साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांचा राजीनामा : नयनतारा सहगल वादाची पहिली विकेट
पडघम - साहित्य संमेलन विशेष
टीम अक्षरनामा
  • साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी
  • Wed , 09 January 2019
  • पडघम साहित्य संमेलन विशेष

गेले काही दिवस इंग्रजीतील ज्येष्ठ भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल यांच्यावरून मराठीमध्ये आणि भारतीय माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. परवापासून यवतमाळमध्ये ९२वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन सुरू होत आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कवयित्री-लेखिका अरुणा ढेरे यांची पहिल्यांदाच निवडणूक न होता एकमताने निवड जाहीर केली गेली. त्याचप्रमाणे या संमेलनाच्या उदघाटक म्हणून पंडित नेहरूंच्या भाची आणि इंग्रजीतील मान्यवर लेखिका नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण दिलं गेलं. त्यांनीही ते स्वीकारलं.

सहगल यांचे वडील महाराष्ट्रातले, कोकणातले. त्यामुळे त्याही एका परीनं ‘महाराष्ट्रीयन’च. पण संमेलन अगदी तोंडावर आल्यावर सहगल यांच्यावरून साहित्य महामंडळ, आयोजक संस्था यांच्यावर दबाव आणला गेला. मोदी सरकारच्या असहिष्णू धोरणांचा निषेध म्हणून ‘पुरस्कार वापसी’ची मोहीम सुरू करणाऱ्या भारतीय लेखक-लेखिकांचं पुढारपण सहगल यांनी केलं होतं. पहिल्यांदा त्यांनीच साहित्य अकादमीनं दिलेला पुरस्कार परत केला होता. त्यामुळे मोदी सरकारच्या विरोधक असणाऱ्या सहगल यांनाा मराठी साहित्य संमेलनाला बोलावलं तर संमेलन उधळून लावू अशी धमकी काही समाजकंटकांनी दिली असल्याचं कारण देत महामंडळानं सहगल यांना ई-मेल पाठवून त्यांचं निमंत्रण रद्द करत असल्याचं कळवलं. साहित्य महामंडळाला सहगल यांच्या पूर्वपीठिकेविषयी माहिती नव्हती असं मानणं हे अडाणीपणाचं आहे. आणि माहीत असतानाही सहगल यांना बोलावण्याचा निर्णय धाडसीपणाचा आहे. पण यापैकी नेमकी कुठली गोष्ट खरी हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.

सहगल यांनी आधीच आपलं भाषण महामंडळ व आयोजक संस्थेकडे पाठवलं होतं. त्यामुळे त्या आपल्या भाषणात काय बोलणार आहेत, याची कल्पना या दोन्ही संस्थांना होती. त्यामुळे त्यांच्या भाषणांनं या संस्थांची जी राजकीयदृष्ट्या अडचण होऊ शकते, याची त्यांना तशी आधीच कल्पना होती. पण सहगल यांचं निमंत्रण रद्द केल्यावर त्यावर प्रसारमाध्यमांमध्ये अपेक्षित गदारोळ उडाला. अनेकांनी त्याचा निषेध केला. काही साहित्यिकांनी या घटनेचा निषेध म्हणून संमेलनात सहभागी होण्यास नकार दिला. सहगल यांना सन्मानानं परत बोलवावं अशीही टुम कुणीतरी काढली. ती चुकीची होती आणि तिला सहगल यांनी धूप घातली नाही. कारण त्या ताठ कण्याच्या आणि खंबीर बाण्याच्या साहित्यिक आहेत.

अखेर प्रसारमाध्यमांतून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्यावर संमेलनाचे कार्याध्य॰ डॉ. रमाकांत कोलते यांनी या सगळ्या वादाला साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी हेच जबाबदार असून त्यांच्या सांगण्यावरूनच सहगल यांना बोलावण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट काल केला. त्यांची पाठराखण आयोजक संस्था डॉ. वि. भि. कोलते संशोधन केंद्र व वाचनालयाचे पद्माकर मलकापुरे यांनी केली. त्यांनीही महामंडळाचे अध्यक्ष जोशी हे डिक्टेटर आहेत. हिटलर आहेत. त्यांनी संमेलनाच्या कार्याध्यक्षांना पापाचे धनी केले, अशी परखड टीका केली. त्याला कुठलेही संयुक्तिक उत्तर न देता महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा काही तासांपूर्वी महामंडळाकडे ई-मेलने पाठवला.

साहित्य महामंडळाची परंपरा अशी थोर आहे की, ते प्रत्यक्ष संमेलनाध्यक्षाशिवायही संमेलन घेऊ शकतात. त्यामुळे हे संमेलन साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांशिवाय आणि उदघाटकाशिवाय पार पडले तरी नवल वाटायचे काहीच कारण नाही.

काही लोक, पत्रकार संमेलनाध्यक्ष अरुणा ढेरे यांनीही आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत आहेत.

