मोदी यांनी देशभक्ती व राष्ट्रवादाच्या लाटेवर स्वार होऊन निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधलाय!

भारतीय राजकारण आणि समाजकारण पूर्वीपासून व्यक्तीकेंद्रीच आहे. याचे दाखले पुराणातील कथा-काव्यामध्ये आपल्याला आढळतात. यामुळे एका व्यक्तीला ‘मसीहा’ समजून त्याच्या गुणदोषाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. इतिहासात आणि स्वातंत्र्यानंतर अशी व्यक्तीकेंद्री सत्ताकेंद्रं भारतीय समाजानं अनुभवली आहेत. त्याची फळं त्या काळातील समाजानं भोगलेली आहेत. अशी व्यक्तीकेंद्री सत्ताकेंद्रं एका ठराविक टप्प्यानंतर राजकारणात येतात. आज जागतिक पटलावर अशा व्यक्ती सत्तेत असल्याचं दिसतं. (अमेरिका, उत्तर कोरिया, चीन, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड इ.) देशातील जनतेपेक्षा सत्ताधीश श्रेष्ठ समजला जातो, तेव्हा तो देश एकाधिकारशाहीकडे झुकलेला असतो.

२०१४ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा ‘मसीहा’प्रमाणे तयार केली गेली. देशातील भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, दहशतवाद इत्यादी प्रश्नावर फक्त मोदी हाच उपाय असल्याचं भासवण्यात भाजप आणि मीडिया यशस्वी ठरले होते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्या राज्यात अनेक चुकीच्या घटना झाल्या होत्या. मोदी यांना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘राजधर्म’ पाळण्याचा सल्ला दिला होता. वाजपेयी यांच्या मनात मोदींच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका होती.

मात्र कॉर्पोरेट आणि संघाच्या पाठिंब्यानं लालकृष्ण अडवाणी यांना बाजूला सारून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित झाले. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमतानं मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर सत्तेची सर्व केंद्रं त्यांच्याभोवतीच केंद्रित झाली. प्रशासन आणि मंत्रिमंडळातील इतर लोक नामधारी बनले.

मोदींनी जनतेला आवाहन केलं होतं ‘तुम्ही काँग्रेसला साठ वर्षं दिलीत, मला साठ महिने द्या. तुमच्या जीवनात ‘अच्छे दिन’ येणार.’ या साठ महिन्यातील पंतप्रधान मोदी यांचा प्रवास देशात कमी आणि परदेशात जास्त झाला आहे. मोदी यांनी १५ जून २०१४ पासून ३ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ९२ देशांची विदेशयात्रा केली आहे. यासाठी त्यांचा ५६५ दिवस परदेशात प्रवास झाला. (साठ महिन्यांपैकी अठरा महिने पंचवीस दिवस) या पाच वर्षांत १०१ दिवस त्यांचे निवडणूक प्रचार रॅलीत सहभाग घेतल्यानं वाया गेले. (एकूण २२ महिने ६ दिवस) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक दौऱ्यावर सरासरी २२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकूण २ हजार १२३ कोटी रुपये खर्च झाला. यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे ६१४ दिवस परदेश दौऱ्यात गेले. या दहा वर्षांत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ७५ प्रचारसभांमध्ये सहभाग घेतला होता.

सोळावी लोकसभा निवडणूक एक परिवर्तनाची लाट म्हटली गेली, परंतु एका अहवालानुसार या लाटेतील ८७ टक्के खासदार करोडपती होते. या पाच वर्षांच्या काळात या खासदारांच्या संपत्तीत सरासरी १५० पटीनं वाढ झाली आहे.

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यावर अनेकांनी समाधान व्यक्त केलं. एकाधिकारशाहीकडे झुकलेलं सरकार निवडणुका घेईल का, याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका होती. निवडणुकीत सत्तांतर झाल्यावर आपल्याला लिहिण्याचं, बोलण्याचं, विचार करण्याचं स्वातंत्र्य पुन्हा मिळवता येईल, अशी अपेक्षा ठेवता येते. दहशतीखाली जगणाऱ्या लोकांना निवडणुका हिंमत देतात.

निवडणुका म्हटलं की, पैशाचा पाऊस पडतो. निवडणूक आयोगानं दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पट अधिक खर्च केला जातो. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार छोट्या राज्यातील उमेदवारास ५० लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा आहे. मोठ्या राज्यातील उमेदवारास ७० लाखांपर्यंत निवडणुकीत खर्च करण्याची मर्यादा आहे. २०१९च्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाच लाख कोटी रुपये खर्च होण्याचा दावा एका एनजीओनं केला आहे. निवडणुकीत देशातील सर्वांत मोठी उलाढाल होते.

भारतीय चित्रपटांत ‘बदला’ घेणाऱ्या नायकासाठी प्रेक्षक थिएटरमध्ये शिट्ट्या वाजवतो. प्रेक्षक नायकाच्या नैतिक-अनैतिक बाजूचा विचार न करता प्रेमात पडतो. नायकाच्या भूमिकेचा प्रचंड प्रभाव असलेल्या समाजात एखादी क्रूर घटना घडल्यानंतर ‘बदला’ घेण्याची प्रतिक्रिया उमटते. (फाशीची मागणी, भरचौकात गोळ्या घालण्याची मागणी, मॉब लिंचिंग, हिंसाचार इ.) अलीकडच्या काळात देशात राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीचा मूड सेट करण्यामध्ये बॉलिवुडनेही खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करणाऱ्या चित्रपटांची लाट आली आहे. या लाटेवर स्वार होऊन निवडणूक जिंकण्याचा चंग मोदी यांनी बांधला आहे.

असे चित्रपट जानेवारी २०१८ पासून जवळपास प्रत्येक महिन्यात प्रदर्शित झाले आहेत.

जानेवारी महिन्यात ‘पद्मावत’,

फेब्रुवारी महिन्यात ‘पॅडमॅन’,

मे महिन्यात ‘राझी’, ‘परमाणू’, ‘पोखरण’,

ऑगस्टमध्ये ‘गोल्ड’, ‘सत्यमेव जयते’,

ऑक्टोबर महिन्यात ‘काशी इन सर्च ऑफ गंगा’,

नोव्हेंबर महिन्यात ‘मोहल्लाअस्सी’,

डिसेंबर महिन्यात ‘केदारनाथ’ आणि

२०१९मध्ये ‘उरी’, ‘ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’, ‘ठाकरे’

या चित्रपटांनी प्रपोगंडा केला आहे.

ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात म्हणजे येत्या शुक्रवारी (पाच एप्रिल रोजी) ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ आणि ‘ताश्कंद फाईल’ हे दोन चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. या चित्रपटातून नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा उजळवण्याचा आणि काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचं बोललं जात आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................