भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

आमचा भारत देश अशा परिस्थितीतून जात आहे, जिथं शत्रूकरण, सांप्रदायिकता आणि हिंसा घडवणं, ही अतिसामान्य बाब झाली आहे. अशा बहुसंख्याकवादी वातावरणात मुसलमान असणं, मुसलमानांसारखं दिसणं एक अक्षम्य गुन्हा ठरत आहे. इथं कब्रस्तानापासून ते प्रार्थनास्थळावर ताबा मिळवण्यापर्यंत, शिक्षणापासून ते नोकऱ्यांमध्ये बेदखल करण्यापर्यंत, जीवघेणे हल्ले तसंच आत्मसन्मानावर दररोज होणारे आघात, अगदी सामान्य बाब झाली आहे.

‘गोदी मीडिया’ मुसलमानांविरोधात विष ओकण्याचा एक प्लॅटफॉर्म झालेला आहे. अशा घटकांना सरकारचा पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे. जो मुस्लिमांना मारेल, त्याला सरकार मान मरातब देऊन सन्मानित करत आहे. दोन दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची एक निवडणूक प्रचारसभा पार पडली. त्यात दादरीमधील अखलाकच्या हल्लेखोर आरोपीला पहिल्या रांगेत बसवण्यात आलं होतं.

एकीकडे भाजपचे लोक निर्लज्जपणे मुसलमानांच्या हत्येचं समर्थन करत आहेत, तर दुसरीकडे सर्वच ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांना - मग ते राहुल गांधी असो वा तेजस्वी यादव किंवा अन्य कोणीही - कधीच असं वाटलं नाही की, गोरक्षकांच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या पीडित कुटुंबांच्या घरी किमान एकदा तरी जाऊन यावं. ‘मुसलमानांबद्दल बोलाल तर हिंदूंची मतं मिळणार नाहीत. त्यातून मुसलमान समर्थक असल्याचा टॅग लावला जाईल. लढा आता ‘कोण खरा हिंदू आहे?’ यावर आधारित झालेला आहे. मुसलमानांना आता काही दिवस गप्प बसावं लागेल. कारण त्यातच त्यांचं हित सामावलेलं आहे.” हीच गत आजच्या ‘सेक्युलर’ म्हणवणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षाची झाली आहे.

एकदा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ग़ुलाम नबी आज़ाद म्हणाले होते की, मुस्लिम असल्यानं त्यांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बोलावलं जात नाही. जर ग़ुलाम नबी आझादांसारख्या ज्येष्ठ माजी केंद्रीय मंत्र्याची व ज्येष्ठ काँग्रेसी नेत्याची ही स्थिती आहे, तर विचार करा, भारतातील सामान्य मुसलमानांची अवस्था काय असेल? जर अशीच परिस्थिती असेल तर, कोण करणार मुसलमानांचं नेतृत्व? कोण देणार त्यांच्या वेदनांना आवाज?

तसं पाहिलं तर २०१४च्या लोकसभेत स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत कमी मुस्लीम खासदार होते. पण याबद्दल कुणालाही फारसं काही वाटलं नाही. साहजिकच एक गोष्ट खरी आहे की, भाजप सरकारकडून झालेल्या अशा सर्व प्रकारामुळे उच्चशिक्षित मुस्लीम तरुणांची घुसमट झाली आहे. हा तरुण तर भारताच्या लोकशाहीला मानतो, पण खरंच आजच्या भारताची लोकशाही त्याचा ‘आपला’ म्हणून स्वीकार करते का?

आत्तापर्यत मी जे मांडलं आहे, ती एक सहज भावना आहे. परंतु याच सहज भावनेचा वापर करून आमच्या संवेदनांशी खेळलं जाऊ शकतं. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर हेच सुरू आहे - ‘मुसलमानांनी कन्हैया कुमार आणि प्रकाश राज यांचं समर्थन का करावं? तसंच त्या मुस्लीम उमेदवारांनाही आम्ही पठिंबा का द्यावा, जे या दोघांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत?’ 

