२०१९ मध्ये मोदी की राहुल? या चर्चा तुम्ही बघताच कशाला?

‘प्राइम टाइम’ या स्वतःच्या कार्यक्रमातून नवनवे प्रयोग करत सतत लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न चर्चेत ठेवणारे रवीश कुमार. ते स्वतः काम करत असलेल्या क्षेत्रातल्या गैरप्रवृत्तींबद्दल सतत तळमळीनं बोलत, लिहीत राहातात. पत्रकारितेची घसरण हा त्यांच्या काळजीचा आणि अलिकडच्या लेखांचा एक विषय. चॅनेलीय चर्चांविषयीचा रवीशकुमार यांचा हा लेख वृत्तवाहिन्यांच्या प्रेक्षकांपुढे एक आरसा धरणारा आहे.

.............................................................................................................................................

कुठून कुठून फिरून आलेले, जबरदस्तीनं बसवल्यासारखे लोक. कधी दोन, चार, कधी सहा. कधी कधी तर दहा दहादेखील. वर्षानुवर्षं, तिथं येऊन येऊन त्यांचं स्वारस्य कमी होत गेलेलं. जे नव्यानं येतात, त्यांचाही त्या ठराविकपणातला रस संपत चाललेला. चर्चेदरम्यान कुणी आळसावलेलं, शरीर सैलावून बसलेलं, कुणी खुर्चीला रेलून पाठ सरळ ठेवण्याच्या प्रयत्नात. काही वक्ते चक्क पेंगणारे आणि काहींचं बोलणं तर, आपल्याला पेंग आणणारं. कुणाच्या कानातून स्काइपची वायर निघालेली. कुणी बोलत सुटलेला. पण, त्याचा आवाजच येत नाहीये. एखादा वक्ता काहीही बोलत असला, तरी त्याच्या हावभावांमधून जाणवतं, की हे काहीतरी बकवास बोलणं सुरू आहे. आता चर्चेत भाग घ्यायला आलाय, म्हणजे काही ना काही बोलायलाच लागतं ना! अँकरही अडकून गेल्यासारखा, हा शो कधी एकदा संपतो आणि इथून निघून जातो अशा विचारात.

या सगळ्यांवर एका प्रश्नाची मोठीच जबाबदारी येऊन पडलीये. २०१९ मध्ये काय होणार? इतका अवघड आणि निकडीचा प्रश्न की, न्यूज चॅनेल्सनी २०१८ पासून तो चर्चेला घेतलाय. २०१८ मध्ये, एकेका चॅनेलनं आणि सर्व चॅनेल्सनी मिळून २०१९ या विषयावर एकूण किती डिबेट्स आणि सर्वेक्षणं प्रसारित केली, हे कुणी मोजलं असतं, तर बरं झालं असतं. या प्रश्नाचा पार चोथा होऊन गेलाय. प्रेक्षकांना सांगितलं गेलं की, आम्ही खूप गंभीर काम केलंय, करतोय. म्हणून प्रेक्षकांनीही ती सर्वेक्षणं आणि विश्लेषणं गांभीर्यानं घ्यायला हवीत. चॅनेल आणि ते पाहणारे मिळून रोजच्या रोज हाच एक अभ्यास करतात. फिरून फिरून दोन-चार प्रश्नांपुरत्याच उरलेल्या  या चर्चांनी राजकारण सोप्पं करून टाकलंय.

चहाच्या एकाच दुकानात प्रत्येक वेळी चांगला चहा मिळतोच, असं नाही. आणि, प्रत्येकच चहा दुकानात चांगला चहा मिळतो, असंही नाही. तरीही चहा विकला जातो आणि दुकानही चालतंच. खरं सांगायचं तर, चहा पिणार्‍या अनेकांची चहाची चव  बिघडून गेली आहे. तरीही, ते सवयीनं चहा पीत राहतात. न्यूज चॅनल्स आणि प्रेक्षक यांचंही हेच सुरू आहे. चहा आणि बातम्या पेश करण्याच्या कृतीबरोबरच चहापावडरीचा पुरवठाही बिघडला आहे. चॅनल्सची चहापूड म्हणजे, कंटेंट. तो संपून गेला आहे. तरीही, प्रेक्षक चहा पीत बसले आहेत. घशात, किमान काही गरम तरी जातंय, असं समजताहेत ते. या चर्चांची जणू नशा चढलीये प्रेक्षकांना.