जोशी यांच्या निमित्तानं सहगल वादाची पहिली विकेट पडली आहे. अजून कुणाकुणाची विकेट पडते ते आज-उद्या दिसेलच.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

शिरीष कणेकर : ‘तुम याद रहोगे हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार!’
अली खान महमुदाबाद यांच्या पोस्टमुळे धोका नाहीय, तर कुणी टीका केली की, ज्या प्रकारे त्याचा ‘आवाज बंद’ करण्याचा संघटित प्रयत्न होतोय, त्याचा(च) ‘खरा धोका’ आहे
वाल्मिक थापर : या वाघाची गर्जना आता शांत झाली आहे, पण तरीही त्याचा प्रतिध्वनी सदैव उमटत राहणार आहे…
या पुस्तकात विषयांची विविधता आहे. साध्या विषयापासून ते ‘खाद्यसंस्कृती’तील ‘वादग्रस्त’, तसेच ‘त्याज्य’ विषयही आढळतात. लेखांचा ग्राफ साधेसुधे पदार्थ ते अनोखा, विलक्षण असा आहे…
काम्यूने ‘निरर्थकता’ आणि ‘अस्तित्ववाद’ या आपल्या तात्त्विक विचारधारेचा उपयोग “दि आऊटसायडर” या कादंबरीत उत्तमरित्या केला आहे!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

अली खान महमुदाबाद यांच्या पोस्टमुळे धोका नाहीय, तर कुणी टीका केली की, ज्या प्रकारे त्याचा ‘आवाज बंद’ करण्याचा संघटित प्रयत्न होतोय, त्याचा(च) ‘खरा धोका’ आहे

काही वेळा काही गोष्टी आपल्याला वाटतं तशा नसतात, आणि काही वेळा आपल्याला जे सांगितलं गेलं किंवा जे आपण शिकलो, ते चुकीचंच होतं, असं वाटायला लागतं. कारण काही अतिज्ञानी लोक अगदी त्याच्याविरुद्ध काहीतरी सांगतात आणि आपल्याला हे कसं कळलं नाही, किंवा कुणी निदान सांगितलं का नाही, असं वाटायला लागतं. या अतिज्ञानी लोकांना ते कसं कळतं, कुणास ठाऊक! पण होतं काय की, त्यांच्या या (अगाध) ज्ञानप्रकाशामुळे आपल्याला दिपून जायला होतं.......

युद्ध हाच पाकपुरस्कृत आतंकवादावरील उपाय आहे का? तज्ज्ञ काय म्हणतात पहा...

इतिहास बघितला तर आतंकवाद आणि प्रादेशिक अस्वस्थता हे प्रश्न काही दशके टिकले तरी ते कायमस्वरूपी नसतात. ज्या देशाचा आर्थिक विकास होत राहतो, तोच देश शेवटी या बाबतीत यशस्वी होतो. आज पाकिस्तान भिकारी झाला आहे. जसा जसा पाकिस्तान आर्थिक गर्तेत चालला आहे, तसा तसा कश्मीर घाटीमधील त्याचा पाठिंबा कमी कमी होत गेला आहे. भारतासारख्या संपन्न होत चाललेल्या देशाचा हात सोडून पाकिस्तानसारख्या भिकारी देशाबरोबर कोण जाईल?.......

पहलगामच्या पलीकडे जाऊन आपण दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात कसे योगदान देऊ शकतो आणि ‘काश्मिरीयत’ची भावना व काश्मीरच्या लोकांसोबत ‘राष्ट्रीय एकता’ कशी मजबूत करू शकतो?

पहलगाम दुर्घटनेमुळे काश्मीरमधील पेच आणखी वाढला आहे. त्याच वेळी हेही ध्यानात घ्यायला हवे की, दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ लष्करी कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य स्थिती पुन्हा प्रस्थापित करण्यात आणि काश्मीर व इतर प्रदेशांतील लोकांमधील दुरावा संपवण्यात भारताच्या नागरी समाजाची भूमिका महत्त्वाची आहे.......

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, अशा ‘पाटा-वरवंट्या’खाली युरोप चिरडला जात आहे

युरोपमधील एके काळच्या दोन सामर्थ्यवान देशांतल्या निवडणुका नुकत्याच जवळजवळ एकाच वेळी पार पडल्या. दोन्ही देशांत सत्ताधारी पक्षांचा दारुण पराभव झाला. त्यावरून ‘सत्ताधारी पक्षांविरुद्ध बंड’ (anti-incumbancy) असं उथळ निरीक्षण राजकीय विश्लेषकांनी केलं आहे. हे बंड कुठल्या एका पक्षाविरुद्ध नसून परिस्थितीविरुद्ध होतं. आणि या परिस्थितीला सर्व मुख्य पक्ष जबाबदार आहेत, या भावनेतून जनतेनं सर्वच मुख्य पक्षांना झिडकारलं.......

