नवीन वर्षाच्या स्वागतातले पण, परंतु, किंतु आणि जंतू वगैरे
पडघम - माध्यमनामा
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 02 January 2019
  • पडघम माध्यमनामा वर्षाखेर Year End वर्षारंभ Happy New Year

३१ डिसेंबर हा वर्षाखेर दिन आणि एक जानेवारी हा वर्षारंभ दिन. त्यामुळे ३१ डिसेंबर रोजी सरत्या वर्षाचा आढावा आणि एक जानेवारी रोजी नव्या वर्षांतल्या आव्हानांची उजळणी करायची असते. मात्र असे स्वतंत्र दोन दोन अग्रलेख वर्तमानपत्रीय धबडग्यात बऱ्याचदा होत नाहीत. त्यामुळे वर्षारंभ दिनी म्हणजे एक जानेवारीला बहुतेक मराठी वर्तमानपत्रे नववर्षाचे स्वागत करताना येऊ घातलेली आव्हाने आणि सरत्या वर्षाचा मागोवा घेणारा अग्रलेख लिहितात. काही वर्तमानपत्रे या शिरस्त्याकडे कर्मकांड म्हणून पाहतात आणि त्याला फाटा देऊन ताज्या विषयावर अग्रलेख लिहितात. तरीही बहुतेक वर्तमानपत्रे हा शिरस्ता पाळतातच. कालही तो पाळला गेला.

ज्या वर्तमानपत्रांनी नववर्षाचे स्वागत करणारे अग्रलेख लिहिले त्याची ही एक झलक.

दै. ‘लोकमत’ने ‘स्वागत आणि उत्सूकता’ हे शीर्षक अग्रलेखाला देऊन सुरुवातीला देशात द्वेषाच्या वावटळीविषयीची, माणसापेक्षा गायीची किंमत जास्त झाल्याविषयीची तक्रार करत मोदी सरकारवर टीका केली आहे. त्याचबरोबर या सरकारच्या काही चांगल्या योजनांविषयी गौरवोदगारही काढले आहेत. त्यात म्हटलेय की, “संशोधनाला उत्तेजन देण्यासाठी मोदी सरकारने काही केले नसले, तरी कर संकलनातील वाढीसाठी केलेले व्यवस्थेतील बदल उल्लेखनीय आहेत. जीएसटीमधील अडचणी सातत्याने व त्वरित सुधारण्यात आल्या व आता जीएसटीचे एक किंवा दोनच स्तर ठेवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ते यशस्वी झाले, तर या वर्षी कर व्यवस्था सुटसुटीत होईल. जीएसटीमधील उत्पन्न वाढविल्यास मध्यमवर्गावरील प्राप्तिकर कमी होऊ शकेल.

अर्थव्यवस्था पारदर्शी होत गेल्यावर गुंतवणूकही वाढेल. सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील मोदींच्या कारभारावर प्रखर टीका करणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर, आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांचे कौतुकही झाले पाहिजे. या सुधारणा नेत्रदीपक नसल्या, तरी अर्थक्षेत्राला सुव्यवस्थित करणाºऱ्या आहेत. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे सहमतीचे राजकारण करीत, मोदींनी हे काम का केले नाही, हा प्रश्न उरतोच. आर्थिक क्षेत्रातील ही सुधारक दृष्टी राजकारण व समाजकारणात अंध झाली. कृषी क्षेत्राप्रमाणे सहमतीच्या राजकारणाला लोकसभा निवडणूक अग्रस्थानी आणेल का, ही उत्सुकता मनात ठेवून नव्या वर्षाचे स्वागत करायला हवे.”

थोडक्यात मोदी सरकारच्या सरत्या वर्षातील कामगिरीविषयी काहीशी नाराजी आणि नव्या वर्षातल्या लोकसभा निवडणुकीविषयी आशावाद या अग्रलेखातून व्यक्त होतो.

