जनतेला आपल्या लायकीचं ‘सरकार’ मिळतं, तसा आपल्या ‘लायकी’चा टीव्ही मिळतो?
पडघम - माध्यमनामा
अवधूत परळकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Thu , 22 November 2018
  • पडघम माध्यमनामा दूरदर्शन Doordarshan प्रसार भारती Prasar Bharati टीव्ही TV

२१ नोव्हेंबर हा ‘जागतिक दूरचित्रवाणी दिन’, तर २३ नोव्हेंबर हा ‘प्रसारभारती’चा वर्धापन दिन. त्यानिमित्तानं दूरदर्शन आणि एकंदर टीव्ही माध्यमाची परखड चिकित्सा करणारा हा विशेष लेख...

.............................................................................................................................................

उपग्रहामार्फत टीव्ही प्रक्षेपण देशभर पसरू लागलं आणि शहरातल्या टीव्हीचंच नव्हे तर संपूर्ण लोकजीवनाचं चित्र बदलून गेलं. हे एक सांस्कृतिक जागतिकीकरणच होतं. करमणूक, नीतीमत्ता याबद्दलच्या संकल्पना, कुटुंब व्यवस्थेतल्या रीतीभाती, माणसामाणसातले सांस्कृतिक व्यवहार, सगळ्या गोष्टीत उलथापालथ घडून यायला सुरुवात झाली.

मी बत्तीस वर्षांहून अधिक काळ टीव्ही माध्यमात काम केलं आहे. पण टीव्ही हे काय प्रकारचं माध्यम आहे विचाराल तर ते मला आजही नीटपणे सांगता येणार नाही. एकतर या माध्यमाला स्वत:चं रंगरूप नाही; स्वत:चा आकार नाही. पाणी आपण ज्या पात्रात ओततो, त्या पात्राचा आकार पाण्याला प्राप्त होतो. तसंच टीव्हीचं आहे. नाटक, सिनेमा, नृत्य या कलांप्रमाणे टीव्ही माध्यमाला स्वत:चं व्यक्तिमत्त्व नाही. इतकं व्यक्तिमत्त्वशून्य माध्यम असूनही समाजजीवनात इतकं खोलवर शिरलेलं दुसरं माध्यम सापडणार नाही. मुळात हे कलामाध्यम तरी आहे का? सर्व कलामाध्यमांना एकत्र आणणारं हे एक व्यासपीठ किंवा हा एक पोस्टमन म्हणता येईल. इकडची कलावस्तू तिकडे करण्याखेरीज टीव्हीवाले दुसरं काय करतात?

उपग्रहामार्फत प्रक्षेपण आणि शंभर चॅनल हाताळण्यासाठी रिमोट कंट्रोल उपलब्ध झाल्यापासून आपल्या घरातल्या टीव्हीला आज कॅलिडोस्कोपचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. टीव्हीला जगाची खिडकी वगैरे म्हटलं जातं. पण या खिडकीतून सगळं जग काही दिसत नाही. टीव्हीवाले त्यांना अभिप्रेत असलेलं जे काही दाखवतात, त्यालाच आपण जग म्हणायचं. त्यांनी कोणतं जग बघायचं हेदेखील ते स्वत: ठरवत नाहीत. ते टीआरपी ठरवतो. जगाचा कोणता कोपरा लोकांना हवा आहे, हे टीआरपी या मंडळींपुढं ठेवतं.

मी दूरदर्शनच्या निर्मिती विभागात प्रवेश केला, तेव्हा हे टीआरपी नावाचं भूत आसमंतात नव्हतं. इतर चॅनेलची भुतंही नव्हती.

आयुर्विम्याप्रमाणे मुंबई दूरदर्शनलाही पर्याय नव्हता. टीव्ही सेटचं बटण दाबलं की, मुंबई दूरदर्शन हा एकमेव चॅनल दिसायचा. टीव्ही बंद करायचा असेल तेव्हा आसनावरून उठून टीव्हीपाशी जायला लागायचं म्हणून टीव्ही सहसा बंद केला जायचा नाही.

संध्याकाळ झाली, की दिवेलागण व्हावी तशी ‘टीव्हीलागण’ व्हायची!