अजून भारताने अधिकृतरित्या ‘युद्ध’ही घोषित केलेले नाही, पण भारतीय टीव्ही मीडियाने मात्र पाकिस्तानला बेचिराख करून टाकले आहे!

सध्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध अतिशय तणावपूर्ण टप्प्यावर आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत भारताने पाकिस्तानमधील काही दहशतवादी तळांवर ‘टार्गेटेड स्ट्राइक’ केल्यामुळे राजकीय आणि लष्करी पातळींवर तीव्र हालचाली सुरू आहेत. तथापि, या कारवाईनंतरही भारताने अधिकृतरित्या ‘युद्ध’ घोषित केलेले नाही, पण भारतीय टीव्ही मीडिया मात्र युद्धाचे वातावरण निर्माण करत आहे.......

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने काय करावे? : तीन मोठे सैनिकी अधिकारी आणि दोन संरक्षणतज्ज्ञ यांच्या दृष्टीकोनातून...

पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेचा प्रश्न तयार झाला आहे. एक स्ट्राँग नेता म्हणून मोदीजींनी आपली प्रतिमा तयार केलेली आहे. आपण सत्तेवर आलो, तर एकसुद्धा हल्ला होणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी दिलेलं होतं. या पार्श्वभूमीवर उरी, पठाणकोट, पुलवामा आणि आता पहलगाम असे हल्ले झालेले आहेत. उरी आणि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईक्स केले, तरी पहलगाम हल्ला झालाच. आता काहीतरी निर्णायक करायचा दबाब त्यांच्यावर आहे.......

पहलगाम हल्ल्याच्या संदर्भात राजकीय नेते कसे वागले, पत्रकार कसे वागले, सोशल मीडिया कसा वागला, त्याला लोकांचा प्रतिसाद कसा मिळाला?

देशाच्या रक्षणाचे मुद्दे अतिशय कॉम्प्लिकेटेड असतात. जे सरकार प्रश्न हाताळत आहे, त्याला थोडी ‘स्पेस’ द्यायची असते. अशा वेळी थोडा काळ टीका रोखून धरायची असते. कुणीही कसलाही संयम पाळायला तयार नाही. कुणालाच काहीही पडलेलं नाही. कुणीच कुणाला सोडायला तयार नाही. हिंदीमधली जी म्हण यू-ट्यूबवर वापरली जात आहे, ती अगदी खरी आहे : ‘आपदा में अवसर ढूंढना’!.......

‘हिंदाडी विस्तारवादा’चा आज उदंड झालेला दशानन, हा ह्या सगळ्या पाताळयंत्री आंतरप्रक्रियांचे एक रूप आहे!

जोवर सामाजिक आणि भाषिक सौदार्हाचे वातावरण देशभर, महाराष्ट्रात होते, तोवर त्रिभाषासूत्राचा विचार तितका खुपला नाही, जाचक वाटला नाही. पण आता सत्तेच्या अरेरावीचा जो स्तर, दर्जा आपल्याला दिसतो, त्या खुनशी वातावरणात हा त्रिभाषासूत्राचा विचार प्रचंड अनैतिक, अत्यंत त्याज्य आणि रद्दणीय झालेला आहे. मराठी भाषेच्या मुळावर उठलेला हा हिंदीधार्जिणा विचार अगदी खडबडून जागे होऊन तातडीने झटकून टाकला पाहिजे.......

‘वक्फ’चा इतिहास, आधुनिक भारतामधील कायदे, त्यांत होत गेलेले बदल, नवीन कायद्यामधील वादाचे मुद्दे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका…

नवीन बिलामधील तिन्ही वादग्रस्त मुद्दे घटनाबाह्य आहेत, असे अनेक कायदे-पंडित म्हणत आहेत. आता यावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते आहे, यावर सगळ्यांची नजर लागून राहिलेली आहे. या कार्यक्रमात शेवटी आपण हा ‘लॅंड-जिहाद’ आहे का, याचा अंदाज घेऊ. त्यासाठी भारतात सुपीक जमीन किती आणि वक्फ बोर्डांकडे जमीन किती, हे पाहू. भारतात साधारण चाळीस ते पन्नास कोटी एकर सुपीक जमीन आहे, असे कृषिमंत्रालयाचे म्हणणे आहे .......

‘नॅशनल हेरॉल्ड’ : वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा...

खरं तर एक पत्रकार म्हणून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणाकडे वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा अशा तीन दृष्टीकोनातून बघायला हवं, असं मला वाटतं. म्हणूनच या प्रकरणात काय घडलं, ते सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि तो भाजपेतर विचारसरणी असणाऱ्या अन्य सर्व राजकीय कार्यकर्ते, नेते, कथित विचारवंत, पत्रकारांची नाराजी ओढवून घेणारा आहे, यांची जाणीव प्रस्तुत पत्रकाराला नक्कीच आहे.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.