विकास, विकासाची भाषा आणि राज्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था यांची धूळफेक
पडघम - देशकारण
प्रविण भिकले
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 06 February 2019
  • पडघम देशकारण जॉन अॅम्ब्लेर John Ambler विकास Development विकासाची भाषा Language of Development

बऱ्याच वेळा राजकीय पक्षांच्या सभांमध्ये, वृत्तपत्रांतील जाहिरातींमध्ये\बातम्यांमध्ये आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून देशात झालेल्या विकासकामांचा ऊहापोह केला जात असतो. परवाच एका गैरसरकारी संस्थेनं अमुक अमुक लोकांना गरिबीबाहेर काढलं असा दावा केला. देश स्वतंत्र झाल्यापासून अनेक सरकारं सत्तेवर आली. त्यांनीही अनेक विकासकामं केली. अशा अनेक कामांचे ‘आकडे’ सरकार, संस्था, CSR संस्था आणि इतर संबंधित घटक प्रसिद्ध करत असतात. मला या आकड्यांबाबत नेहमी कुतुहूल वाटायचं, पण तितकीच शंकाही येत होती.

या सर्व संस्था वेगवेगळे शब्दप्रयोग करत असतात, तेच शब्द आज ‘विकास-क्षेत्रा’ची परिभाषा झालेत, पण विकासाची नाही. कारण हे सर्व दावे आणि विकास यात अजूनही बरंच अंतर आहे. याच महत्त्वाचं कारण हे आहे की, या क्षेत्रातील प्रचलित भाषा, जी ‘विकासक्षेत्रा’ची भाषा जरी असली तरी ‘विकासाची भाषा’ कधीच होऊ शकत नाही. याची जाणीव जॉन अॅम्ब्लेर (John Ambler) लिखित ‘Empowered Development in poor countries’ या पुस्तकातलं ‘language of development’ हे तिसरं प्रकरण वाचल्यावर होते.  

सामान्यपणे विकास म्हणजे काय? प्रत्येक गरिबाला त्याचे हक्क मिळणे, त्याचं बळकटीकरण, विकासप्रधान निर्णय क्षमता विकसित होणं (Progressive Decision Making Capacity), अर्थपूर्ण मालकी (meaningful ownership) तयार होणं, साधनसंपत्तीची उपलब्धता इ. गोष्टी विकासाच्या व्याखेत येऊ शकतात. पण सरकारी यंत्रणा, संस्था, फंडिंग संस्था आणि विकासव्यावसायिक (development professionals) यांच्या कार्यात या गोष्टी परावर्तीत होतात का? प्रत्येक जण याबाबतीत मोठमोठे शब्द वापरतो, पण ते सारे शब्द व्यवहारात आणि सैद्धांतिकदृष्ट्या (practically and theoretically) सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4716/RAW---Bharatiya-Guptcharsansthechi-Gudhgatha

.............................................................................................................................................

जॉन अॅम्ब्लेर सुरुवातीलाच म्हणतात-

I am against community participation!

I am against community contribution to development!

I am against community engagement!

I am against building community sense of ownership in development projects!

I am against forming community organizations!

I am against strengthening community organizations!

I am against giving the poor voice!

I am against empowering the poor.

I am against fighting poverty!

I am against demanding justice for the poor!

In fact, I am actually against the poor!

हे वाचून कोणालाही धक्का बसेल, कारण विकासक्षेत्रातील या प्रचलित संकल्पना आहेत आणि जॉन अॅम्ब्लेर त्यालाच विरोध करतात. ते मानतात की, ‘language is the window of soul’. (भाषा हे लोकांच्या मनापर्यंत पोहचण्याचे द्वार आहे.) मग त्यांचा नेमका कशाला विरोध आहे, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

लोकसहभाग – जॉन अॅम्ब्लेर या संकल्पनेच्या  विरोधात आहेत. कारण याचा अर्थ असा होतो की, जणू काही दुसऱ्यानं ठरवलेल्या कार्यात सहभागी होणं. सरकारी योजना बनवणाऱ्या व्यक्ती या बाहेरच्या, उपक्रम बनवणारेही बाहेरचे. आणि तरीही जो ‘सहभागाचा’ दावा केला जातो, तो फोल ठरतो. कारण साधनांवर नियंत्रण हे कधीच लोकांचं राहत नाही. सरकारी यंत्रणा, संस्था, फंडिंग संस्था आणि विकासव्यावसायिक ‘लोकसहभाग’ असे शब्द वापरून लोकांपर्यंत पोहचत असते.  त्यामुळे सामुदायिकविरोध किंवा सामाजिकविरोध (Community Opposition and Social Opposition) कमी होत जातो. जिथं विरोध नाही, तिथं विकासही नाही. हीच गत सामुदायिक प्रतिबद्धता (Community Enagement) या संकल्पनेची.

