भारत-अमेरिका : नव्या व्यापारयुद्धाच्या दिशेने?
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
शैलेंद्र देवळाणकर
  • भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
  • Tue , 12 March 2019
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नरेंद्र मोदी Narendra Modi डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump भारत India अमेरिका America

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गेल्या जवळपास दशकभराच्या काळात बरीच सुधारणा होत गेली आहे. विशेषतः अलीकडच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर गेलेले पाहायला मिळाले आहेत. यामध्ये संरक्षण किंवा सामरीक संबंधांबाबतचा आलेख हा चढता राहिलेला आहे. याचे कारण भारताची बदलत चाललेली आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका आणि त्याचबरोबर आशियातील सत्तासमतोलाच्या, वर्चस्वाच्या राजकारणासाठी अमेरिकेला असणारी भारताची गरज हे आहे. त्यातूनच अमेरिकेने भारताला संरक्षणक्षेत्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासही तयारी दर्शवली. संरक्षण संबंधांमध्ये सुधारणा होत चाललेली असताना व्यापारी संबंधांबाबत मात्र  एक नकारात्मक घटना नुकतीच घडली आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस’ (जीएसपी) पद्धतीनुसार भारताला दिलेला प्राधान्यक्रम व प्रवेश काढून घेण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. याचा काही अंशी फटका भारताला बसणार आहे. अमेरिकेप्रमाणे भारत आयात शुल्कमाफी किंवा कपात करत नसल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेच्या काँग्रेसने मान्यता दिल्यास एक मेपासून जीएसपीअंतर्गत भारताने निर्यात केलेल्या वस्तूंवरील करसवलत रद्द होणार आहे. काल-परवापर्यंत पाकिस्तान प्रश्नाबाबत भारताच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या ट्रम्प यांनी अचानक हा निर्णय का घेतला? तो कितपत योग्य आहे? भारताला याचा काय फटका बसणार आहे? भारत यासंदर्भात कोणती भूमिका घेऊ शकतो? सर्वप्रथम जीएसपी पद्धतीविषयी.

जीएसपी म्हणजे काय?

१९७० च्या दशकामध्ये शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून विकसनशील व गरीब देशांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी अमेरिकेने या पद्धतीची सुरुवात केली. १९७६ मध्ये सुरू झालेल्या या पद्धतीनुसार विकसनशील देशांमधील उत्पादकांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर अमेरिकेने  आयात करात सवलत देऊ केली. आतापर्यंत १२९ देशांना जवळपास ४८०० वस्तूंवर या सवलतीचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात  मांस, मच्छी, हस्तशिल्प आणि अन्य कृषीउत्पादनांचा समावेश आहे. अमेरिका, ब्रिटनसह युरोपियन महासंघाकडूनही जीएसपी अंतर्गत अशा मालाची आयात केली जाते. विकसनशील देशांची निर्यात वाढवण्यासाठी जीएसपी पद्धत प्रभावी ठरत आली आहे. भारताचाच विचार केला तर आपल्या देशातून निर्यात होणाऱ्या हातमाग, गारमेंट्स, चामडी उत्पादने, सेंद्रीय रसायने, सोन्याचे दागिने अशा जवळपास ५००० वस्तूंवर ही सवलत मिळते. ट्रम्प यांचा हा निर्णय अमलात आली तर ही सवलत बंद होणार आहे.

भारताला का वगळले?

गेल्या काही महिन्यांपासून चीनबरोबर अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध सुरू असताना अचानक ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध असे पाऊल का उचलले याची मीमांसा करणे आवश्यक आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यामधील व्यापारतूट मोठी आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार ८०-९० अब्ज डॉलर्स इतका असला तर त्यात २१ अब्ज डॉलर्सची व्यापारतूट आहे. ही तूट भारताच्या पक्षातील आहे. ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार भारत अमेरिकेला अनेक वस्तू निर्यात करतो, पण त्यावर अमेरिकेमध्ये आयात कर खूपच कमी आहे. पण अमेरिकेच्या ज्या वस्तू भारतात विकल्या जातात, त्यावर आयातशुल्क अधिक असते. यामुळेच आजवर ही व्यापार तूट कमी झालेली नाही. आता अमेरिकेला ती कमी करायची आहे. 