यापुढेही चहाची आणि चॅनेलीय चर्चांची दुकानं सुरूच राहतील. मात्र, सत्य हे आहे की, चॅनेल डिबेट या कार्यक्रमाचा, एक कल्पना म्हणून अस्त झाला आहे. जे प्रश्न फारसे खर्चिक नाहीत, चॅनेल्सनी त्यांच्या चर्चा त्यांच्याभोवतीच फिरत ठेवल्या आहेत. २०१९ मध्ये मोदींची जादू चालेल का? या प्रश्नाला ना काही खर्च करावा लागतो, ना काही मेहनत घ्यावी लागते. प्रेक्षकहो, तुमच्यासाठी काही विशेष केल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी, अधनंमधनं सर्वेक्षणं केली जातात. तुम्हाला वाटावं की, यात काही नवं आहे. कधी कुणाचं एखादं वक्तव्य, तर कधी एखादा वाद चर्चेचा आधार बनवला जातो. तसंही, आता चर्चा या ट्विटर आणि फेसबुकवर झडतात. आणि ते मुद्दे टीव्हीवर येईपर्यंत शिळे होऊन गेलेले असतात. सोशल मीडियानं डिबेट या प्रकाराला मारून टाकलंय. चॅनेलीय चर्चा आता थकल्याभागल्यासारख्या वाटू लागल्या आहेत.

चॅनेल्समध्ये खर्चकपातीची वाजवी कारणं जरूर आहेत. पण त्याचा परिणाम असा की, चॅनल्स चॅनेल्स राहिली नाहीत. आणि प्रेक्षकही प्रेक्षक राहिले नाहीत, असं झालंय. पूर्वी निवडणूक कव्हरेज करण्यासाठी रिपोर्टर्सची फौजच्या फौज असे. आता असं कव्हरेज चॅनेलीय चर्चांतली सर्वेक्षणं करतात. पूर्वी रिपोर्टर्स विविधांगी प्रश्न विचारत असत. आता सर्वेक्षणं प्रश्नांना रजाच देऊन टाकतात. खरं सांगा, टीव्ही चर्चांत नियमितपणे भाग घेणार्‍या किती जणांनी रोजगार, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांत काम केलेलं असतं? सतत अशा आळशी वक्त्यांना चर्चेत बोलावून, त्यांच्याशी संबंध नसलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणल्यानं समस्यांची प्रासंगिकताच नाहीशी केली जात आहे. यातून राजकीय पक्षांना चॅनेल्सकडून आपसूकच मोठी मदत केली जातेय किंवा तशी मदत होतेय.

चॅनेल्सनी प्रेक्षकांना ‘प्रेक्षकहीनते’च्या स्थितीत नेऊन पोचवलंय. प्रेक्षकहीनतेची स्थिती म्हणजे, टीव्हीसमोर प्रेक्षक म्हणून बसणं; तरीही तिथून कोणतीही नवी माहिती न मिळणं.  माहितीच्या विविध बाजू न समजणं. हे म्हणजे, पॅरिसमध्ये जाऊन फक्त आयफेल टॉवर बघून येण्यासारखं. तसं केल्यानं संपूर्ण पॅरिसची माहिती मिळत नसते, फ्रान्समधल्या समाजाविषयी, इतिहासाविषयी काही बोधही होत नसतो. बरेचसे पर्यटक काही प्रसिद्ध स्थळी जाऊन फक्त सेल्फी काढून परत येतात. चॅनलीय चर्चाही तशाच, प्रेक्षकांसाठी फक्त एक सेल्फी पॉइंट बनून राहिल्यात. प्रेक्षक हे पर्यटक झाले आहेत. खरखुरं काही दृष्टीस पडायला नको, म्हणून काही पर्यटनस्थळं राखून ठेवलेली असतात. तुम्ही पॅरिसला जाऊन आर्क द त्रियांफचं प्रवेशद्वार बघता. तिथल्या गर्दीमुळे तुमची खात्री पटते की, सगळे तेच बघतायत, म्हणजे आपणही योग्यच करत आहोत. फक्त प्रवेशद्वार बघणं. असं, आपलं बघणं सीमित आणि संकुचित होऊन गेलंय. याच स्थितीला मी प्रेक्षकहीनता म्हटलं. तुम्हाला वाटतंय की, तुम्ही न्यूज चॅनल बघता आहात. पण त्यात न्यूज कुठे आहे? रिपोर्टिंग कुठे आहे?

तुम्हाला वाटतं की, चॅनेल्सचा विस्तार झालाय. पण तसं नाही. रिपोर्टिंगचा संकोच झाला आहे. चॅनेल्समध्ये आणि वृत्तपत्रांतही. एखाद्या मीडियासमूहाची वेबसाईट नीट बघा. तुमच्या लक्षात येईल की, तिथे नावापुरतं काही  आहे. पण, खरं काहीच नाहीये. जर, रिपोर्टिंगचाच विस्तार नाही झालेला, तर उत्तरदायित्व येणार कुठून? बातम्या, माहिती यातलं काहीच नसेल, तर उत्तरदायित्व कसं ठरवता येईल?

