श्रीलंकेतील घटनात्मक पेचप्रसंग 

गेल्या काही दिवसांत श्रीलंकेमध्ये अत्यंत धक्कादायक घडामोडी घडल्या आहेत. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरीसेना यांनी पंतप्रधान रणील विक्रमसिंघे यांची हकालपट्टी करत महिंदा राजपक्षे यांच्या हाती पंतप्रधानपदाची सूत्रे दिली आहेत. हा श्रीलंकेतील अंतर्गत बदल असला आणि तो कायदेशीर आहे की नाही यावर चर्चा होणार हे खरे असले तरीही ही घटना एकूणच दक्षिण आशियाच्या आणि विशेषतः भारत-श्रीलंका यांच्या संबंधांवर परिणाम करणारी आहे. हे परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. 

सर्वप्रथम श्रीलंकेमध्ये ही घडामोड का घडली हे जाणून घेऊया. श्रीलंकेत जेव्हा २०१५ मध्ये  सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, त्यापूर्वी तेथे १० वर्षे राजपक्षे यांचे सरकार होते. त्यांच्या कारकिर्दीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल घडले होते. २००९ मध्ये एलटीटीईचा बिमोड होऊन यादवी युद्ध संपले आणि त्यामध्ये श्रीलंकेचा विजय झाला. हा प्रामुख्याने राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखाली झाला होता. तथापि, त्यावेळी राजेपक्षे यांच्यावर मानवाधिकार उल्लंघनाचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेतही त्यांच्या विरोधात अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते.

राजपक्षे यांच्या कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळात श्रीलंका हा कमालीचा चीनकडे ओढला गेला होता. एक प्रकारे श्रीलंका चीनला गहाण टाकला असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यांच्याविरोधात श्रीलंकेतील लहान-मोठे पक्ष एकत्र आले. त्यांनी राजपक्षे यांचा पराभव केला आणि तिथे युती शासन सत्तेत आले.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा - https://tinyurl.com/y86lc3fq

.............................................................................................................................................

२०१५च्या निवडणुकांदरम्यान राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळात असणाऱ्या अनेक मंत्र्यांनी त्यांच्या पक्षाचा त्याग करून राजपक्षे यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे मैथ्रीपाल सिरीसेना. ते पक्षातून फुटले आणि त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. त्याचबरोबर ते राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूकही लढवून जिंकून आले. विशेष म्हणजे ही निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा राजेपक्षे यांच्या फ्रीडम पार्टीमध्ये प्रवेश केला. रणील विक्रमसिंघे यांचे भारताबरोबरचे संबंध चांगले होते;  पण राजपक्षे यांच्या काळात भारताबरोबरचे संबंध तणावपूर्ण होते. त्यामुळे भारतासाठी श्रीलंकेत राजपक्षेंचे शासन असणे प्रतिकूलच ठरणारे होते. पण आता नेमके तेच पंतप्रधान बनले आहेत. परिणामी, भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. 

अर्थात, येणाऱ्या काळात श्रीलंकेची जनता पंतप्रधानांना दूर करण्यात यशस्वी होईल का हे पहावे लागेल. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक पेचप्रसंग श्रीलंकेत निर्माण झालेला आहे. यासंदर्भात आपल्याला श्रीलंकेमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या १९ व्या घटनादुरुस्तीकडे पाहावे लागेल. ही घटना दुरुस्ती प्रामुख्याने श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार कमी करणारी आहे. त्यापूर्वी १८ वी घटनादुरुस्ती राजपक्षे यांच्या काळात झाली होती आणि त्यातून राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले होते. त्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष सर्वच निर्णय घेऊ शकत होते. यातून जणू तेथे अध्यक्षीय प्रणाली असावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे सिरीसेना यांनी प्रचारादरम्यान १८ व्या घटनादुरुस्तीत सुधारणा करू असे आश्वासन दिले होते. त्याचे पालन करत सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी १९ वी घटनादुरुस्ती केली आणि त्यात राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारावर निर्बंध आणले गेले. त्यानुसार, संसदेचे सदस्यत्व असेपर्यंतच कोणाही नेत्याला पंतप्रधानपदावर राहता येईल; संसद सदस्यत्व रद्द झाले तरच पंतप्रधानपद रद्द होऊ शकते, अशी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली. 

