चर्चेत सामील व्हा- नवा भारत कसा घडेल?
पडघम - देशकारण
विनोद शिरसाठ
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 05 February 2019
  • पडघम देशकारण नवा भारत New India साने गुरुजी Sane Guruji साधना साप्ताहिक Sadhana Weekly

प्रिय वाचकहो,

भारताला स्वातंत्र्य मिळून सहा महिनेही झाले नव्हते, तेव्हा महात्मा गांधींची हत्या झाली. दुसऱ्याच दिवशी साने गुरुजींनी २१ दिवसांचा उपवास सुरू केला. त्या उपवासाला दोन आठवडे होत असतानाच त्यांनी ‘कर्तव्य’ नावाचे सायंदैनिक सुरू केले. चार महिन्यानंतर ते दैनिक आर्थिक अडचणींमुळे बंद करावे लागले. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्धापनदिनी साने गुरुजींनी ‘साधना’ साप्ताहिक सुरू केले. ‘विषमता आणि वैरभाव नष्ट करण्याची थोर साधना आपणास करावयाची आहे, या ध्येयाने हे साप्ताहिक जन्म घेत आहे,’ असे विधान गुरुजींनी साधनाच्या पहिल्या अंकातील संपादकीय निवेदनात केले आहे. ‘जोवर शक्ती असेल तोवर हे साप्ताहिक टिकेल’ असेही त्यांनी त्याच निवेदनात लिहिले आहे. त्यानंतर पावणेदोन वर्षांतच गुरुजींचे निधन झाले, परंतु विषमता आणि वैरभाव यांच्याविरोधात लढण्याची निष्ठा असलेल्या कार्यकर्त्यांनी ‘साधना’ साप्ताहिक चालू ठेवले. आणि आता ‘साधना’चे ७१ वे वर्ष चालू आहे.

‘साधना’ साप्ताहिक सुरू केले, तेव्हा नवा भारत कसा असावा, कसा घडेल हे चित्र गुरुजींच्या पुढे स्पष्ट होते. शिवाय २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान अस्तित्वात आले, तेव्हा नवा भारत घडवण्यासाठी कोणत्या दिशेने जायला हवे याची रूपरेषा स्पष्ट झाली. त्यानंतरच्या ७० वर्षांत या देशाने बरेच काही कमावले आहे आणि खूप काही करणे राहून गेले आहे. यानंतरही लहान-मोठे चढ-उतार व वाटा-वळणे यांसह हा देश पुढील वाटचाल करणारच आहे. मात्र नवा भारत कसा असावा, कसा घडेल हे चित्र आता धूसर झाले आहे. त्यामुळे अनेक समाजधुरीण संभ्रमित वा सैरभैर अवस्था अनुभवत आहेत. आणि याचवेळी नव्या भारताचे एक भयभीत करणारे पर्यायी चित्र पुढे केले जात आहे. अशा पद्धतीने की, जणू काही मागील सात दशकांत काहीच घडले नाही, किंवा यापूर्वी जे घडले त्यापेक्षा आमूलाग्र वेगळा भारत असायला हवा, असा आग्रह धरून नव्या भारताच्या निर्मितीची कारवाई सुरू झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘साधना’ साप्ताहिक चर्चा घडवून आणू इच्छिते, ‘नवा भारत कसा असावा, कसा घडेल या विषयावर.’ या चर्चेतून कदाचित, नव्या भारताचे आधीचे धूसर झालेले चित्र स्पष्ट व्हायला मदत होईल; परिस्थितीची व्यामिश्रता अधिक ठळकपणे अधोरेखित होईल. या चर्चेला चालना देण्यासाठी, नव्या भारताच्या मार्गातील कळीचे वाटणारे काही मुद्दे पुढे करीत आहोत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4637/Maza-Talamay-Jeevan---Zakir-Hussain

.............................................................................................................................................