लोकवाटा किंवा लोकवर्गणी – लोकांकडून वर्गणी गोळ करून त्यांना अनुषंगिक लाभ देण्याच्या प्रकारातून त्यांना त्यांच्यासाठी चालत असलेला उपक्रम आपलासा वाटणार नाही. उदा- गणपतीची वर्गणी बहुतेक जण देतात, पण प्रत्यक्ष कामात सहभाग हा कमीच लोकांचा असतो. निव्वळ वर्गणी काढल्यानं ‘शाश्वत विकास’ अशक्य आहे.

सक्षमीकरण (empowerment) – ज्या काही व्यक्ती मग ते विकासव्यावसायिक असोत, सरकारी-गैरसरकारी संस्था किंवा CSR संस्था, प्रत्येकाचा असा गोड गैरसमज आहे की, ते सक्षमीकरण करत असतात. सत्य हे आहे की, कोणीही सक्षमीकरण करत नाही. हे सर्व केवळ एका ‘उत्प्रेरका’ची (Catalyst) भूमिका निभावत असतात.

विवेकानंद एके ठिकाणी म्हणतात- “या जगात कोणीच कोणावर उपकार करत नाही. तुम्ही जर एका गरिबाची सेवा करत आहात, याचा अर्थ तुम्ही उपकार करत नाही. उलट तुम्हाला त्याची सेवा करायची संधी मिळाली, यासाठी तुम्ही त्या गरिबाचे आभार मानायला हवेत.”

किती संस्थांची ही वृत्ती आहे? असते?

गरिबी : हा शब्द बहुतेक सर्वांच्या परिचयाचा आहे. गरिबीच्या विरुद्ध काय असा जर प्रश्न कोणी विचारला तर लगेच उत्तर येईल की, ‘समृद्धी’ किंवा ‘श्रीमंती’ वगैरे. पण जॉन अॅम्ब्लेर म्हणतात गरिबीच्या विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे ‘न्याय’. जिथं न्यायाची कमतरता तिथं गरिबी आहे. अन्यायी यंत्रणेनं साधनांपासून लोकांना दूर ठेवलं आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे ‘गरिबी’. पण आजकाल ‘आम्ही गरिबी विरुद्ध लढतो’ असा वाक्प्रचार अशा अविर्भावात केला जातो की, जणू काही एका आजाराविरुद्धची लढाई चालू आहे.

महाराष्ट्रात अनेक सामाजिक उपक्रम चालू असतात. त्यात प्रामुख्यानं नाव घेता येईल, ते ‘MSRLM’ (Maharashtra State Rural Livelihood Mission) या योजनेचं. या नावावरून योजनेची प्रामाणिक उद्दिष्ट्यं समजतात, परंतु यातील टार्गेट आधारित काम आणि नोकरशाहीनं या योजनेचे तीन तेरा वाजवले आहेत. वास्तव असं आहे की, ही योजना फक्त कागदावर बलशाली ठरली. परंतु लोकांची गरज आणि योजनेची गरज यातील तफावत, तसंच नोकरशाही यामुळे अनेक महिला बचत गट कर्जबाजारी झाले आहेत. आणि याला लोक नाही तर या योजनेच्या अमलबजावणीची पद्धतच जबाबदार आहे. एक तर गरज नसताना झालेलं कर्जवाटप आणि दुसरं म्हणजे फेडरेशनचा फसलेला प्रयोग. अर्थपूर्ण मालकीची संकल्पना इथं रुजू शकली नाही. पण अशाच प्रकारचं मॉडेल दक्षिण भारतात भक्कमपणे उभं आहे. ते अपयशी ठरलं, कारण लोक त्यामध्ये फक्त लाभार्थी राहिले, भागधारक नाही बनू शकले.

जर या प्रचलित शब्दप्रयोगाला जॉन अॅम्ब्लेर विरोध करतात, तर नेमका कोणता प्रतिशब्द वापरला पाहिजे? विकासाची भाषा नेमकी कोणती असली पाहिजे? याची सुरुवातच आपण करू या की, हे क्षेत्र नेमकं कोणत्या समुदायासाठी कार्यरत आहे? अनेक सरकारं आली आणि गेली. प्रत्येकानं एकच दावा केला की, आम्ही लोकांसाठी काम करतो. पण ‘विकासाची भाषा’ म्हणते- तुम्ही ‘लोकांसोबत’ काम केलं पाहिजे. ‘लोकांकरिता’ आणि ‘लोकांसोबत’ यातला सूक्ष्म फरक कळला तर विकासाची नेमकी भाषा काय असते ते कळून जाईल. पुढे असेच काही विकास परिभाषेतील शब्दप्रयोग मांडण्याचा मी प्रयत्न केलाय.