आजघडीला रणील विक्रमसिंघे हे संसदेचे सदस्य आहेत, त्यांना बहुमताचा पाठिंबाही आहे. असे असतानाही त्यांना बाजूला काढून टाकत राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदी बसवण्यात आले आहे. वास्तविक, राष्ट्राध्यक्षांना असा हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे यामध्ये कदाचित घटनात्मक हस्तक्षेप करण्यात येण्याच्या दाट शक्यता आहेत. काही न्यायालयीन प्रकरणे येणाऱ्या काळात तेथे उदभवतील. श्रीलंकन संसदेचे अधिवेशन बोलावून राजपक्षे आणि रणील विक्रमसिंघे या दोघांनाही आपले बहुमत सिद्ध करावे लागेल आणि त्यातून कोण पंतप्रधान हा निर्णय घेतला जाईल. 

आता मुद्दा उरतो तो पंतप्रधानपद बदलण्याचा निर्णय तडकाफडकी का घेण्यात आला हा. याचे कारण त्यांच्यातील अंतर्गत कलह मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालला होता. पदच्युत करण्याच्या दोन आठवडे आधी विक्रमसिंघे हे भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यात भारताने विक्रमसिंघे यांनी सक्त ताकीद दिल्याच्या काही बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. भारत श्रीलंकेत ज्या साधनसंपत्तीचा विकास करु इच्छित आहे त्याला पूर्णपणे वाव दिला जात नाहीये, यासंदर्भातही चर्चा झाली होती.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

पूर्वी राजेपक्षे यांच्या कारकीर्दीत श्रीलंकेने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते, हे कर्ज परत फेडण्याची आर्थिक क्षमता श्रीलंकेत राहिली नव्हती. त्यामुळे याबाबत एक सौदेबाजी झाली आणि हंबनतोता नावाचे बंदर श्रीलंकेने ९९ वर्षांच्या लीजने चीनला दिले. त्याच्या विकासाचा संपूर्ण हक्क चीनने आपल्याकडे घेतला. आता चीन ‘वन बेल्ट वन रोड’मधील महत्त्वाचा देश म्हणून श्रीलंकेकडे पहात आहे. त्या दृष्टीने चीन तिथे विकासकामेही करत आहे. या हंबनतोता  बंदराजवळ भारताला एक विमानतळ बांधायचे होते. त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नव्हत्या. विक्रमसिंघे यांच्या दौऱ्यादरम्यान भारताने याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली होती. हे नाराजीचे शब्द घेऊनच विक्रमसिंघे परत गेले होते. भारताबरोबरच्या संबंधांवरून सिरीसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच विक्रमसिंघे यांना बाजूला करण्यात आले. थोडक्यात भारतभेटीनंतर लगेचच घडलेली ही घटना आहे. त्यामुळे या घडामोडींमागे अंतर्गत कलहाचे कारण आहेच; पण त्याखेरीज परराष्ट्र संबंधांशी निगडीत दूरगामी परिणामही याच्या मुळाशी आहेत. भारत श्रीलंका संबंधांशी हा प्रकार जोडला गेला आहे. 

गेल्या वेळी श्रीलंकेत जेव्हा सार्वत्रित निवडणुका झाल्या, तेव्हा चीनने राजपक्षे यांच्या बाजूने भरपूर पैसा लावला होता. त्यांची निवडणूक मोहीम ही चीनकडून पुरस्कृत होती अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या होत्या. परंतु चीनचे सर्वच प्रयत्न अयशस्वी झाले. आता पुन्हा राजपक्षे सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा चीनला जवळ करतील की काय असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसे झाल्यास त्याचे भारताबरोबरच्या संबंधातही परिणाम होणार आहेत.

अमेरिकेनेदेखील या घडामोडींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकेतून प्रकाशित होणाऱ्या प्रख्यात वर्तमानपत्रांतूनदेखील सिरीसेना यांच्या निर्णयावर टीका केल्याचे दिसून आले आहे. चीनची श्रीलंकेबरोबरची वाढती जवळीक ही अमेरिकेला भुवया उंचावायला लावणारी आहे. कारण श्रीलंकेचे हिंदी महासागरातील सामरिक स्थान आणि समुद्रातील सी लेन्स या श्रीलंकेच्या माध्यमातून जात असल्याने याचा वापर चीन हा आपल्या लष्करी प्रशिक्षणासाठी करू शकतो. चीनचे बस्तान तिथे बसले तर अमेरिकेसह भारत आणि इतर देशांसाठी ते त्रासदायक ठरणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेनेदेखील या संपूर्ण प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ही अंतर्गत घडामोड आणि येणारी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक या सर्वांचा परिणाम श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणावर आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होणार आहे. विक्रमसिंघे यांना लोकांचे समर्थन मोठ्या प्रमाणावर आहे; पण केवळ सर्व पक्षांनी एकजूट केल्याने त्यांच्या पराभव झाला. राजपक्षे दहा वर्षे सत्तेवर होते. आता पुन्हा राजपक्षे यांच्याकडे सत्तेचे केंद्रीकरण झाले तर भारताच्या चिंता भविष्यात नक्कीच वाढणार आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................