२६/११ दहा वर्षांनंतर... भारत काय शिकला? अजून काय काय शिकायची गरज आहे?

मुंबईवर झालल्या अत्यंत भीषण दहशतवादी हल्ल्याला आज दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. एकीकडे गेल्या १० वर्षांत भारताने दहशतवादविरोधी आपल्या संरक्षणसज्जतेत कितपत सुधारणा केली आहे, यावर चर्चा होत असताना, दुसरीकडे मात्र पाकिस्तानमध्ये या हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी हाफिज सईद, रहमान उल लखवी हे मात्र मोकाट फिरत आहेत. ते संघटना, राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढवत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराची दहशतवाद्यांसोबत दररोजच झुंज सुरूच आहे. त्यामध्ये बहुतांश दहशतवादी मारले जात असले तरी अनेक जवानांना वीरमरणही प्राप्त होत आहे. त्यामुळे १० वर्षांपूर्वी जसा दहशतवादाचा प्रश्न गंभीर होता, तसाच तो आजही आहे. भारताने यापासून बोध घेत कही सुधारणा केल्याही, पण दहशतवादी हल्ले थाबत नाहीत. पठाणकोट, उरी नंतर सर्जिकल स्ट्राईक केला गेला, पण आजही काश्मीरमध्ये हल्ले चालूच आहेत. ९/११ नंतर अमेरिका दहशतवादी हल्ले रोखन्यात यशस्वी ठरली, मग आपण का नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अमेरीकेप्रमाणे आपल्याला होमलँड सिक्युरिटी अॅक्टची गरज आहे का? की आपल्याला इस्त्राईलप्रमाणे preemptive attacks करण्याची गरज आहे?

दहशतवादाचा अंतरराष्ट्रीय प्रश्न

दहशतवाद हा एक आंतरराष्ट्रीय प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायांपैकी १९३ पैकी १०० देशांना दहशतवादाच्या समस्येनं ग्रासलेलं आहे. त्यामुळे हा भारतापुरता मर्यादित असणारा प्रश्न नाही. दहशतवादाचं स्वरूप बदललेलं आहे. त्याचं तंत्र, हिंसेचे प्रकार, माध्यमे यांमध्ये बदल झालेला आहे आणि ते दिवसेंदिवस प्रगत होत चाललं आहे. बहुतांश देश दहशतवादाची समस्या हाताळण्यासाठी, त्याचं नियंत्रण करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेवर अवलंबून न राहता सैन्याचा, राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा वापर करतात.

आपण मात्र दहशतवादाकडे  कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहात आहोत. त्यामुळे आपल्याला पोलिसांकडूनच त्याचं व्यवस्थापन करण्यावर अधिकाधिक भर द्यावा लागत आहे. आजही आपण दहशतवादाला भारतामध्ये राष्ट्रीय समस्या किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रश्न म्हणून पाहात नाही. त्यामुळे आपल्याला सैन्याचा वापर दहशतवादाची समस्या सोडवण्यासाठी करता येत नाही. अमेरिका, इस्त्राईलमध्ये ज्या-ज्या वेळी दहशतवादी हल्ले होतात, त्यावेळी तिथं राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली जाते. परिणामी, दहशतवाद्यांच्या मुकाबल्यासाठी सैन्याची मदत घेणं शक्य होतं. भारतामध्ये मात्र हा केंद्र आणि राज्य यांच्या संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. केंद्राला यातून मार्ग काढायचा आहे. त्यासाठी नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटरची संकल्पना मांडली गेली होती. भारताने आता याकडे राष्ट्रीय समस्या म्हणून पाहिलं पाहिजे. ही स्थानिक समस्या नाही. कारण भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या संघटनांचे संबंध हे आंतरराष्ट्रीय संघटनांबरोबर आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला जेवढा धोका चीनपासून नाही, तेवढा दहशतवादाच्या समस्येमुळे सध्या आहे. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

जागतिकीकरण आणि दहशतवाद

दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पूर्वीपासून जरी असला तरी १९९० नंतर त्याचं भीषण रूप जगापुढे आलं आहे. दहशतवादाचं स्वरूप समजावून घेण्यापूर्वी प्रथम जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे दहशतवादाचं स्वरूप कसं आंतरराष्ट्रीय बनलं आहे, दक्षिण आशियामध्ये दहशतवादाचा प्रसार कसा झाला, हे थोडक्यात समजावून घ्यायला हवं.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेअंतर्गत ज्याप्रमाणे वस्तूंची सीमापार वाहतूक सुरळीत बनली, त्याचप्रमाणे शस्त्रास्त्रं, आरडीएक्ससारखी स्फोटकं, अमली पदार्थ, विध्वंसक शस्त्रांचं तंत्रज्ञान यांच्या सीमापार हस्तांतरणालाही गती मिळाली. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे अनेक दहशतवादी संघटनांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून कार्य करण्याची क्षमता वाढली. दहशतवादी संघटनांचं सक्षमीकरण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालं की, त्यांच्या आव्हानाचा सामना करणं एका राष्ट्राला शक्य नव्हतं. अल्-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांच्या शाखा पन्नासहून अधिक राष्ट्रांमध्ये विखुरलेल्या असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामूहिक प्रयत्नांशिवाय पर्याय नव्हता.

