‘मि. तुकाराम मुंढे, अॅरोगन्स ऑफ ऑनेस्टी इज डेंजरस...’
संकीर्ण - पुनर्वाचन
प्रवीण बर्दापूरकर
  • नाशिक महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढें
  • Tue , 25 December 2018
  • पडघम कोमविप तुकाराम मुंढे Tukaram Mundhe

पाहता पाहता २०१८ हे वर्ष संपत आले. बरोबर एका आठवड्यानंतर २०१९ सुरू होईल. नव्या वर्षांत पर्दापण करताना मागच्या वर्षाचा ताळेबंद मांडून पाहणं गरजेचं असतं. तसं या वर्षांत खूप काय काय घडलं. खूप विषय चर्चेत आले, खूप विषयांवर वाद झाले. काही विषय चर्चेयोग्य असूनही चर्चेत आले नाहीत आणि काही वादग्रस्त विषय असूनही ते पुरेसे पुढे आले नाहीत. तसा या वर्षाचा लसावि-मसावि काही फारसा समाधानकारक नाहीच. या वर्षांत चर्चेत आलेल्या आणि ‘अक्षरनामा’वर त्या त्या महिन्यात सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या जानेवारी ते डिसेंबर या महिन्यातल्या १२ लेखांचा हा ‘पुनर्भेट विशेषांक’. त्यातला हा डिसेंबर २०१८मधला बारावा लेख...

............................................................................................................................................

नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली झाल्याबद्दल सरकारला दोष देणारे लोक आणि त्या सुरात सूर मिसळवणारी माध्यमे अज्ञानी आहेत. त्यांना सरकार आणि नोकरशाही यातील फरक, त्यांच्या जबाबदार्‍या याचं कोणतंही आकलन नाही, असंच म्हणावं लागेल. इथं सरकार म्हणजे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही म्हणजे सरकारनं घेतलेले निर्णय अंमलात आणणारी मासिक पगारावर काम करणारी यंत्रणा, असा अर्थ तसंच भेद आहे. सरकारनं निर्णय घ्यायचे आणि नोकरशाहीनं ते पाळायचे अशी लोकशाहीतील कारभाराची रचना आहे. आपल्या देशातले बहुसंख्य नोकरशहा आपण जनतेचे नोकर आहोत, हे विसरले असून आपण चक्क मालक आहोत आणि ही नोकरी हे आपल्या भरण-पोषणाचं हत्यार आहे अशा मग्रूर वृत्तीने वागू लागले आहेत. हेही कमी की काय म्हणून बहुसंख्य नोकरशाही अत्यंत भ्रष्ट झालेली असून आणि मिळणार्‍या मासिक पगाराच्यापोटी किमानही काम न करण्याचा कोडगेपणा त्यांच्यात आलेला आहे.

हा मजकूर लिहीत असताना अनवाणी पायांनी शेकडो मैल पायपीट करून मुंबईत आलेल्या आदिवासी शेतकर्‍यांचा मोर्चा निघालेला आहे. असाच मोर्चा या आदिवासी शेतकर्‍यांनी सहा महिन्यांपूर्वी काढला तेव्हाही त्यांच्या बहुसंख्य मागण्या याच होत्या आणि त्या मान्य झाल्याचं तेव्हा हेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेलं होतं. तरी त्यातील कोणत्याच मागणीची अंमलबजावणी झालेली नाही... मागण्या मान्य करण्याचं दायित्व सरकारनं पार पाडलं, पण अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नोकरशाहीनं पार पाडलेली नाही, असाच याचा स्पष्ट अर्थ आहे. आणि याच कामचुकार, बेजबाबदार, कोडग्या, असंवेदनशील, भ्रष्ट नोकरशाहीचे तुकाराम मुंढे प्रतिनिधी आहेत. 

