धोक्यात आणली नसती. शेषन यांच्या या उपाययोजनेचा आश्चर्यकारक परिणाम त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांत दिसून आला.
शेषन यांनी निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी खास निरीक्षक पाठवण्याची घोषणा केली. त्यामुळे पैशाच्या जोरावर विधानसभा वा संसद गाठू इच्छिणाऱ्यांचे धाबेच दणाणले. अनेक मतदारसंघांत व्हिडिओ छायाचित्रकारांची पथके निवडणूक मेळाव्यातील डामडौल, रंगीबेरंगी भित्तीचित्रं यांचे चित्रीकरण करू लागली. निवडणूक अधिकारी व उमेदवार यांना इशारा देण्यासाठी एवढं पुरेसं होतं.
आपल्याला फक्त इशाराच देणं शक्य आहे, याची जाणीव शेषनना आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील खर्चाची पुरेपूर माहिती मिळवणं शक्य नाही, तसंच उमेदवारानं ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा एक पैसाही जास्त खर्च केला, तरी आपल्याला त्याच्यावर कारवाई करता येत नाही, हेही त्यांना ठाऊक आहे. संसदेनंच त्यांना कारवाईचे अधिकार दिलेले नाहीत.
कधी कधी विचार करताना शेषन यांना आपल्या या प्रयत्नातील फोलपणा जाणवतो. कारण उमेदवारानं खर्चाची मर्यादा ओलांडली याचा पुरावा जमा केल्यावर त्याबद्दल न्यायालयात त्यांना दाद मागावी लागते. त्याला बराच वेळ लागलोत. एखादा आमदार दोषी आढळला तरी त्याची आमदारकी रद्द होईलच असं नाही. त्याबाबत बहुधा मुद्दामच कायदा संदिग्ध व कमकुवत ठेवण्यात आला असावा.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
‘लोकशाही ही न्यायालयात जन्मत नसते, तर लोकांच्या इच्छेतून फुलत असते. न्यायालये तिला चिरेबंदी बनवतात,’ असं शेषन यांनी एका महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना सांगितलं होतं. कायद्याचा भंग करणाऱ्या किती उमेदवारांविरुद्ध निवडणूक आयोग न्यायालयात जाऊ शकेल? एक, दहा, शंभर यापेक्षा जास्त नाही. निर्वाचन सदनाचं रूपांतर तापदायक अभियोक्त्यात करता येणार नाही.
तरीही सत्याचा शोध घेणाऱ्या नचिकेताप्रमाणे शेषन यांनी आला पाठपुरावा चालूच ठेवला. त्यांच्या या प्रयत्नांचा चांगला परिणाम घडून येऊ लागला. परंतु सध्याच्या आपल्या पद्धतीला शेषन धोका निर्माण करत आहेत, असा संशय सत्ताधाऱ्यांना येऊ लागला. शेषन यांना पराभूत करायला हवं, असं त्यांना वाटू लागलं. उमेदवारांनी कायद्याचं पालन केलंच पाहिजे, असं शेषन बजावू लागले, तेव्हा त्यांना नामोहरम करण्याची योजनाही आखली जाऊ लागली.
४.
मे महिन्यात एखाद्या युद्धासारखी तयारी करण्यात आली होती. संसदीय कामकाजमंत्री विद्याचरण शुक्ला आपल्या पक्षाच्या खासदारांशी, विरोधी पक्षीयांशी, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत होते. शेषनना निष्प्रभ करण्यासाठी सरकारला मदत करा, अशी विनंती ते प्रत्येक चर्चेच्या अखेरीस करत होते, परंतु त्यांच्या शर्तीवर त्यांना मदत करण्यास फारसे विरोधी पक्ष तयार नव्हते.
तुमच्या इच्छेला मान देऊनच ‘शेषन विधेयक’ आणलं जात आहे, असं त्यांना सांगितलं जात होतं. ‘निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय यंत्रणा करावी, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्षांकडून सतत होत आहे,’ म्हणून आपण हे विधेयक आणीत आहोत, असं भारद्वाज सांगत होते. म्हणजे सरकारसाठी नव्हे, तर विरोधकांच्या इच्छेसाठी हे विधेयक ते आणीत होते! घटनेत एक उपकलम जोडणाऱ्या या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल तेव्हा शेषन नगम्य बनतील, असं म्हटलं जात होतं.
संसदेचं अधिवेशन भरलं तेव्हा जे विधेयक मांडून भारद्वाज इतिहास घडवू पाहत होते, ते त्यांनी परत घेतलं! एका व्यक्तीच्या नावानं ओळखलं जाऊ लागलेलं जगातलं पहिलं विधेयक भारतीय संसदेनं मंजूर करण्याची संधी गमावली.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment