नोबेल पारितोषिकाचे ‘नोबल’ पॉलिटिक्स!
पडघम - विदेशनामा
विनोद शिरसाठ
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 18 December 2018
  • पडघम विदेशनामा नोबेल प्राइझ Nobel Prize नोबेल शांतता प्राइझ Nobel Peace Prize

१८३३ ते १८९६ हा कालखंड लाभलेल्या आल्फ्रेड नोबेलची स्वीडन ही जन्मभूमी तर नॉर्वे ही कर्मभूमी. रसायनशास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, उद्योजक अशी ओळख असलेल्या आल्फ्रेड नोबेलने चिक्कार पैसा कमावला तो प्रामुख्याने डायनामाइटच्या शोधांतून. मृत्युपत्रात त्याने तरतूद करून ठेवली त्याप्रमाणे त्याच्या नावाने पारितोषिके दिली जातात. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यक, साहित्य आणि शांतता या पाच क्षेत्रांतील व्यक्तींना वा संस्थांना सुरुवातीपासून ही पारितोषिके दिली जातात, नंतर त्यात अर्थशास्त्रासाठीच्या पारितोषिकाचा समावेश केला गेला. म्हणजे आता एकूण सहा पारितोषिके दिली जातात. 

१९०१ पासून हे सातत्य अपवाद वगळता कायम राहिले आहे. आतापर्यंतच्या ११८ वर्षांत पाचशेपेक्षा अधिक पारितोषिके दिली गेली आहेत आणि काही पारितोषिके विभागून दिली गेल्याने जवळपास एक हजार व्यक्ती वा संस्थांना सन्मानित केले गेले आहे.

दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये ही पारितोषिके जाहीर केली जातात आणि आल्फ्रेड नोबेलच्या स्मृतिदिनाच्या (१० डिसेंबर) पार्श्वभूमीवर ती समारंभपूर्वक प्रदान केली जातात. त्यातील शांततेसाठीचे पारितोषिक नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे तर अन्य पाच पारितोषिके स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे प्रदान केली जातात. (हा अंक वाचकांच्या हातात पडलेला असेल तेव्हा २०१८ या वर्षीचे पारितोषिक वितरण समारंभ पार पडलेले असतील आणि त्यासंदर्भातील बातम्या/वृत्तांत प्रसारित झालेले असतील. त्याद्वारे या वर्षीच्या नोबेलविजेत्यांच्या कार्याची थोडीबहुत ओळख वाचकांना झालेली असेल.)

नोबेल पारितोषिकांच्या प्रवर्तकाविषयी आणि पारितोषिकांच्या निवडीविषयी बरीच मतमतांतरे अगदी सुरुवातीपासून व्यक्त झालेली आहेत. आणि अनेक लोकांनी या पारितोषिकांच्या हेतूंविषयी संशय व्यक्त करून, त्यांचे महत्त्वच नाकारले आहे. पण वस्तुस्थिती हीच राहिली आहे की, नोबेल पारितोषिकांची जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठा वाढतच राहिली आहे. एवढेच नाही तर, महत्त्व व प्रतिष्ठा याबाबतीत गेल्या शंभर वर्षांत जगभरातील अन्य कोणत्याही संस्थेचे वा सरकारचे पारितोषिक नोबेलच्या आसपासही पोहोचू शकलेले नाही.

नोबेलप्राप्त व्यक्तीला व संस्थेला बक्षीसाची खूप मोठी रक्कम मिळते, त्यानंतर प्रचंड मोठ्या रकमेच्या देणग्यांचा ओघ सुरू होतो हे तर खरेच, पण अधिक महत्त्वाचे आहे ते नोबेलप्राप्त व्यक्तीचे विचार व कार्य जागतिक स्तरावर केंद्रस्थानी येतात. ते कार्य उल्लेखनीय म्हणून नोंदवले जाणे इतपर्यंतच मर्यादित राहत नाही, त्या विचारांचे व कार्याचे अनुकरण जगभरातील सर्व लहान-मोठ्या देशांत व्हायला लागते. ते अनुकरण लहान-मोठ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना यांच्याकडून तर केले जातेच; पण जगभरातील सर्व देशांच्या ध्येयधोरणांत कमी-अधिक प्रमाणात त्याचे प्रतिबिंब पडत असते.

आणि हे सर्व करताना नोबेल समिती वर्षभर जवळपास शांत असते, साधेपणाने पुरस्कार प्रदान समारंभ पार पाडल्यानंतरही शांतच राहते. कदाचित एवढे सहा पुरस्कार निवडणे या कामासाठीच त्यांना वर्ष पुरत नसावे. नॉर्वे व स्वीडन हे देशही तसे जागतिक स्तरावरील घडामोडींमध्ये व राजकारणात क्वचितच चमकतात. मात्र ‘नोबेल पारितोषिक’ या एका कृतीमुळे जागतिक समाजकारणात व राजकारणात मोलाचा हस्तक्षेप करीत असतात. इतकी छोटी पण इतकी जास्त परिणामकारक कृती जागतिक स्तरावर अन्य कोणती नसावी. विविध क्षेत्रांतील प्रश्नांचा व समस्यांचा अखंड शोध घेत राहणे आणि परिणामकारक उत्तरांची दिशा दाखवत राहणे अशी ही कृती आहे.