टीआरपीतून जाहिराती मिळतात. पण मोठाली चॅनेल्स या कमाईचे पैसे बातम्या मिळवण्याच्या यंत्रणेवर खर्च करतात का? मूळ रिपोर्टिंग आणि एखाद्या मोठ्या घटनेच्या आजुबाजूचं रिपोर्टिंग यातही फरक करायला हवा. कुंभमेळ्यासारख्या इव्हेंटसाठी चार-चार बातमीदार पाठवले जातील. पण २०१३ ची उप्रमधली पोलीसभरती किंवा शिक्षकसेवक भरती यासाठी एकही रिपोर्टर  पाठवला जाणार नाही. काही प्रेक्षक त्यांनी आयोजलेल्या उपक्रमांसाठी चॅनलवाल्यांना बोलावतात. तिथं खरं तर, समाजदर्शन घडणार असतं. पण तिथं कुणीही बातमीदार फिरकतसुद्धा नाही. 

प्रेक्षकांना कल्पना असेल-नसेल. अलिकडे, ते न्यूज चॅनल्स बघतात. पण, चॅनेल्सवर ते बातम्या हा प्रकारच बघत नाहीत. धारणेला किंवा मतालाच माहिती समजण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. आणि त्याचाच प्रसारही होतोय. लोकही म्हणतात, की चला, अमूक विषयावर डिबेट होऊन जाऊदे. पण, लोकांच्या कल्पनेतल्या डिबेटच्या, चर्चेच्या ढाच्याची मोडतोड झाली आहे.  चर्चा या प्रकाराचं असं झालंय की, निवडलेल्या दहा विषयांतला एखादाच जनतेच्या जिव्हाळ्याचा. एरवीचे, नऊ विषय सत्तेचे खेळ आणि संपन्न लोकांच्या जगण्याशी संबंधित.  परिणाम असा की, प्रशासन आणि गुंडांच्या टोळ्या यांनी जनतेचा गळा घोटणं सुरू केलं. असल्या चर्चा चॅनेल्सना गरीबविरोधी करतात. लोकशाहीविरोधी करून टाकतात.

पंतप्रधान तर दूरच राहिले. पण अन्य मंत्रीही त्यांच्या त्यांच्या विभागांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हजर नसतात. रेल्वेमंत्र्यांचंच उदाहरण बघा. रेल्वेगाड्या उशिरानं धावत असल्याची ट्विट्स हजारो प्रवासी करत असतात. पण मंत्री त्याची दखल घेत नाहीत. रेल्वेप्रवासात संकटात अडकलेल्या एखाद्या व्यक्तीला मदत पोचवून वाहवा मात्र मिळवतात. अशी मदत करणं चांगलंच. पण याने मूळ प्रश्न सुटत नाहीत. आणि हा, लोकांशी संवाददेखील नाही. ही संवादाची निव्वळ बतावणी. लोकसमस्यांशी संबंधित माहिती झाकून टाकण्यासाठी रेल्वेमंत्री धारणेशी किंवा एखादं मत/ ग्रह /दृष्टिकोनाशी संबंधित माहिती तुमच्यापर्यंत पोचवताहेत. खरं तर, न्यूज चॅनेल्स जे करताहेत, तेच रेल्वेमंत्रीही करू लागलेत.

या प्रक्रियेत, चर्चेचे मुद्देच निसटत चालले आहेत. मोदी की राहुल? हा प्रश्न म्हणजे, चॅनेल्सना कोणताही शोध न घेण्यासाठी, काही न करण्यासाठी मिळालेलं निमित्तच आहे. मी स्वतः अँकर असल्यानं खात्रीपूर्वक सांगतो की, डिबेट घडवून आणण्यासाठी काहीही मेहनत घ्यावी लागत नाही. एखाद-दोन तासांची मेहनत पुरेशी असते. वक्ता म्हणून जणू दोन मेंढे बोलवायचे आणि त्यांना एकमेकांशी भिडवायचं. यात तासभराचा वेळ आरामात निघून जातो. तुम्हाला बोअर वाटू नये, म्हणून स्क्रीनवर काही घोषणावजा वाक्यं देत राहायचं. ती वरवर आकर्षक वाटतात. पण, त्यात काही दम नसतो. त्या वाक्यांशी चर्चेतल्या मुद्द्यांचा फारसा संबंधही नसतो. असे बरेच चमकदार प्रकार बनवले जातात आणि ते स्क्रीनवर वर-खाली येत राहतात. तुम्ही काही तरी ‘बघत’ आहात, हे ठसवण्यासाठीचे असे सगळे प्रयत्न. कारण,  तुम्ही ‘प्रेक्षक’ आहात.