तुकाराम मुंढे यांचा कारभार लोकहितैषी आहे असं काही लोक, माध्यमातीलही काहींना तसं वाटतं आणि त्यात काही प्रमाणात तथ्य असलं तरी त्यांची कारभाराची शैली मनमानी वृत्तीची आहे. स्वप्रतिमेच्या अति प्रेमात पडल्यानं त्यांचा प्रामाणिकपणा मग्रुर झालेला आहे. कर्मचार्‍यांना वठणीवर आणणं, शिस्त लावणं म्हणजे निलंबित करणं हा मुंढे यांचा खाक्या आहे. मीच तेवढा स्वच्छ, बाकीचे सर्व भ्रष्ट, अशी तुकाराम मुंढे यांच्या कामाची शैली असून त्या शैलीची दहशत त्यांनी निर्माण केलेली आहे. ‘हम करे सो कायदा’ या कामाच्या वृत्तीचं, लोकहित, शिस्त असं गोंडस समर्थन ते करतात. विठोबा माऊलीच्या दर्शनासाठी आलेल्या दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना तिष्ठत ठेवण्याचा उद्दामपणा तुकाराम मुंढे यांनी केलेला आहे. त्यावेळी फडणवीस यांच्यासारख्या मवाळऐवजी दुसरा कुणी (शरद पवार किंवा विलासराव देशमुख किंवा गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखा) खमक्या लोकप्रतिनिधी त्या पदावर असता तर तुकाराम मुंढे यांची खैर नव्हती. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त असताना परिवहन खात्यातील चालक-वाहकांवर शिस्तीच्या नावाखाली सामूहिक निलंबनाचा बडगा उगारला म्हणून आणि न्यायालयात ती कारवाई प्रशासन तसंच सरकारच्या अंगलट येण्याची चिन्हं दिसू लागली म्हणून तुकाराम मुंढे यांची त्या पदावरून बदली करावी लागली, हे लक्षात घ्यायला हवं.

उच्च न्यायालयाची स्थगिती असतानाही केवळ मुंढे यांच्या मनमानीमुळे नाशकातील एक बांधकाम पाडण्यात आलं. अवमान झाला म्हणून उच्च न्यायालयानं पालिका प्रशासनाला काही लाखांचा दंड ठोठावला. खरं तर याला जबाबदार धरून तुकाराम मुंढे यांच्या वेतनातून ही रक्कम कापून घेण्याचे आदेश दिले जायला हवे होते, पण या अशा अनेक बाबी मुंढे यांनी जगासमोर उघड होऊ दिलेल्या नाहीत. मात्र अशी चूक एखाद्या कनिष्ठाकडून झाली असती तर त्याच्यावर याच मुंढे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला असता, हे वेगळं सांगायला नको!

तुकाराम मुंढे यांच्याशी माझं काही वैर नाही किंवा कोणतं तरी नियमात बसणारं/न बसणारं काम सांगितलं म्हणून त्यांनी माझी कधी अडवणूकही केलेली नाही. खरं तर त्यांची माझी ओळखही नाही! तुकाराम मुंढे नावाची व्यक्ती नव्हे तर वृत्ती आहे आणि ती सरकार तसंच नोकरशाहीसाठी पोषक नाही. अस्तित्वात असलेल्या इन्स्टिट्यूट टिकवून ठेवण्यासाठी अनिष्ट आहे. प्रामाणिक आणि स्वच्छ असण्याची मग्रुरी-माज नको आणि त्याचा नाहक प्रसिद्धीलोलुप अति गवगवाही नको.

तुकाराम मुंढे यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की, Arrogance of honesty is as harmful and dangerous as dishonesty. संवाद आणि सौहार्द हा नोकरशहांच्या कामाचा आधार असला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी व जनतेचा सन्मान राखत त्यानं काम करायचं असतं. लोकप्रतिनिधींना दर पाच वर्षांनी जनतेसमोर जावं लागतं, केल्या न केल्या कामाचा हिशेब द्यावा लागतो. तो पटला तरच लोक त्यांना पुन्हा निवडून देतात. नोकरशाही मात्र एकदा नोकरीत चिकटली की, पुढचे किमान २९-३० वर्षं कायम असते. नोकरीच्या या शाश्वतेमुळे लोकप्रतिनिधींना फाट्यावर मारणं, त्यातून प्रसिद्धी  मिळवणं आणि ‘हिरो’ होणं या वृत्तीनं तुकाराम मुंढे यांना ग्रासलेलं आहे. लोकप्रतिनिधींपेक्षा नोकरशाही श्रेष्ठ आहे आणि केवळ मीच एकटा प्रामाणिक, स्वच्छ आहे हा तुकाराम मुंढे यांचा स्वत:विषयी केवळ गोड गैरसमजच नाही तर अहंकार झालेला आहे.