सहधोरणकर्ते किंवा सहयोजक (Co–Designer) - दुसऱ्यांनी बनवलेल्या धोरणांमध्ये सहभाग घेऊन कधीच अर्थपूर्ण मालकी तयार होत नाही. बऱ्याच वेळा लोकांची गरज आणि धोरणांची अथवा उपक्रमांची गरज यात खूप फरक असतो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी धोरणं अपयशी होतात. यासाठी लोकसहभाग या संकल्पनेला छेद देत ‘सहयोजक’ या संकल्पनेला अमलात आणणं गरजेचं आहे. जेव्हा लोकांकडे ‘सहयोजक’ या नजरेनं पाहिलं जाईल, त्यावेळी लोकशाहीत क्रांती घडेल. सकारात्मक गोष्ट अशी की, काही संस्था त्यावर कामही करत आहेत.

सह-गुंतवणूकदार आणि सह-भागधारक (Co-investor and Co–Shareholder) - लोकांना वर्गणीदार समजलं तर त्यांच्यात परकेपणाची भावना निर्माण होते. सामाजिक उपक्रम हे ‘लोकांकरिता’ नाही तर ‘लोकांसोबत’ राबवायचे असतात याची जाणीव असणं जरुरी आहे.  लोकवर्गणी आणि लाभधारक या संकल्पनेला तिलांजली देऊन सह-गुंतवणूक आणि सह-भागधारक या संकल्पनांचा पुढाकार करणं गरजेचं आहे.

अर्थपूर्ण मालकी – एखाद्याला हात मिळवून किंवा पाठीवर हात ठेवून मालकीची तात्पुरती भावना निर्माण करता येईल, पण तरीही मालकी अर्थपूर्णरीत्या येणार नाही. ‘मालकीची जाणीव’ हा शब्द विकासाच्या शब्दकोशातून काढून टाकला पाहिजे. मालकी ही औपचारिक, कायदेशीर आणि कागदोपत्री असली पाहिजे. अमूर्त गोष्टींसाठी चांगली सेवा, तिची उपलब्धता आणि निर्णयक्षमता वाढ याबाबत उपक्रम राबवता येईल. अर्थपूर्ण मालकी ही सह-गुंतवणुकीतून निर्माण करता येईल. लोकसंस्था बळकट करण्याकरता वेगवेगळ्या प्रशिक्षणातून लोकांना व्यवस्थापन शिकलं पाहिजे आणि हा सर्व कारभार कालांतरानं लोकांवर सोपवला पाहिजे. त्यातून खरी लोकशाही अमलात येईल.

शेवटी एक गोष्ट ध्यानात असली पाहिजे, ‘न्यायाची मागणी ही लोकांकडून आली पाहिजे. त्यांच्याशिवाय कोणत्याही संस्थेचा आवाज- मग ते सरकार का असेना खूप अशक्त असतो.’

.............................................................................................................................................

जॉन अॅम्ब्लेर (John Ambler) च्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाची प्रत पीडीएफ स्वरूपात विनामूल्य स्वरूपात उपलब्ध आहे. ती डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/JA-Collection-13JUL2017-fullFINAL-web.pdf

.............................................................................................................................................

लेखक प्रविण भिकले धान फाउंडेशन (मध्य प्रदेश) या संस्थेत उपक्रम अधिकारी आहेत.

bhikale.pravin@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 06 February 2019

प्रवीण भिकले, जॉन अँबलरशी सहमत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी त्यांची पुस्तकं वाचायला हवीत. मी वाचलेली नसल्याने मला मतप्रदर्शन करता येत नाही. मात्र तुमचा लेख पटला. लोक प्रकल्पांसाठी आपणहून पुढे आले पाहिजेत. लोकांच्या मनात तितका विश्वास उत्पन्न व्हायला हवा. या बाबतीत मोदीशासन आदर्श आहे. भाऊ तोरसेकरांच्या एका लेखात वाचलेलं होतं. ते कुठल्याशा वाहिनीवर चर्चेचा कार्यक्रम बघंत होते. त्यात एक महिला सनदी अधिकारी आजच्या (म्हणजे मोदी नंतरच्या) नोकरशाहीसमोरील आव्हान सांगत होती. ती म्हणाली की आज लोकं स्वत:हून पुढे यायचं प्रमाण इतकं वाढलंय की नोकरशाहीस ही वाढीव मागणी कशी हाताळायची हे ठाऊक नाही. असा प्रश्न नोकरशाहीसमोर पूर्वी कधीही उत्पन्न झालेला नव्हता. लोकांना मोदींची कामं आवडतात. माझं मत मोदींनाच. आपला नम्र, -गामा पैलवान