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

उपग्रहप्रक्षेपण सुरू होण्यापूर्वीचं टीव्हीजगत वेगळं होतं. टीव्हीवर काम करणाऱ्या आम्हा सर्व निर्मात्यांची चंगळ होती. आम्ही दाखवू ते कार्यक्रम पाहिले जायचे. कोणाशी स्पर्धा करायचा प्रश्न नव्हता. ‘आमची स्पर्धा आमच्याशीच’ असं छाती पुढं काढून बोलता यायचं. मुद्दामहून सांगावं, असं तेव्हाचं वैशिष्ट्य म्हणजे निर्माते दुसऱ्या निर्मात्यांचे कार्यक्रम टीका करण्यासाठी का होईना, लक्षपूर्वक पाहायचे. पुढं पुढं हे माध्यम जसं वयात येत गेलं, तसतशी ही चांगली प्रथा मागं पडत गेली. एखाद्या निर्मात्यानं दुसऱ्या निर्मात्याच्या कार्यक्रमावर चार प्रशंसेचे उदगार काढलेत असे प्रसंग कमी. निर्मात्यांपैकी फार थोड्यांना टीव्ही या दृश्य माध्यमाची नस समजली होती. अनेक जण ‘आकाशवाणी’मधून बदली होऊन या माध्यमात आले होते. दिल्लीत कार्यक्रम निर्मितीचं प्रशिक्षण दिलं जाई. पण प्रशिक्षकही ‘आकाशवाणी’तून आलेले. टीव्ही हे माध्यम मुळात काय आहे; त्याची शक्तीस्थानं कोणती, मर्यादा कोणत्या याचा शिक्षणात अंतर्भाव नसायचा. ‘आकाशवाणी’ आणि ‘दूरदर्शन’ या माध्यमात मूलभूत फरक आहे हे लक्षात न घेताच दूरदर्शन प्रसारणाला अशी चाचपडतच सुरुवात झाली. दृश्यमाध्यमावर शब्दप्रधान कार्यक्रम सादर होऊ लागले.

थोरामोठ्यांना टीव्हीवर बोलवायचं. स्टुडिओत तक्के-लोड मांडायचे आणि त्यांच्या मुलाखती घ्यायच्या अशा स्वरूपाचे बहुतेक सारे कार्यक्रम टीव्ही कार्यक्रम म्हणून खपवले जात. सुदैवानं आपला प्रेक्षकही दूरचित्रवाणी माध्यमाच्या ताकदीबद्दल, या आधुनिक माध्यमाच्या सामर्थ्याबद्दल अनभिज्ञ होता. घरी बसून स्टुडिओत गाणारा कलाकार दिसतोय यानंच तो हरखून गेलेला. स्टुडिओत खुर्च्या टाकून केलेला ‘प्रतिभा आणि प्रतिमा’ हा मुलाखतवजा कार्यक्रम तेव्हा मुंबई दूरदर्शनवरला सर्वांत लोकप्रिय, रसिकप्रिय कार्यक्रम समजला जायचा. घरातल्या घरात बसून पु.ल. देशपांडे बोलताना पाहायला मिळताहेत; सुनील गावस्करचे शानदार चौकार इतक्या जवळून पाहायला मिळताहेत, हे प्रेक्षकांच्या दृष्टीनं अपूर्व होतं.

‘शेजारच्या घरातल्या टीव्हीवर चाललेला कार्यक्रम लोक स्वत:च्या घरात बसून एन्जॉय करू लागले की समजावं आपलं काहीतरी चुकतं आहे,’ असं व.पु. काळे एकदा म्हणाले होते. यातली खोच समजणारी माणसं तेव्हा कमी होती. एक महामिश्कील संकलक टीव्हीवर होते. कार्यक्रमानंतर आपल्याला बरेच फोन आले, कार्यक्रम आवडल्याचं सांगणारे असं कोणी कौतुकानं त्यांना सांगितलं की, ते खवचटपणे विचारत- ‘कोणाचे हो? अंधशाळेतल्या लोकांचे का?’