आपण म्हणजे सर्वेसर्वा हा जो नोकरशाहीतील बहुसंख्यांचा सध्या जो गैरसमज झालेला आहे, तो प्रत्यक्षात माज आहे. तो माज-ती मग्रुरी मोडूनच काढायला हवी. जनतेच्या हिताची काळजी घेण्यासाठीच लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी आहेत आणि ते लोकहितैषी निर्णय राबवण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या नोकरशाहीचे आपण एक घटक आहोत याचं भान मुंढे यांच्या सारख्यांना नाही, असं दिसतं आहे. नोकरशहा म्हणून असलेल्या अधिकारात जर जनतेच्या हिताचे चार निर्णय घेता आले तर नोकरशाहीतील प्रत्येकानं घ्यायलाच हवे. मात्र त्याबद्दल टिमकी वाजवायला नको.

तुकाराम मुंढे निर्णय घेतात आणि त्याला विरोध झाला की, माध्यमातील काहींना हाताशी लोकप्रतिनिधींना सुळावर चढवतात, असा आजवरचा अनुभव आहे! नोकरशहानं घेतलेला निर्णय पटला नाही तर त्याला विरोध करण्यासाठीच लोकप्रतिनिधी असतात. नोकरशाहीवरचा तो एक अंकुशही आहे. जर आपला निर्णय योग्य असेल तर तो लोकप्रतिनिधींना संवादाच्या माध्यमातून नोकरशहानं पटवून दिला पाहिजे. त्यासाठी केवळ पंगेच घेणं म्हणजे निस्पृहता आणि प्रामाणिकपणा नव्हे!

लोकप्रतिनिधींचा आदेश म्हणा की म्हणणं जर नियमात बसणारं नसेल, कायद्याच्या चौकटीत मावत नसेल तर ते स्वीकारलाच पाहिजे असं नाही, पण ते न स्वीकारणंसुद्धा मग्रुरीनं व्हायला नको. अशी बेकायदा कामं करुन कशी घ्यावीत, या पळवाटा नोकरशाहीनंच लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला दाखवलेल्या आहेत हेही एक सत्य अस्तित्वात आलेलं आहे हे कसं विसरता येईल? राजकारणी आणि नोकरशहांचं निर्माण झालेलं साटंलोटं या कर्करोगामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, तुकाराम मुंढे यांनी विसरता कामा नयेच.

चाळीस वर्षांच्या पत्रकारितेत अनेक स्वच्छ, प्रामाणिक आणि धडाडीनं काम करणारे अधिकारी पाहता  आले. आयएएस केडरमध्ये शरद काळे ते डी. के. कपूर, अरुण भाटीया मार्गे नुकतेच निवृत्त झालेले जॉनी जोसेफ, महेश झगडे, अविनाश धर्माधिकारी अशी ही अक्षरशः मोठ्ठी सांखळी आहे. आयपीएस केडरमध्ये रिबेरोसाहेब ते अरविंद इनामदार मार्गे सूर्यकांत जोग, प्रवीण दीक्षित, दत्ता पडसलगीकर, विवेक फणसाळकर, अतुल कुळकर्णी, मिलिंद भारंबे, चिरंजीव प्रसाद , संदीप कर्णिक... अशी ही फार मोठी यादी आहे. नियमात न बसणार्‍या कामांना अत्यंत शालीन शब्दात ‘नाही’ म्हणणारे रमणी, प्रभाकर करंदीकर, जयंत कावळे, दीपक कपूर हेही याच साखळीतल्या कड्या आहेत. समकालातही आनंद लिमये, भूषण गगराणी, विकास खारगे, श्रीकर परदेशी, श्रावण हर्डीकर, एकनाथ डवले, अतुल पाटणे, ओमप्रकाश बकोरिया, सुनील केंद्रेकर अशा अनेक चांगल्या अधिकार्‍यांची नावं सांगता येतील. यापैकी, अनेक याच गुणामुळे अनेक वर्षं ‘साईड ब्रँच’ला खितपत पडले तरी त्यांनी कधी त्याचा कधी गाजावजा केलेला नाही.

अतिरिक्त मुख्य सचिव पदापर्यंत पोहोचलेले माझा दोस्त आनंद कुळकर्णी हे पंगे घेण्याच्या बाबतीत फारच पटाईत होते. उत्पादन शुल्क खात्याचे आयुक्त असताना बदल्यांत (transfers) कोणत्याही गैरव्यवहाराला थारा नको म्हणून त्यांनी संबंधित मंत्र्यांना बाजूला ठेवून आदेश जारी केल्यावर झालेला वाद अजूनही माझ्या स्मरणात आहे. बदल्या आणि पदोन्नतीसाठी पारदर्शक धोरण वापरलं म्हणून त्या खात्यातील अधिकारी-कर्मचारी आजही त्यांना दुवा देतात. सहकार, परिवहन खातं, सिडकोचं मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद अशा अनेक ठिकाणी काम करताना आनंद कुळकर्णींनी अनेक पंगे घेतले, पण ते घेताना फारच क्वचित लोकप्रतिनिधीचा अवमान केला असेल.