माझा प्रश्न असा आहे की, मुसलमानांचा पाठिंबा हवा असेल तर त्याची गुणवत्ता काय असली पाहिजे? त्यांचं मुसलमान असणं किंवा मुसलमानांचा आवाज असणं? हा प्रश्न मी यासाठी विचारतो आहे की, गेल्या पाच वर्षांत या दोन्ही मुस्लीम (कन्हैय्या व प्रकाश राजविरोधात उभे असलेले मुस्लीम उमेदवार) उमेदवारांनी मुस्लिमांविरोधात सुरू असलेले अत्याचार, शत्रुकरण आणि बहुसंख्याकवाद यांच्या विरोधात कधी जाहीर व ठोस भूमिका घेतली आहे का? मी तर कधी ऐकलं नाही.

ठीक आहे, हे सर्व बाजूला राहू द्या. या दोन्ही उमेदवारांनी आपलाच सेक्युलर म्हणवणारा पक्ष ज्या वेळी सॉफ्ट हिंदुत्वाकडे झुकत होता, त्या वेळी त्या विरोधात आवाज उठवला आहे का?

असं का होतं की, ज्या वेळी कुठलंही अभियान किंवा जनाआंदोलन उभं करायचं असेल तर प्रकाश राज आणि कन्हैया कुमारला बोलावालं जातं. पण ज्या वेळी मतं देण्याची वेळ येतं, त्या वेळी त्यांना पाठिंबा का दिला जाऊ शकत नाही? आम्ही रस्त्यावरचा लढा व आंदोलन आणि संसदेमधील प्रतिनिधित्व याला वेगळं करून का पाहतो आहोत?

मुसलमानांनी राजकारणात असणं ही काळाजी गरज आहे. त्यामुळे मुसलमानांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळ्यांवर परीघाबाहेर कशा पद्धतीनं ढकलण्यात आलेलं आहे, याबद्दलही विचार करणं आवश्यक आहे. हा विचार फक्त मुसलमानांपुरताच मर्यादित न राहता सर्वांबद्दल अपेक्षित आहे. परंतु या लढ्याला ‘टोकनिझम’ (निवडक मुद्द्यापर्यंत) पर्यंत मर्यादित ठेवू नका. फक्त निवडक प्रतिनिधींना निवडून आणल्यानं बहुसंख्याकवादाविरोधात तुम्ही लढा देऊ शकत नाही.

सत्तेचं बहुसंख्याक चारित्र्य बदलण्यासाठी एकत्रित लढाई आवश्यक आहे. मग तो कन्हैया कुमार असो वा प्रकाश राज. हे दोघंही त्याच लढ्यातून (जनाआंदोलनातून) पुढे आलेले आहेत. स्मृती इराणी किंवा सुषमा स्वराज यांच्या संसदेत जाण्यामुळे सत्तेचं पितृसत्तात्मक चारित्र्य बदलत नाही. तसंच उदित राज आणि रामविलास पासवान यांच्या संसदेत जाण्यामुळे सत्तेचं जातीयवादी चारित्र्यदेखील बदलत नाही. त्याच प्रकारे काही निवडक चेहऱ्यामुळे सत्तेचं बहुसंख्याक चारित्र्य कदापि बदलणं शक्य होणार नाही.

काळ कठीण आहे आणि हा लढा आम्हा सर्वांना एकत्र येऊन लढायचा आहे. ही लढाई फक्त २०१९ पर्यंतच मर्यादित नाही, तर हा लढा त्यापेक्षा खूप पुढचा आहे. जे लोक म्हणत आहेत की, या लढ्यातून मुसलमानांनी बाजूला व्हायला पाहिजे, त्यांना मौलाना अबुल कलाम आझादांचे विचार ऐकवायला हवेत.

१९४७च्या फाळणीनंतर दिल्लीच्या जामा मस्जिदच्या पायऱ्यावर उभं राहून दिलेल्या भाषणात आझाद म्हणाले होते की, “तुम्ही पण (शपथ/अहद) करा की, हा देश आमचा आहे. आमच्याशिवाय या देशाचा भूतकाळ व भविष्यकाळ अपूर्ण आहे.”

.............................................................................................................................................

मूळ हिंदी लेखाचा अनुवाद - कलीम अजीम

मूळ लेखांची लिंक - http://www.praxisnews.in/2019/04/blog-post.html

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................