कार्यक्रमाच्या आखणीत कार्यक्रम दृश्यात्मकपणे कसा सादर केला जावा; सेट कसा असावा. कार्यक्रमाला बाह्यचित्रणाची जोड द्यावी का? अशा गोष्टींवर फार कमी बोललं जायचं. आपण कलाकारांना स्टुडिओत बोलवायचं; सादरीकरणाचं कॅमेरामन आणि इतर तंत्रज्ञ काय ते बघून घेतील, असा निर्मितीचा खाक्या होता.

एकूण सर्व छान चाललं होतं. तुलनेला आसमंतात दुसरा चॅनल नसल्यानं निर्मात्यांच्या अल्पसंतुष्टतेला उधाण आलं होतं. स्वत:च्या रूपावर भाळलेल्या सुंदरीप्रमाणे ‘दूरदर्शन’ ही सरकारी मालकीची दूरचित्रवाहिनी स्वत:त मश्गुल होती. कार्यक्रमात शहर फारसं दिसायचंच नाही. याचं कारण स्टुडिओस्थित कार्यक्रमांवर नको इतका भर. कॅमेरे केंद्राबाहेर काढायचे ते मंत्र्यांचे दौरे चित्रित करण्यासाठी, कामगार विश्व कार्यक्रमात कामगार नाहीत; चाळी, गल्ल्यागुल्ल्या, गिरण्या या कामगारविश्वाचं दर्शन नाही.

शेतीविषयक कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीचं चित्रण नाही. शेतकरी हा माणूस आहे. त्याला पीकांच्या आरोग्याइतकी स्वत:च्या आरोग्याचीही काळजी घ्यावी लागते. त्याला करमणूक हवी असते; शेतकऱ्यांत चित्रकार, गीतकार, गायक, नकलाकार असू शकतात. याचंही दर्शन शेतकऱ्यांच्या कार्यक्रमातून घडायला हवं असं कोणाला वाटत नसे. युवकांच्या कार्यक्रमात युवक दिसले तर ते स्टुडिओत चर्चा करताना. कॉलेजच्या आवारात नाही. आमची पंचवीशी नावाचा कार्यक्रम ‘युवादर्शन’मध्ये असायचा, त्यात पन्नाशी-साठीचे लोक भाग घ्यायचे आणि आपल्या कॉलेजातल्या दिवसाविषयी बोलायचे. सर्वांत अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ‘छायागीत’ होता, ज्यात दूरदर्शनचं योगदानशून्य होतं.

वृत्तपत्रातून कार्यक्रमाच्या दर्जावर हल्ला होई. चित्रीकरणासाठी पुरेशा सोयी-सुविधा नाहीत. कॅमेऱ्यांची संख्या पुरेशी नाही अशी ठरीव कारणं पत्रकारांसमोर फेकली जात. सोयी-सुविधा नाहीत ही सबब पूर्णांशानं खरी नव्हती. जी काही साधनसामग्री होती, ती पुरेशा कल्पकतेनं वापरली जातेय का, हा खरा प्रश्न होता. बातम्यांचं चित्रण करण्यासाठी बाह्यचित्रणाचे कॅमेरे वापरले जात. हे कॅमेरे नेमके काय प्रकारच्या घटना चित्रित करत हे पाहण्यासारखं असायचं. बड्या कंपन्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, राजभवनात राज्यपालांच्या हस्ते होणारे ध्वज निधी संकलनाचे शुभारंभ, पुस्तक-सीडी प्रकाशनं, विमानतळावरली पंतप्रधानांची, राज्यपालांची आगमनं, राज्यपालांना भेटायला आलेली स्थानिक संस्थांची शिष्टमंडळं अशा किरकोळ प्रसंगांचं चित्रण बातम्या म्हणून केलं जाई. पंतप्रधान, राष्ट्रपती समारंभानिमित्त शहरात आले की, ते राजधानीत परतेपर्यंतच्या सगळ्या हालचाली टिपण्यासाठी दूरदर्शनचे कॅमेरे त्यांच्या मागं धावत. मंत्रालयातल्या लहानसहान बैठका, मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येणारी शिष्टमंडळं यासाठी एक दोन कॅमेरे मंत्रालय परिसरात घुटमळत.