१. निवडणूक सुधारणा

प्रजासत्ताक भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारली, त्यासाठी बहुमतावर आधारित निवडणूक प्रणालीचा अंगिकार केला. या पद्धतीचे कितीही दोष असतील तरी मागील सत्तर वर्षे ती चालू आहे. अध्यक्षीय पद्धत, एकपक्षीय राजवट यांचा पुरस्कार करणाऱ्या शक्ती सुरुवातीच्या काळात क्षीण स्वरूपात का होईना, पण होत्या. नंतर काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व मोडून काढणे कठीण जात होते त्या काळात, प्रमाणशीर लोकप्रतिनिधित्वाचा पर्याय चर्चेला अधूनमधून येत होता.

अलीकडच्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांची मूल्यहीनता व भ्रष्टाचार यांची बीजे अवाढव्य निवडणूकखर्चात दडलेली आहेत, यावर एकमत होताना दिसते आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत निवडणूक आयोगाकडे काही प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून पडून आहेत, परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाकडूनच त्यासाठी पुढाकार घेतला जाण्याची शक्यता दूरवरही दिसत नाही. आणि जोपर्यंत निवडणूक पद्धतींमधील दोष पुरेसे कमी होत नाहीत, तोपर्यंत सत्ता राबवण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची आशा ठेवता येत नाही. मग यातून वाट कशी निघणार? निवडणूक सुधारणांचे नेमके प्राधान्यक्रम कोणते असावेत? पैशांची मातब्बरी, कुटुंबाची जहागिरी, सवंग लोकप्रियता त्याचवेळी लोकहिताकडे दुर्लक्ष करण्याची राजकीय पक्षांची प्रवृत्ती, अशा अनेकविध आघाड्यांपैकी कोणत्या मुद्यांवर व कोणत्या मार्गाने उपाययोजना व्हायला हव्यात?

२. शेती आणि शेतकरी

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ‘भारत हा खेड्यांचा व कृषिप्रधान देश आहे’ असे म्हटले जात होते. पण त्यावेळचे अन्नधान्याचे उत्पादन लक्षात घेता देशातील जनता अर्धपोटीच राहणार अशी ती स्थिती होती. पुढे हरित क्रांती झाली, अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला; काही बाबतीत अतिरिक्त उत्पादन करणारा व निर्यातदारही झाला. मात्र अस्मानी आणि सुलतानी ही शेतीवरील संकटांची भाषा कायम चर्चेत राहिली. शेतीमालाचे उत्पादन वाढले, पण त्या तुलनेत शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे दु:ख व दैन्य कमी झाले नाही. मागील दोनेक दशकांत तर ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ ही देशातील प्रमुख समस्या म्हणून ओळखली जाऊ लागली. त्यावर उतारा म्हणून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची भाषा सर्वपक्षीय प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आली. १९८० च्या दशकात शरद जोशींनी ‘शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव’ ही एककलमी मागणी पुढे आणली. मागील दहाएक वर्षांत या मागणीची स्वीकारार्हता क्रमाक्रमाने वाढत गेली, आता ती सर्वमान्य बनली आहे. ‘शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव’ या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीवर, देशातील लहानथोरांचे एकमत होत आहे. पण हे प्रत्यक्षात कसे घडवून आणायचे, याचे प्रारूप दृष्टिपथात नाही. यातून तात्पुरत्या उपाययोजना म्हणून कर्जमाफीच्या मार्गाचा वापर केला जातो. पण शेतीच्या अर्थशास्त्राची रचना कशी असावी, हा मुद्दा नेहमीच बाजूला पडतो.

३. आर्थिक धोरण  

एके काळी समाजवादी समाजरचनेचे स्वप्न पाहणारे जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले. महात्मा गांधींचे स्वप्न त्यांच्या ‘हिंद स्वराज’मध्ये आले होते. प्रत्यक्षात नव्या भारताच्या उभारणीसाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला गेला, तोच त्यावेळी व्यवहार्य पर्याय मानला गेला. त्यानंतरची चार दशके देशाच्या अर्थकारणाच्या संदर्भात ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ हा शब्द वापरला जात होता. १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरण पर्व सुरू झाले. सुरुवातीच्या काळात त्या धोरणाचे वर्णन खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण असे केले गेले. नंतर त्याचा उल्लेख आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम असा प्रचलित झाला. त्यानंतर केंद्रात व राज्याराज्यांत विविध पक्षांची व आघाड्यांची सरकारे आली आणि गेली. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांची गती कमी-अधिक झाली, पण दिशा मात्र बदलली नाही.

आर्थिक उदारीकरणामुळेच विषमता वाढीस लागली, ही चर्चा एका बाजूला होत राहिली. त्याच वेळी, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स होऊ न शकल्याने अपेक्षित आर्थिक विकास होऊ शकत नाही, अशी दुसरी बाजू मांडण्यात आली. आता हा वाद पूर्वीइतक्या हिरिरीने खेळला जात नाही, पण दोनही बाजूंचे कडवे समर्थक व विरोधक आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. त्यामुळे झालेल्या आर्थिक प्रगतीचा व अधोगतीचा अर्थ कसा लावायचा, याबाबतची चर्चा अनिर्णित आहे. आर्थिक सुधारणा करूनदेखील विषमता आटोक्यात आणता आलेली नाही. त्यामुळे आर्थिक दरी नियंत्रणात आणणे हे जर आर्थिक धोरणाचे मध्यवर्ती उद्दिष्ट मानले तर नेमक्या कोणत्या आर्थिक धोरणांचा अवलंब करावा; याची चिकित्सा समाजवादी, भांडवलशाही या पारंपरिक द्वैताच्या पलीकडे जाऊन करायला हवी का, किंबहुना नव्या संदर्भात आर्थिक धोरणांची चौकट कशी असावी हे प्रश्न निकडीचे बनतात.

४. उद्योग-व्यापार  

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे, असे म्हटले जात होते. नंतर पहिल्या पंतप्रधानांनी मोठ्या उद्योगांना चालना दिली. त्या उद्योगांना सरकारी संरक्षण दिले, करसवलती व पायाभूत सुविधा पुरवल्या. त्यामुळे कारखानदारी वाढीस लागली. परंतु त्यातून मक्तेदारी निर्माण झाली, दर्जा सुधारण्यावर मर्यादा आल्या. ‘लायसन्स परमीट राज’ आकाराला आले. नंतर देश आर्थिक संकटात सापडला, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम अंमलात येऊ लागले. परदेशी गुंतवणुकीला क्रमाक्रमाने व वाढत्या गतीने बढावा मिळाला. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील बंधने शिथिल झाली. आयात-निर्यात धोरणांचे महत्त्व कितीतरी पटींनी वाढले. या प्रक्रियेचा देशांतर्गत व्यापारावर काय व कसा परिणाम झाला वा होतो आहे, याची चर्चा नियमिततेचा भाग झाली. आज लघु, मध्यम व मोठे उद्योग आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापार याबाबत अधिकारवाणीने बोलू-लिहू शकणारी माणसे मुळातच कमी आहेत आणि जी आहेत त्यांच्यातील मतभिन्नता वेगवेगळ्या टोकाची आहे. इथे पुन्हा सरकारी हस्तक्षेपाची व्याप्ती आणि प्राधान्यक्रम यांची चर्चा होणे आवश्यक ठरते.

५. शिक्षण व आरोग्य

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची साक्षरता जेमतेम १२ टक्के होती आणि जनतेचे सरासरी आयुर्मान ३२ वर्षे होते. मागील सत्तर वर्षांत लोकसंख्या तिपटीहून अधिक झाली आणि साक्षरता व आयुर्मान या दोहोंची टक्केवारी ७० च्या जवळ आली. या काळात शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रांत झालेली संख्यात्मक वाढ समाधानकारक आहे, यावर सर्वसाधारण एकमत दिसते. पण त्या दोहोंच्या दर्जाविषयी मात्र कमालीचे असमाधान सर्वत्र आहे. मागील पाव शतकात शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही सेवांमध्ये मोठी संख्यात्मक वाढ झाली, याचे मुख्य कारण त्यात खाजगीकरणाला दिलेली संधी. मात्र त्या सेवा इतक्या महागड्या होत गेल्या की, मध्यमवर्गाच्याही आवाक्याबाहेर जात आहेत. इतक्या की, ‘लुबाडणूक’ हा शब्दप्रयोग आजकाल सर्वांत जास्त याच दोन क्षेत्रांना वापरला जात असावा. या दोनही क्षेत्रांतून सरकार अधिकाधिक अंग काढून घेत असल्याची टीका व चिंता एका बाजूला आहे. तर कोणतेही सरकार इतक्या मोठ्या समूहाला शिक्षण व आरोग्य या सेवा पुरवूच शकणार नाही, ही अपरिहार्यता दुसऱ्या बाजूला सांगितली जात आहे. यात हस्तक्षेपाची गरज आहे, हे सर्वजण मान्य करतात, परंतु अनेक हितसंबंधांचे जाळे तिथे असल्याने त्यातून वाट निघताना दिसत नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4712/Streevad-Sahitya-ani-samiksha

.............................................................................................................................................

६. विकासाच्या संकल्पना

भारताची गणना पूर्वीपासून विकसनशील देशांमध्ये होत आली आहे. पण अलीकडच्या दोन दशकांत, ‘अधिक झपाट्याने प्रगती करणारा विकसनशील देश’ असा उल्लेख जागतिक व्यासपीठांवरून सातत्याने होत आला आहे. मात्र विकासाचे प्रारूप कसे असावे, हा इथे कायम वादाचा विषय राहिला आहे. कोणाचा विकास व कशाच्या बदल्यात विकास हा मुख्य आयाम, त्या चर्चेला नेहमीच राहिला आहे. मोठी धरणे, मोठे कारखाने, मोठे वीजप्रकल्प यांच्या उपयुक्ततेबाबत व त्यांच्या उभारणीमुळे होणाऱ्या नुकसानांबाबत टोकाची मतमतांतरे आजही आहेत.

त्यामुळे होणारे स्थानिकांचे विस्थापन, खनिजसंपत्तीची लूट व पर्यावरणाची हानी यासंदर्भातील प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहात आले आहेत. शिवाय, मनुष्यबळाचा विकास केला तरच खऱ्या अर्थाने देश प्रगतीपथावर राहील ही एक भूमिका. तर मोठे उद्योग व पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली तरच देशातील अवाढव्य मनुष्यबळाचा विकास शक्य आहे, अशी दुसरी भूमिका आहे. दोन्ही बाजूला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे तज्ज्ञ आहेत. सकल आर्थिक निर्देशक हे विकासाचे परिणाम मानायचे की, जीवनमान आणि आर्थिक विषमतेचा निरास हे विकासाचे निर्देशक मानायचे, हा प्रश्‍न आर्थिक धोरणाच्या पलीकडचा असून, त्याचा धागा सार्वजनिक धोरणाच्या नैतिक बैठकीशी जोडलेला असतो, याचे भान आवश्यक आहे.

७. आदिवासी समुदाय

भारताच्या लोकसंख्येत आठ टक्के प्रमाण आदिवासी समाजाचे आहे, म्हणजे दहा कोटींच्या आसपास. दुर्गम, जंगलग्रस्त, पहाडी व राज्यांच्या सीमावर्ती प्रदेशांत हा समाज वास्तव्य करतो. भाषा, वंश व संस्कृती इत्यादी कारणांमुळे प्रचंड विविधता असलेला हा समाज आहे. या समाजाच्या विकासाच्या संदर्भात चर्चा होते, तेव्हा दोन परस्परविरोधी भूमिका पहायला मिळतात. रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, आरोग्य व अन्य पायाभूत सुविधा त्या दुर्गम भागांत निर्माण करून, आदिवासींना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेतले पाहिजे, अशी एक भूमिका. तर आदिवासी समाजाची संस्कृती नागरी समाजापेक्षा प्रगत असून, भाषा व संस्कृतीसह त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जगू देणे इष्ट आहे; त्यांच्या मार्गातील अडथळे तेवढे दूर केले पाहिजेत, अशी दुसरी भूमिका आहे. या दोन्ही बाजूचे लोक आपापला दृष्टिकोन प्रामाणिकपणे मांडताना दिसतात. पण त्याचवेळी, आदिवासी क्षेत्रातील जंगल, जमीन, जल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती ओरबाडणारा नागरी समाजातील वर्ग तिथे अस्वस्थता निर्माण करीत आहे. याचा फायदा नक्षलवादी चळवळीने घेतला आहे. आदिवासी प्रदेशांतील साधनसंपत्तीमध्ये आपल्याला रस असतो, पण आदिवासींच्या जीवनमानात नसतो, अशा पेचात धोरणे अडकलेली दिसतात. हा पेच कसा सोडवायचा?

८. मुस्लिम समाज

आज देशात १६ टक्के लोकसंख्या असलेला मुस्लिम समाज फाळणीपासून अल्पसंख्य समूह मानला जात आहे. धर्माच्या आधारावर झालेल्या फाळणीच्या जखमा एका बाजूला, हिंदुत्ववादी शक्तींकडून दुय्यम नागरिकत्वाची सतत जाणीव करून देणे दुसऱ्या बाजूला, मुल्ला व मौलवी यांच्याकडून केला जाणारा धर्माचा काच तिसऱ्या बाजूला आणि शिक्षण-नोकऱ्या व राजकीय प्रतिनिधीत्व अत्यल्प, अशी चहूबाजूंनी कोंडी झालेला हा समाज आहे. पुराणमतवादाचा प्रचंड पगडा असल्याने समाजाच्या आतून सुधारणावादी नेतृत्व निर्माण होताना दिसत नाही, राजकीय आघाडीवर दबाव निर्माण व्हावा असे नेतृत्व आकाराला येण्यात निवडणूक पद्धतीची मर्यादा. शिवाय काँग्रेस व अन्य काही राजकीय पक्ष मुस्लिम समाजाचे खंबीर पाठीराखे म्हणून दिसतात, पण निवडणुकीच्या राजकारणातील उपयुक्तताच त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. याचा गैरफायदा भाजप व तत्सम पक्षसंघटना उचलतात आणि सामाजिक ध्रुवीकरण अधिक होत राहील असा प्रयत्न चालू ठेवतात. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या बाबतीत दलित समूहापेक्षाही मुस्लिम समाज मागे आहे. शिवाय मुस्लिम समाजाची १९९० च्या दशकापासून होत राहिलेली मानखंडना आणि मुस्लिम समाजातील सुधारणाविरोधी घटकांचा वाढता वरचष्मा यांमधून हिंदू-मुस्लिम ऐक्य आणि अंतर्गत सुधारणा या दोन्ही आघाड्यांवर अपयश येताना दिसते.

९. काश्मीर आणि ईशान्य भारत

भारताच्या संविधानात काश्मीरसाठी वेगळी तरतूद केलेली आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील सततचा वाद फिरून काश्मीर प्रश्नावरच येऊन थांबतो. एका बाजूला पाकिस्तानचा हस्तक्षेप, दुसर्‍या बाजूला काश्मिरी रहिवाशांची अस्वस्थता, तिसर्‍या बाजूला केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये असलेला धरसोडपणा आणि चौथ्या बाजूला लष्कराचे तेथील अस्तित्व असा वेढा काश्मीरला पडलेला आहे. उर्वरित भारताचे प्रेम काश्मीर या प्रदेशावरच आहे, काश्मिरी जनतेवर नाही असे चित्र दिसत असल्याने, काश्मिरी जनतेच्या मनातील दुरावा कायम आहे. त्यामुळे सतत दहशतवादाच्या छायेत जगणारा हा प्रदेश. त्याचवेळी खुद्द काश्मीर खोऱ्यात ‘आजादी’ नावाच्या गोष्टीचे आकर्षण दिसते, हेही प्रकर्षाने स्पष्ट होते आहे. म्हणजे काश्मिरी जनतेचा उर्वरित भारताशी ऋणानुबंध क्षीण असल्याची चिंता कोणाही भारतीयाला सतावणारी अशीच आहे.

असाच प्रकार काही प्रमाणात ईशान्य भारतातील नागालँड, मिझोराम इत्यादी प्रदेशांबाबत आहे. उर्वरित भारताशी त्यांची नाळ अद्यापही नीट जुळत नाही. समस्या नेमकी काय आहे, हे स्पष्ट आहे; पण तिच्या सोडवणुकीला दिशा नाही. परिणामी त्या त्या वेळची परिस्थिती मॅनेज करणे किंवा निर्माण झालेल्या जखमांवर वरवरची मलमपट्टी असेच घडताना दिसते आहे. लष्करी नियंत्रण, विकास आणि राजकीय तोडगे यांचा नेमका समतोल कसा साधायचा हा प्रश्न जणू काही अनुल्लंघनीय बनतो आहे आणि जनवादी दृष्टिकोनापेक्षा राज्यवादी दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहण्याचा मोह सरकारलाच नाही तर नागरी समाजालादेखील पडताना दिसतो.

१०. धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद

धर्माच्या आधारावर झालेल्या फाळणीनंतर या देशातील हिंदू व मुस्लिम मूलतत्त्ववाद कमी-अधिक प्रमाणात वाढतच गेला आहे. प्राचीन वा मध्ययुगीन कल्पनांच्या आधारावर राष्ट्र-राज्य बनवण्याचे स्वप्न आधुनिक काळात पाहिले जाणे, हा प्रकार वस्तुत: हास्यास्पद ठरायला हवा. परंतु मूलतत्त्ववादी शक्तींना ज्या प्रकारची रसद व पाठबळ मिळत आले आहे, ते पाहता या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी शतकांचाच कालावधी मोजावा लागतो. दोन्ही धर्मातील मूलतत्त्ववादी शक्ती अंध व आक्रमक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करीत आल्या आहेत. त्यातून कमालीची हिंसक, दहशतवादी कृत्ये घडत आली आहेत. संविधानावर त्यांचा विश्वास नसतो, त्यातील मूल्यांची जोपासना करू इच्छिणारे त्यांना शत्रू वाटतात. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा त्यांना आपल्या अस्तित्वावरील घाला वाटतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, विवेकवाद हे त्यांना सलत राहतात. धर्म व संस्कृती बुडवायला निघालेले लोक अशी संभावना उदारमतवाद्यांची केली जाते. त्यामुळे, धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद नियंत्रणात कसा ठेवायचा, नव्या पिढीवरील तो प्रभाव कसा रोखायचा, राज्यसंस्था त्यापासून अलिप्त कशी ठेवायची ही चर्चा महत्त्वाची ठरते.

११. माओवाद वा नक्षलवाद

संविधान अस्तित्वात आल्यापासूनच ते मान्य नसणारा, देशाने अंगिकारलेली संसदीय लोकशाही अमान्य करणारा, सनदशीर मार्गाने आंदोलने केली पाहिजेत हे म्हणणे धुडकावून लावणारा एक वर्ग स्वातंत्र्य दाराशी आले तेव्हापासून अस्तित्वात होता, मात्र त्याचे अस्तित्व ठराविक टापूमध्येच होते. त्याचे उपद्रवमूल्य (ध्येयवाद वा क्रांतिकारकत्व या नावाखाली) कमी समजले जात होते. १९७० च्या दशकात मात्र ‘नक्षलवाद’ या रूपात तो अधिक उग्र झाला. आणि त्यानंतरच्या अर्धशतकात त्याने देशाच्या विविध राज्यांतील सीमावर्ती व दुर्गम प्रदेशांत जाळे पसरवले. या नक्षलवादी चळवळीला त्यांच्या स्वप्नातील लोकशाही आणायची आहे. त्यातून एका बाजूला राज्यसंस्थेशी युद्ध छेडणे आणि दुसऱ्या बाजूला स्थानिक आदिवासी समाजाला वेठीस धरणे असा प्रकार चालू आहे. आणि या समस्येचा सामना करण्यासाठी, पोलीस दलाच्या दमन शक्तीचा वापर राज्यसंस्था करते आहे. त्या प्रक्रियेत आदिवासी होरपळून निघत आहेत. आणि आता ‘शहरी नक्षलवाद’ या नावाखाली खऱ्या व खोट्या केसेस दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, विरोधी विचारसरणीच्या लोकांनाही अडकवले जाण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे हा तिढा अधिकाधिक कठीण बनत आहे.