अरुण भाटीया तर कोणाला केव्हा घरी पाठवतील याची कोणतीच शाश्वती  नसायची, पण कारवाई करताना त्यांनी कधी तोल सुटून लोकप्रतिनिधीपेक्षा ते वरिष्ठ आहेत अशी भूमिका घेतल्याचं आठवत नाही. माझ्या जवळचा मित्र असलेल्या एका तत्कालीन मंत्र्याला ‘लष्करी’ कडक शिस्तीत वावरलेल्या अजित वर्टी यांनी किती गोड शब्दांत नाही म्हटलं हे मला चांगलं ठाऊक आहे. वर्टी यांनी जिथं-जिथं काम केलं तेथील लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी आणि आजही जनता त्यांची आठवण ठेवून आहे. सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांनी त्यांच्या विदेश सेवेतील कन्येच्या, अमेरिकेने केलेल्या अक्षम्य अपमानाच्या विरोधात केंद्र सरकारशीही कशी आत्मसन्मानाची ‘जंग’ लढवली याचा मी दिल्लीत असताना साक्षीदार होतो, पण त्यावेळी कोणा लोकप्रतिनिधीबद्दल त्यांनी अवमानाचा एकही शब्द उच्चारला नव्हता. विधीमंडळाचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी असताना एका पोलिस अधिकार्‍यानं एका आमदाराशी वाद झाल्यावर मिळालेलं कुस्ती खेळण्याचं आव्हान मोठ्या नम्रपणे कसं स्वीकारलं होतं आणि नंतर त्या दोघांत कशी मैत्री झाली याचाही मी साक्षीदार आहे.

मित्रवर्य उल्हास जोशी यांनी तर साक्षात शरद पवार यांच्याशी पंगा घेतला आणि तो सर्वच पातळ्यांवर खूप गाजलाही, पण खाजगीत बोलतानाही कधी उल्हास जोशी यांच्या तोंडून शरद पवार यांच्याविषयी वावगा शब्द ऐकायला मिळाला नाही. हेही सर्व अधिकारी घरीच जेवत होते, नोकरीची वेळ संपल्यावर यापैकी अनेकांना मी लोकलनं आणि बसनं प्रवास करताना/हॉटेलात बिलं देताना/कोणतीही भेटवस्तू घरी न नेताना बघितलं आहे. इथं काही मोजकी नावं आणि उदाहरणं दिली आहेत. ही यादी आणखी लांबवता येईल. हे सर्वच अधिकारी ‘संत’ होते असा माझा दावा नाही, पण त्यांच्या कामावरील निष्ठा आणि लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्याच्या शैलीबद्दल दुमत होण्याचं काहीच कारण नाही.

तुकाराम मुंढे यांच्यात धडाडी आहे, कामाचा उरक आहे, तळमळ आहे, प्रामाणिकपणा आहे असं अनेकजन म्हणतात! त्यांची शासकीय नोकरीची अजून अनेक वर्षं बाकी आहेत. म्हणून आता तरी त्यांनी सुसंस्कृतपणा, शालीनता, सुसंवाद राखत काम केलं तर कदाचित महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ते सर्वांत लोकप्रिय, जनहितैषी काम करणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातील. त्यासाठी समोरच्याचा सन्मान राखण्याचं मुंढे यांनी आधी शिकलं(च) पाहिजे. समोरच्याचा मान आपण राखला तर तोही मान देतो अन्यथा तोही जशास तसा वागतो आणि आपल्या पदरी केवळ बदनामी पडते. आपली प्रतिमा भांडखोर, फाटक्या तोंडाचा अशी होते, हे तुकाराम मुंढे यांनी लक्षात घ्यायला हवं. म्हणून म्हणतो, ‘मि. मुंढे , अॅरोगन्स ऑफ ऑनेस्टी इज डेंजरस...’

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

mahu saranjame

Sat , 29 December 2018

साधना साप्ताहिकातील संपादकिये, त्याचसोबत इतरही काही लेख वारंवार अक्षरनामावर पुनर्प्रकाशित केले जातात. या वेळी पुनर्भेट विशेषांक ही साधना साप्ताहिकाची संकल्पनाही अक्षरनामाने वापरलेली दिसते. याचे कारण काय? आपल्याला स्वतःची स्वतंत्र समज नाही का?