उपलब्ध तांत्रिक सामग्री शासनाच्या दावणीला बांधल्यावर सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी काय शिल्लक राहणार? एखाद्या नाटकासाठी बाह्यचित्रण करता आलं तर निर्माता आपण खूप सर्जनशील काम केल्याच्या ऐटीत फिरे. गीतगायनाच्या कार्यक्रमात अधूनमधून निसर्गदृश्यं पेरणं हा सर्जनशीलतेचा कळस मानला जायचा. कामगारविश्व कार्यक्रमात कामगारांचं विश्व न दिसण्यामागे कामगारांविषयीची अनास्था या बरोबरच तांत्रिक सामग्रीचं सदोष नियोजन हेही कारण होतं. शासकीय प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी राबताना अनेकांना त्यांना अजिबात न पटणाऱ्या, न मानवणाऱ्या गोष्टी करायचा प्रसंगही ओढवे.

आणीबाणीच्या दरम्यान एका पत्रकारानं मला विचारलं होतं- ‘तुमच्या केंद्रावर संघाच्या माणसांचा भरणा अधिक आहे हे खरं आहे काय? ही मंडळी सरकारी कामात हस्तक्षेप करून त्यांची धोरणं राबवतात का?’ मी म्हटलं, ‘तुम्ही म्हणता तसा संघातल्या माणसांचा इथं अधिक भरणा आहे हे खरं आहे. पण इथं काम करताना ते सत्तारूढ पक्षाशी एकनिष्ठ राहून आपलं काम चोख बजावतात असं माझं निरीक्षण आहे’.

प्रचाराची भूमिका स्वीकारल्यानं दूरदर्शन लोकांमध्ये अल्पावधीत अप्रिय बनून गेलं. दूरदर्शनवरले रटाळ कार्यक्रम केवळ दुसरा पर्याय नसल्यानं किंवा सवयीचा भाग म्हणून पाहिले जायचे. आजही ही स्थिती कायम आहे. नोकरशाहीची बैठक दूर ठेवून कार्यक्रमाच्या निवडीला, आखणीला सांस्कृतिक प्रगल्भपणाची बैठक द्यायला हवी होती. माध्यमाच्या दृश्यप्रधान स्वभावाचा विचार कार्यक्रमाच्या सादरीकरणात असायला हवा होता. यातलं काहीच या नोकरशहांनी केलं नाही. माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांच्या आज्ञेबरहुकूम त्यांना काम करावं लागे. निर्माते संचालकांच्या दडपणाखाली काम करायचे, तर संचालक केंद्रीय मंत्र्यांच्या दबावाखाली.

तत्कालीन सरकारनं घाईघाईनं देशभर दूरदर्शन केंद्रं सुरू केली, ती टीव्हीसारखं परिणामकारक माध्यम आपल्या हाती राहावं म्हणून. या धोरणामुळे दूरदर्शनचा केवळ आडवा विस्तार होत गेला. ही केंद्रं नीटपणे चालावीत, त्यातून प्रेक्षणीय कार्यक्रमाची निर्मिती व्हावी यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज सरकारला भासली नाही. सत्तर टक्के स्टाफ कंत्राटी पद्धतीनं निर्माण केला गेला. कंत्राट-कराराचं नूतनीकरण करणं हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाती असल्यानं त्या अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळणं ओघानं आलंच. ही एक प्रकारे सांस्कृतिक क्षेत्रातली ‘वेठबिगारी’ होती. यातून एक अकलात्मक वातावरण या सरकारी टीव्ही वाहिनीत निर्माण झालं. टीव्हीवरले निर्माते, कॅमेरामन आणि इतर कलाकार पाहता पाहता व्हिडिओ कामगार बनून गेले.