विज्ञानाच्या तीन व अर्थशास्त्र, साहित्य अशा एकूण पाच क्षेत्रांत नोबेल समितीच्या या हस्तक्षेपाने काय व कसे परिणाम घडवून आणले गेले, हे त्या-त्या क्षेत्रांतील अभ्यासक नेमकेपणाने सांगून शकतील. पण शांततेसाठी दिल्या जाणाऱ्या पारितोषिकाने काय व किती महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत, याचा साधा विचार केला तरी अचंबित व्हायला होते. नोबेल शांतता पारितोषिक जेव्हा जागतिक स्तरावरील सर्वपरिचित व्यक्तीला दिले जाते, तेव्हा दिला जाणारा संदेश व व घडून येणारा परिणाम मोठा असणे साहजिक आहे. पण तुलनेने अपरिचित वा अलक्षित किंवा मर्यादित वर्तुळात काम करणाऱ्या व्यक्तींना वा संस्थांना हे शांतता पुरस्कार दिले जातात, तेव्हाही ते तितकाच किंबहुना अधिक जास्त व चांगला परिणाम साधतात.

गेल्या पाव शतकातील शांतता पुरस्कारांवर ओझरती नजर टाकली तरी नोबेल समितीचे कार्य स्तिमित करून जाते. काही उदाहरणे पाहू.

दक्षिण आफ्रिकेला लागलेले वर्णभेदी राजवटीचे ग्रहण १९९० मध्ये सुटले, ते ग्रहण सोडवण्यासाठी नेल्सन मंडेला यांनी आपले आयुष्य पणाला लावले, म्हणून त्यांना नोबेल दिले जाणे साहजिक ठरले. पण मंडेला यांच्याबरोबरच दक्षिण आफ्रिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष एफ. डब्ल्यू. डी क्लर्क यांनाही नोबेल दिले जाणे, ही खूप मोठी व सकारात्मक खेळी होती. त्यामुळे साधला गेलेला परिणाम अनन्यसाधारण होता, तो केवळ क्लर्क यांचा किंवा समंजस गोऱ्या समूहाच्या मानसिकतेचा गौरव नव्हता, तर नेल्सन मंडेला यांची पुढील वाटचाल सोपी व्हावी यासाठी केलेली ती ‘खेळी’ होती.

अगदी तसाच प्रकार बराक ओबामा यांना नोबेल देताना झाला होता. ओबामा हे अमेरिकेचे अध्यक्ष होऊन एक वर्षही पूर्ण झालेले नव्हते, तेव्हाच त्यांना नोबेल जाहीर झाले होते. तेव्हा काहींनी असा उपहासात्मक प्रश्न उपस्थित केला होता की, सात-आठ महिन्यांच्या कारकिर्दीसाठी ओबामांना हे पारितोषिक कसे दिले जाऊ शकते? वस्तुत: ओबामांना अध्यक्षीय कामगिरीसाठी ते पारितोषिक नव्हते. अध्यक्ष होण्याआधीच्या एक-दीड वर्षांत त्यांनी युद्धज्वर चढलेल्या अमेरिकेत बदलांचे वारे वाहायला लावले होते. उदारमतवादाचा व लोकशाहीचा पुरस्कार करणारे आणि धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ण हे भेद नाकारणारे जग निर्माण करण्याचे स्वप्न ओबामांनी रंगवले होते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर आणि विशेषत: नव्या पिढ्यांमध्ये व तरुणाईमध्ये जोश संचारला होता. त्या कामगिरीसाठी ते पारितोषिक होते. आणि अध्यक्ष झाल्यानंतरही ओबामांनी आपल्या मूल्यांना व स्वप्नाला (परिस्थितीचा रेटा या नावाखाली) सोडचिठ्ठी देऊ नये, यासाठी नोबेल समितीची ती ‘खेळी’ होती. नोबेल समितीच्या अगदीच वेगळ्या अशा खेळी सांगायच्या तर, अल गोर यांना ‘अ‍ॅन इनकव्हिनियंट ट्रूथ’ या एका डॉक्युमेंटरीसाठी नोबेल पारितोषिक दिले गेले.