१२. सामाजिक व राजकीय आरक्षण

या समाजघटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व शिक्षणात, नोकऱ्यांत, लोकप्रतिनिधीगृहांत नाही, त्यांचे ते किमान पातळीवर यावे हा ‘आरक्षण’ या संकल्पनेमागचा मूळ हेतू आहे. राजकीय आरक्षणाच्या उपयुक्ततेबाबत वा निरुपयोगीतेबाबत फारसे वाद उद्भवत नाहीत. अर्थात, विधिमंडळात व संसदेत महिला आरक्षण हा टप्पा अद्याप गाठता आलेला नाही. पण शिक्षण व नोकऱ्या यामधील आरक्षण हा मागील तीन दशकांत सतत भडकत राहिलेला विषय आहे. विविध जातीसमूहांचे उद्रेक या ना त्या स्वरूपात होत राहिले आहेत. ‘त्यांना आरक्षण देऊ नका’, असे म्हणत पूर्वी विरोध करणारे समूह, अलीकडच्या काळात ‘आम्हालाही आरक्षण हवे’ अशी मागणी करण्याइतपत बदलले आहेत. ज्या समूहांना आरक्षणाचा लाभ होऊन पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत गेले, त्यांच्याकडून आरक्षणाचा त्याग करण्याची तयारी अजिबातच दाखवली गेली नाही. आता तर काय, प्रत्येक समूहाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन टाका अशी उद्वेगजनक सूचना केली जात आहे. यातून निर्माण होणारी खदखद पुढे कोणते रूप धारण करणार आहे, याचा अंदाज कोणालाही येताना दिसत नाही.

वाचकहो, ‘नवा भारत’ घडण्याच्या संदर्भात वर उल्लेख केलेले प्रमुख गाभाघटक आहेत, त्यात इतर अनेक उपघटकांचा समावेश गृहीत आहे. याव्यतिरिक्तही काही गाभाघटक दाखवता येतील, पण चर्चेला निश्चित अशी दिशा मिळावी म्हणून केवळ, कोंडी झालेली आहे अशा १२ घटकांचा उल्लेख वर केलेला आहे. या अनुषंगाने चर्चा चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. पुरोगामी शक्तींनी आत्मपरीक्षण करून, बदलत्या परिस्थितीचे अवलोकन करावे अशी अपेक्षा आहे. गांभीर्याने विचार व अभ्यास करू पाहणाऱ्या व्यक्तींनी चर्चेत सहभागी व्हावे, आपले विचार लिखित स्वरूपात ‘साधना साप्ताहिक, ४३१ शनिवार पेठ, पुणे – ४११०३०’ या पत्त्यावर पोस्टाने किंवा weeklysadhana@gmail.com वर मेलद्वारे पाठवावेत. शब्दांचे बंधन नाही, मात्र कमीत कमी कमी शब्दांत सुस्पष्ट विचार व संदर्भांसह केलेले लेखन/टीपण आम्हाला हवे आहे. वरील १२ पैकी कोणतेही किंवा कितीही मुद्दे घेऊन ते टिपण पाठवले तरी चालणार आहे. ‘साधना’चे वाचक असलेल्या लहान-थोरांना तर या चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन आहेच, पण ‘साधना’शी कधीही संबंध न आलेल्या व्यक्तींनी या चर्चेत सहभाग घेतला तरी स्वागतच आहे. आलेल्या लेखनामधून निवडक लेखन अंशत: किंवा पूर्णत: प्रसिद्ध केले जाईल. २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत या चर्चेतील सहभागाचे लेखन साधनाकडे यावे, मार्च-एप्रिल महिन्यांत ते एका अंकात किंवा काही अंकांतून प्रसिद्ध केले जाईल.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २६ जानेवारी २०१९च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................