नरेंद्र मोदी यांच्या पुरस्कारामागे पुतीन नीती?

१७व्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान झालं असून दुसरा टप्पा सुरू होतो आहे. पहिल्या टप्प्यातील जनतेचा कल लक्षात येताच नेत्यांच्या भाषणांत आक्रस्ताळेपणा वाढला आहे. नेत्याच्या भाषणांनी संसदीय मर्यादा ओलांडल्या आहेत. बेलागमपणे बरळणाऱ्या नेत्यांवर लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचे कान ओढले आहेत. नमो टीव्ही, निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर, ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपट आणि वाचाळवीर नेत्यांना लगाम लावताना निवडणूक आयोगाची झालेली अवस्था चिंताजनक आहे. ही निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेचा भविष्यातील निरपेक्षतेचा गोल ठरवणार आहे.

पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतात अज्ञान, दारिद्र्य, बेरोजगारी, अंधश्रद्धा होती. त्या वेळी निवडणुका घेणं निवडणूक आयोगासमोर मोठं जिकिरीचं काम होतं. इंग्रज आणि राजेरजवाड्यांच्या चाकरीत वाढलेल्या समाजाला निवडणुका आणि लोकशाहीची नव्यानं ओळख झाली होती. जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता असलेल्या देशांत लोकशाही व्यवस्था रुजेल का, हा प्रश्न पश्चिमात्य राष्ट्रांना पडला होता. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व गृहमंत्री सरदार वल्लभाई पटेल यांनी लोकशाहीचं बीजं इथल्या मातीत रुजवली आहेत. ७० वर्षांपासून लोकशाहीच्या वटवृक्षाचा डोलारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानावर उभा आहे.

जनता पक्ष व अटलबिहारी वाजपेयी सरकार वगळता काँग्रेस विचाराचं सरकार सत्तेत राहिलं आहे. काँग्रेस, जनता पार्टी व वाजपेयी काळातील भाजप यांनी विचारांची लढाई विचारांनी लढवली. व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी करताना संसदीय भाषेच्या मर्यादा सांभाळल्या. मात्र २०१३ साली राष्ट्रीय पटलावर नरेंद्र मोदी यांचा उदय बिगर काँग्रेस चेहरा म्हणून झाला. त्या वेळी त्यांच्या भाषणाचा रोख ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ असा होता. पाच वर्षांनंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी ब्लॉगमधून विरोधी विचारधारा संपवण्याचं राजकारण योग्य नसल्याचा सल्ला दिला आहे.

निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांतील वाढलेला आक्रस्ताळेपणा यांमधून त्यांच्यामधील आत्मविश्वास कमी झाल्याचं दिसून येत आहे. पाच वर्षांतील सरकारच्या कामाचा हिशोब जनतेपुढे ठेवून मतं मागणं अपेक्षित असतं. पुढील पाच वर्षांत सरकारचं धोरण काय असेल हे सांगणं नेत्यांचं काम आहे. नरेंद्र मोदी यांची भाषणं ऐकल्यावर ही स्क्रिप्ट २०१४ सालची आहे की काय असा प्रश्न पडतो. त्यांच्या भाषणात नवी स्वप्नं आणि कोणतंही धोरण आढळत नाही. पाच वर्षांपासून तेच ते मुद्दे ऐकायला मिळत आहेत. या उलट राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांमध्ये पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीनंतर आत्मविश्वास वाढल्याचं दिसून येत आहे. विशेषतः राहुल गांधी यांनी शेतकरी, बेरोजगारी, न्याय योजना, भ्रष्टाचार, शिक्षण या मुद्द्यांवर भर दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, मनेका गांधी, साक्षी महाराज, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ यांनी धार्मिक ध्रुवीकरण आणि राष्ट्रवादाचा मुद्दा प्रचाराचा केंद्री बनवला आहे. मनेका गांधी यांच्यावर निवडणूक आयोगानं ४८ तासांची, योगी आदित्यनाथ यांच्यावर ७२ तासांची, बसपा अध्यक्ष मायावती यांच्यावर ४८ तासांची आणि सपाचे उमेदवार आझम खान यांच्यावर ७२ तासांची प्रचारबंदी केली आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या ९२ परदेश दौऱ्यावर हजारो कोटी खर्च झाल्यानं ते टीकेचे धनी झाले होते. काही देशांनी त्यांना पुरस्कारानं सन्मानित केलं आहे. नुकताच त्यांना रशियाचा ‘ऑर्डर ऑफ सेंट अॅण्ड्रयू अपोस्टल’ हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यापूर्वी त्यांना दक्षिण कोरियानं सेऊल शांतता पुरस्कार दिला आहे. फिलिप कोटलर पुरस्कार, अफगाणिस्तानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आमिर अमनुल्लाह खान पुरस्कारही त्यांना मिळाला आहे. युनोकडून चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ या पुरस्कारानंही त्यांना गौरवण्यात आलं आहे.

भारत हा परदेशी कंपन्या आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. अशा बाजारपेठा आपल्या सोयीच्या असाव्या यासाठी प्रत्येक देशाचा प्रयत्न असतो. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना विजयी करण्यासाठी रशियानं हस्तक्षेप केला होता. (अशा अनेक निवडणुका रशियानं प्रभावित केल्या आहेत!) भारत संरक्षण सामग्री उत्पादनात स्वयंपूर्ण नाही. भारताला ७० टक्के संरक्षण सामग्री परदेशातून आयात करावी लागते. भारत लढाऊ पाणबुड्या, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका, विमान, क्षेपणास्त्रं खरेदीसाठी अमेरिका, रशिया, इटली, जर्मनी, फ्रान्स इ. देशांवर अवलंबून आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण आणि वस्तूवरील करात सवलतीमुळे भारत-अमेरिका संबंधात कटुता आली आहे. अमेरिकेनं भारताच्या अनेक वस्तूंवर निर्बंध घातले आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारताचा कल अमेरिकेच्या बाजूनं होता. भारत अमेरिकेकडून दुखावला आहे. भारताच्या बाजारपेठेत पुन्हा शिरकाव करण्याची हीच संधी असल्याची जाणीव पुतीन यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी भारताला खुश करण्याची सुरुवात पुरस्कार देण्यापासून केली आहे.

शस्त्रास्त्र निर्यात करणार्‍या देशांना आणि परदेशी उद्योगपतींना उजव्या विचारधारेचं सरकार, आक्रस्ताळ नेता, युद्धखोर जनता सोयीची असते. पुलवामा हल्ल्यात भारताचे ४० जवान शहीद झाल्यानंतर संरक्षणमंत्र्यांनी २७०० कोटी रुपयांची नवीन शस्त्रं खरेदीची घोषणा केली होती. हा व्यवहार आपल्या राष्ट्राशी व्हावा यासाठी रशिया आणि अमेरिकेनं भारताला गोंजारण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा प्रकारचं राजकारण रशिया आणि अमेरिकेतील तेल उत्पादक कंपन्या अरब राष्ट्रातील कच्चा तेलाच्या खाणी कमी किमतीत अमर्याद उपसण्याचे परवाने मिळवण्यासाठी करत. त्यासाठी तेथील राज्यकर्त्यांना महागड्या भेटवस्तू, पुरस्कार देऊन खूष करायच्या. याचं मार्गानं रशिया आणि अमेरिका जागतिक महासत्ता बनल्या आहेत.

नरेंद्र मोदी यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. भाजप सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल किंवा नाही याची चाचपणी पुतीन यांनी केली असावी!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................