दूरदर्शनचं सांस्कृतिक स्थान आणि सामाजिक भूमिका लक्षात घेता तिथली कार्यपद्धती इतर सरकारी सेवा संस्थांहून भिन्न असायला हवी, हे इथल्या प्रशासकांनी कधीच लक्षात घेतलं नाही. या प्रसारमाध्यमाचं ‘प्रचारमाध्यमा’त रूपांतर करण्यासाठी जे जे करता येईल ते केलं. पंतप्रधान, राष्ट्रपतींचे देशभराचे दौरे, त्याचे वृत्तांत, त्यांची ठरीव भाषणं यांनी दूरदर्शनच्या बातम्यांच्या प्रसारणाचा मोठा अवकाश व्यापला. पंतप्रधानांचा दौरा राज्यात असेल तर त्यांच्या वृत्तांताला जागा करून देण्यासाठी लोकप्रिय कार्यक्रम तडकाफडकी हटवले जायचे. दिल्लीला पंतप्रधानांची विशेष मुलाखत दाखवायची असेल तर इतर राज्यातल्या दूरदर्शन केंद्रांना ऐनवेळी तसे आदेश जात. मग त्या केंद्रावर कितीही महत्त्वाचा कार्यक्रम असला तरी तो दूर सारला जाई. राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांचे स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्राला उद्देशून दिलेले संदेश प्रसारित करणं, हे कर्तव्य मानलं जायचं. पण महत्त्वाची वेळ जागा आणि सुविधा त्याला दिल्या जात.

आणीबाणीच्या काळात प्रसारमाध्यमांचा गैरवापर झाला हे खरं नाही हा. गैरवापर दूरदर्शनच्या जन्मापासून सुरू झाला होता. आणीबाणीच्या काळात या वृत्तीचा अतिरेक झाला असं फार तर म्हणता येईल. सरकारनं कितीही कायदे केले, बंदी घातली तरी नागरिकांच्या एका हक्काला कोणतंही सरकार धक्का लावू शकत नाही. तो म्हणजे विचार करण्याचा हक्क. दूरदर्शनवरल्या अधिकाऱ्यांना विचार-स्वातंत्र्य कधीच महत्त्वाचं वाटलं नाही. त्यांच्या कार्यक्रमातून विचारस्वातंत्र्याच्या आविष्काराची धडपड कधी दिसून आली नाही.

उपग्रहामार्फत टीव्ही सिग्नल प्रक्षेपीत करता येऊ लागले, आणि दूरदर्शनची ही शोकांतिका अधिक गडद झाली. कार्यक्रमाचा दर्जा वाढवण्यासाठी धोरणात लवचिकता आणणं गरजेचं होतं. पण हे घडलं नाही. नियमाचा बागूलबुवा दाखवून गुणी कलावंतांना जाहीर प्रक्षेपणाची दारं बंद करणं; कमी प्रतीच्या कलावंतांना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या, वरिष्ठांच्या दडपणापोटी किंवा व्यक्तिगत हितसंबंधासाठी पडद्यावर चमकायची संधी देणं, या साऱ्याचे परिणाम कार्यक्रमाच्या दर्जावर होणार नाहीत असं कसं होईल?

उपग्रह प्रक्षेपणाआधी दूरदर्शन या सरकारी टीव्ही वाहिनीचं चित्र हे असं होतं.

उपग्रह प्रक्षेपण, केबल टीव्ही या पाठोपाठ खाजगी कंपन्यांच्या वाहिन्या यांचं आगमन झालं. शहरातल्या घराघरात खाजगी वाहिन्या पोहोचल्या. दूरदर्शनच्या मक्तेदारीला आव्हान मिळालं. परिणामी दूरदर्शनला थोडी जाग आली. ‘अधिक प्रायोजक मिळतील असे कार्यक्रम करा’ असे अलिखित आदेश निर्माते आणि अधिकाऱ्यांना मिळाले. मग खाजगी टीव्हीवरल्या कार्यक्रमांच्या नकला सुरू झाल्या. त्यातही चांगल्या कार्यक्रमाऐवजी ‘बुगीबुगी’सारखे सवंग कार्यक्रम उचलले गेले. ‘दम दमा दम’ यासारखे इथल्या कलासंस्कृतीशी विसंगत असे कार्यक्रम दूरदर्शनवर होऊ लागले. दर्जाकडे दुर्लक्ष करून नेपथ्याच्या लखलखाटाचं, झगमगीतपणाचं अनुकरण होऊ लागलं. नऊवारीतली स्त्री अचानक जीन्स घालून हिंडू लागावी तसं झालं.