तेव्हाही आश्चर्यजनक प्रश्न उपस्थित झालाच की, एक फिल्म आणि ती घेऊन काही हजार व्याख्याने दिली यासाठी इतके मोठे पारितोषिक? पण वस्तुस्थिती ही होती की, अमेरिकेचा उपाध्यक्ष राहिलेला माणूस, अध्यक्षपदाची निवडणूक अटीतटीच्या सामन्यात तांत्रिक कारणाने पराभूत झालेला नेता, नव्या दमाने कामाला लागतो आणि निसर्ग व पर्यावरण यांच्या ऱ्हासाविषयी जनजागृती करायला लागतो, तेच आपले जीवनध्येय मानतो आणि जगाच्या अजेंड्यावरील एक मोठी समस्या अधोरेखित करतो, हे अनन्यसाधारण होते.

असाच काहीसा प्रकार बांगलादेशचे महंमद युनुस यांच्याबाबतही झाला. बांगला देशाच्या खेड्यापाड्यांतील अशिक्षित महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्टीने उभे करण्यासाठी एक अर्थतज्ज्ञ मोहीम उघडतो आणि मग केवळ आर्थिक नाही तर, आत्मविश्वास कमावलेल्या आत्मनिर्भय महिलांच्या पलटणी तयार होतात. हा चमत्कार केवळ भूकमुक्ती किंवा अर्थकारणापुरता मर्यादित राहत नाही तर अंतिमत: सुखी व शांततापूर्ण समाजाच्या निर्मितीच्या दिशेने चार-आठ पावले पुढे जातो.

नोबेल समितीने दिलेली काही पारितोषिके वादाचे विषय बनली. उदा. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिन्जर यांना दिलेले पारितोषिक. व्हिएतनाम व अमेरिका यांच्यात युद्ध झाले तेव्हा किसिंन्जर यांनी बजावलेली भूमिका युद्धखोर तज्ज्ञाची होती, की युद्ध थांबवणाऱ्या मध्यस्थाची होती, की युद्धाच्या माध्यमातून शांतता निर्माण करणाऱ्या मुत्सद्याची होती, यावर त्या काळात बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. ते पारितोषिक वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आणि नंतर, नोबेल समितीनेही तो निर्णय चुकला अशा आशयाचे स्पष्टीकरण दिले.

याउलट एखाद्या नेत्याला नोबेल द्यायला हवे होते पण राहून गेले, असेही प्रकार नोबेल समितीकडून घडले. यासंदर्भात मोठे उदाहरण महात्मा गांधी यांचे देता येईल. चार वेळा गांधींचे नामांकन नोबेल पारितोषिकासाठी झाले होते, पण प्रत्येक वेळी ते नाव समितीने मागे ठेवले. त्यासंदर्भात वेगवेगळी कारणे चर्चेत राहिली, अगदी साम्राज्यवादी शक्तींच्या विरोधी संदेश जाऊ नये म्हणून, ते गांधींच्या अहिंसेमुळे अराजकाचा धोका आहे इथपर्यंतची ती कारणे होती. त्यासंदर्भातही काही वर्षांनी नोबेल समितीने खेद व्यक्त केला आणि गांधींना नोबेलने सन्मानित करता आले नाही याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली.

तर असे खूप काही घडलेले असूनही नोबेलचा मानसन्मान सर्वोच्च स्थानी कायम आहे. गांभीर्याने काम केले तर किती मोठी राजकीय भूमिका राजकारणाच्या बाहेर राहूनही बजावता येते, याचे हे जागतिक पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. आजकाल स्थानिक असो वा राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय असो वा आंतरराष्ट्रीय, ‘राजकारण’ म्हटले की, सर्वसामान्यांना ‘नको’ वाटते.

त्या पार्श्वभूमीवर दिलासा म्हणून नोबेलकडे पाहता येईल.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २२ डिसेंबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 25 December 2018

ओबाम्यानं असं काय कर्तृत्व गाजवलं होतं की नोबेलसाठी त्याचा विचार केला गेला? तो नोव्हेंबरात निवडून आला आणि पुढील वर्षी त्यास शांततेचं नोबेल जाहीर झालं. म्हणजे नोव्हेंबर २००८ ला निवडून आल्यावर तदनंतर लगोलगच्या फेब्रुवारीत त्याचं नाव. निवड समितीने विचारांत घेतलं. तर मग या तीन महिन्यांत त्यानं नक्की कसलं महान कर्तृत्व गाजवलं ते कळायला हवं जगास! तशीच ती मलाला. तिचं नेमकं कार्य काय, की तिला सरळ नोबेल मिळावं? असो. शिवाय एके वर्षी चक्क युरोपीय महासंघास शांततेचं. नोबेल दिलं गेलंय. हा काय आचरटपणा लावलाय? नोबेल समितीने कड्डक गांजा मारून निवड केली तरी लोकं आजून भानावर आहेत म्हंटलं!! एकंदरीत शांततेचं नोबेल हा एक फार्स आहे. -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......