दुसरा मुद्दा असा की, अमेरिकेला आजही भारतीय बाजारपेठेत म्हणावा तसा शिरकाव करता येत नाहीये. कारण भारताने काही निर्बंध घातले आहेत. शिवाय भारत आयातीवर मोठ्या प्रमाणात करही आकारत आहे. याबाबत अमेरिका विशेषतः ट्रम्प नेहमीच नाराजी दर्शवत आले आहेत. ट्रम्प यासंदर्भात नेहमी एक उदाहरण देतात. ते म्हणतात हार्ले डेव्हिडसन बाईक आम्ही भारतात विकतो, तेव्हा त्यावर भारत १०० टक्के आयातशुल्क आकारतो. पण भारताची रॉयल एनफिल्ड अमेरिकेत विकली जाते, तेव्हा अमेरिकेत त्यावर काहीच कर लावला जात नाही किंवा अत्यंत कमी कर आकारला जातो. स्वाभाविकपणे या सर्वांत भारताला खूप मोठा फायदा होतो आहे आणि अमेरिकेला तोटा होतो आहे. आजघडीला ११ देशांची अमेरिकेच्या व्यापारात तूट आहे. त्यापैकी एक भारतही आहे. त्यामुळे भारतातील बाजारपेठेत शिरकाव करता यावा, आयातशुल्कही कमी आकारावे, या अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यासाठीच भारताला जनरलायज्ड सिस्टिम ऑफ  प्रेफरन्सेसमधून वगळण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. 

ट्रम्प यांचे काय चुकतेय?

१) पहिली गोष्ट म्हणजे जीएसपी आणि व्यापारतूट यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. जीएसपी प्रणाली ही राजकीय कारणांसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. त्यातून भारताला वगळले तरीही व्यापारतूट कमी होणार नाही. भारत अमेरिकेला ४८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. त्यापैकी केवळ ५.६ डॉलर्स इतकीच म्हणजे २५ टक्के निर्यात जीएसपी प्रणाली अंतर्गत होते. यातून भारताला १३०० कोटी रुपये आयातशुल्काचा फायदा होतो. या निर्यातीवर शुल्क वाढवले तरी परिस्थिती फारशी बदलणार नाही. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ही व्यवस्था अमेरिकेत काही उत्पादने कोणत्याही शुल्काशिवाय येण्यासाठी तयार केली आहे. त्या व्यवस्थेचा एखाद्या देशाविरोधात वापर करता येणार नाही. तसेच व्यापारतूट कमी करण्यासाठी किंवा बाजारात शिरकाव करण्यासाठी त्याचा वापर करता येणार नाही.  पण ट्रम्प दोन चुकीच्या गोष्टींची तुलना करत आहेत. 

२) भारत या व्यवस्थेअंतर्गत ज्या वस्तू अमेरिकेला देते, तो कच्चा माल आहे. त्यावर अमेरिकेत प्रक्रिया करून तो माल तिसऱ्या देशाला जास्त किमतीला विकला जातो. त्यातून अमेरिकेलाही फायदा होतच आहे. त्यातून अमेरिकेत नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. वेगवेगळ्या कंपन्यांना फायदा होत आहे. ही सवलत काढून घेतल्यास या कंपन्यांच्या आणि अमेरिकेच्या नफ्यावरही परिणाम होणार आहे. 

३) अमेरिका आणि भारत जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत. भारताने जकात शुल्कात शिथिलता आणली आणि काही उत्पादनांसाठी सवलत दिली तर ते फक्त अमेरिकेसाठी  करता येणार नाही. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य देशासाठी ते करावे लागेल. कारण भारताने ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा केवळ अमेरिकेला दिलेला नाही, तर इतर देशांनाही दिला आहे. तसेच यासंदर्भातील निर्णय जागतिक व्यापार संघटनाच घेते. पण ट्रम्प या गोष्टी विसरत आहेत. 