केबल टीव्ही इथल्या आम जनतेला, खास करून खेड्यातील गरीब जनतेला परवडण्यासारखी गोष्ट नव्हती; आजही नाही. त्यामुळे दूरदर्शन पाहाणाऱ्यांची संख्या आज खाजगी वाहिन्यांच्या तुलनेनं जास्त आहे. या वास्तवाच्या जोरावर दूरदर्शनवाले अजूनही आपला चॅनल सर्वाधिक लोकप्रिय असल्याचा निष्कर्ष काढतात. पण हे स्वत:ला फसवणं आहे. सेन्सेक्सचे आकडे दाखवून देशातल्या गरिबीचं उच्चाटन झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासारखं आहे हे. १०-१२ कोटींच्या महाराष्ट्रात कार्यक्रमाची प्रशंसा करणारी वीस पत्रं आली की, दूरदर्शनचा निर्माता हवेत तरंगायला लागतो. अशा वेळी हसावं की रडावं कळत नाही.

दूरदर्शनवर रोज सकाळी नव्या कार्यक्रमांची आखणी जी मिटिंग असते, त्या मिटिंगला यायला संचालकांना एकदा उशीर झाला. ट्रॅफिक-जाम हे त्यामागचं कारण होतं. आज अचानक वाहतुकीची कोंडी का व्हावी याबद्दल त्यांनी मिटिंगमध्ये आश्चर्य प्रदर्शित केलं. एकजण म्हणाला, की आज आंबेडकर जयंती आहे. त्यामुळे चौपाटीवर बुद्धवंदनेसाठी अनेक लोक जमतात. यावर संचालक म्हणाले, ‘अरे, मग आपण आंबेडकर जयंतीवर काही कार्यक्रम करतो आहोत की नाही? संचालकांनी लगेच तिथल्या तिथं आंबेडकरांवर अर्ध्या तासाची डॉक्युमेंट्री करण्याचे फर्मान काढलं. आता इतक्या अल्पावधीत माहितीपट बनू शकतो का?

एकानं धीर करून इतक्या कमी वेळात हे शक्य नसल्याचं सांगितलं. संचालक अर्थातच भडकले. ‘वेळ कमी आहे वगैरे सबब मला सांगू नका. मी काहीही ऐकून घेणार नाही’ म्हणाले. सर्वच वरिष्ठांची ही खासीयत असते. ते व्यावहारिक अडचणी ऐकून घ्यायला तयार नसतात. कला-मूल्यांपेक्षा किती कमी वेळात, कमी सुविधात काम केलं यालाच तिथं अधिक महत्त्व आहे. हे वास्तव लक्षात आलं की, कार्यक्रमाच्या दर्जासंबंधीची कोडी सुटायला लागतात.

नाटकाच्या चित्रणासाठी स्टुडिओत किमान तीन ते चार कॅमेऱ्याची गरज असते. चारपैकी तीन कॅमेरे ऐनवेळी बिघडल्यानं एका निर्मात्यावर एक दिवस एका कॅमेऱ्यानं पूर्ण नाटक चित्रित करायची पाळी आली. या त्याच्या कौशल्याची बरीच वाहवा झाली. चित्रणासाठी अधिक कॅमेऱ्याची मागणी करणाऱ्या निर्मात्यांना नंतरच्या काळात सुनावलं जाऊ लागलं की, इतके कॅमेरे कशाला लागतात; इथं एका कॅमेऱ्यानं नाटकं झाली आहेत.

सांस्कृतिक क्षेत्राचं प्रशासन करण्यासाठी कला आणि साहित्याची आस्था आणि जाण असलेला संचालक लागतो. उपग्रहपूर्व काळात दूरदर्शन केंद्राला सुरुवातीला असे संचालक लाभले. उत्तमोत्तम कलाकारांनी या काळात दूरदर्शनवर हजेरी लावून आपली कला सादर केली. त्यांची जागा नंतर नोकरशहांनी घेतली आणि दूरदर्शनच्या आधीच्या पुण्याईवर पाणी फिरवले.