दहशतवादाच्या रूपानं राष्ट्रांपुढे उभ्या राहिलेल्या शत्रूचं स्वरूप अद़ृश्य असल्यामुळे त्याविरुद्ध कारवाई करणं अवघड होऊन बसलं होतं. जसं १९६२ मध्ये भारताला चीन आपला शत्रू असल्याचं आणि त्याच्याकडून आपल्या भूमीवर आक्रमण झाल्याचं माहीत होतं. त्यामुळे चीनच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करता आला. तथापि, दहशतवादाच्या बाबतीत असं नाही. गेल्या एक दशकापासून भारतावर सातत्यानं हल्ले होत आहेत; पण कारवाई नेमकी कोणाविरुद्ध करायची हा मोठा प्रश्न आहे. कारण, दहशतवादी संघटनांचं विशिष्ट असं ठिकाण नाही. दहशतवादाचं स्वरूप अमूर्त असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्धची कारवाई अवघड होऊन बसली आहे. 

दहशतवादाची सर्वसंमत व्याख्या नाही

अनेक राष्ट्रं दहशतवादापुढे हतबल होताना दिसत आहेत. सीमापार दहशतवादाच्या समस्येनं राष्ट्रांची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे. असं असूनही याविरोधी जागतिक लढा उभा राहू शकलेला नाही. कारण दहशतवादाची व्याख्या अद्याप होऊ शकलेली नाही. आजघडीला दहशतवादाच्या २१६ व्याख्या आहेत. प्रत्येक राष्ट्र आपल्या हितसंबंधानुसार याचा अर्थ लावतं. तसंच सीमापार दहशतवादाचे पुरावे देणे किंवा तो सिद्ध करणं अवघड असल्यामुळे आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या राष्ट्रांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यासंबंधीची कोणतीही तरतूद आंतरराष्ट्रीय कायद्यात किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या घटनेत नसल्यामुळे अनेक राष्ट्रं आपल्या शत्रूराष्ट्रांना अडचणीत आणण्यासाठी दहशतवादाच्या साधनाचा सर्रास वापर करत आहेत. पाकिस्तान याचं उत्तम उदाहरण आाहे.

पाकिस्ताननं गेल्या दोन दशकांपासून भारतात सुरू केलेल्या या छुप्या युद्धामुळे एक लाखांहून अधिक निष्पाप लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान जोपर्यंत भारतातील दहशतवादी हिंसाचाराला मदत करणं थांबवत नाही, सीमेपलीकडून होणारा गोळीबार थांबवत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानबरोबर कोणत्याही प्रकारची चर्चा करायची नाही, अशी भूमिका भारतानं घेतली आहे. नुकतंच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील पाकिस्तानला ‘दहशतवादाचं आंतरराष्ट्रीय केंद्र’ म्हणून संबोधलं. पेंटागॉन या अमेरिकेच्या सुरक्षा विभागानं भारतात आणि अफगाणिस्तानात थैमान घालणाऱ्या दहशतवाद्यांचं मूळ हे पाकिस्तानातच असल्याचं आपल्या अहवालातून स्पष्टपणानं उघड केलं आहे. त्यामुळे भारतात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या मागे पाकिस्तानच आहे, या गोष्टीला आता अमेरिकेकडून अधिमान्यता मिळालेली आहे. 

दक्षिण आशिया : दहशतवादाचे नवीन केंद्र

१९९० च्या दशकात दहशतवादाचं आशिया खंडातील केंद्र पश्चिम आशियाकडून दक्षिण आशियाकडे सरकलं. १९६०-९० या कालावधीत पश्चिम आशियात अरब-इस्त्रायल संघर्षावर आधारित दहशतवाद फोफावला. १९९० च्या दशकात मात्र दहशतवादाचं केंद्र पश्चिम आशियाकडून दशिण आशियात आलं. यामागे दोन प्रमुख कारणं आहेत. पहिलं कारण होतं ते १९९६ साली अफगाणिस्तानमध्ये उदयाला आलेली तालिबान राजवट. पाकिस्तानच्या आर्थिक, राजकीय आणि नैतिक समर्थनावर, विकसित झालेली आणि कट्टर, धार्मिक मूलतत्त्ववादावर आधारलेली अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट दक्षिण आशियात दहशतवादाच्या प्रसाराला मुख्यत्वे जबाबदार ठरली. या राजवटीअंतर्गत अनेक प्रशिक्षणवर्ग दहशतवाद्यांसाठी चालवले गेले आणि त्यातून प्रशिक्षित झालेल्या दहशतवाद्यांना आफ्रिका, रशिया, चीन तसंच भारतात पाठवलं गेलं. तालिबान राजवटीनं अल् कायदासारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेला आश्रय दिला. १९९६-२००२ या पाच वर्षांच्या काळात पश्चिम आशियामध्ये आशिया आणि दक्षिण आशिया धार्मिक मूलतत्त्ववादानं प्रभावित झालेला दहशतवाद बोकाळला.

दक्षिण आशियात दहशतवादाचा प्रसार होण्यामागे दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे अमेरिकेनं आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरुद्ध जे युद्ध २००१  नंतर सुरू केलं, त्याची सुरुवात अफगाणिस्तानमध्ये झाली. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागचा मुख्य आरोपी ओसामा-बिन-लादेन अफगाणिस्तानध्ये लपला असल्याची शक्यता असल्यामुळे अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीविरुद्ध लष्करी मोहीम उघडली. या लष्करी मोहिमेला पाकिस्ताननं प्रत्यक्ष, तर भारतानं अप्रत्यक्ष मदत करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रं अल्-कायदाच्या हिटलिस्टवर आहेत. अशा प्रकारे दक्षिण आशिया दहशतवादामुळे आंतराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष्य बनला. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

दहशतवाद आणि भारतातील अंतर्गत सुरक्षा

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोक्यात आणणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी दहशतवाद हा एक घटक आहे. १९८९-२०१८ अशा दोन दशकांहून अधिकच्या काळात भारतात शेकडो दहशतवादी हल्ले झाले असून, त्यात शेकडो लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. असं असूनही दहशतवादाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून एखादं सर्वसमावेषक धोरण अद्यापही बनवण्यात आलेलं नाही. दहशवादाच्या समस्येचा सामना करण्यात भारताला येत असलेल्या अपयशाची कारणमीसांमा करण्यापूर्वी प्रथम भारतात दहशतवादाचा प्रचार कसा आणि का झाला हे समजावून घेणं गरजेचं आहे. 

भारतात दहशतवादाचा प्रसार हा दोन टप्प्यांमध्ये घडून आला. पहिला टप्पा हा १९८९-२००१ असा असून, या काळात दहशतवादी कारवायांचं क्षेत्र हे मुख्यत्वे भारतातील जम्मू-काश्मीर होतं. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करी हुकूमशहा जनरल झिया-उल्-हक यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी एक योजना आखली. जी ‘लाहोर  योजना’ या नावानं प्रसिद्ध आहे. त्यानुसार काही दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिर परिस्थिती निर्माण करण्याचं ठरवलं गेलं. या दहशतवादी संघटनांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयकडे सोपवण्यात आली. या टप्प्याचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या टप्प्यातील दहशतवाद हा जम्मू-काश्मीरपुरता मर्यादित होता आणि त्यासाठी पाकिस्तानातून प्रशिक्षित दहशतवादी पाठवले गेले.

भारतातील दहशतवादाच्या प्रसाराचा दुसरा टप्पा हा २००१ नंतर सुरू होतो. यासंदर्भात पाकिस्तानमध्ये आयएसआयच्या पुढाकारानं जी योजना आखली गेली, तिला ‘कराची योजना’ किंवा ‘कराची प्लॅन’ असं म्हणतात. त्यानुसार दहशतवादी कारवायांचं क्षेत्र हे केवळ काश्मीरपुरतं मर्यादित न ठेवता त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतात केला जावा, असं ठरवण्यात आलं. भारतातील प्रमुख शहरं, व्यापारी केंद्रं, तीर्थक्षेत्रं, धार्मिक उपासनेची स्थळं आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी प्रसिद्ध असलेली ठिकाणं, दहशतवादी हल्ल्याची लक्ष्य बनवावीत, असं ठरवण्यात आलं.

या टप्प्याचं दुसरं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे पाकिस्तानातून दहशतवादी पाठवण्याऐवजी भारतातूनच दहशतवादी कसे निर्माण केले जाऊ शकतील यावर भर दिला गेला. पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांतूनच भारतात इंडियन मुजाहिद्दीनसारखे गट उदयाला आले. ज्यात स्थानिकांचा समावेश आहे. ज्याप्रमाणे इंडियन मुजाहिद्दीनच्या उदयात पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयचा हात आहे, त्याचप्रमाणे या गटाच्या उदयाला आणखी एक महत्त्वाचं कारण आहे. ते म्हणजे भारतातील आणि विशेष करून गुजरातमधील जातीय दंगलींचं. या दंगलीमध्ये झालेल्या अत्याचाराचा सूड घेण्यासाठी काही मुस्लिम तरुण हे इंडियन मुजाहिद्दीनसारख्या गटाकडे वळल्याचं दिसतं. गेल्या एक दशकात मुंबईत जो दहशतवादी हिंसाचार झाला, त्यामागे गुजरातमधील जातीय दंगलीची पार्श्वभूमी होती. 

भारतातील अनेक मोठ्या शहरांमधून दहशतवादी हल्ले, बॉम्बस्फोट मालिका, सातत्यानं होत आहेत. भारत गेल्या दोन दशकांपासून दहशतवादी हिंसाचारात होरपाळून निघत आहे, तथापि या समस्येला आटोक्यात आणण्यासाठी कोणतंही राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे बनवण्यात आलं नाही. अशा कायद्याच्या अभावामुळे भारतात दहशतवाद्यांना हिंसाचारासाठी मोकळं रान मिळत आहे. भारतात ज्यावेळी एखादा दहशतवादी हल्ला होतो, त्यावेळी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, केंद्रीय गुप्तचर संघटना आणि राज्याच्या गुप्तचर संघटना, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्यांचं गृहमंत्रालय यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाचं आणि आपली जबाबदारी झटकण्याचं सत्र सुरू होतं. हा वादविवाद चालू असतानाच दुसरा दहशतवादी हल्ला होऊन जातो.

२००८ साली मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भविष्यात दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एका चतु:सूत्री कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानुसार १) भारतात ‘नॅटग्रिड’ व्यवस्था निर्माण केली जाईल. २) बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केली जाईल. ३) पोलिस दलाचं आधुनिकीकरण केलं जाईल आणि ४) राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना केली जाईल, या चार धोरणांचा समावेश होता. 

 चीन व अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका 

अमेरिका आणि चीन या महासत्तांपैकी चीन पाकिस्तानच्या बाजूनंच आहे असं नाही तर तो पाकिस्तानचा पाठिराखा आहे. जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मौलाना अजहर मसूदच्या बाबतीत चीननं संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत व्हेटो अधिकाराचा वापर केला आहे. त्याला ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करू नये अशी चीनची भूमिका आहे. याचाच अर्थ पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांना चीनचं अभय आहे. 

दुसरीकडे अमेरिकेची भूमिकाही दुटप्पी आणि आपमतलबी स्वरूपाची आहे. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये एक बिल पास झालं होतं. हे विधेयक संरक्षण विधेयक होतं. त्यामध्ये पाकिस्तानला लष्करी सहकार्य करण्याबाबतचे मुद्दे अनुस्यूत आहेत. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या सीमारेषेवर कार्यरत असणाऱ्या हक्कानी नेटवर्कविरोधात आणि पाकिस्तानी तालिबानच्या विरोधात पाकिस्ताननं कडक कारवाई करायला हवी असं या अहवालात म्हटलं आहे. मात्र यामध्ये चुकूनही लष्कर-ए-तैयब्बा किंवा हाफिज सईदच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. ही बाब भारतानं लक्षात घेतली पाहिजे. आज डोनाल्ड ट्रम्प हे उघडपणे पाकिस्तान विरोधात किंवा काश्मीरमधील दहशतावादविरोधात बोलत असले तरीही ते प्रत्यक्ष कृती करतील का? कारण त्यांना अफगाणिस्तानात शांतता आणि सुरक्षितता हवी आहे.

अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात एक प्रकारचा समजूतदारपणा आहे. पाकिस्ताननं हक्कानी नेटवर्क, तालिबानवर कारवाई करून अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत केल्यास आम्ही काश्मीरमधील दहशतवादाविषयी काहीही विचारणा करणार नाही अशी अमेरिकेची भूमिका दिसते. गेली अनेक वर्षं ही समजूतदार भूमिका पाळली जात आहे आणि यापुढील काळातही ती तशीच सुरू राहील असं दिसतं. अन्यथा, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरोधात उघडपणाने बोलणाऱ्या ट्रम्प यांच्या काळात संमत झालेल्या विधेयकामध्ये भारतामध्ये - काश्मीरमध्ये- दहशतवाद पसरवणाऱ्या अतिरेकी संघटनांची नावं समाविष्ट झालेली पाहायला मिळाली असती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समूह दहशतवादाच्या संदर्भात खूपच ‘निवडक’ भूमिका घेतो आहे. ‘आम्हाला ज्याचा धोका तोच खरा दहशतवाद. जो इतर राष्ट्रांना धोका आहे, तो दहशतवाद नाही’ ही भूमिका चुकीची आहे. म्हणूनच आता भारतानं आपल्या मदतीला चीन किंवा अमेरिका येईल यासाठी वाट न पाहता काही कडक पावलं उचलली पाहिजेत. त्यासाठी ठोस धोरण स्वीकारायला हवं. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

शस्त्रप्रसार अणि दक्षिण एशिया

दक्षिण आशियामध्ये  एकाच वेळेला हॉरिझंटल आणि व्हर्टिकल अशा प्रकारची शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होत आहे. यामध्ये प्रचंड स्पर्धासुद्धा आहे. जेव्हा आपण व्हर्टिकल म्हणतो, तेव्हा त्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील शस्त्रास्त्र स्पर्धा येते. कारण हे दोन्ही देश आपली शस्त्रसज्जता वाढवत आहेत. दुसरीकडे आपण हॉरिझंटल म्हणतो तेव्हा शस्त्रास्त्रं मिळवण्यासाठी प्रचंड प्रयत्नशील असणाऱ्या पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांचा समावेश होतो. अमेरिकेकडून पाकिस्तानी लष्कराला मिळालेली शस्त्रास्त्रं किंवा पाकिस्तानला मिळालेल्या आर्थिक मदतीतून विकत घेतलेली शस्त्रास्त्रं आता दहशतवादी संघटना घेत आहेत. त्यामुळे आता शस्त्रास्त्रांचं हॉरिझंटल प्रोलिफरेशनही होऊ लागलेलं आहे. ही सर्व बाब लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे. 

खरा दोष कोणाचा?

यामध्ये मुख्य दोष हा दहशतवादी संघटनांपेक्षाही त्यांना चालवणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराचा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्करावर नियंत्रण मिळवलं जात नाही, तोपर्यंत या दहशतवादी संघटनांवर नियंत्रण मिळवणं अवघड आहे. कितीही बंदी घातली तरी या संघटना नवीन नावानं पुढे येतात आणि आपलं काम चालू ठेवतात. मुळात, राजाश्रय आणि आर्थिक पाठबळ मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतीही दहशतवादी संघटना पूर्णपणे काम करू शकत नाही. हे लक्षात घेता पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय गेली कित्येक वर्षं मूलतत्त्ववादी गटांना, दहशतवादी संघटनांना राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ पुरवण्याचं काम करत आहेत. त्यामुळेच आपल्याला दहशतवादी संघटनांपेक्षाही पाकिस्तानी लष्करावर नियंत्रण आणावं लागणार आहे. अशा प्रकारे नियंत्रण आणण्याचं काम अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि चीन हे तीन देशच करू शकतात. कारण पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी हे या तीन देशांना भेटी देत असतात. या तीन देशांच्या पाठबळावर पाकिस्तानचं लष्कर प्रभावी बनत चाललेलं आहे. त्यामुळे अमेरिकेनं आणि चीननं यापासून धडा घेणं आवश्यक आहे. यामधील धडा हा आहे की, आज पाकिस्तानी लष्कर हे फक्त प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दहशतवादी संघटनांना समर्थन देत नाहीये. या सर्व संघटनांनी आपली बांधिलकी ही ‘इस्लामिक स्टेट’ या संघटनेला जाहीर केली आहे. त्यामुळे उद्या या सर्व संघटना इस्लामिक स्टेटच्या माध्यमांतून अमेरिकेच्या विरोधातही उठण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेनं आणि संपूर्ण जगानं यापासून धडा घेणं गरजेचं आहे. कारण आज पाकिस्तानचाच एक नागरिक त्या देशाच्या कारवायांसंदर्भामध्ये जबानी देतो आहे. या सर्वांचा कर्ताकरविता हे पाकिस्तानचं लष्कर आहे. यावरून अमेरिकेनं बोध घेणं गरजेचं आहे. पाकिस्ताची मदत बंद होत नाही, तोपर्यंत दहशतवादी कारवाया थांबणार नाहीत. पण अमेरिका अशा प्रकारचा बोध घेईल असं दिसत नाही.

२०१५-१८ भारतात दहशतवादी हल्ल्ल्यांमध्ये वाढ

भारतामध्ये जम्मू-काश्मीरशिवाय इतर भागांमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचं प्रमाण जरी रोखण्यात यश आलं असलं तरी जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र या हल्ल्यांची तीव्रता सातत्यानं वाढताना दिसत आहे. गेल्या तीन दशकांपासून काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत ‘छुपं युद्ध’ सुरू आहे. परंतु २०१५ नंतर त्याची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २०१५ मध्ये साधारणतः घुसखोरीच्या ३०० घटना घडल्या होत्या. २०१६ मध्ये हा आकडा ४०० वर पोहोचला; तर २०१७ मध्ये घुसखोरीच्या ५१७ घटना घडल्या. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षांत हे प्रमाण वाढतच चाललं आहे. 

आजघडीला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ३० लॉन्चपॅडस् तयार आहेत आणि त्यातून साधारणतः ३२५ दहशतवादी हे भारतात घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. सीमापार गोळीबाराचा विचार केला तर तीन वर्षांत पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन होण्याच्या तब्बल ८३४ घटना घडल्या आहेत. २०१८ मध्ये म्हणजे गेल्या दीड पावणेदोन महिन्यात सुमारे ८० वेळा सीमापार गोळीबार झाला आहे. अलीकडेच पाकिस्ताननं पहिल्यांदाच अँटी टँक गाईडेड मिसाईलचा वापर भारताविरुद्ध केला आहे. गेल्या दीड महिन्यात या गोळीबारामध्ये १८ लोक मृत्युमुखी पडले असून त्यामध्ये १० सुरक्षा जवान शहीद झाले आहेत. यावरून आपल्याला येत्या काही महिन्यांत स्थिती विदारक बनण्याची शक्यता दिसून येते. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताला मानसिकदृष्ट्या आणि संरक्षणात्मकदृष्ट्या तयार रहावं लागेल.

धोकादायक प्रवाह

यासंदर्भात आणखी एक प्रवाह दिसून येत असून तो चिंताजनक आहे. हा प्रवाह आहे दहशतवाद्यांना मिळणारं स्थानिकांचं समर्थन. २०१७ मध्ये साधारण ७१ तरुण हे दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा आकडा गेल्या दहा वर्षातील सर्वाधिक आहे. यावरून दहशतवादाला स्थानिकांकडून मिळणारं समर्थन किती मोठं आहे याची कल्पना येते. खास करून उत्तर काश्मीरच्या विशिष्ट जिल्ह्यातून दहशतवादाला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. तेथील  तरुण दहशतवादी गटांमध्ये सामील होत आहेत. १९९०च्या दशकामध्ये जे तरुण दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील व्हायचं त्यांच्यापेक्षा हा तरुण अधिक कट्टर आहे. हे चित्र धोकादायक असून एक प्रकारे ही धोक्याची घंटा आहे. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

भारतात दहशतवादी हल्ले का वाढले?

आता प्रश्न निर्माण होतो तो हा सर्व प्रकार २०१५ नंतर  का वाढला? या सर्वांची कारणमीमांसा करणं आवश्यक आहे. ढोबळमानानं याची चार कारणं पुढे येतात. 

१) २००३ मध्ये केलेल्या शस्त्रसंधी कराराचं उल्लंघन पाकिस्तान सातत्यानं करत आहे. हे उल्लंघन अशा ठिकाणी होता आहे, ज्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानातून दहशतवाद्यांची घुसखोरी होते आहे. याचा अर्थ सीमापार गोळीबार हा दहशतवाद्यांची ढाल आहे. घुसखोरांचा भारतातील प्रवास सुकर व्हावा यासाठी तो केला जात आहे. दहशतवाद्यांच्या प्रवेशासाठी सीमाभागातील सैन्याचं लक्ष गोळीबार करून विचलित करायचं अशी यामागची रणनीती आहे. 

२) दुसरं कारण म्हणजे साधारणपणे सीमेवरील ज्या मार्गानं हे दहशतवादी आत घुसतात ते मार्ग बर्फवृष्टीमुळे बंद होतात. त्यामुळे आत शिरणं अशक्य होतं. यंदा काश्मीरमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या बर्फवृष्टी कमी झाली आहे. त्यामुळेही घुसखोरांचं प्रमाण वाढलेलं दिसतं.

३) तिसरं कारण म्हणजे २०१५ पासून पाकिस्ताननं आपल्या पश्चिम सीमेवर तालिबान, हक्कानी समूहांच्या विरोधात झर्ब-ए-अज्ब  नावाची लष्करी मोहीम उघडली आहे. यासाठी जवळपास ४० हजार पाकिस्तानी सैन्य नॉर्थ वेस्टर्न प्रोव्हिन्समध्ये ठेवण्यात आलं आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून पाकिस्तानवर पश्चिम सीमेवर कारवाई करण्यासाठी नेहमीच दबाव आणला जातो. आताही अमेरिकेकडून असा दबाव आणला जाता आहे. अमेरिकेनं पाकिस्तानची आर्थिक मदत बंद करण्याची धमकी दिली आहे. पश्चिम सीमेवर आणि अफगाणिस्तान सीमेवर असा दबाव वाढतो, त्या वेळेला जगाचं लक्ष पश्चिमेकडून पूर्वेकडे विचलित करण्यासाठी पाकिस्तान भारताबरोबरचा संघर्ष तीव्र करण्याचा प्रयत्न करतो. या माध्यमातून पाकिस्तानला अमेरिकेशी सौदेबाजी करण्याची संधी मिळते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते आणि अमेरिका त्यात मध्यस्थी करते. परिणामी, जगाचं लक्ष पश्चिम सीमेरेषेवरून कमी होते. हे यातील सर्वांत महत्त्वाचं कारण आहे. त्यामुळेच सध्या पाकिस्तान भारत सीमेवर गोळीबार करत आहे. 

४) चौथं कारण म्हणजे पाकिस्तानचं गेल्या तीन दशकांचं धोरण. भारतासोबतच्या कोणत्याही प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचं धोरण पाकिस्ताननं अवलंबलं आहे. त्यासाठी तीन प्रकारच्या माध्यमांचा वापर पाकिस्तान करत आहे. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून व्यासपीठांवर मांडणं, त्यातून काहीही हाताशी न लागल्यास सीमापार दहशतवादाला चालना देणं आणि सीमापार गोळीबार करणं. त्यातही जाणीवपूर्वक सीमाभागातील गावाखेड्यातील सामान्य नागरिकांवर हल्ला केला जातो. ज्यावेळी सामान्य नागरिक मरतात, तेव्हा परिस्थिती अत्यंत स्फोटक होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याबाबत भारतात अंतर्गत दबाव वाढतो. याच दबावातून २०१६ मध्ये भारतानं ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला होता. त्यामुळे भारताचा राग वाढावा आणि भारतानं प्रतिक्रिया द्यावी, ही पाकिस्तानची इच्छाच आहे. तसं झाल्यास परिस्थिती स्फोटक बनतं आणि जगाचं लक्ष पुन्हा काश्मीर सीमेकडे वळते. एक प्रकारे काश्मीरच्या प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होतं. 

सीमापार दहशतवादाचे नवे प्रकार

भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान दोन सीमारेषा आहेत. एक, लाईन ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण रेषा आणि दुसरी, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा. भारतातील जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरात या चार राज्यांच्या सीमारेषा पाकिस्तानशी लगत आहेत. भारतात होणारे दहशतवादी हल्ले हे या चारही राज्यांतून होत आहेत. ज्या ठिकाणी गस्त कमकुवत आहे किंवा जिथं कुंपण अर्धवट झालेलं आहे, अशा ठिकाणांवरून दहशतवादी घुसखोरी करत आहेत. नगरोटा इथं झालेल्या हल्ल्यानंतर एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पाकिस्तानातून आपल्या हद्दीत येणारे एक मोठं भुयार सापडलं असून त्यातूनच हे दहशतवादी आले असावेत असा कयास  बांधला जात आहे. हे दहशतवादी भारतात आल्यानंतर ते काही दिवस स्थानिकांबरोबर असतात. काही स्थानिक नागरिक या दहशतवाद्यांना पाठिंबा देतात, पोलिसांचे गणवेश देतात. काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचा दहशतवाद्यांना असणारा पाठिंबा वाढत चालला आहे. नगरोटामधील हल्ला अफजल गुरूचा बदला घेण्यासाठी केला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. काही महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये पठाणकोट एअरबेसवर हल्ला झाला होता. पंजाबमधून अनेक नद्या पाकिस्तानात जातात. तिथं कुंपण घातलेलं नाही. जो भाग कुंपणविरहित हा परिसर दहशतवादी वापरताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अंतर्गत सुरक्षेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना कराव्या लागतील. 

समित्या अणि अहवाल

पठाणकोटवरील हल्ल्यांनंतर शासनाला तीन महत्त्वपूर्ण अहवाल प्राप्त झाले आहेत. पहिला माजी गृहसचिव मधुकर गुप्ता यांचा आहे. पठाणकोटचा हल्ला का झाला आणि भविष्यामध्ये असे हल्ले टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणं गरजेचं आहे, यासंबंधीच्या शिफारशी या गुप्ता समितीच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सीमेवर गस्त वाढवणं, कुंपण वाढवणं यांचा समावेश आहे. दुसरा अहवाल होता केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या संसदीय समितीचा. या समितीचे प्रमुख प्रदीप भट्टाचार्य होते. या समितीनं भारताच्या सीमेवरची सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्याबरोबरच आपल्याला गुप्तचर यंत्रणाही सजग करावी लागणार आहे. 

यासंदर्भातील तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा अहवाल लेफ्टनंट जनरल फिलिप कॅम्पॉस यांनी दिला आहे. ते माजी उपलष्कर प्रमुख आहेत. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे मे महिन्यामध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये काही उणिवा निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. आज आपल्या सर्व चेकपोस्ट तसेच गस्त घालणाऱ्या सैनिकांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं नाहीत. त्याचप्रमाणे टेहळणी यंत्रणाही आधुनिक नाही. सीमेवरील आपले जवान पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्यानं गस्त घालत आहेत. त्यामुळे एकूणच शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणाची गरज आहे. त्याचबरोबर २०१९ पर्यंत संपूर्ण सीमेवरील कुंपणाचं काम पूर्ण केलं पाहिजे, अशीही शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. लष्करी तळांवरील सुरक्षाव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी क्विक रिअ‍ॅक्शन कमांडोंच्या दोन टीम तैनात करण्यात याव्यात, दहशतवाद्यांना गेटवरच रोखता यावं यासाठी लष्करी तळांच्या प्रवेशद्वारांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा अशाही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. मुख्य म्हणजे या सर्वांसाठी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रावरील तरतूद दुपटीनं वाढवण्याची सूचनाही या अहवालातून केली गेली आहे. लष्कराचं आधुनिकीकरण होत नाही, गुप्तचर संस्थांमध्ये समन्वय साधला जात नाही, तोपर्यंत असे हल्ले होतच राहणार आहेत. त्यामुळे या सर्व अहवालांमधून ज्या सूचना दिल्या आहेत त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी प्राधान्यानं करावी लागणार आहे. 

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

पाकिस्तानी लष्करावर दबाव गरजेचा

पाकिस्तानचं भारताबाबतचं परराष्ट्र धोरण तेथील लष्कराकडून ठरवलं जातं, तोपर्यंत भारतावर दहशतवादी हल्ले होत राहणार आहेत. लष्कराच्या पारंपरिक जबाबदाऱ्या असतात. पाकिस्तानचे लष्कर याला अपवाद आहे. पारंपरिक जबाबदाऱ्या न निभावता  फक्त अधिकार आणि सुखसोयी भोगणारं जगातील ते एकमेव लष्कर आहे. संरक्षणविषयक कामं सोडून देशातील अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचं काम पाकिस्तानच्या लष्कराकडून होत असते. भारताविषयी सीमेवरील सर्व जबाबदारी दहशतवादी संघटनांकडे देऊन पाकिस्तानी लष्कर केवळ अधिकार उपभोगत आहे. पाकिस्तानवर जोपर्यंत हा लष्करी दबदबा आहे, तोपर्यंत हे घडतच राहणार आहे. आता प्रश्न उरतो तो लष्कराचा हा दबादबा कसा कमी होईल?