दै. ‘सामना’ हे शिवसेनेचे मुखपत्र. शिवसेने राज्य व केंद्र सरकार दोन्हीमध्ये मित्रपक्ष म्हणून सहभागी असली तरी ती या सरकारवर सातत्याने टीकाही करत आलीय. तो शिरस्ता ‘सामना’च्या अग्रलेखातूनही पाळला जातो. १ जानेवारीच्या अग्रलेखाचे शीर्षक आहे ‘परिवर्तनाचे वर्ष’. प्रथेप्रमाणे आणि ठरल्याप्रमाणे ‘सामना’ने मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. नोटबंदी-जीएसटीपासून रुपयाच्या अवमूल्यनापर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपासून राफेलपर्यंत अनेक गोष्टींचा पाढा वाचत हा अग्रलेख म्हणतो – “जगाचे सोडा, पण आपल्या महाराष्ट्रात आणि देशात मावळत्या वर्षात काय झाले आणि नव्या वर्षात काय होणार, याचा नाही म्हटले तरी एक लेखाजोखा लोक मांडतच असतात. रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था हा मावळत्या वर्षातील सर्वांत तापदायक विषय ठरला. जिकडे पाहावे तिकडे मंदीच. उद्योग-व्यवसाय, व्यापार, शेती, रोजगारनिर्मिती अशा सगळ्याच क्षेत्रांना याचा जबर फटका बसला. २०१६मध्ये नोटाबंदीच्या माध्यमातून सरकारने देशाच्या आर्थिक विकासाचा गळा घोटला. नोटाबंदीच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी ‘जीएसटी’ लादून सरकारने जखमेवर आणखी मीठ चोळण्याचे काम केले. त्याचे दुष्परिणाम २०१७ मध्ये तर दिसलेच, पण मावळत्या वर्षातही जाणवले. मावळते वर्ष देशवासीयांसाठी उत्पन्नाच्या दृष्टीने गमावणारेच ठरले… व्यापार उदिमापासून शेतीपर्यंत सगळीकडेच ‘फेल’, महागाईचे ‘तेल’ आणि त्यात ‘राफेल’ असा सरकारचा मागच्या वर्षाचा प्रवास राहिला. त्यातून उसळलेल्या संतापाचा फटका मावळत्या वर्षात राज्यकर्त्यांनी अनुभवला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांतील भाजपची सरकारे जनतेने उखडून फेकली. त्या अर्थाने २०१८ हे परिवर्तनाची नांदी नोंदविणारे वर्ष ठरले. आता २०१९ हे संपूर्ण परिवर्तनाचे वर्ष ठरेल काय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!”

२०१९मध्ये काय घडते, ही औत्सुक्याचेच राहणार तर आहेच.

दै. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे अग्रलेख तसे फारसे वाचनीय असतातच असे नाही. मात्र ‘ताळेबंद मांडताना…’ या अग्रलेखाचे तसे नाही. नव्या वर्षांतल्या आव्हानांची काहीशी स्थूल उदाहरणे सांगत हा अग्रलेख म्हणतो - “ ‘डिव्हाइड अँड रूल’ या तत्त्वाचा वापर करून ब्रिटिशांनी राज्य केले, असे आपण म्हणतो. प्रत्यक्षात आता आपलीच सरकारे आणि आपलेच पक्ष याच युक्तीचा वापर करत आहेत. निवडणुकीच्या आगेमागे या प्रकारचे प्रयत्न अधिक जोराने आणि अधिक टोकदार होण्याची शक्यता आहे, तिला तोंड देणे हे नव्या वर्षातील सर्वांत मोठे सामाजिक आव्हान असेल… मोठ्या समूहांमध्ये खोट्या श्रेष्ठत्वाची भावना जागी करून आपला राजकीय हेतू साधणाऱ्यांपासून सावध कसे राहायचे, हे या वर्षातले सर्वांत मोठे आव्हान असेल. ‘याच्या लत्ता त्याचे बुक्के, सब घोडे बारा टक्के!’ अशी अवस्था असताना आपल्यापुढील सामाजिक-राजकीय आव्हान कठीण नक्कीच आहे. त्यास सामोरे जाण्याचे सर्वांना बळ मिळो, अशा शुभेच्छा.”

देशापुढील राजकीय-सामाजिक आव्हानांमध्ये भर पडणार की, त्यांना ओहोटी लागणार, याचा निकाल लोकसभा निवडणूक निकालानंतरच लागू शकतो, तोवर फक्त आशावाद व्यक्त करणेच आपल्या हातात आहे.