प्रश्न विचारणं बंद होऊ लागतं, तेव्हा प्रोपोगंडा सुरू होण्याच्या शक्यता वाढत जातात. प्रेक्षकांच्या विचारपरिघातून प्रश्नांना हद्दपार केलं जातं, प्रश्नांना प्रेक्षकांची विचारवेस ओलांडूच दिली जात नाही, तेव्हा लोकशाहीच्या मूल्याचा,  त्या  प्रेक्षकांच्या लेखी अंत होतो.

प्रेक्षक आणि चॅनेल्स यांच्या परस्परसंबंधांमधून एक माध्यमसमाज आकाराला येतो.  आर्थिक कारणांमुळे बहुसंख्य लोक या माध्यमसमाजाच्या वेशीबाहेरच राहातात. जे या माध्यमसमाजाच्या केंद्रस्थानी असतात, ते लोकशाही या मूल्याविषयी सजग, लोकशाही व्यवस्थेचा गंभीरपणे विचार करणारे असतात.एकदा, हे केंद्र उध्वस्त झालं की, बाकी सगळी मोडतोड करणं सोपं होऊन जातं. भारतातल्या न्यूज चॅनल्सनी स्वतःची कमाई असलेलं स्वातंत्र्य संपवण्याचं काम केलं आहे.  आणि तसं करू बघणार्‍यांना मदत  केली आहे.

तुम्हाला एक विचारू? २०१९ संबंधित चर्चा ऎकून तुम्हाला नक्की काय मिळतं? खरोखर, काही नवं मिळतं का? तुम्हाला माहीत नसलेलं, असं काही समजतं का? काही तरी ऎकायचं, म्हणून तुम्ही या चर्चा ऎकत राहाता. त्या तुम्हाला निष्क्रीय करून टाकतात. किती काळ तुम्ही या चॅनेलीय चर्चा ऎकत राहाणार आहात? असल्या चर्चांमुळे देशातलं राजकारण उत्तरदायी झालं, असं कधी घडलंय का? अपवाद सोडून द्या आणि खरं सांगा. उत्तरदायित्व निर्माण होत नाही कारण, या चर्चांमध्ये कोणतीही माहितीच नसते. प्रश्नांना मारण्यासाठी प्रश्न, असंच तिथं सुरू असतं.  हे असले कार्यक्रम  बघू शकणारे थोरच आहात की तुम्ही.

राजकारण महत्त्वाचंच आहे, हे मान्य. इतकी तर समज मला आहेच. त्यात सर्वांचा सक्रीय सहभाग असला पाहिजे. सगळ्यांची भागीदारी असायला हवी. पण, माहितीच्या अभावी तुम्ही खरी भागीदारी करूच शकत नाही, उरलो फक्त प्रेक्षकांच्या आकडेवारीपुरते, अशी तुमची  स्थिती आहे. यामागे चॅनल्सची असहाय्यता आहे. पण, तुम्हीही असहाय्य  झाला आहात का? ही डिबेट्स, या चर्चा ऎकणं तुम्ही बंद का नाही करत?कारण, त्यात आता खरोखरच काहीही तथ्य उरलेलं नाही. 

असं झालंय की, राजकीय पक्षांकडे बरेच लोक जमा झाले आहेत. ते स्वतःलानं त्यांपेक्षा हुशार समजतात. नेते पक्कं जाणून असतात की, राजकारण आपल्याआपल्या पद्धतीनेच करायचं आहे. मग, ते या नव्या लोकांना चॅनेल्सकडे पाठवून देतात, चर्चांमध्ये भाग घेण्यासाठी. प्रवक्ताही  हे सारं जाणून असतो. तुम्ही जरासं डोकं वापरलं तरी कळेल की, या  चर्चेत बोलणारे लोक त्यांच्या पक्षात तसे फार महत्वाचे नसतात.

ज्यांनी उत्तरं दिली पाहिजेत, ते चर्चांत भाग घ्यायला येतच नाहीत. तर, मग तुम्ही या चर्चा बघताच कशाला?

.............................................................................................................................................

रवीश कुमार यांच्या ५ जाने १९ रोजी प्रकाशित झालेल्या पोस्टचा ज्येष्ठ पत्रकार मेधा कुळकर्णी यांनी केलेला भावानुवाद 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................