पाकिस्तानच्या लष्करावर नियंत्रण ठेवू शकणारे तीन देश जगात आहेत. सौदी अरेबिया, अमेरिका आणि चीन  या देशांच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर दबाव आणावा लागेल. केवळ तेच पाकिस्तानच्या लष्कराला शिस्त लावू शकतात. त्यामुळे या तीन देशांच्या माध्यमातून भारतानं पाक लष्कराच्या मुसक्या आवळणं आवश्यक आहे. याखेरीज पाकिस्तानी जनता लष्कराला थोपवू शकते. पाकिस्तानी जनतेला लष्कराचा दबदबा मान्य आहे, तोपर्यंत कोणीही काहीही करू शकत नाही. वास्तविक, पाकिस्तानी जनतेनं इंडोनेशिया आणि बांगला देशाचं उदाहरण लक्षात घेतलं पाहिजे. हे दोन्ही देशही मुस्लिम देश आहेत. दोन्ही देशांत काही काळापूर्वी लष्करी राजवट होती; मात्र तेथील जनतेनं ती उलथवून टाकत लोकशाही स्थापन केली. अशा स्वरूपाची परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये निर्माण होत नाही, तोपर्यंत लष्कराचा दबदबा कायम राहणार हे स्पष्ट आहे. तशी परिस्थिती निर्माण होण्याच्या दिशेनं भारतानं प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी आपल्याला काही रणनीती आणि धोरणं आखावी लागतील. 

एकूणच, या तीन अहवालांमधून करण्यात आलेल्या शिफारशींचा गांभीर्यानं विचार करून अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला जाणं आवश्यक आहे. तरच आपण भविष्यातील दहशतवादी हल्ले आणि त्यामध्ये होणारी जीवितहानी कमी करण्यामध्ये यशस्वी होऊ शकू. 

पाकिस्तानकडून होणारा सीमापार गोळीबार आणि दहशतवादी हल्ले यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहेत. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर पाकिस्तान असं धाडस करणार नाही अशी अपेक्षा होती; परंतु तसं काहीच घडलं नाही. उलटपक्षी हल्ले वाढतच चालले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये लष्कराचे जवान, सामान्य नागरिक, सुरक्षा अधिकारी मारले जात आहेत. पाकिस्तानच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिलं जात आहे हे वास्तव आहे; मात्र हल्ला होत नाही तेव्हा आपण या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करतो आणि हल्ला होतो तेव्हा प्रतिहल्ल्याच्या गोष्टी केल्या जातात. आताही भारताच्या संरक्षण मंत्री सीतारामन यांनी पाकिस्तानला धडा शिकवू असं वक्तव्य केलं. पण भारतानं ‘जशास तसं’ हे धोरण बदलून दोन प्रकारे याचा सामना केला पाहिजे. एकतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाच्या प्रश्नावर पाकिस्तानची कोंडी कशी होईल हे पाहणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये पाकिस्तान हा दहशतवादाची निर्यात करणारी फॅक्टरी आहे, हे जगाला ठामपणे पटवून दिलं पाहिजे. भारत तसा प्रयत्न करत आहे आणि जगाला हळूहळू हे पटतही आहे. याचाच परिपाक म्हणजे अमेरिकेनं पाकिस्तानची आर्थिक मदत बंद करण्याची घोषणा केली आहे. जगातील मोठे दहशतवादी पाकिस्तानच्या आश्रयाला आले आहेत, हेदेखील आता स्पष्ट झालं आहे. त्यातील अनेक जणांवर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं बंदी घातली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला अलिप्त करण्यासाठी भारतानं प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून पाकिस्तानवर दबाव वाढेल. दुसरा उपाय म्हणजे भारताची दहशतवाद विरोधी यंत्रणा बळकट करावी लागणार आहे. पाकिस्तानकडून होणारा हल्ला रोखण्याची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी काऊंटर टेररिझम स्ट्रक्चर बळकट करावं लागणार आहे. 

दृष्टिकोणात बदल गरजेचा

भारतात दहशतवादाच्या प्रश्नाकडे कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून पाहिलं जातं. कायदा आणि सुरक्षा हा घटक राज्यांच्या अखत्यारीमधील विषय आहेत. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेच्या माध्यमातून दहशतवादाचा सामना केला जातो. दहशतवादाच्या समस्येच्या व्यवस्थापनात केंद्र शासनाची आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाची भूमिका महत्त्वाची असायला हवी. तथापि घटनात्मक तांत्रिक अडचणीमुळे हे शक्य होत नाही, म्हणूनच केंद्र शासनानं यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची कल्पना पुढे आणली. तथापि, घटक राज्यांच्या विरोधामुळे ही योजना प्रत्यक्षात येत नाही. भारतात दहशतवादाच्या समस्येचं खऱ्या अर्थानं व्यवस्थापन करायचं असेल तर दहशतवादाला कायदा आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावरच केंद्रीय गुन्हा (फेडरल क्राइम) मानलं गेलं पाहिजे आणि हा गुन्हा रोखण्यासाठी अमेरिकेतील ‘होमलँड सेक्युरिटी अ‍ॅक्ट’च्या धर्तीवर भारतात एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कायदा बनवायला हवा.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................