दै. ‘सकाळ’चा ‘कसोटीचे वर्ष’ हा अग्रलेख मोदी सरकारची योग्य प्रकारे चिकित्सा करत भारतीय मतदारांना सावध करताना म्हणतो- “नवे वर्ष भारतासाठी म्हणजेच तुमच्या-आमच्यासारख्या ‘आम आदमी’साठी राजकारणाचा उत्सव सोबत घेऊन आले आहे! त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली पाच वर्षे ज्या ‘सव्वासौ करोड’ जनतेचा आपल्या भाषणांमधून आवर्जून उल्लेख करतात, त्या जनतेची सत्त्वपरीक्षा पाहणारे हे वर्ष आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या मोदी यांना आणखी चार महिन्यांनी मोठ्या परीक्षेला सामोरे जायचे आहे… लोकसभा निवडणुकीचे उपचार आटोपले, की महाराष्ट्राच्या गादीसाठीही घमासान संघर्ष आपल्याला बघावयास मिळणार आहे… एकंदरीत नवे वर्ष, आपल्याला लोकशाहीच्या महा-उत्सवाला सामोरे घेऊन जाणार आहे, तेव्हा त्यात सहभागी होण्यासाठी सर्वांनीच सज्ज राहायला हवे!”

लोकशाहीचा उत्सव हा तारतम्याने, विवेकाने साजरा करायचा असतो, हे खरेच आहे की!

बेळगावच्या दै. ‘तरुण भारत’चा ‘१९ वर्षांचे भाग्यविधाते’ हा अग्रलेख सर्वोत्तम म्हणावा इतका चांगला आणि एकमेव नावीन्यपूर्ण म्हणावा असा आहे. त्याची सुरुवातच पहा – “२०१९… आज नव्या वर्षाचा प्रारंभ होतो आहे. अनेक अर्थाने हे वर्ष विशेष असणार आहे. त्याच बरोबर हे वर्ष नव्या भाग्यविधात्यांचेही ठरणार आहे. नव्या सहस्त्रकात म्हणजे २००० साली जन्माला आलेले आणि आज म्हणजे १ जानेवारी २०१९ रोजी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेले मतदार यावर्षी प्रथमच लोकसभा निवडणुकीला मतदान करणार आहेत आणि त्यांच्या विचारांचे लोकप्रतिनिधी देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळात जाणार आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी प्रथमच मतदान करणारे नव्या विचारांचे युवक हे या नव्या वर्षात या सहस्त्रकाचे भाग्यविधाते ठरणार आहेत. देशात उतारवयाकडे झुकलेली आणि मध्यमवयात असलेली अशी पिढी राजकीय पटावर नेतृत्वासाठी झुंजते आहे. पण, त्यांच्या भाग्याचा लेख लिहिणाऱ्यांमध्ये १८ वर्षाच्या कोवळ्या पिढीचा हातभार मोठा असणार आहे. त्यामुळेच आजच्या तारखेपर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या मतदार युवकांचे भारत हार्दिक स्वागत करण्यास उत्सुक झालेला आहे.”

पुढे या नव्या मतदारांपुढील आव्हानांबाबत म्हटले आहे – “नव्या पिढीच्या वैचारिकतेची ही कसोटी असणार आहे. तिची धारणा पक्की करण्यासाठी विविध घटक यावेळीही कार्यरत आहेत. प्रपोगंडा आणि त्यातून सार्वमत निर्माण करण्याचे खेळ आपल्या देशात वर्षानुवर्षे होत आलेले आहेत आणि ते यापुढेही होत राहणार आहेत. हा खेळ तसा जगभरच खेळला जातो आणि त्याच्यात त्या, त्या ठिकाणची जनता अडकून पडतेच पडते, इतका त्याचा प्रभाव असतो. या प्रभावांना भारतातील नवी पिढी आणि जुनी अनुभवी पिढी कशी सामोरी जाते ते यावर्षी दिसणार आहे. त्यातून या देशातील मतदाराच्या विचाराच्या दिशेचाही निकाल लागणार आहे.”

हे वास्तव इतर कुठल्याही वर्तमानपत्राच्या लक्षात आले नाही. पण ते यायला हवे होते हे मात्र नक्की.