४) व्यापारासंदर्भात डोनाल्ड ट्रम्प भारत आणि चीनची तुलना करत आहेत. पण ती अयोग्य आहे. चीनबरोबरची अमेरिकेची व्यापार तूट ही १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. परंतु भारताबरोबरची व्यापारतूट ही २१ अब्ज डॉलर्स आहे. त्यामुळे ही तुलनाच चुकीची आहे. तसेच चीनचा न्याय अमेरिकेला भारताला लावता येणार नाही. कारण चीन हा अमेरिकेचा शत्रू आणि भारत हा मित्र देश आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना एकाच तराजूमध्ये तोलणे चुकीचे आहे. 

दबावाखाली ट्रम्प

या चुकीच्या आकलनापलीकडे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अमेरिकेत लॉबी सिस्टिम खूप मजबूत आहे. विविध वर्गांच्या तिथे लॉबी आहेत. त्यातील व्यापारी लॉबी खूप प्रभावी आहे. ती सातत्याने आपला फायदा पाहात असते. या व्यापार लॉबीचा ट्रम्प यांच्यावर प्रचंड दबाव आहे. ते केवळ अमेरिकेचा फायदा पाहतात. इतर देशांबाबत ते विचार करत नाहीत. चीनबरोबरचे व्यापार युद्धही अमेरिकेला याच लॉबीच्या दबावामुळे करावे लागले होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा ही लॉबी सिस्टिम देत असते. या व्यवस्थेचा दबाव आल्यामुळेच ट्रम्प यांनी भारताला या सवलतीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

भारताचे नुकसान किती?

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. भारत जितक्या वस्तू निर्यात करतो, त्या निर्यातीपैकी २० टक्के वस्तू या प्रणाली अंतर्गत येतात. या प्रणालीतून भारताला बाहेर काढले तर त्या २० टक्के वस्तूंवर आयात शुल्क लावले जाईल. त्यामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. पण तरीही या सर्वांना प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. भारताविरोधात कारवाई केली तर संरक्षण क्षेत्रामध्ये भारत अमेरिकेकडून जी शस्त्रास्त्र, विमाने खरेदी करतो आहे, त्यावर भविष्यात भारत कडक धोरण अवलंबू शकतो. अमेरिकेकडून  शस्त्रास्त्रे घेण्याऐवजी फ्रान्सकडूनही घेऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आज भारताचे १० टक्के नुकसान होईल, पण भारताने ठरवले तर आपण अमेरिकेचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान करू शकतो. 

कायदेशीर मार्गाची उपलब्धता 

जागतिक व्यापार संघटनेची डिस्प्युट सेटलमेंट किंवा तंटा निवारण यंत्रणा आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य असल्याने कोणत्याही देशाला इतर देशांबरोबर अचानक शुल्क वाढवण्याचा निर्णय या संघटनेच्या परवानगीशिवाय घेता येत नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या निर्णयाविरोधात भारत दाद मागू शकतो. तथापि, सध्या अमेरिकेच्या असहकार्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनादेखील मोडकळीला आली आहे. त्यामुळे भारताला तिकडूनही फारशी आशा नाही.

अशा वेळी भारताला अमेरिकेतील आपली लॉबी सिस्टिम वापरावी लागेल. आज अमेरिकेत १६ लाख भारतीय स्थायिक झालेले आहेत. याखेरीज भारताला सहानुभूती देणारे अनेक लोक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये आहेत. या सर्वांकरवी दबाव आणून ट्रम्प यांना हा निर्णय घेण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. अन्यथा भविष्यातही ते भारतविरोधी निर्णय घेऊ शकतात. भारताकडे अजूनही चर्चेसाठी ६० दिवस आहेत. या काळात भारताकडून होणाऱ्या प्रयत्नांना यश मिळेल आणि अमेरिका हा निर्णय बदलेल अशी अपेक्षा आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................