उपग्रहापूर्वीच्या दूरदर्शनचं काहीसं काळंसावळं चित्र मी आपल्यापुढं मांडतो आहे याची मला कल्पना आहे.

.............................................................................................................................................

 पु. ल. देशपांडे यांच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y9vua5v7

.............................................................................................................................................

दूरदर्शनवर चांगल्या निर्मिती झाल्या नाहीत; कलाक्षेत्रातलं दूरदर्शनचं योगदान शून्य आहे असा निष्कर्ष मात्र कृपया यातून कोणी काढू नये. राजकीय क्षेत्रात अपवादात्मक नेते आढळतात, तसे सरकारी संस्थांतही असतात. अनेक चांगले माहितीपट, चांगली नाटकं, चांगले गीत-गायनाचे, मुलाखतींचे कार्यक्रम दूरदर्शनवर झाले आहेत. तुटपुंज्या साधन सामग्रीवर अविस्मरणीय कार्यक्रम निर्माण केले आहेत. उपग्रहाच्या आगमनाबरोबर आलेल्या काही खाजगी वाहिन्यांनी या कलाक्षेत्रात सवंग आणि असांस्कृतिक धिंगाणा घातला. तो पाहता दूरदर्शनची ही साधीशी कामगिरी आज खूप महत्त्वाची वाटू लागली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून, अपुऱ्या साधनसामग्रीचा कल्पक वापर करून उत्तम कार्यक्रम निर्माण करण्याचा चमत्कार करून दाखवणारे काही निर्माते दूरदर्शनला सुरुवातीच्या काळात लाभले. त्यातल्या काही प्रयत्नांची झलक आज ‘पाऊलखुणा’ कार्यक्रमात पाहायला मिळते.

दूरदर्शनवरल्या आजच्या निर्मात्यांबद्दल आणि त्यांच्या निर्मितीबद्दल काय बोलावं! लहान मुलांच्या हिडीस अंगविक्षेपावर आधारलेला रेकॉर्ड-डान्स आज दूरदर्शनचा सर्वांत लाडका कार्यक्रम मानला जातो, यातच सर्व आलं. इतर वाहिन्यांवरले अवगुण तेवढे उचलायचे असं दूरदर्शननं ठरवलं आहे. व्यापारीकरणामुळे कल्पकता कोपऱ्यात सारली गेली आहे. ज्या कार्यक्रमाला जास्त जाहिराती, तो चांगला कार्यक्रम अशी नवी व्याख्या निर्माण झाल्यावर दुसरं काय होणार?

‘करमणुकीद्वारे शिक्षण’ असं उदात्त प्रयोजन समोर बाळगून या देशात दूरचित्रवाणीचं प्रसारण सुरू झालं, आता ‘करमणुकीद्वारे करमणूक’ असं चालू आहे. यातही गैर काही नाही. पण करमणुकीचा बुद्धी आणि तारतम्याशी संबंध असतो याचं भान ना दूरदर्शनपाशी, ना खाजगी वाहिन्यांपाशी.

उपग्रह कार्यक्रमांचं प्रक्षेपण करू शकतो. सद्विवेक आणि तारतम्य याचं प्रक्षेपण नाही करू शकत. आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी किती खालच्या पातळीवर उतरायचं हे आता इथल्या मीडिया-मॅनेजरना ठरवावं लागेल. सांस्कृतिक परिवर्तनाचं स्वागत करायला हवं हे खरं आहे. पण हे परिवर्तन कोणी घडवून आणायचं? वॉशिंग मशिन, मोटारींचे टायर्स, मोबाईल फोन, डिटर्जंट साबण तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी की आपण?

आपणा प्रेक्षकांमधलेच काही पलीकडे जाऊन बसतात. कार्यक्रम निर्माते बनतात, हे वास्तव लक्षात घेतलं तर? तर काय...

जनतेला आपल्या लायकीचं ‘सरकार’ मिळतं, तसा आपल्या लायकीचा ‘टीव्ही’ मिळतो असं म्हणायचं का?

.............................................................................................................................................

लेखक अवधूत परळकर कथाकार, पत्रकार आहेत.

awdhooot@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला आहे?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे.......

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......