दै. ‘दिव्य मराठी’च्या अग्रलेखाचं शीर्षक आहे – ‘पूल बांधल्याविना दोस्त, गवसेल कसं नवं गाव!’. हा अग्रलेख काहीसा काव्यात्म तत्त्वचिंतनमय झालेला असला तरी त्याचे शेवटचे दोन परिच्छेद मननीय आहेत. त्यातील पहिल्याची सुरुवात आहे ती अशी – “सरत्या वर्षाकडं पाहताना निराशेचे प्रसंग कमी नाहीत, धर्माच्या नावाने जमाव कोणाला ठेचून मारतो. 'वंशाला दिवा' म्हणून मुलगाच हवा या हट्टापोटी दहा बाळंतपणं लादली गेलेली माउली रक्ताच्या थारोळ्यात पडते, जातीय वणव्यात भारताची कल्पना होरपळते... असंही पाहिलं सरत्या वर्षानं. आशेचे सगळे दोर संपल्यानंतर शेतकऱ्याच्या गळ्याला लागलेला दोरही पाहिला सरत्या वर्षानं. ज्या संस्थांच्या भरवशावर उभा आहे हा देश, त्या सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, सीबीआय अशा संस्थांचा अवमानही पाहिला. लोकशाही आपल्या हातातून निसटते की काय, हे सामान्य माणसाचे भयही ठळक केले.”

हे निराशाजनक चित्र सांगून हा अग्रलेख आशावाद जागवत पुढे म्हणतो – “येणारे वर्ष कसोटी पाहणारे आहे. आपली परीक्षा घेणारे तर आहेच, पण भारताचे नागरिक म्हणूनही आपल्याला बळ एकवटावे लागणार आहे. ही लढाई भारताच्या अस्तित्वाची आहे. आपल्या अंगणात आलेल्या या नव्या वर्षाचं स्वागत करताना, म्हणूनच तर तुमच्यासाठी ही उमेद घेऊन आम्ही उभे आहोत. तुम्ही आणि आम्ही वेगळे कुठे आहोत? परस्परांना उमेद देत हे नवं वर्ष देखणं करूया!”

यानंतर शेवटच्या दोन वर्तमानपत्रांचे अग्रलेख पाहू या. आधी दै. ‘पुढारी’.

१ जानेवारी हा दै. ‘पुढारी’चा वर्धापनदिन. या दिवशी या दैनिकाने एक्याऐंशीव्या वर्षांत पर्दापण केले आहे. त्यामुळे ‘हृदया हृदय येक जाले’ या अग्रलेखात या दैनिकाच्या इतिहासाची उजळणी  आणि परंपरा उजागर करण्यात आली आहे. त्यात शेवटी म्हटले आहे की- “आता पुणे, अहमदनगरसह मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि गोव्यात ‘पुढारी’चा सर्वदूर विस्तार झाला आहे. ‘पुढारी’चा हा विस्तार आणि सर्वांगीण वाढ होत असताना आपला दर्जा, निर्भीडपणा, नि:पक्षपातीपणा याच्याशी ‘पुढारी’ने कधी तडजोड केली नाही.”

आणि आता अग्रलेखासाठी प्रसिद्ध असलेला ‘नवा काळ’.

दै. ‘नवा काळ’चा ‘काळ म्हणजे जगण्याचे बळ’ हा अग्रलेख काहीसा आध्यात्मिक वळणावर गेला आहे. तरीही त्यातील शेवटचा परिच्छेद ठीक म्हणावा लागेल. त्यात ‘नवा काळ’कर्ते म्हणतात – “राजा कालस्य कारणम् म्हणजे जसा राजा असेल तसा काळ त्या राज्यात येतो. त्याप्रमाणे प्रजेला वागावे लागते. तशीच आजची परिस्थिती आहे. मनुष्य किंवा समाज हाच काळाचे कारण आहे. तो जसा वागेल; व्यवहार करेल; बुद्धीचे, विचारांचे, संस्कारांचे जसे संवर्धन करेल तीच काळाची ओळख ठरेल. अर्थातच या मूलभूत विचाराकडे दुर्लक्ष होते, आणि काळाबरोबर स्पर्धा करीत आपण जिंकत असल्याचा, विजयी होत असल्याचा भास निर्माण केला जातो. यापेक्षा आपल्यासह सर्वांच्या सुखाचा विचार करून आपल्या जगण्याला आणि काळालाही नवा संदर्भ देता आला पाहिजे. तसे जर झाले नाही, तर ‘कालाय तस्मै नम:’ म्हणून गप्प राहाण्याची वेळ येते. अशा काही गोष्टींच्या अनुषंगाने सरणारे वर्ष आणि येणाऱ्या काळाचा विचार केला पाहिजे.”

यावरून देशापुढील आव्हानं आणि स्वत:पुढील जबाबदाऱ्या, कर्तव्य याची जाणीव कुठल्याही सुबुद्ध माणसाला व्हायला हरकत नाही. नाही का?

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......